कोरोना महामारीको त्रासदी एवं राजनीतिक उत्तारचढावको बाबजुद अर्थमन्त्रीले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गरे । त्यसैगरी सातै वटा प्रदेश सरकारले २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे । प्रदेश १ ले ३२ अर्ब ४६ करोड, प्रदेश २ ले ३३ अर्ब ७९ करोड, बाग्मती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड, गण्डकी प्रदेश ३० अर्ब ३ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ९५ करोड, कर्णाली प्रदेशले ३६ अर्ब ५४ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३० अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्।
बजेटले विशेषगरी स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, कृषि र रोजगारीलाई प्राथामिकता दिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नाकाबन्दीको प्रभावमा जुधिरहेको बखत फेरि कोरोना महामारी थपिएको छ । जसले विकास र समृद्धिको यात्रालाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ । कोभिड–१९ का कारण स्वदेश र विदेशमा रहेका लाखौं नागरिकले जागिर गुमाएका छन् । कोरोनाको कारण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक लगायत हरेक क्षेत्रमा यसको नराम्रो प्रभाव परेको छ। पछिल्लो दुई दशकमा पहिलो पटक २.१२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको छ । जुन भूकम्पबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिभन्दा उच्च हो ।
विगतभन्दा बजेट केही प्रगतिशील देखिए पनि युवा उद्यमशीलता रोजगारीको सवाललाई अपेक्षाकृत रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण एवं खोपमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ। कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ । खोप लगाउन मिल्ने सबैलाई निशुल्क खोपका लागि सरकारले २६ अर्ब ७५ करोड छुट्टयाएको छ । कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको समयमा भएर पनि होला यसपटक संघ र प्रदेश दुवैको प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रण र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार परेको छ । जसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि यो सही समय पनि हो ।
श्रम तथा रोजगार
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाखलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने त्यसका लागि रु १२ अर्ब छुट्याएको छ । लघु, मझौला तथा साना उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायका लागि परियोजना धितो राखेर एक प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने गरी १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड बनाएको छ भने स्टार्ट अप व्यवसायलाई कारोवार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत–प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका एवं स्वदेशमा रोजगार गुमाएका १ लाख श्रमिकको सीप विकासका लागि ४० करोड व्यवस्था गरेको छ । साथै बजेटमा स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकत्तम पाँच प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । बजेटमा यसपटक नयाँ कुरा पनि समेटिएको छ । डिजिटल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मार्फत ई–कमर्सको विकास गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने भएको छ । युवालाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्न विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठन गर्ने भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद
बजेटले युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी देशभक्त अनुशासित एवं उद्यमी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपका लागि १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, राहत, उद्धार तथा जनचेतना अभिवृद्धि लगायतका कार्यमा युवा परिचालन गर्ने भनेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७४ करोड छुट्टयाएको छ ।
प्रदेशमा युवा र रोजगार
सात वटै प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कहीँ न कहीँ युवा र रोजगारी विषय समेटेका छन् । सबै प्रदेशले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र खोपका लागि ठूलो रकम छुट्टयाएका छन् । प्रदेशमा युवा र रोजगारीका लागि भएका कार्यक्रमहरू के कस्तो छ भन्ने विषयमा संक्षिप्त चर्चा गएिको छ ।
प्रदेश १ः
कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएका तथा आफ्नै लगानीमा व्यवसाय सुरु गर्न नसक्ने युवाहरू, वैदेशिक रोजगारीबाट गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेकाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान गर्न मुख्य मन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि १० करोड छुट्टाएको छ । युवा तथा श्रम रोजगार क्षेत्रको विकासका लागि १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । मेरो कृषि मेरो पौरख, प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमका लागि ५ करोड ७२ लाख छुट्टयाएको छ ।
