सात दशक लामो समयदेखि नै नेपालमा सरकारी जागिरको एकमात्र भरोसा योग्य निकाय लोक सेवा आयोग रहेकामा पछिल्लो समय आयोग पदाधिकारीविहीन बनेपछि यसलाई लिएर सरकार रसत्तारुढ दलप्रति प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ। कतै सरकार नै लोक सेवा आयोगलाई फेल गराउन त लागिपरेको छैन अर्थात राज्यका अन्य अंग त्यसमा पनि संवैधानिक भनिएका अंगमा समेत राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा थला पर्दै गएको अवस्थामा अब लोक सेवा आयोगलाई पनि यस्तै हर्कत गरेर आफ्नो कब्जामा पार्ने रणनीति त होइन भनेर प्रश्न उठेको देखिन्छ। हाल लोक सेवा आयोगमा के/कति अनि कसरी रिक्तता छायो र यो रिक्तताको तत्कालीन र दीर्घकालीन दुष्परिणाम के के हुन सक्छन्? नियुक्ति, रिक्तता र अबको विकल्प के हुन सक्छ भन्नेबारे यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ।
निरन्तर सरकारी बेवास्ता
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४(३) मा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान छ जसमा भनिएको छ– संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। तर लोक सेवा आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारीको कार्यकाल एकैपटक सकिएर आयोग पदाधिकारविहीन हुँदासमेत सरकार र स्थायी संरचनासमेत रहेको संवैधानिक परिषद् यसबारे बेखबर जस्तै देखिन्छ।
सरकारले बेवास्ता गर्नुका पछाडि अन्य धेरै कारण भए पनि अन्य संवैधानिक निकाय जस्तो लोक सेवा आयोग सरकारले विपक्षीलाई तर्साउने हतियार बन्ने अवस्था नदेखिनु, सरकारको आदेश पालक निकाय नबन्नु अझ कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्थानहरूमा लोक सेवाले परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेपछि सरकारले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन नपाएर थप टाउको दुखाइ बन्दै आएको देखिन्छ।
आयोगले बढुवाका लागि गरेका सिफारिसहरू सरकारले लत्याउँदै वरियताक्रम मिचेर नियुक्ति गर्नेदेखि आफू निकटका लागि एक महिनाकै लागि तर इतर विचार र समूहका नाममा सरकारले धेरैपटक आयोगको सिफारिस वरियताक्रम मिचेको उदाहरण देखिएकै हुन।
उम्मेदवारको भावनामाथि प्रहार
लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेबित्तिकै हाल लोक सेवाले सञ्चालन गर्ने निजामतीदेखि सार्वजनिक संस्थान, सुरक्षा निकायलगायतका कर्मचारी भर्ना र बढुवाका साथै पदपूर्ति रोकिएका छन्। लोक सेवा आयोगले वार्षिकरूपमा निकालेको कार्यतालिका प्रभावित बन्ने भएको छ । यसको दूरगामी प्रभाव देशको सार्वजनिक प्रशासनमा पर्ने देखिन्छ। देशमा राजनीतिक अवस्था जे÷जस्तो भए पनि देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन, सेवा प्रवाहदेखि सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने तथा विधि र व्यवस्था कायम गर्न निजामती, प्रहरी, सेनालगायतका संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले लोक सेवामा भएको पदाधिकारी रिक्ततालाई सम्बन्धित सबैले विशेष महत्वका साथ लिनुपर्छ ।
लोक सेवा आयोगमा अब नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्मका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतका एकाइहरूमा कार्यरत निजामतीदेखि संगठित संस्था र सुरक्षा निकायका जनशक्तिको लिखित तथा मौखिक परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, नियुक्ति, बढुवालगायत प्रक्रिया रोकिएको छ । लोक सेवा आयोगको पछिल्लो सूचनाले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ। हालै मात्रै आयोगले एक सूचना प्रकाशित गरी खरिदारको परीक्षा स्थगित गरिसकेको छ। यसरी पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा यसको दीर्घकालीन र मनोवैज्ञानिक दुवै असर पर्ने देखिन्छ। निजामती सेवा योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा हो। यो निश्चित योग्यता र उमेरको मापदण्डमा सञ्चालित छ। सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म निश्चित उमेर निर्धारण गरेको र सेवा प्रवेशपछि पदसोपानमा आधारित शृंखला भएकाले माथिल्लो पदमा बढुवा हुन नपाउने अवस्था आउँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर के र कति पर्ला भनेर सहजै अनुमान लगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ।
