विश्वका धनी देशले तत्काल जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुपर्छ । खोपको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार सुनिश्चित गर्न तथा विभेदकारी लाइसेन्सका व्यवस्था हटाउन औषधि उत्पादक कम्पनीसँगको सहकार्य आवश्यक छ र यस्तो ऐक्यभावले विश्वको आर्थिक वृद्धि पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सक्छ ।
अमेरिकाका वित्तमन्त्री जेनेट एलनले हालै जि–२० का समकक्षीलाई लेखेको एक पत्रमा सही अर्थको विश्वव्यापी खोप कार्यक्रमले विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सबैभन्दा बलियो सहयोग पुग्ने बताएका छन् । धनी राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराइरहँदा कम आय भएका राष्ट्रले अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको खोप पनि प्राप्त गरेका छैनन् । यो स्थितिमा एलनले अपेक्षा गरेको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । तर यो असहज स्थितिमा खोपमा विश्वव्यापी ऐक्यभावका केही संकेत देखिएका छन् र यस्ता प्रयासलाई थप परिपोषण गर्न आवश्यक छ । यो बाटो आवश्यक किन छ भने कोरोना भाइरस नियन्त्रणले मात्र विश्व अर्थतन्त्र पुनः चलायमान हुन सक्छ ।
अफ्रिकन युनियनमा रहेका ५५ देशसमेत गरी विश्वका १०२ देशलाई चीन, भारत र रुसले खोप उपलब्ध गराएका छन् । भारतले ६८ लाख डोज खोप निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ भने चीनले ३९ लाख र इजरायलले १ लाख डोज निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
इन्टरनेसनल च्याम्बर अफ कमर्स (आइसिसी) ले हालै गरेको एक आकलनअनुसार विकासोन्मुख देशमा खोप कार्यक्रमले गति लिन नसक्दा सन् २०२१ को मध्यसम्ममा धनी देशले पर्याप्त खोपको व्यवस्था गरे पनि उनीहरूलाई यो वर्ष साँढे चार ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक घाटा हुनेछ । युरोपियन युनियन, अमेरिका, बेलायत तथा स्विट्जरल्यान्डजस्ता खुला अर्थतन्त्र भएका देश निर्माण, टेक्सटायल, खुद्रा व्यापार तथा अटोमोबाइल क्षेत्रमा हुने घाटाका कारण सबैभन्दा बढी जोखिममा हुनेछन् । यसैगरी खोप वितरणमा समन्वयकारी व्यवस्था हुन नसक्दा जनस्वास्थ्यमा जोखिम पनि बढ्न जान्छ ।
गरिब र अत्यधिक खोपको आवश्यकता भएका देशमा खोप उपलब्ध नहुँदा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु बढ्दो छ । अफ्रिकाका देशमा यो चुनौती ठूलो छ । गत फेब्रुअरीमा गुयनामा इबोला महामारी सुरु भएपछि विश्वले त्यसको नियन्त्रणका लागि खोप तथा अन्य रोकथामका उपाय गर्न सोही देशका स्वास्थ्यकर्मीमा भर पर्यो । यस्तो जनशक्तिको अभावमा भविष्यमा आइपर्ने महामारीको जोखिम झन् बढ्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१४ मा इबोलाको एउटा मात्र घटना देखिँदा अमेरिकाभरि चिन्ता छाएको थियो । बिरामीको उपचारमा खटिएकी एक नर्समा सो रोग सरेको थियो ।
विश्वभर छोटो समयमै खोप उपलब्ध गराउने योजना समस्यामा छ । विश्वका ठूला संस्थाहरूको सहकार्यमा स्थापना भएको कोभ्याक्सलाई थप पैसा आवश्यक छ । यो आवश्यकता पूरा नभएमा विपन्न देशले आफ्नो वित्तीय संसाधान यसमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले पोलियो, दादुरा र मेनेनजाइटिसजस्ता रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुन सक्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य सहयोगीले स्थापना गरेको एक्ट एक्सलेरेटर अभियानका लागि थप सहयोग जुटाउन आवश्यक छ । एक आकलनअनुसार अमेरिकाले यो अभियानलाई १० अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्दा उसको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा १ दशमलव ३४ ट्रिलियन डलर बराबरको फाइदा हुन्छ, योे लगानीको सय गुणा भन्दा बढी फाइदा हो । एलनले जि–२० का समकक्षीलाई लेखेको पत्रको मूल मर्म पनि यही हो । जि–२० ले गत फेब्रुअरी २६ मा कोरोना खोप र उपचारमा सबै राष्ट्रको समान पहुँच हुनुपर्ने स्वीकार गरेको छ ।
