नेपालमा प्रजातन्त्र असफल भएको होइन, राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको हो। जनताले त प्रत्येक आमचुनावमा सामूहिक विवेकबाट परिपक्व निर्णय गरेकै हुन्। तर यसलाई सदुपयोग गर्न नेतृत्व कहिल्यै सक्षम भएन। यसैले नेपालको प्रजातन्त्रमा काल पल्किएको पल्किएकै छ। तर तेस्रोपटक काल पल्किए पनि त्यसलाई हटाउन २०४७ सालपछिको नेतृत्वको दोस्रो पुस्ता असफल भएको छ।
संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापनपछिको पहिलो शासक दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसकेर २०५१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र २०५९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद सुल्झाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि छैटौँ संविधान अन्तर्गत निर्वाचित पहिलो संसद् विघटन गरे।
२६ वर्ष लामो अभ्यास, यस क्रममा भएका घटना र दुर्घटनाहरू, पटकपटक भोगेका असफलता र संसदीय व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न नसकेको अपजस पाएर पनि संसद् विघटन हुनेगरी शासक दलको आन्तरिक विवाद फेरि किन चर्कियो? नेतृत्वमा राजनीतिक संस्कारको अभावले, अथवा प्रजातान्त्रिक विश्वमा स्थापित दल र सरकार सञ्चालनबीच स्थापित लक्ष्मण रेखा उल्लंघनले, अथवा पछिल्लो डेढ दशकमा हुर्किएको व्यक्तिगत लाभका लागि राजकीय शक्ति र सुविधाको भागबन्डाको विकृत संस्कृतिले ? कारण र कारकलाई नहटाईकन काल पन्छाउने प्रयास सार्थक हुन सक्दैन।
तर, पुस ४ गतेसम्म कानुनी रूपमा शासक दलमा रहेर अहिले तीन टुक्रामा बाँडिएका कम्युनिस्ट नेताहरूले यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने रुचि पनि देखाएका छैनन्। सत्ता सम्हाल्न नसकेर जनताले चुनावमा दण्ड दिएको नेपाली कांग्रेस पनि पल्किरहेको कालबाट प्रजातन्त्रलाई जोगाउने नुस्खा प्रस्ताव गर्न समर्थ भएको छैन। वास्तवमा विगत तीन महिनादेखि प्रमुख पार्टीका नेताहरू एकअर्कोमाथि अति गम्भीर आरोप मात्रै दोहोर्याइरहेका छन्। यस क्रममा दुर्वाच्य बोल्नु पनि सामान्य भइसकेको छ। आमजनता निराश भएका छन्।
नेपालमा सामरिक स्वार्थ भएका देशहरूमा बेचैनी बढ्न थालेको छ। तर, यस्तो चिन्तापूर्ण अवस्थामा नेतृत्वको ध्यान गएकै छैन। गहिरिँदै गएको राजनीतिक संकटले राज्य र नागरिकबीचको दूरी बढाइरहेको मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वलाई असान्दर्भिक पनि साबित गरिरहेको छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि आफ्नो प्रासंगिकता साबित गर्न सकिरहेका छैनन्। निराश जनसमुदायको मौनता सुनामी आउने सूचना हुन्छ भन्ने इतिहासको पाठ आत्मकेन्द्रित नेतृत्व र सत्तामुखी राजनीतिले बिर्सेका छन्। विलखबन्दमा परेको देश निकासको प्रतीक्षामा छ। तर, स्वाभाविक प्रक्रियाबाट निकास निस्कने आशा मर्दै गएको छ।
संसदीय व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था पनि भनिन्छ। वास्तवमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीहरूले खुलेर विचार व्यक्त गरे पनि टुंगो प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाटै हुन्छ। असहमत मन्त्रीले निर्णय अस्वीकार गर्न पाउँदैन, गर्ने भए पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। नेपालको मन्त्रिपरिषद्को ७० वर्ष लामो इतिहासमा क्याबिनेटको निर्णयमा असहमति जनाएर अथवा प्रधानमन्त्रीसँग असहमत भएर एउटा मन्त्रीले पनि राजीनामा गरेको छैन। यति मात्रै होइन, आफैँलाई निर्वाचित गर्ने संसद्लाई विघटन गर्ने विशेषाधिकार समेत प्रधानमन्त्रीले पाएको हुन्छ।
निराश जनसमुदायको मौनता सुनामी आउने सूचना हुन्छ भन्ने इतिहासको पाठ आत्मकेन्द्रित नेतृत्व र सत्तामुखी राजनीतिले बिर्सेका छन्। विलखबन्दमा परेको देश निकासको प्रतीक्षामा छ। तर, स्वाभाविक प्रक्रियाबाट निकास निस्कने आशा मर्दै गएको छ।
संसदीय प्रजातन्त्रको जननी ब्रिटेनमा यस्तै छ, संसदीय व्यवस्थाका सफल उदाहरण बनेका जापान र भारतमा पनि यस्तै छ। नेपालमा पनि २०४७ को संविधानमा यस्तै थियो। तर, छैटौँ संविधानका निर्माताले फगत आपसी अविश्वासको कारण यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएनन्। फास्ट ट्राकबाट बनेको वर्तमान संविधानमा संसदीय व्यवस्थाको यो विशेषता हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई निरीह बनाउन खोजिएको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालमा प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था छैन भन्ने टुंगो लगायो। यस अवस्थामा प्रश्न उठेको छ– नेपालले अपनाएको संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय होइन भने के हो?
