सन् १९८० को दशकमा विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण विश्वमा मौलाउन थालेको थियो। उक्त प्रभावबाट नेपाल अछूतो रहन लगभग सम्भव थिएन। सोही कारण सन् १९८० ताकाबाट नेपालले अर्थव्यवस्थालाई खुला तथा बजारमुखी बनाउन थालेको पाइन्छ। सन् १९९० मा एकदलीय पञ्चायत अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था अवलम्बन गर्यो। सोही सिलसिलामा नेपालले संविधान २०४७ जारी गर्यो। संविधानमा खुला तथा बजारमुखी अर्थव्यवस्था उल्लेख थियो।
खुला र उदार अर्थव्यस्थाअनुकूल हुने गरी औद्योगिक नीति २०४९, वाणिज्य नीति २०४९, वैदेशिक लगानी तथा एक द्वार नीति २०४९, जलविद्युत् विकास नीति २०५८, दूरसञ्चार नीति २०६०, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९, निजीकरण ऐन २०५०, कम्पनी ऐन २०५३, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन २०५४, करार ऐन २०५६, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ तर्जुमा गरियो।
विश्व व्यापार संगठन स्थापनापूर्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन तथा नियन्त्रणका लागि व्यापार तथा महसुलसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) कार्यान्वयनमा ल्याइएकामा नेपालले आबद्धताका लागि सन् १९८९ जुन २१ मा आवेदन दिएको थियो। तर ग्याटमा आबद्धता दिनुका अलवा पर्यवेक्षकका रूपमा सीमित गरिएको थियो।
विश्व व्यापार संगठनतर्फको पाइला
विश्व व्यापार संगठन स्थापनापश्चात सन् १९९७ फेब्रुअरी १७ मा नेपालले विश्व व्यापार संगठनकोे सदस्यताका लागि पुनः आवेदन दियो। आवेदनपश्चात सोधिएका ३६२ वटा प्रश्न उत्तरसहित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित ३९ वटा नीति÷नियम संशोधन गर्ने सर्त नपालले स्वीकार गर्यो। सोअनुरूप सन् २००३ सेप्टेम्बर १०–१५ मा मेक्सिकोको क्यानकुनमा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मलेनले नेपाललाई सदस्यता दिन स्वीकृति जनायो। यसरी सन् २००४ अप्रिल २३ मा नेपाल १४७ औँ सदस्यका रूपमा विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भयो। यो आफैँमा आर्थिक उदारीकरणको विश्व समुदायमा प्रविष्टि थियो।
सन् २००३ मा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्नेताका नेपालसहित १४७ देश विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध रहेकामा अहिले यो संख्या १६४ पुगिसकेको छ। नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्दाको बखतमा ९० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत हुने गरेकामा अहिले यो हिस्सा ९८ प्रतिशत पुगेको छ। विश्व व्यापार संगठनमा आबद्धताको कारण आर्थिक उदारीकरणको दौडमा नेपालले के÷कस्तो लाभ लिन सक्यो, के÷कति गुमायो ? समीक्षा गर्नुपर्ने बेला हो यो।
नीतिगत उदारताका नजिर
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तातरण ऐन, २०७५ मा नकारात्मक सूचीमा परेका ९ वटा क्षेत्रबाहेक सबै जस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा शतप्रतिशत बाह्य लगानी खुला गरिएको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ मा कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र प्रशासनसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बहिर्गमनसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था छ। श्रम ऐन २०७४ मा ‘नो वर्क, नो पे’ को सिद्धान्त स्वीकार गरिएको छ। प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धनका लागि प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०७३ अगाडि सारिएको छ। ऐनले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नीति अगाडि सार्दै एकाधिकार, कृतिम अभाव र गैरप्रतिस्पर्धामा रोक लगाएको छ।