पैसामात्र पनि समस्या होइन । अफ्रिकाका कतिपय देशले सापटी लिएर भए पनि खोपका लागि पैसाको जोहो गरे तर खोपका डोज प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत विकासोन्मुख देशका लागि केही सम्झौता भए तर मार्च १ सम्ममा केही लाख डोजमात्र आपूर्ति हुन सकेको छ । सबैभन्दा पहिला घाना र कोटेडिभायरमा यो सुविधाका खोप उपलब्ध गराइएको छ । मार्च २ मा नाइजेरियामा खोपको पहिलो खेप पुगेको छ भने गुयनाले हालसम्म खोपको ५५ डोजमात्र पाएको छ । केहीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका कारण खोपमा पहुँच नभएको तर्क गरेका छन् ।
सन् २०२० को अन्त्यताका भारत र दक्षिण अफ्रिका तथा केही गैरसरकारी संस्थाले कोभिड–१९ का लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार खारेज गर्न विश्व व्यापार संगठनलाई अनुरोध गरेका थिए तर अमेरिका, युरोपेली युनियन र बेलायतले यसको विरोध गरे । मार्चको पहिलो साता यो विषयमा विश्व व्यापार संगठनमा छलपल हुने तयारी छ । यसैगरी प्याटेन्ट अधिकार तत्कालका लागि समस्या बनेको छैन । अस्ट्राजेनेकाले महामारी अवधिभर लागत र ढुवानी मूल्यबाहेक अन्य शुल्क नलिने भनेको छ । यस्तै मार्डनाले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमा सहजता हुने बताएको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ । बेलायत र अन्य धनी देशले खोजेको जस्तो स्वेच्छिक लाइसेन्स व्यवस्था पर्याप्त हुन सक्दैन । नीति निर्माताले लाइसेन्स र प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई सहज बनाउनै पर्छ ।
यसो गर्दागर्दै पनि अर्काे चुनौती उत्पादनको हो । खोप उत्पादन गर्दा सुपरीवेक्षण र गुणस्तर नियन्त्रणको पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले उत्पादनलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन मिल्दैन । तर अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको खोपले व्यापक स्तरमा उत्पादन गर्न सक्ने देखिएको छ । अर्काे समस्या राष्ट्रवादको हो । धनी राष्ट्रले आवश्यकभन्दा बढी खोप भण्डारण गरेका छन् । ब्राजिलका दुई इन्स्टिच्युटले अक्सफोर्ड र सिनोभ्याकका लाखौँ डोज खोप उत्पादन गर्न चाहँदाचाहँदै आवश्यक रसायनको अभावमा त्यसो गर्न सकेका छैनन् । यी रसायन चीनबाट ब्राजिल पुग्न धेरै ढिलाइ भइरहेको छ । यस्तै विश्वको ठूलो खोप उत्पादक सेरमले सन् २०२१ को मध्यसम्ममा कोभ्याक्सका लागि ३० करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने भनेकामा भारत सरकारले पहिला आन्तरिक खपतका लागि आपूर्ति गर्नुपर्ने भनेकाले समस्या थपिएको छ ।
यसो हुँदाहुँदै पनि खोपमा विश्वव्यापी ऐक्यभावको विकास भएको छ । विश्वका ४७ देश र अफ्रिकन युनियनमा रहेका ५५ देशलाई चीन, भारत र रुसले खोप उपलब्ध गराएका छन् । भारतले ६८ लाख डोज खोप निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ भने चीनले ३९ लाख र इजरायलले १ लाख डोज निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्रीले जगेडामा रहेका खोपका डोज गरिब राष्ट्रलाई दिने बताएका छन् । यस्तै प्रतिबद्धता फ्रान्सले पनि गरेको छ । तर अमेरिकाले अझै त्यस्तो घोषणा गरेको छैन । धनी राष्ट्रले खोपमा विश्वव्यापी ऐक्यभाव देखाउनै पर्छ । उनीहरूले जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तै डब्लुएचओको एक्ट एक्सलेरेटर अभियानमा पनि धनी राष्ट्रले योगदान बढाउनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।
(डिन– अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ब्लाभाटनिक स्कुल अफ गभर्मेन्ट । साभार– प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७७ ०४:१३ आइतबार
