प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा बढी जप्ने मालाको नाम हो– ‘लोकतन्त्र’ । लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र शासनका माला ओलीले जप्ने मुलमन्त्र जस्तै हो । र, ५ पुस २०७७ मा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि ओलीले भनिरहेका छन्– ताजा जनादेशमा जाने र जनताको मत लिने कुरा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक विधि हो, पद्धति हो ।
तर, प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि मेरो मनमा खेलिरहेको प्रश्न हो, ओलीले भनेको लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र हो ? लोकतन्त्रको यो कस्तो परिभाषा हो ? कि शासकले जस्तो परिभाषा दियो, उसैगरी लोकतन्त्र परिभाषित हुन्छ ? यी प्रश्नका बीचमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हामीले लोकतन्त्र सीमित व्यक्तिको ‘पेवा बन्न थालेकाले छरपष्ट भइसकेको छ । अर्थात्, लोकतन्त्रप्रतिको साझा दृष्टिकोणमा प्रश्न उठेको छ ।
दुईवटै तर्क गर्नेहरूले अन्ततः लोकतन्त्रलाई ‘पेवा’ बनाएर आफू अनुकूल परिभाषित गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा परिभाषा हेर्ने हो भने लोकतन्त्र भनेको विधि हो, विधि भनेको कानुन हो, कानुन स्वतः संविधानबाट निर्देशित हुन्छ । किनकि संविधान सबैभन्दा जेठो कानुन हो । त्यसो त, लोकतन्त्रको परिभाषा हरेक व्यक्ति वा परिवेशअनुकूल हुन सक्दै सक्दैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा मूलतः दुई कित्ता देखिएका छन् । एउटा यो विघटन संवैधानिक छ र अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन, अर्को यो असंवैधानिक छ तसर्थ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छैन । यसको कार्यकाल अझै बाँकी छ । संविधानतः प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ जुन अहिले ३ वर्ष मात्रै पूरा भएको छ ।
दुईवटै तर्क गर्नेहरूले अन्ततः लोकतन्त्रलाई ‘पेवा’ बनाएर आफू अनुकूल परिभाषित गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्क माथि नै लेखिसके कि निर्वाचनमा जानु नै लोकतन्त्रको उच्चतम विधि हो, पद्धति हो । तर प्रधानमन्त्री कित्तामा उभिएकाबाहेकले भनिरहेका छन्, लोकतन्त्रमा विधि र कानुनको कुरा मान्य हुन्छ, जतिबेला चाहियो त्यतिबेला निर्वाचन हुन सक्दैन । बरु, दलभित्र अप्ठ्यारो भएको भए संसद्मा उभिएर मत लिने प्रक्रिया नै प्रधानमन्त्री र देशका निम्ति लोकतान्त्रिक ठहरिन्थ्यो ।
त्यसो त, प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संविधानमा के छ ? राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा टेकेको संविधानको धारा ७६ को (१) मा मन्त्रिपरिषद् गठनबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’ संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको यो उपधारा संविधानतः असान्दर्भिक देखिएको छ ।
सोही धाराको उपधारा (७) मा भने संसद विघटनको प्रावधान छ, तर बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै यो उपधारा आकर्षित हुने देखिन्छ । हुन त धारा ७६ को (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’
धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार संसद् विघटन गर्नका लागि उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमान्त्री हुनुपर्छ । तर, केपी ओली उपधारा १ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन गर्दै गर्दा संविधानको धारा ८५ लाई पनि टेकेको छ । यो धारामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’
यो उपधाराले ‘संविधानबमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक’ भनेर उही धारा ७६ (७) लाई नै संकेत गरेको हो । त्यसो त, राष्ट्रपतिले टेकेको यो धाराले संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर गर्छ । जे होस्, दलभित्रको बखेडाका कारण देशलाई मध्यावधितिर धकेल्ने यो प्रयास अहिले संविधानको सर्वोच्चता मान्नेहरूको सर्वोच्च थलो, ‘सर्वोच्च अदालत’ मा पुगिसकेको छ । यसबाहेक थप चर्चा नगरौँ ।
कस्ता शासक ?
हामीले खोजेको लोकतन्त्र भनेको विधिको हो, पद्धतिको हो अनि कानुनको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि म अहिले धेरै शंका गर्न चाहन्न । किनकि केपी ओली तिनै व्यक्ति हुन्, जसले जनताको मत लिएर निर्वाचन जितेका हुन्, शासनसत्तामा पुगेका हुन् ।
तर उनको छरपष्ट व्यवहारले उनको शासनसत्तामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । ओलीले चाहेको लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र हो ? ओलीले खोजेको विधि कस्तो विधि हो ? लोकतन्त्रप्रति ओलीको निष्ठा के हो ? आमलोकतन्त्रवादीसँग आज यो अनुत्तरित प्रश्न छन् । र, यो भन्दा गम्भीर प्रश्न छन्, प्रधानमन्त्री ओली कानुनद्वारा (रुल बाइ ल) मान्छन् कि विधिको शासन (रुल अफ ल) ?
विधिको शासनमा कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ । र, विधि र कानुन संविधानबाट निर्देशित हुन्छ । तर अहिले संविधान, विधि र कानुनको कुरा कहाँ पुग्यो ? यसमाथि शासनसत्तामा बस्नेहरूको परिभाषा प्रष्ट भइसकेको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सभा नै असंवैधानिक तरिकाबाट विघटन गरेपछि ओलीको शासन जनप्रतिनिधिहरूको शासन जस्तो नभएर सत्ता कब्जा शैलीको देखिएको छ । सत्ता कब्जा गर्नेले विधिको शासन मान्दैन । लोकतन्त्रको त माला मात्रै जपिन्छ । तर लोकतन्त्र जीवन्त रहँदैन, प्राविधिक हुन जान्छ । त्यसकारण ओलीले मुखले लोकतन्त्र भनी–भनी जानचाहिँ एकतन्त्री शासनतर्फ चाहेको हो ? त्यो चाहना हो भने ओलीले त्यो पनि घोषणा गरिदिनुपर्छ किनकि जनताले खोजेको लोकतन्त्र यस्तो होइन ।
जनताको खोजेको लोकतन्त्रमा जनताको शासन हुन्छ, जनताको कुरा सुनिन्छ । अनि जनताको अभिमतअनुसार लोकतन्त्रमा शासकको शासन अगाडि बढ्नुपर्छ । तर अहिले शासकले आफूअनुकूल लोकतन्त्र अगाडि बढाउन चाहेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको परिभाषा बदल्न प्रयास गरेका छन् । लोकतन्त्रमा शासक सर्वेसर्वा हुन सक्दैनन् । तर पछिल्ला शासकका प्रयास आफू सर्वेसर्वा हुन् भन्ने देखिएको छ । जुन जनताले खोजेको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत छ ।
तसर्थ, बोलीमा लोकतन्त्र भनेर मात्रै हुँदैन, यो कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि हो । लोकतन्त्रको माला जपेर अर्कै व्यापार गर्नेे नियत शासकमाथि छ भने त्यो जनताको अगाडि सिधा–सिधा भन्नुपर्छ ।
प्रकाशित: १ माघ २०७७ ०४:३८ बिहीबार