हामीमध्ये धेरैले टाइफाइड मेरीको बारेमा सुनेका छौँ तर उनको सही नाम र पूरा कथा धेरै कमलाई थाहा छ। उनी मेरी मेलोन थिइन्, आयरल्यान्डमा जन्मेकी एक भान्छे जो २० औँ शताब्दीको सुरुमा न्युयोर्कका सभ्रान्त परिवारका लागि खाना पकाउने गर्थिन्। उनले कम्तीमा १० वटा घरमा भान्छेको जागिर खाइन् र यीमध्ये ७ परिवारलाई ब्याक्टेरियाका कारण हुने संक्रामक रोग टाइफाइड उनले सारेकी थिइन्। जब जब महामारी सुरु हुन्थ्यो, उनी कहाँ गइन् भन्ने जानकारी नदिइकन अर्काे घरमा जागिर खान पुग्थिन्। आफूले अन्यलाई रोग संक्रमण गरिरहेको उनलाई जानकारी थिएन किनभने उनी आफैँ कहिल्यै बिरामी भइनन्।
त्यतिबेला कुनै लक्षणविना पनि मानिसले अन्यलाई रोग प्रसारण गर्छ भन्ने कुरा अचम्मको विषय थियो। त्यसैले धेरै समय लागेर गरिएको जासुसीपछि उनलाई पत्ता लगाउन सकिएको थियो। अहिलेको भाषामा उनलाई लक्षणविनाको ‘सुपरस्प्रेडर’ मानिन्छ। जनस्वास्थ्यका लागि खतरा सिर्जना गरेको भनेर उनलाई सन् १९०७ मा गिरफ्तार गरियो। उनलाई ५ प्रहरीले जबरजस्ती एम्बुलेन्समा राखेर लगेका थिए र बलपूर्वक क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। चिकित्सकले उनको पित्त थैली (गल ब्लाडर) मा अत्यधिक मात्रामा टाइफाइडका ब्याक्टेरिया पाएका थिए। रोग निको पार्न उक्त संक्रमित अंगलाई अपरेसन गरेर फाल्न खोज्दा उनले अस्वीकार गरेकी थिइन्। हुन त त्यो जोखिमपूर्ण प्रक्रिया थियो। मेरीले आफू संक्रमणको कारण हो भनेर कहिल्यै पत्याइनन्।
त्यतिबेलाका अधिकारीहरू उनलाई जेलमा राख्ने अथवा नराख्ने भन्ने विषयमा एकमत थिएनन्। आगामी दिनमा भान्छे भएर काम नगर्ने सर्तमा ३ वर्षपछि उनलाई रिहाइ गरिएको थियो। अन्यलाई टाइफाइड रोग संक्रमण नगर्न सावधान रहन पनि उनलाई भनिएको थियो। तर उनले परिचय फेरेर अन्यत्र जागिर खान थालिन्। विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्तमा अस्पतालको भान्छामा उनले काम गरिन्। उनले १०० भन्दा बढीलाई रोग सारेको अनुमान गरिएको छ भने उनका कारण कति जनाको मृत्यु भयो भनेर एकीन हुन सकेको छैन। कम्तीमा ३ देखि ५० जनाको मृत्यु भएको आकलन गरिएको छ। सन् १९१५ मा उनी फेरि गिरफ्तार भइन्। उनलाई न्युयोर्कको पूर्वमा रहेको एक द्वीपमा बलपूर्वक क्वारेन्टिनमा राखियो। यहीँ उनले बाँकी जीवन व्यतीत गरेकी थिइन्। सोही स्थानमा २३ वर्षपछि उनको मृत्यु भएको थियो।
मैले टाइफाइड मेरीबाट यो आलेख किन सुरु गरेँ भने यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समाजको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। एक जनाले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा ठूलो खतरा निम्ताएको घटना थियो त्यो। यही प्रसंग अहिले खोप पासपोर्टसँग जोडिएको छ। ती महिलालाई बलजफ्ती आइसोलेसनमा राख्नु बेठीक हो भन्ने तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउन अनिच्छुकलाई आवागमनमा निषेध गर्नुपर्छ भन्ने धारणाप्रति तपाईँ नकारात्मक हुनुहुन्छ। सरकारी अधिकारीले गरेको कारबाहीप्रति तपाईँको समर्थन छ भने आममानिसको सुरक्षाका लागि यात्रा गर्नुअघि खोप लगाउनुपर्छ भन्ने धारणाप्रति तपाईँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। विश्वका कतिपय सरकारले खोप पासपोर्ट कार्यान्वयन गर्न कानुनकै व्यवस्था गरिसकेका छन्। फ्रान्स यो सूचीमा पर्छ।
विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा जाँदा खोप लगाएको अथवा कोभिड–१९ परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ भएको प्रमाण चाहिने व्यवस्था फ्रान्सले गरेको छ। आगामी अगस्टदेखि रेल, हवाईजहाजमा यात्रा गर्दा र कार्यस्थल, रेस्टुरेन्ट, संग्रहालय, सिनेमा र पौडी पोखरीमा जानुअघि खोप लगाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था फ्रान्सले गरेको छ। यो व्यवस्थाको विरोधमा फ्रान्सका सडकमा ‘स्वतन्त्रता (लिवर्टी)’ को नारासहित प्रदर्शनकारी उत्रिकाछन्। तर फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल म्याक्रोनले भनेका छन्– ‘तपाईँको खोप लगाउन नमान्ने स्वतन्त्रताले भोलि तपाईँको पिता, माता र मलाई संक्रमण गर्न सक्छ। यस्तो स्वतन्त्रताको के अर्थ ?’
यो विवादको चुरो त्यही हो। कतिपयले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन भनेका छन् भने अन्यले अरूको अधिकारको पनि उत्तिकै ख्याल गर्न आवश्यक छ भने तर्क गरेका छन्। हालसम्म युरोपका १३ देश ‘ग्रिन पास’ कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छन्। यो निर्णयको विरोध पनि उत्तिकै छ। बेलायतको धारणा अलि फरक छ। यो अवधारणाप्रति सुरुदेखि नै आमरोष सार्वजनिक भएको थियो। सुरुमा त्यति स्वीकार नगरिए पनि पछि गएर सम्बन्धित मन्त्रीले यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सेप्टेम्बरदेखि नाइट क्लबमा जाँदा खोप लगाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने घोषणा गरे। त्यसको लगत्तै खोप हेर्ने मन्त्री नदिम जाहावीले विभिन्न प्रदर्शन, सांगीतिक कार्यक्रम तथा चाडबाडमा पनि यो नियम लागु हुने बताए। यसैगरी शरद ऋतुमा आयोजना हुने कन्जरभेटिभ पार्टीको सम्मेलनमा सहभागी हुन पनि खोप लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था बेलायतले गरेको छ। तर सम्बन्धित मन्त्रीको यो घोषणाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको कतिपयको ठम्याइ छ। सरकारले यो प्रस्तावित व्यवस्थाको आवश्यकताबारे आममानिसलाई प्रष्ट पार्न सकेको छैन। के बेलायती सरकारले सकेसम्म सबै क्षेत्र खुला गर्न तथा संक्रमण रोक्न पासपोर्टलाई प्रभावकारी संयन्त्र मानेको हो ? अथवा मानिसलाई बलपूर्वक खोप लगाउन यो व्यवस्था गरिएको हो ? विदेश सचिव डोमिनिक र्याबको तर्कमा यो केही हदसम्म बलपूर्वक गर्न खोजिएको व्यवस्था हो।