प्रदेश २ः
गरिबी न्यूनीकरणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम र विपन्न परिवारलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न ८ करोड छुट्याएको छ । कोभिड १९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरूका लागि स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी उद्यमशीलतामार्फत रोजगारीको सिर्जना गर्न २८ करोड ५० लाख छुट्टाएको छ भने दलित समुदायका महिला तथा युवाहरूको सीप विकास मार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित कार्यक्रमका लागि २ करोड ४० लाख व्यवस्था गरेको छ ।
बाग्मती प्रदेशः
कोभिडपश्चातको आधार : पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगार भन्ने मान्यताका साथ कोभिडको कारण रोजगार गुमाएका बेरोजगार भएका, विदेशबाट फर्किएका तथा सीमान्तकृत समुदाय र आर्थिक रूपमा विपन्न युवा जनशक्तिलाई कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न मेरो गाउँ उद्यम सहित जिउने ठाउँ नारा ल्याएको छ । उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रमका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । जहाँ प्रविधि, पूँजी र सीप त्यहाँ युवाको हित भन्ने सोचलाई आत्मसात् गर्दै उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न आर्थिक पुर्नस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ४२ करोड छुट्टयाएको छ । प्रदेशयुवा परिषद्मार्फत युवाहरूमा सीप, शिक्षा र उद्यमहीलता विकास गर्न हाम्रो ध्यान युवा सचेतना अभियान घोषणा गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशः
सीप, दक्षता र रोजगारी : युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने मुख्य नारा अघि सारेको छ । सामूहिक रूपमा उधम गर्न चाहने युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उद्यमी युवा : समृद्धि प्रदेश निर्माणमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशः
सीपमा पैसा छ, सीप भएको व्यक्ति भोकले मदैन बरु थोरैलाई सिकाऔं तर साकारी तालिम बजारमा बिकाऔं मूल नारालाई प्रदेश सरकारले आत्ममसात् गरेको छ । कृर्षिकर्मी रोजगार कार्यक्रमका लागि ६ करोड छुट्टाएको छ । सीपयुक्त व्यक्ति कहिल्यै भोकै मर्दैन भन्ने नारा अघि सारेको छ । प्रदेशमा युवा परिषद्को स्थापना र सञ्चालन, युवा प्रतिभा पहिचान र प्रोत्साहन गर्ने साथै जिल्ला युवा समितिमार्फत युवा परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । १०९ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित मुख्य मन्त्री ग्रामीण विकास रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिने छ ।
कर्णाली प्रदेशः
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार, घरघरमा प्रदेश सरकार’ को नाराका साथ समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीबासी भन्ने मूलमन्त्रका साथ कर्णाली सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ, । श्रम, सीप र रोजगार: युवासँग प्रदेश सरकार अभियान अन्र्तगत युवा उद्यमी कार्यक्रमका लागि ३ करोड छुट्टयाएको छ । युवालाई कृषिमा आर्कषण गर्न ‘हाम्रो उत्पादन हाम्रो शानः कृषि पेशालाई गरौ सम्मान’ भन्ने हेतुले विदेशबाट फर्केका युवालाई १ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सुदूर पश्चिम प्रदेशः
कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार : समृद्ध सुदूर पश्चिमनिर्माणका महत्वपूर्ण आधार भन्ने मुख्य नाराका साथ सुदूर पश्चिम प्रदेशले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । युवा जनशक्तिलाई प्रदेशकै सेवाका लागि प्रेरित गर्न ‘मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि’ भन्ने अभियान सुरु गरेको छ। एम.डी./एम.वि.वि.एस.तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि ३ करोड ५० लाख अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । युवा जवानी प्रदेशको लगानी भन्ने मान्यताका साथ युवा रोजगारी एवं उद्यमशीलताको क्षेत्रमा बजेट छुट्टयाएको छ ।
निष्कर्ष,
सरकारले सदाझैं यसपटक पनि परम्परागत शैलीमा बजेट ल्याएको छ । बजेटको ठुलो हिस्सा कोभिड महामारीमा केन्द्रित छ भने सामाजिक सुरक्षाको नाममा वितरणमुखी बजेट छ । गत वर्षको तुलनामा युवा उद्यमशीलता र रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा बजेट छुट्टयाएको भए तापनि स्पष्ट कार्ययोजनको नहुँदा कार्यान्वयनमा शंका छ । चालु आ.व. मा झण्डै ६० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान छ । नेपालमा बजेट कार्यान्वयन नहुने पुरानै रोग हो । समय हुँदा काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रचलनले दिगो विकासमा गम्भीर असर पारेको । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा अझै एकरूपता हुन सकेको छैन। बजेटको दोहोरोपना, लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्नु, आवश्यक्ताको आधारमा भन्दा पनि पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन हुँदा हामीले विकासमा फड्को मार्न सकेका छैनौं । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र सबैको समान पहुँचयोग्य बनाउन जरुरी छ । युवा उमेर समूह बढी भएको वर्तमान सन्दर्भमा जनसांख्यिक लाभको अभिकतम उपयोग गरी युवाहरूलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र विकास निर्माणमा सहभागी गराई आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ ।
