उच्च शिक्षालाई विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिइन्छ। यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी आवश्यक ज्ञान र सिप प्रयोगबाट विकास यात्रामा सकारात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले जबसम्म गुणात्मक शिक्षामा सबैको पहुँच हुन सक्दैन तबसम्म सोचेअनुरूप विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन भनी ‘सबैका लागि समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा’ भनी संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकासका लागि तय गरेको १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यमध्ये लक्ष्य ४ मा उल्लेख गरेकोे छ। नेपाल सरकारले सो लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘दिगो विकास लक्ष्य ४: शिक्षा २०३० नेपाल राष्ट्रिय फेमवर्क’ प्रकाशित गरी सोहीअनुरूपको रणनीति अख्तियार गरेको छ। यसअनुरूपको रणनीतिबाट दिगो विकास लक्ष्य ४ का साथै नेपाल सरकारले उच्च शिक्षामा लिएको लक्ष्यअनुरूप प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले उच्च शिक्षामा भर्ना दर १२ प्रतिशत (२०७५/२०७६) बाट २०८०/२०८१ सम्ममा २२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।  

नेपालमा हाल ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले ५ लाख भन्दा बढीलाई उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलको यसमा झण्डै ८० प्रतिशत योगदान छ भने केही थप विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयबाट पनि उच्च शिक्षा प्रदान हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। हालसम्म पहुँचका आधारमा हेर्ने हो भने ७५३ स्थानीय तहमध्ये विभिन्न स्थानमा गरी ४२४ स्थानीय तहमा विभिन्न विश्वविद्यालयका १४३२ कलेज सञ्चालित छन् भने बाँकी ३२९ तहमा कुनै किसिमको उच्च शिक्षाको पहुँच नभएकाले अबका दिनमा उच्च शिक्षाको पहुँच बढाउन यी स्थानमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।

नेपाल सरकारले आ.व. २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुरूप बजेट व्यवस्था गरेकोे देखिन्छ जसअनुरूप समग्र शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अरब ४ करोड विनियोजन गरिनु साथै उच्च शिक्षाका लागि १८ अरब ३४ करोड छुट्याइएको छ। हुन त यो विनियोजित रकम राष्ट्रिय योजना आयोगको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रकाशित सन् २०१८ को प्रतिवेदनले शिक्षामा माग गरेको वार्षिक औसत अनुमानित लागत भन्दा करिब १३ प्रतिशतले कम देखिएको छ। तथापि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको देखिन्छ। यसले केही हदसम्म भए पनि माथिको लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्नका लागि सहज स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ।

आजको आवश्यकता भनेको बजारमुखी दक्ष तथा सिपमूलक जनशक्ति तयार गर्नु रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिप तहअनुसारको कसीमा नेपालको जनशक्ति सिप तह ३ र ४ (माथिल्लो सिप तह) मा पर्ने जनशक्तिको हिस्सा १० प्रतिशत भन्दा पनि कम देखिएको छ। त्यसै गरी नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणले कुल श्रम शक्तिमध्ये १० प्रतिशत भन्दा बढी जनशक्ति शिक्षा, तालिम तथा काम÷रोजगारीबीच तालमेल नमिलेको देखाएको छ। एकातिर हामीसँग बेरोजगार संख्या बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बजारको मागअनुसार हामीले जनशक्ति पूर्ति गर्न नसकिरहेको फ्नि देखिन्छ। उदाहरणका लागि देशमा रेल छ तर चलाउने जनशक्ति छैन, भौतिक विकास निर्माणका कार्ययोजना छन् तर मागअनुसार जनशक्ति छैनन्, हामी छौँ तर हाम्रो सेवाबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट र विश्वस्त देखिँदैनन्। सुशासन र नैतिकताको पक्षमा राजनीति, प्रशासन तथा शैक्षिक सबै पक्षमा प्रश्न छ तर हामीसँग उपयुक्त जवाफ छैन। यसले के देखाउँछ भने उच्च शिक्षामा व्यापक सुधार आवश्यक छ।

विश्वविद्यालयको भूमिका भनेको देशलाई आवश्यक दक्ष तथा सिपमूलक जनशक्ति उपलब्ध गराउनुका साथै सक्षम शैक्षिक नेतृत्व लिइ देशलाई नीति निर्माणमा डो¥याउने काम पनि हो तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरूबाट सो कार्य भइरहेको देखिँदैन। यसका लागि त्यहाँ देखिएका केही बेथिति नसुधारी विश्वविद्यालयबाट यी भूमिका अपेक्षा गर्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति। यसरी नियुक्ति गर्दा शैक्षिक उत्कृष्ट भएका व्यक्ति ओझेलमा पर्छन् किनकि यिनीहरू स्वभावैले स्वाभिमानी हुन्छन् र कसैसँग पदका लागि जाँदैनन्। शैक्षिक उत्कृष्ट भएका व्यक्ति विश्वविद्यालयका गहना मानिन्छन् किनकि यिनीहरू अनुसन्धान, परियोजना, परामर्श सेवा, पेसागत तालिम जस्ता कार्य गर्न दक्ष र सक्षम हुन्छन्। र, यिनीहरूलाई परिचालन गर्न सके यस्ता कार्यबाट सस्थालाई थप आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिन्छ।