वाणिज्य नीति २०७२ मा, सम्बन्धित सरकारको सिफारिसमा लगानीकर्तालाई पर्यटक, गैरपर्यटक र व्यावसायिक भिसा दिन सकिने प्रावधान छ। लगानीको हकमा १ लाख डलर वा सो भन्दा अधिक लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आवासीय भिसा प्राप्त गर्न मात्र सक्दैनन् बरु कम्पनीको नाममा कुनै स्थिर सम्पत्ति खरिद वा पट्टा (लिज) लिन सक्छन्। जहाँ लगानीकर्ताले आवश्यक कागजात पेस गरी शतप्रतिशत मुनाफा स्वदेशमा लैजान सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, ठूला लगानीलाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य तुल्याउन लगानी बोर्ड ऐन २०६८, प्रतिस्पर्धा संरक्षण तथा बजार संरक्षण ऐन २०७३, वैदेशिक लगानी नीति २०७१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन २०७५ अगाडि सारिएको छ। विदेशी लगानीसम्बन्धी सबै सेवा एक स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। पाँच सय मेगावाट भन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजना र १० अर्ब भन्दा बढीको लगानीका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन भएको छ। यस हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा डुइङ बिजनेसको दृष्टिकोणबाट तेस्रो उपयुक्त मुलुक र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका हिसाबले चौथो स्थानमा सूचीकृत छ।
जहाँ, एक द्वार प्रणालीमार्फत उद्योग स्थापनका सेवा÷सुविधा उपयोग गर्न सक्छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मार्फत आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ। एकातर्फ लगानीकर्ताले नेपालमा जग्गा खरिद गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी लगानी भएका प्रतिष्ठानहरू राष्ट्रियकरण नगरिने प्रावधान छ। जहाँ उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई १६ प्रतिशतको करसहित निर्यातबाट प्राप्त आयमा २५ प्रतिशत छूटको प्रावधान छ।
उद्योग/व्यवसायमा सम्भाव्यता अध्ययन र प्राविधिक कार्यका लागि बाह्य जनशक्ति उपयोग गर्न रोक लगाइएको छैन। कुनै उद्योगधन्दाले स्थानीय श्रमशक्तिको १५ प्रतिशतसम्म विदेशी कामदार उपयोग गर्न सकिने प्रावधान छ। श्रम ऐन २०७४ अनुसार ‘नो वर्क, नो पे’ को कानुनी प्रावधान छ।
आयात–निर्यात ऐनले प्रतिबन्ध लगाएको हातहतियार उत्पादन गर्न प्रयोग हुने बिष्फोटक पदार्थ, बन्दूक, वाकिटकी, स्रब्य यन्त्र, सुन, चाँदी, बहुमूल्य धातु, गोरुको मासुबाहेकको वस्तु आयातमा कुनै बन्देज लगाइएको छैन। भलै नार्काेटिक ड्रग कन्ट्रोल एक्टले ६० प्रतिशत भन्दा अधिक अल्कोहल भएका मदिरा आयातमा भने बन्देज लगाएको छ।
आय कर सामान्य कारोबारका लागि २५ प्रतिशत, औद्योगिक व्यवसाय ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विशेष उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ऋण तथा बचत सहकारी, सडक, पुल, जलविद्युत्, ट्रान्समिसन लाइनको क्षेत्रमा कार्यरत उद्यमका लागि २० प्रतिशत, बैंक तथ वित्तीय संस्था, सामान्य बिमा कम्पनी पेट्रोलियम पदार्थ उद्यममा संलग्न उद्योगका लागि ३० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ।
आखिर कहाँ चुक्यौँ हामी ?
