वर्तमान मन्त्रिपरिषद् सामान्यतया बदलिरहने सरकारकै निरन्तरता भने होइन। यो त देशको विशिष्ट परिस्थितिमा निर्माण भएको ऐतिहासिक महŒव बोकेको सरकार हो। यसका आफ्ना निश्चित कार्यसूची छन्। समयको सीमा छ। जनता सामु व्यक्त गरेका वाचा र कबोल छन्। विगतको गल्ती नदोहोर्या्उने प्रतिज्ञा छन्। नेपाललाई साच्चीकै एउटा समृद्ध र स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने कि विद्यमान अराजकतालाई बढ्न दिएर मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने भन्नेजस्ता गम्भीर विषय यसका सामु चुनौती र अवसरका रूपमा रहेका छन्। घाइते देशलाई राम्रो र सफल नेतृत्व प्रदान गरेर उपर्युक्त उपचारद्वारा तन्दुरुस्त तुल्याउने कि अझ रुग्ण बनाउने भन्ने प्रश्नले यस मन्त्रिपरिषद्बाट उत्तरको अपेक्षा गरेका छन्। यतिबेला जनमानसमा राजनीतिक परिवर्तन किन गरियो र त्यो परिवर्तनपश्चात जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन के भयो? बहिष्करणमा पारिएको गरिब, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र समुदायले के सहुलियत पायो? जनताको जीवनमा परिवर्तनको कति अनुभूति भयो? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। जनताको जीवनमा आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन ल्याउन भनेर राजनीतिक दलहरुले अघि सार्ने गरेको विषय सिद्धान्त र नारामात्र हो या व्यवहार एवं जिम्मेवारी पनि हो। यस्ता प्रश्नै प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्ने वर्तमान सरकारको सफलता वा विफलता देशकै भविष्यसँग जोडिएको छ। तसर्थ यसले केही मुख्य प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
संविधान निर्माण :
अरु विषय र प्रश्न जतिसुकै पोचिला देखिए पनि वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी संविधान निर्माण कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनु नै हो। अघिल्लो संविधान सभाले निर्माण गरेको सहमतिको जगमा शासकीय स्वरुप र संघीयताका विषयमा सहमति कायम गरेर समय सीमाभित्र नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। यसका निम्ति २०६२ मंसिर ७ गते सम्पन्न तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीचको बाह्र बुँदे समझदारीको समेत हेक्का राख्नुपर्छ। अर्थात् त्यसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। दोस्रो संविधान सभाबाट पहिलो र दोस्रो बन्न पुगेपनि नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र एमालेले आफूलाई एउटा पक्ष र माओवादीलाई दोस्रो पक्ष मान्नै पर्छ। संसद्को अंगणितमात्र मुख्य होइन। निर्वाचनमा भाग लिएको र नलिएको दुवै माओवादी शान्ति प्रक्रियाका हिस्सा हुन्। विसं २०६३ को परिवर्तनपछिको शासन व्यवस्थाका अपरिहार्य घटक हुन्। आफ्नै व्यवहार र चरित्रले कमजोर हुँदैगएका भए पनि संविधान जारी नभएसम्म यिनको महत्व वा सान्दर्भिकता कम हुँदैन। यस वास्तविकतालाई मनन गरी वर्तमान सरकारले माओवादीका प्रचण्ड र वैद्य दुवै समूहसँग संविधान सभाभित्र र बाहिर दुवै स्थानमा संवाद गर्नु पर्छ। सकेसम्म उनीहरुको समेत सहमतिमा नयाँ संविधान लेखनलाई अघि बढाउनुपर्छ। यस क्रममा संविधान सभाभित्रको गणितलाई राजनीतिक दलहरुको हैसियत मापन गर्ने आधार बनाउनु उपयुक्त हुँदैन।
स्थानीय निकाय निर्वाचन
स्थानीय निकाय झन्डै १६/१७ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका कारण लोकतन्त्रको आधारभूत तह सुदृढ हुनसकेको छैन। जननिर्वाचित स्थानीय निकायको जिम्मेवारीमा सक्रिय हुन सक्ने निकै ठूलो राजनीतिक जनशक्ति पनि निस्त्रि्कय रहेको छ। कर्मचारीकान भरमा चलेका कारण स्थानीय निकायले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन्। गाउँघर, टोल, सहरमा राजनीतिक र सामाजिक तनाव बढिरहेका छन्। प्रकारान्तरले तिनले मुलुकमा अशान्ति र द्वन्द्व बढाइरहेका छन्। दलहरुकै पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि त्यसबाट ठूलो चुनौती सिर्जना भएको छ। यी सबै पक्षलाई दृष्टिगत गरी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास एवं सुदृढीकरण तथा भौतिक विकासको तहगत व्यवस्थापन गर्न पनि वर्तमान सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन अविलम्ब गराउनुपर्ने देखिन्छ।