राज्यको प्राथामिकतामा अझै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष बजेट बटौतीमा युवा मन्त्रालय नै पर्ने गरेको छ । यस वर्ष २ अर्ब ७४ करोड मात्र बजेट छुट्टयाएको छ । त्यसमा पनि खेलकुदको लागि झण्डै साठी प्रतिशत खर्च हुन्छ । बाँकी ४० प्रतिशत युवा स्वरोजगार, युवा परिषद र नेपाल स्काउटको भागमा जान्छ । यसबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ , युवाका मुद्दामा राज्य अझै संवेदनशील बनेन । यसले युवा मन्त्रालयको आवश्यकता र औचित्यमा प्रश्न उठाएको छ । ४० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयलाई यसरी उपेक्षा गर्दा युवाको मनोबल कसरी उच्च होला । हाल युवा मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय युवा परिषद्, युवा स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नेपाल स्काउट लगायतका निकायहरू क्रियाशील छन् । बजेट र कार्यक्रमको अभावमा ती निकायहरूले कसरी काम गर्लान् । जुन देशमा युवा मन्त्रालय कमजोर छ, युवामा लगानी कम छ त्यस देशमा समृद्धि कसरी आउँछ ।
हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बजेटले एकै पटक बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्न त नसक्ला तर रोजगारमुखी तथा उद्यमशील बन्ने वातारण भने पक्कै सिर्जना गर्न सक्छ । लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुका साथै सार्वजनिक निजी साझेदारीको विकास गर्नुपर्दछ । युवाहरूमा पनि उद्यमशीलताको सोच विकास गर्न जरुरी छ । राज्यले दिने अनुदानको रकम दुरुपयोग होइन सदुपयोग गर्नेतर्फ युवा पनि अग्रसर हुनुपर्दछ । जबसम्म युवाहरूलाई उत्पादनशील काममा लगाउन सकिँदैन तबसम्म मुलुकमा समृद्ध हुँदैन । त्यसैले विभिन्न मन्त्रालयसँग छरिएर रहेका युवा लक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत कार्यान्वयन गर्न थप पहलकदमी आवश्यक छ । युवा विकासका लागि राष्ट्रिय युवानीति २०७२ तथा युथ भिजन २०२५ ले तय गरेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दिनानुदिन विदेसिरहेका दक्ष, अर्धदक्ष एवं अदक्ष नेपाली जनशक्तिलाई मुलुकमै उद्यमशीलताको अवसर र रोजगारी र्सिजना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किदैछन् । त्यसका अलावा प्रतिवर्ष झण्डै ५ लाख युवाश्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । मुलुकभित्र र बाहिरबाट फर्केका बेरोजगार युवाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसतर्फ सरकारको खासै ध्यान पुगेको देखिएन । नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषिमा श्रम परिचालन, कृषिकार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म युवाको आर्कषण बढ्दैन । त्यसैले होाला सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादन बढाउने केही राम्रा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र मागबमोजिम दक्ष जनशक्ति तयार गरी जनसाङ्ख्यीय लाभ लिँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हामीसँग नीति, योजना र कार्यक्रमको कमी छैन, खालि ती नीति, योजना तथा कार्यक्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
कोरोनाको निराशाबीच महत्वकांक्षी बजेट र कार्यक्रमले आशाको सञ्चार त गराएको छ तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा नागरिकले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिर्वतन महसुस गर्न सक्ने कुरामा शंका छ । नेपालमा रोजगारीका प्रमुख क्षेत्रहरूमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन एवं पूर्वाधार विकास नै हो । अतः यी क्षेत्रबाट वार्षिक कति रोजगारी सिर्जना गर्ने, हाम्रो विकास र समृद्धिका आधारहरू के हुने, औद्योगिक विकास कसरी गर्ने, लगानीको वातावरण कसरी बनाउने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, युवा उद्यमशीलताको विकास कसरी गर्ने, छरिएर रहेको पूँजीलाई कसरी एकीकृत गर्ने, युवाहरूलाई कसरी सहभागिता गराउने यी यस्ता यावत् विषयहरूलाई सूक्ष्म रूपमा नियालेर एकीकृत कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गर्न सके मात्र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना हुन्छ । हामीसँग स्रोतसाधनको अभाव छैन, अभाव छ त खालि ती स्रोतसाधनको प्रयोग कसरी गर्ने सिर्जनशीलताको सोचको अभाव हो । इनोभेटिभ आइडियाहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यसतर्फ राज्य, निजी क्षेत्र र युवाको ध्यान जान जरुरी छ ।
(लेखक राष्ट्रिय युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)
प्रकाशित: १९ असार २०७८ ०७:२२ शनिबार