के प्रधानमन्त्री अब वरिष्ठ मन्त्रीमा घटुवा भए? जनताको संकलित मत राखेको बोरामा बाँधेको डोरी समेत नखोलेर फास्ट ट्राकबाट हतारहतार संविधान जारी गर्ने निर्णायक भूमिका भएका तीन प्रमुख पार्टीका नेता मध्येका एक केपी ओलीले आफैँले हस्ताक्षर गरेको संविधानले नदिएको अधिकार कसरी प्रयोग गरे? सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक स्थिति टुंग्याए पनि यो मुद्दाको राजनीतिक पक्ष जीवित नै छ। तर, यो आधारभूत प्रश्नलाई पुनस्र्थापित संसद्ले प्राथमिकता दिएन। यसबारे विचार गर्न पनि चाहेको छैन, किन? अदालत गुहार्नेहरूमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरू मात्र होइन, स्वयं सभामुख पनि थिए। कसैले पनि संसद्को असंवैधानिक विघटनलाई पुनस्र्थापित संसद्मा छलफलको विषय बनाउन किन चाहेनन्? आफ्नो हत्या र न्यायिक हस्तक्षेपद्वारा भएको पुनर्जन्मबारे पनि संसद्ले किन चासो लिएन?
राज्यका तीन अंगबीच शक्तिको पृथकीकरण प्रजातन्त्रको आदर्श र अविभाज्य सिद्धान्त हो। यसको लक्ष्मणरेखाभित्र बसेर प्रत्येक अंगले आफ्नो अधिकारको संरक्षण र सदुपयोग आफैँले गर्नुपर्छ। तर, यो विशेष सुविधाको हैसियत पुस ५ गते सुरु भएको राजनीतिक संक्रमणकालमा संसद्को प्राणरक्षाका लागि उपयोग भएन। सभामुखको हैसियत र भूमिका अनुपम बनाउँदै संसद् विघटन भएपछि पनि उसको पद कायमै रहने २०४७ को संविधानको व्यवस्था छैटाैं संविधानले पनि कायम राखेको छ। राजनीतिक दलको सांसद भएकै हुनाले निर्वाचित भए पनि संसदीय अभ्यासमा सभामुख दलको सदस्य रहँदैन।
गणतन्त्र नेपालमा विगत १४ वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सांसद मात्रै सभामुख भएका छन्। यसैले गणतन्त्र भारतको ७४ वर्ष लामो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा भएका एक्लो कम्युनिस्ट सभामुखको उदाहरण स्मरण गर्नु प्रासंगिक हुनेछ। भारतमा सन् २००४ मा बनेको मनमोहन सिंह नेतृत्वको कांग्रेस सरकार संसद्मा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समर्थनमा टिकेको थियो। सभामुख कम्युनिस्ट पार्टीका सोमनाथ चटर्जी थिए। २००८ मा चारवटै कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त रूपमा समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने सांसदहरूको नाममा चटर्जीको नाम पनि समावेश गरेको थियो।
तर, ‘सभामुख भएपछि सांसद पार्टीको रहँदैन’ भन्ने मर्यादा सार्वजनिक गरेर मतदानमा चटर्जीले पार्टीको ह्विप मानेनन्। सरकार जोगियो अनि कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासित गर्यो। दशपटक सांसद भएका चटर्जीले यस सन्दर्भमा भविष्यका सभामुखलाई दिएको सल्लाह थियो, ‘पदीय निष्पक्षता जोगाउन सभामुखले पार्टीको सदस्यता मन र वचन दुवैले त्याग्नुपर्छ’, (इकोनोमिक टाइम्स २३ जुलाई २००८)। तर लोकाचारका लागि पार्टी सदस्यताबाट राजीनामा दिए पनि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको मनसाय र अरोटलाई बेवास्ता गरेर सभामुखको मर्यादा जोगाउने कम्युनिस्ट नेता ‘सोमनाथ चटर्जी’ नेपालमा देखापरेका छैनन्। यसैले प्रजातन्त्रमा राज्यका तीनवटै अंगले आफ्नो अधिकारको सुरक्षा आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर हुंदै गएको छ। आफ्नो साखमा आँच आउँदा पनि अथवा हैसियत चाउरिँदा पनि अर्को अंगलाई गुहार्ने कमजोरी बढ्दै गएको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सुरक्षित राख्न निरन्तर सतर्क सक्रियता चाहिन्छ। तर, यसमा नेतृत्व गम्भीर छैन।