त्यसैले अन्य देशमा यस्ता व्यक्ति खोजी खोजी शैक्षिक संस्थामा नियुक्त गरिन्छ। अहिले भागबन्डाका नाममा विश्वविद्यालयमा स्थायी हुनेबित्तिकै पदका लागि दौडधुप र चाकरी सुरु हुन्छ र नियुक्ति पाउँछन् पनि। यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिको शैक्षिक उत्कृष्टता तुलनात्मक हिसाबले कम रहन्छ र यिनीहरूले प्रशासन चलाउँदा आफूले पनि त्यही खोज्ने र आफू जस्तै वा आफू भन्दा कमजोरलाई साथमा लिइ प्रशासन चलाउँछन् ताकि जसले गर्दा बाहिरका व्यक्तिले हेर्दा पनि यस पदका लागि म नै ठीक हुँ भन्ने छाप परोस्। यस्ता क्रियाकलापबाट शैक्षिक उत्कृष्टता भएका व्यक्तिहरू उपेक्षित भइ सहभागिता कम हुन्छ र उनीहरूको परिचालन हुन सक्दैन। परिचालन हुन नसक्नु भनेको थफ् स्रोतमा कमी पनि हुनु हो। परिचालन नभएका कारण यस्ता व्यक्ति अन्य स्थानमा गइ श्रम गरी व्यक्तिगतरूपमा आम्दानी गरिरहेका छन्। यस्ता व्यक्ति खोजी गरी वा यस्ता व्यक्ति परिचालन गर्न सक्ने व्यक्ति नियुक्त गर्दा थफ् स्रोत जुट्ने सम्भावना हुनुका साथै शैक्षिक क्षेत्रमा समेत सुधार हुने सम्भावना पनि बढ्छ।

यसैगरी अधिकांश शिक्षक पाठ्यक्रम परिमार्जन वा नयाँ निर्माण गर्दा सैद्धान्तिकरूपमा जे भए पनि धेरैजसो पाठ्यक्रम परिमार्जन वा निर्माण गर्दा तह र समयको हेक्का नराखी आफूले जे जानेको छ त्यही राख्ने र आफ्नो भूमिका बढाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। जसले गर्दा कतिपय कार्यक्रमको पाठ्यक्रम आवश्यक समय भन्दा अगाडि नै सकिनेखालका छन् भने कुनै तोकेको समय भन्दा धेरै समय लिनेखालका छन्। वास्तवमा भन्ने हो पाठ्यक्रम परिमार्जन वा निर्माण गर्दा तह र आवश्यक ज्ञान र सिप ख्याल गर्नुका साथै तोकेको समयभित्र सकिनेखालको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि बजारको आवश्यकता, तह र विषयले खोजेको आवश्यक ज्ञान र सिपलाई ख्याल गरी तोकेको समयभित्र सकिनेखालको हुनुपर्छ तर पाठ्यक्रम यस्तो देखिँदैन।  

यसका लागि विश्वविद्यालयले एउटा खाका बनाउन जरुरी छ। हाल विश्वविद्यालयलको नीतिमा यति क्रेडिट आवश्यक भनी तोकिए पनि कति प्रतिशत विषयसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय ज्ञान र सिप राख्ने भनी प्रष्ट छैन। यी कुरा समेटिन आवश्यक छ ताकि उत्पादित जनशक्ति देशमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि काम गर्न सक्षम हुन सकून्। त्यसैगरी विकासमा विनियोजित रकम खर्चका हिसाबले हेर्दा पनि विश्वविद्यालयसँग अझै खर्च गर्ने क्षमता देखिँदैन। त्यसकारण यस्ता कुरामा सुधार नगरी जतिसुकै बजेट विनियोजित गरे तापनि उच्च शिक्षाबाट अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। उच्च शिक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलको ठूलो योगदान रहेको हुँदा यस्ता बेथिति समाधानको सुरुवात यसै विश्वविद्यालयबाट गरी अगाडि बढ्न सकेमा उच्च शिक्षाबाट अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्ने सम्भावना देखिन्छ।

प्रकाशित: १३ असार २०७८ ०३:२० आइतबार