यस्तै तस्करीको एउटा कथा साउन १७ गतेबाट सुरु भएको छ। साउन १७ गते काठमाडौंबाट तातोपानी लैजाँदै गर्दा सीमा प्रहरी चौकी कोदारीले कछुवाको २ थान मखुन्डो फेला पार्यो। पासपोर्ट नं. इ २२८२९७३६ भएका चिनियाँ नागरिक यङ दोङको झोलाबाट चाँदी र पत्थरजडित मखुन्डो बरामद भयो। दोङले यी मखुन्डा भक्तपुर दरबार स्क्यायर क्षेत्रमा क्युरियोको सामान विक्री गर्ने व्यक्तिबाट किनेको वयान दिए। प्रहरीले कारबाहीका लागि इलाका संरक्षण कार्यालय फुल्पिङकट्टी सिन्धुपाल्चोकमा बुझायो। कार्यालयले त्यसलाई गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको सम्पर्क अधिकारीलाई बुझायो। ती अधिकारीले सबैभन्दा पहिले कछुवाको मखुन्डो हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्न त्यसलाई प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय पठाए। संग्रहालयले कछुवाको हो भनी प्रमाणित गरिदियो।
अनुसन्धान अधिकृतले दोङको बयान, बरामदी मुचुल्का र जाहेरी प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि साउन २३ गते सम्पर्क अधिकारीसमक्ष अभियोगपत्र दर्ता गराए। अधिकारीले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट दोङले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनविपरीत कसुर गरेको ठहर गरे। र, त्यही दिन दोङलाई पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार, चरिकोटमा थुनामा पठाउने निर्णय गरे।
थुनामा पठाउने आदेश भई विचाराधीन उक्त मुद्दाको जानकारी चिनियाँ दूतावाससम्म पुग्यो। दूतावासले आफ्ना नागरिक पक्राउ परेपछि चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन। चिनियाँ दूतावासले मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयमा ताकेता गर्न थाल्यो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले मुद्दाबारे केही नबुझी हस्तक्षेप गर्यो। परराष्ट्रकी उपसचिव रीता धितालले २९ गते सम्बन्धित सबै निकायलाई सम्बोधन गरेर साउन ३० गते मन्त्रालयमा उपस्थित हुन अत्यन्त जरुरी पत्र काटिन्। उनले सहसचिव अम्विकादेवी लुइँटेलको संयोजकत्वमा चिनियाँ राजदूतावासको ध्यानाकर्षणबारे छलफल गर्न गृह, संस्कृति, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, भन्सार, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका पदाधिकारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय डाकिन्।
बैठकमा परराष्ट्र, गृह र सशस्त्रबाट गएका प्रतिनिधिले दूतावासका पक्षमा दबाब दिन थालेपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारी अक्क न बक्क परेका थिए। प्रमाणसहित पक्राउ परेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्दा सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर परराष्ट्रले आफ्नै देशको कानुन मिच्ने काम गर्यो। परराष्ट्रको बैठकपछि दोङको मुद्दा १३ दिनमै फैसला भएकेा छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार दोङलाई दस हजार रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद सजाय तोकियो। तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय तोकिएकाले दिनको २५ रुपियाँका दरले दस हजार रुपियाँ बुझाएर दोङ मुक्त भए। सजाय कानुनबमोजिम भए पनि सम्बन्ध सुधार्ने नाममा मुद्दा हेर्ने र फैसला गर्ने अधिकारीलाई अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्न नदिई हतारहतारमा फैसला गर्न परराष्ट्रले दबाब दिएको देखियो। यस घटनाले फिल्डमा जोखिम लिएर काम गर्ने कर्मचारीलाई कति हतोत्साहित गर्यो होला भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ।
पछिल्लो समयमा वन्यजन्तु र वनस्पति तस्करी नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा बढिरहेको तथ्य पछिल्ला घटना र तथ्याङ्कले पुष्टि गरेका छन्। मेचीदेखि महाकालीबीचका प्रायः सबै उत्तरी सीमा र नाकाबाट यस्ता तस्करी भइरहेका छन्। वैशाख २० गते सुरजकुमार श्रेष्ठले चलाएको ना ३ ख ७४५६ नम्बरको कन्टेनर तातोपानी भन्सार गेटमा चेकजाँच गर्दा हात्तीको दाह्रा भेटिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी र तातोपानी भन्सार सुरक्षा बलले चेकजाँच गरेका थिए। प्रहरीले चालकलाई मात्र पक्राउ गरेर 'सामग्री आफ्नो हो' भनेर सकार्ने चिनियाँ नागरिकलाई छाडेको आरोप यातायात व्यवसायीले लगाएका छन्। यसको विरोधमा यातायात व्यवासायीले यातायात ठप्प पारेका थिए। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा पक्राउ परेका चालकलाई दोलखा कारागारमा पुर्पक्षका लागि पठाइएको छ। मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा छ।