सुशासन
नेपालको आजको दुरवस्थाको मूल कारण नै असल शासनको अभाव हो। पटकपटक बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था र खासगरी अलोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको सिकार भएको नेपाली समाज आर्थिक र सामाजिकरूपमा समेत क्षतविक्षत हुन पुगेको छ। आजसम्म पनि गरिब, दलित, महिलालगायतका जनसमूहप्रति राज्यको दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण छँदैछ। धनी र गरिबबिचको खाडल अहिले नै कहालीलाग्दो छ भने निरन्तर बढिरहेको छ। राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा सबै नेपाली समेटिन सकेका छैनन्। पहाडका दुर्गम गाउँ तथा तराईमा चरम गरिबी र शोषण छ। भौतिक विकास सन्तुलितरूपमा हुन सकेको छैन। कर्णाली क्षेत्रलगायत सुदूरपश्चिमका पहाडमा जनताले त सजिलोसँग नुन किन्न पनि पाएका छैनन्। यस्तो दुरवस्थाको कारण नै कुशासन हो। प्रजातन्त्रकालमा समेत शासनमा पुगेका व्यक्तिले राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेनन्। शासन र अवसरलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्तिका कारण नेपाली जनताले सास्ती पाएका छन्। यही स्थितिमा त जनताले आश गरेर हेर्ने ठाउँ पनि कतै छैन। जताततै निराशा व्याप्त छ। यस्तो घडीमा सुशासन कायम गर्नु ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात गठन भएको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको यस सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निष्कलंक व्यक्तित्व र स्वच्छ छविका कारण जनताले निकै ठूलो आशा गरेका छन्। यस अवस्थामा सामान्य जनताका लागि राज्यको सकारात्मक अनुभूति गराउनु आवश्यक छ।
नयाँ आशा
राष्ट्रको भविष्य उज्वल हुने निश्चित नहुँदासम्म कुनै पनि देशको नयाँ पुस्तामा आशा जगाउन सकिँदैन। राष्ट्रलाई समृद्ध भविष्यको बाटोमा अग्रसर गराउने युवा पुस्ताले नै हो। नेपालमा आजसम्म त्यस्तो अवस्था बन्नै सकेन। हरेक पटकका राजनीतिक परिवर्तनमा आश देखाउने र फुर्क्याउनेबाहेक राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई केही पनि दिन सकेन। क्रान्ति र परिवर्तनका संघर्षमा जीवन दिने, रगत बगाउने, यातना खेप्ने र जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने सबै काम युवाले गरे तर परिवर्तनपछि ती सबै रमिते बनाइए। विसं २०६३ को परिवर्तन पनि युवा पुस्ताको ऊर्जा, त्याग, लगानी र बलिदानबाटै संभव भएको थियो। राजतन्त्रविरुद्ध मूलधारको राजनीतिक नेतृत्व चुँसम्म पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा समेत राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनका सर्जकहरू आज पूरै पन्छाइएका। तिनलाई राज्य संचालनको कुनै पनि स्थानमा समेटिएको छैन र त्यस्तो हुने लक्षण पनि देखिँदैन। यसबाट के बुझिन्छ भने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व युवाको जीवन र रगत त प्रयोग गर्न चाहन्छ तर त्यसबाट भएको परिवर्तनलाई भने एक्लै भोग्न खोज्छ। यसो गर्दा परिवर्तन संस्थागत हुँदैन र प्रतिक्रान्तिको खतरा बढेर जान्छ। किनभने क्रान्तिमा रगत बगाएको जमातलाई पूर्ण तिरस्कार गर्दा उसबाट व्यक्त हुने असन्तोषले समाजमा नयाँ विद्रोहको धरातल तयार गरिदिन्छ। दुर्भाग्य, आजसम्म नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा यही अदूरदर्शिता रहिआयो। तसर्थ, वर्तमान सरकारले क्षमता भएका राजनीतिक र गैरराजनीतिक दुवै क्षेत्रका युवालाई राज्य संयन्त्रमा उचित स्थान दिनुपर्छ। यसो गर्दा राष्ट्रलाई युवा शक्तिको साथ प्राप्त हुन्छ भने परिवर्तनलाई पनि समयमै सहजरूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
तत्कालका लागि वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यसूची यिनै हुन्।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७० २१:५० बुधबार