यथार्थमा पुस ५ र फागुन ११ का घटनाले छैटाैं संविधान, संसदीय व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई एकसाथ कमजोर तुल्याएका छन्। दुई महिना हुन लाग्दा पनि संसद्ले पुर्नस्थापनाको राजनीतिक र व्यावहारिक औचित्य साबित गर्ने प्रयास पनि गरेको छैन। औचित्य साबित नगरीकनै संसद्को यो अधिवेशन अन्त हुने लक्षण देखापरिसकेको छ। अर्कोतिर, घोषणा भएकै दिनदेखि देशभित्र असहमतिको दस्तावेज बनेको छैटाैं संविधानमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संशोधन गर्ने निर्णय लिए पनि कार्यान्वयन गरेको थिएन। भारत ब्रिटेन र युरोपियन युनियनले संयुक्त रूपमा कमजोरी सार्वजनिक गरेको यो संविधान हालका दुई घटनाले आत्मिक रूपमा झन् कमजोर भएको छ।
देशभित्रको असहमति र विदेशका तीन प्रमुख प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको विमतिलाई राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने क्षमता देखाउन संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका लिएका र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी समर्थ भएनन्। जुन कमजोरीले प्रजातन्त्रमा काल पल्किएको छ, र जुन कमजोरीले यसलाई संसदीय चिन्तनको विषय बनाउन दिएको छैन, त्यसका दुष्परिणामहरू अदालतद्वारा पुर्नस्थापित वर्तमान संसद् र भविष्यमा आमचुनावपछि जन्मने संसद् दुवैले भोग्नुपर्नेछ। यो दुर्वलताले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन दिँदैन। ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता अथवा बहिर्गमनले यो खतरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। मूल कुरा हो—राजनीति किन आमजनताका लागि प्रासंगिक हुन सकेन? किन राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध खोज्न माइतीघर मण्डलामा युवा भीड एकत्रित हुन थालेको छ?
बाक्लिँदै गएको चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा र यस क्रममा तिखारिँदै गएको द्वन्द्व नै आगामी केही दशक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको केन्द्रमा रहनेछ। यसले जोखिमयुक्त बनाउने नेपालको सुरक्षा स्थितिलाई आन्तरिक राजनीतिक मनोमालिन्यले देशहितमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। अहिले नै दुवै छिमेकीसँगै अमेरिकाको सामरिक स्वार्थ पूर्तिका लागि नेपाल राजनीतिक र कूटनीतिक कुरु क्षेत्र बन्ने खतरा बढिसकेको छ। प्रतिद्वन्द्वी नेताको लसपसले राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापनमा भारत, चीन र अमेरिका तानिन थालेका छन्। यस अवस्थामा भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परेको देशले थपिएको चुनौती र आन्तरिक राजनीतिमा त्यसको तापलाई व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक कौशल देखाउन सक्दैन।
यो कमजोरी र थपिँदै गएका चुनौतीले इतिहास र भूगोल दुवैलाई गलाउने खतरा हुन्छ। त्यसैले थप ढिलाइ नगरीकन हिजोको अनुभव, आजको कमजोरी र भोलिको जोखिमलाई सामूहिक विवेकबाट मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ। देश भिरालोबाट झर्न थालेको छ। गति तीव्र छ। दलदल नजिकै छ। यो खतरालाई पुर्नस्थापित संसद् अथवा ताजा आम चुनावले केही पर घचेटे पनि रोक्न सक्दैन। राजकाजमा होस् अथवा राजनीतिमा सफलता हासिल गर्न संवेगलाई जोगाउनुपर्छ। संवेगलाई सेलाउन दिनु नोक्सानदायी हुन्छ। अवसरको सदुपयोग, उद्देश्यमा एकाग्रता र लक्ष्य प्राप्तिमा दृढता भएन भने संवेग भंग हुन्छ, अनि गति रोकिन्छ। समय खेर गएपछि विपत्ति आउँछ, अनि पश्चाताप मात्र बाँकी रहन्छ। (लेखक पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री हुन्।)
प्रकाशित: २ वैशाख २०७८ ०४:२१ बिहीबार