नुवाकोट प्रहरीले गत माघ पहिलो साता अंगीकृत नेपाली नागरिकता भएका काठमाडौं–६ बौद्ध बस्ने तिब्बती लोडु डिमेको घरमा छापा मारेर वन्यजन्तुका हाड, बाघ, चितुवाका छाला र दाह्रासहित २२ प्रकारका सामग्री बरामद गर्यो। यसको केही दिनअघि रसुवाको स्याफ्रुबेँसी नाका हुँदै तिब्बत तस्करी गर्न लागिएको पाटे बाघको पाँच थान छाला र ७ बोरा हड्डी फेला परेको थियो। यही कारोबारी पत्ता लगाउने क्रममा डिमेको घर पुगेको प्रहरीले त्यहाँ वन्यजन्तु अंगको गोदाम नै फेला पार्यो।
यस्तै २०६९ वैशाख ६ गते छ किलो यार्सागुम्बा तिब्बततर्फ लैजाँदै गर्दा चिनियाँ नागरिकहरु मुहमाई, रिन्जेन शेर्पा, छिरिङ शेर्पासहित पक्राउ परको ६ जना धरौटीमा छुटे। बाह्रबिसे प्रहरीले २०६९ जेठ २१ मा १२ सय किलो रुद्राक्षको दाना, ११ किलो लोपोन्मुख प्रजाति श्रीखण्डसहित चिनियाँ नागरिक जाङ्ली बाओलाई पक्राउ गर्यो। उनी पनि धरौटी तिरेर तत्कालै छुटे। प्रतिबन्धित रक्तचन्दनसहित १७ प्रकारका लोपोन्मुख प्रजातिका जडिबुटी निकासी गर्ने क्रममा बाह्रबिसेमै चिनिया नागरिक गोङ्बु २०६९ जेठ ३० मा पक्राउ परे। उनको साथबाट साढे ६ किलो रक्तचन्दन काठ, रक्तचन्दन धुलो तीन किलो, लोपोन्मुख प्रजाति सुनाखरी, हर्रोबर्रो, चिराइतोलगायत् जडिबुटी बरामद गरिएको थियो। 'खासाको डन' उपनामले चिनिने चिनिया भन्सार एजेन्ट उनी पक्राउ परेको पाँचै दिनमा असार ४ गते छुटेका थिए।
अरनिको राजमार्गको बाह्रबिसेबाट २०६७ जेठ ८ गते सालकको ४९.९ किलो कत्ला र हात्तीको दाह्राले बनेको मालासहित पक्राउ परेका चिनिया नागरिक जु जिआङ्वा अहिले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कारागारमा १५ वर्षको जेल सजाय काट्दै छन्। जिल्ला वन कार्यालयले २०६८ जेठ ३ गते उनलाई जेल सजाय र १ लाख रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। यो अपवाद देखिएको घटना हो।
तस्करहरु पक्राउ परे भने नेता र शक्तिकेन्द्रको दबाब आउन थाल्छ। दबाब दिनेलाई 'कन्भिन्स' गर्नसक्ने दक्ष प्रशासकको कमी खड्किँदै गएको छ। उल्टो दबाबमा परेर छोड्ने वा सजाय कम गर्ने गलत परिपाटी बस्न थालेको देखिन्छ।
नेपाल र चीन दुवै वनस्पति तथा वन्यजन्तु ओसारपसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (साइटिस) पक्ष राष्ट्र पनि हुन्। संसारले दुर्लभ भनेका यस्ता वस्तुहको ओसारपसार र तस्करी नियन्त्रणमा दुवै मुलुकको त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ। आफ्ना निर्दोष नागरिकले सजाय नपाउन् भनेर चासो लिनु त स्वाभाविक हो तर दसीसहित समातिएको र साबिती वयान दिएको तस्कर छुटाउन दबाब दिनु अनुचित हो। दबाब दिनुभन्दा पनि घटनाको अनुसन्धान र वास्तविकता पत्ता लगाउन सम्बन्धित दूतावासले नेपाली निकायलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो। बरु, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनामा दुवै मुलुकले सहकार्य गर्ने र आआफ्ना नागरिकलाई यस्ता कानुनबारे जानकारी दिने कार्य हुनुपर्छ।
चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई मखुन्डोसम्बन्धी घटनामा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको देखियो। दूतावासले चिनियाँ पर्यटकमाथि भएको कारबाहीले नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश जानसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथ नेपाली बजारमा किनेका हस्तकलाका सामग्री साथमा लिएर जाँदा अवैध सामग्री हुनसक्ने शंकामा सीमास्थित जाँचबुझ एकाइमा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको र कतिपय अवस्थामा शंकाकै आधारमा थुनिएको, आर्थिक लेनदेनको प्रस्ताव आएको पनि दूतावासले जनाएको देखिन्छ।
दूतावासले यस्ता विषय उठाउनु स्वाभाविकै होला तर यसमा गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिनु पक्कै उचित होइन। परराष्ट्रले पनि गुनासो सम्बोधनका नाममा मुलुकको कानुनविपरीत दबाब दिनु हुँदैन। कुनै पनि विदेशी नागरिक अन्यायमा नपर्ने विश्वास परराष्ट्रले दिलाउन सक्नुपर्छ। परराष्ट्रले कारबाही प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन दबाब नदिएको भए मखुन्डो काण्डको छानबिन अझ राम्ररी हुने थियो। यसरी हस्तक्षेप गर्दा कुनै दूतावाससँग परराष्ट्रका कर्मचारीको व्यक्तिगत सम्बन्ध त राम्रो होला तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि भने बिग्रने निश्चित छ। सरकारी कर्मचारीले तस्कर छुटाएर मतियार देखिन हैन कानुन पालना गराएर मुलुकको छवि जोगाउन अग्रसर हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७० २३:२८ सोमबार