आयोग पदाधिकारीविहीन भएकै कारण कुनै बढुवाको मुखमा पुगेका कतिपय कर्मचारी त्यतिकै सेवाबाट अवकाश लिएर घर फर्कनुपर्नेसमेत हुन्छ । निजमती सेवाको पदसोपानमा पदको ठूलो महत्व हुन्छ। यसरी स्वाभाविकरूपमा हुने वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्दा उनीहरूले सारा जीवन सरकारी सेवामा बिताएको दुर्गमदेखिको अनुभव लिएर आफ्नो कपाल फुलाएका जनशक्तिलाई यो ठूलो अन्याय गरेको अवस्था हो। लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुनु भनेको कसैको जागिर वा वृत्ति विकासको कुरा जस्तो मात्रै देखिए पनि राज्यको शासन–प्रशासन सञ्चालनमा यसको सोझो सम्बन्ध छ । तोकिएको उमेर हदका कारण सेवामा रहेको कर्मचारी निवृत्त हुँदै जाने तर त्यसमा नयाँ भर्ना नहुने भएकाले यसबाट राज्यको कामकाज र सेवा वितरण पनि प्रभावित हुन्छ । कानुन कार्यान्वयमा समेत असर पर्छ ।
तत्काल नियुक्तिका जटिलता
हालै मात्र सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको आडमा गरिएको सिफारिस तथा नियुक्तिपछि सिर्जित राजनीतिक–कानुनी विवादका कारण लोक सेवामा तत्काल सिफारिस गर्न त्यति सहज पनि देखिन्न । यसको असर समग्र प्रशासनयन्त्रमा परेको छ । लोक सेवा आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न हालका दिनमा केही जटिलता देखिएका छन् । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । अर्को कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा सोही परिषद्को सिफारिसमा सरकारले पदाधिकारी तथा सदस्यको जबर्जस्ती नियुक्ति गरेपछि प्रधानमन्त्री–सभामुख द्वन्द्व पनि चुलिएको अवस्था छ । सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिँदै रिटसमेत दर्ता भएको देखिन्छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थाका कारण सरकारले सोचविचार गरेर मात्रै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संवैधानिक निकाय पूर्वकर्मचारीको क्लब
हाल लोक सेवा जस्ता संवैधानिक निकायमा पूर्वकर्मचारी त्यसमा पनि निजामती सेवाको माथिल्लो पदबाट रिटायर्ड होइन पूरै निजी र सार्वजनिक जीवनबाट टायर्ड भएका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने थलो अर्थात संवैधानिक निकायहरू पूर्वकर्मचारी फोरम बन्दै गएको देखिन्छ। सरकारलाई प्रभाव पारेर होस् वा सरकार प्रभावित भएर होस्, यस्ता निकायमा रिटायर्ड कर्मचारीको मात्रै हालिमुहाली चल्दै आएको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा त निजामती सेवाको पदमा बहाल भएकै अवस्थामा समेत सिफारिस भएका उदाहरण भेटिएका छन्। एक मिनेट पनि पदबाहिर बस्नै नहुने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको त्यसमा पनि पदमा रहँदा नै गरिएका नियुक्तिले उधारो हैन, नगद त्यो पनि हाताहाती भन्ने प्रवृत्ति इंगित गर्छ।
नेपालमा प्राध्यापकहरू बौद्विक चोरीमा संलग्न भएको भनेर समाचार बनिरहेका छन्। यस्ता बौद्विक चोर अर्थात नैतिकताहीन प्राध्यापकबाट उत्पादित जनशक्ति नैतिकवान हुन्छन् भन्ने परिकल्पना नै बेकार देखिन्छ। हो, यही नैतिकताविहीन मानिस पदलोलुपतामा तल्लीन देखिएका छन्। पदबाहिर रहनै नहुने अनि दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषलाई अर्बौँ व्ययभार थपिँदै गएको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारी कर्मचारीले भोलिका दिनमा आफूलाई सुरक्षित व्यवस्थापनको कडीका रूपमा यस्ता संवैधानिक निकायलाई लिने गरेका देखिन्छ।
आफू पदमा बस्दा नै भोलिका लागि सहयोग पुग्ने गरी योग्यताक्रमदेखि मापदण्डसम्म निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ जसले गर्दा यस्ता संवैधानिक निकायमा निजामती र प्राध्यापक भन्दा बाहिरबाट योग्य र कुशल मानिस आउनै नसक्ने अवस्था छ। यसरी बाहिरबाट योग्य र कुशल मानिस आउन प्रतिबन्ध लगाएर पूर्वकर्मचारीको योग्यता र क्षमताको उपयोग भनेर यस्ता निकायबाट संविधानले तोकेको उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने देखिन्छ। जो कर्मचारी २० औँ वर्ष निजामती सेवाको पदमा रहँदा कुनै चामत्कारिक काम गर्न सकेन त्यो पनि उसको उमेर कालमा भने रिटायर्ड उमेर त्यो पनि मानसिकरूपमा टायर्ड भएको दाँत झरिसकेको, छाला चाउरिएको व्यक्तिबाट त्यो पनि ५–६ वर्षमा चमत्कार होला भनेर आशा गर्नु नै बेकार देखिन्छ। (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटमा कार्यरत।)
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७८ ०३:१५ आइतबार