धूर्त हिसाबले यो नियम ल्याउन खोजिएको तर्क कतिपयको छ। बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस)ले आफ्नो एपमा कोभिड पासपोर्ट सेक्सन समावेश गरेकाले पनि यो आरोपले बल पाएको छ। गोप्य हिसाबले यसरी गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रतिक्रिया नपाउनु स्वाभाविक पनि हो। पासपोर्टका विषयमा सरकारले लिने निर्णय अन्यलाई सबकन्ट्रयाक्टमा दिइएको आरोप छ। शुक्रबार यातायात सचिवले ग्रान्ट स्याप्सले काममा फर्कन खोपको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने विभिन्न कम्पनीले ल्याएको नियमप्रति समर्थन गरेका छन्। झट्ट हेर्दा यो उपयुक्त नीति देखिन्छ तर सरकारले यसलाई कानुनतः व्यवस्था गरेको छैन।
यसैगरी लेबर पार्टीका सांसदले यसको विरोध गर्ने निश्चित छ। उनीहरूको समर्थनविना यो कानुन पारित हुन कठिन छ। कानुनी व्यवस्था नभइकन घोषित नियमको कार्यान्वयन गर्न रोजगारदातालाई कठिन हुनेछ। ‘खोप छैन भने जागिर छैन’ भन्ने नियम अन्ततः रोजगार अदालतमा पुग्ने देखिन्छ। अर्काेतिर बेलायतमा विभिन्न मन्त्री यो विषयमा एकमत छैनन्। अर्काेतिर स्वतन्त्रताको पक्षधर र दक्षिणपन्थी सञ्चारमाध्यमले यसलाई समर्थन गर्न कठिन छ। उनीहरूको तर्कमा खोप पासपोर्टले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्छ। उनीहरूले नैतिक प्रश्न पनि उठाएका छन्।
यसरी समाजका लागि चुनौती बनेको यो विषयको एकातिर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ भने अर्काेतिर समुदायको हितका लागि व्यक्तिको जिम्मेवारीको प्रश्न छ। यो विषय रक्सी खाएर सिट वेल्ट नलगाइकन गाडी हाँक्न अथवा कार्यालय तथा पबमा सिग्रेट बेरोकटोक सेवन गर्न पाउनुपर्छ भने जस्तै हो। सुरुमा यी दुवैलाई गैरकानुनी मान्दा धेरैले विरोध गरेका थिए। त्यतिबेला पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हनन हुने तर्क गरिएको थियो। त्यसैले खोप पासपोर्ट विरोध गर्नेले अरूको बाँच्ने अधिकारलाई स्वीकार गरेको देखिन्न। यो विषयमा लेबर पार्टीका सांसदहरूको मत विभाजित छ र प्रष्ट छैन। अधिकांश बेलायतीको मत खोप पासपोर्टविरुद्ध रहने तर्क गर्दै सर केथ स्टारमरले यो विषयलाई अत्यन्त ‘कठिन’ भनेका छन्। तर मत सर्वेक्षण गर्ने हो भने अधिकांशले खोप पासपोर्टको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने देखिन्छ। ट्रेड युनियनका नेताले पनि ‘खोप छैन, जागिर छैन’ भन्ने नीतिको विरोध गरेका छन् तर खोपलाई इन्कार गर्ने समूहसँग पनि मिलेर जाने कतिपय ट्रेड युनियनका सदस्यले बताएका छन्।
यो विषयमा जोडिएको अर्काे जटिल प्रश्न के हो भने स्वास्थ्यका कारणले खोप लगाउन नमिल्ने समूह पनि छन्। त्यस्तो वर्गको हितका लागि कस्तो नीति बनाउने ? त्यसैले कानुनतः उठ्ने चिन्तालाई सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले अपारदर्शी र धूर्ततवरले होइन, खोप पासपोर्टको विषयलाई तार्किकरूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्दा आमसमुदायको समर्थन जुट्न सक्छ र सुरक्षित जीवनका लागि बाटो खुल्न सक्छ। (गार्जियनबाट)
प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ ०४:३९ बुधबार