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लाभ लिन वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्न सक्नुपर्छ। तर विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध हुँदाको बखत अर्थात २००३।४ मा कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा करिब २८ प्रतिशत रहेकामा २०१९.२० मा करिब ७ प्रतिशतमा खुम्चन पुगेको छ। जहाँ कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा २००३.४ मा करिब ७१ प्रतिशत रहेकामा २०१९.२० मा करिब ९४ प्रतिशतमा उक्लिएको छ। फलस्वरूप निर्यात–आयात अनुपात १.२.५ बाट १.१३.५ पुगेको हो। निर्यात भन्दा आयात दशगुना अधिक पुग्नु कम्ता चुनौतीपूर्ण कुरा होइन।
निर्यात प्रबद्र्धनको उद्देश्यका साथ स्थापना भएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेको अवस्था मात्र छैन, निर्माण हुनुपर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रगतिले कछुवाको गति पछ्याइरहेको छ। जहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान डेढ दशकयता आोरालो लाग्दै आएको छ। कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान २०१९.२० मा करिब ८ प्रतिशत मात्र छ। स्मरण रहोस्, सन् २००४ मा सदस्य हुँदाको बखतमा निर्यात–आयात अनुपात १ः२ रहेकामा सन् २०२० मा १ः१४ पुगेको छ।
व्यापार गर्ने अवसर कति फराकिलो भएको छ भन्नु भन्दा पनि त्यसको कति उपयोग गरिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। यसको त विश्व व्यापार संगठनसँगको आबद्धताले इयुसहित अन्य १६३ मुलुकसँग दुईपक्षीय व्यापारको ढोका नखुलेको होइन। तर १२५ मुलुकसँग मात्र नेपालको दुईपक्षीय व्यापार गर्न सकिएको छ। त्यसमाथि नेपालको व्यापार मूलतः ५–७ देश केन्द्रित छ। हाल कुल व्यापारमा भारतसँग आयात हिस्सा ६६ प्रतिशत र निर्यात ५७ प्रतिशत छ। चीनसँग आयात व्यापार १२ प्रतिशत र निर्यात ३ प्रतिशत छ। अमेरिकासँग आयात हिस्सा ११ प्रतिशत हँुदा निर्यात हिस्सा २ प्रतिशत र इयुसँग आयात हिस्सा १३ प्रतिशत हुँदा निर्यात हिस्सा ३ प्रतिशत छ। नजिकको क्षेत्रीय ब्लक मानिने आसियानसँगको व्यापार अत्यन्त न्यून छ। अझ भन्नुपर्दा ओइसिडी, सार्क र इयु भन्दा बाहिरको व्यापार हिस्सा ५ प्रतिशत भन्दा कम छ।
के÷कति मूल्यवान वस्तु निर्यात गर्न सकियो, के÷कति मूल्य अभिवृद्धि भयो त्यो अहम् कुरा हो। तर हाम्रो निर्यात व्यापार अलैँची, अदुवा, पश्मिना तयारी पोशाक, ऊनी कार्पेट, गरगहना, जडीबुटी हातेकागज जस्ता परम्परागत २६ वस्तुमै अलमलिएको अवस्था छ। त्यसमाथि तयारी पोशाक, ऊनी कार्पेट, जूट निर्मित सामान, ट्रान्सफर्मर, आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन हुन्।
के गर्नुपर्ला अब ?
उदार अर्थव्यस्थाकै कारण हङकङ एउटा मत्स्य गाउँबाट व्यापारिक हब बन्न पुगेको हो। सिंगापुरले प्रतिव्यक्ति आय भन्दा ३ हजार गुना अधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) भित्राउन सकेको हो। हैटी तथा क्युबाको प्रगतिमा उदार अर्थव्यवस्थाको हात छ तथापि लागत प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय वस्तुविना नीतिगत उदारताले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। लागत कटौतीका लागि भौतिक पूर्वाधार र लजिस्टिक सपोर्ट मजबुत हुनुपर्छ। यसका निमित्त सडक, रेल्बे, गोदाम घर, क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। भन्सार नाकाको चेक जाँचलाई छरितो बनाउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र सेवामुखी हुनुपर्छ। लागत कटौतीका लागि कागजी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ। कृषिजन्य उत्पादन चेक जाँच गर्ने मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नेपालमा स्थापना गर्नुपर्छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न उन्नत बिउबिजन, रासायनिक मल कारखाना र नहरमा लगानी गर्न खुट्टा कमाउनुहँुदैन। त्यस्तै मझौला तथा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थायित्व र माल प्राक्टिस (कुप्रशासन) अन्त्यमा जोड दिनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७८ ०३:३७ शुक्रबार