नेपाली नेताहरु कहिल्यै आफूले बोलेको कुरामा टिक्दैनन। प्रचण्ड यसका अपवाद पक्कै होइनन्। समयअनुसार विचारको एडजष्टमेण्ट गर्दै जानु नेताहरुको स्वभाव नै हो। भर्खरै सकिएको अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति विवादमा पनि यो स्पष्ट देखियो। लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिमा सहमति जनाएर आएका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले दर्जन ठूलाहरुको विरोधको आवाज सुन्नेबित्तिकै खुट्टा कमाए। विपरित, प्रचण्ड डटेर नियुक्तिका पक्षमा देखिए। अनलाइन खबरमा उनले कांग्रेसका नेताहरुको मुखबाट निस्किनुपर्ने शब्दहरु बोले। लोकतन्त्रका लागि लोकमान खतरा होइनन्। राजा ज्ञानेन्द्र पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समर्थन गर्दै पार्टी खोलेर चुनावबाट जितेर आउ"छन् भने उनी पनि देशको राष्ट्रपति हुन सक्छन्।
लोकमान काण्डमा यसपटक ठूलाहरु नराम्रोसँग पछारिए। यसको मुख्य कारण थियो– लोकमानलाई लोकतन्त्रको महिषासुर बनाएर उनको राक्षसीकरण गर्नु। 'कीरा पर्यो ' अभियानले जनताको ध्यान खिच्न उनको प्रतिगामी छविको दुहाइ दिनु गलत प्राथमिकता थियो। किनभने लोकमानका विपक्षमा जान सक्ने अन्य धेरै कुरा थिए यो जगतमा। उनी कुशल प्रशासक हुन् कि राजनीतिक विचौलिया हुन्? यो प्रश्नको जवाफ हुनुपर्थ्यो ठूलाहरुसँग। तर आफ्नै दर्प र अहंकारमा मुग्ध रहेका उनीहरुले यसको वास्तै गरेनन्। कांग्रेस पार्टीभित्र लोकमान नियुक्तिको विपक्षमा वैधानिक र जायज हिसावले सोच्ने बुद्धिजीवी नभएका होइनन्। कार्कीको नियुक्ति नभएसम्म उनीहरु नीच मारेर बसे। पार्टीले उनीहरुको कुरा सुन्नुपर्ने आवश्यकता नै सोचेन। विवाद उठेछ भने दोष दक्षिणतिर फर्काइदिउ"ला भन्ने मानसिकता हावी भयो कांग्रेसभित्र। लोकमानको नियुक्तिको सिफारिसमा सही गरेर सबै काम सकिएपछि गल्ती भयो भन्ने कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबाट समाजले के आशा राख्ने? आफूले लिएको निर्णय चौबीस घण्टा पनि थेग्न नसक्ने नेतृत्वबाट देश विकासमा कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्ने?
अनलाइन खबरले लिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले राजनीतिक नेताहरुमा देखिएको द्विविधाको आलोचना गरेका छन्। आफैं कम्युनिष्ट सिद्धान्तका अनुयायी हु"दाहु"दै पनि निर्वाचन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रतिरक्षामा उत्रेका छन्। उनले लोकतान्त्रिक राजनीतिमा बदलाको भावनाले होइन, सहिष्णुताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। वास्तवमा नै प्रचण्डले लोकतान्त्रिक नेताहरुले दिनुपर्ने अभिव्यक्ति उनीहरुको मुखैबाट खोसेर बोलेका छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको कुरालाई प्रचण्डले राम्ररी व्याख्या गरेकामात्र होइनन्, प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकारका पक्षमा दह्रो हिसावले उभिएका पनि छन। सबभन्दा सामयिक कुरा त प्रचण्डले मंसिरमा हुने चुनावका प्रति सन्देह फैलाउनेहरुलाई राम्रो जवाफ दिएका छन्। प्रचण्डमा देखिएको यो राजनीतिक परिस्कार पक्कै पनि उनका पेशेवर विरोधीहरुलाई मन पर्ने छैन। उनको यो अभिव्यक्ति मंसिरको चुनावका लागि कार्यसूची नै होला। तर लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका मर्मअनुरूपका उनका यी अभिव्यक्तिको खण्डन वा आलोचना गर्ने ठाउ" पनि त उनले राखेका छैनन्। प्रचण्डका यी विचारपछि कांग्रेस सावधान हुनैपर्छ।
नेपालमा नागरिक समाज र अधिकारवादीले कुनै पनि विषयमा उठाएको बहस र विवाद अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। रुक्मांगद कटुवालको प्रसंगमा नागरिक समाजले राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध गरेको आन्दोलन आफसेआफ तुहियो। निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा दुई दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावमा पराजित नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि राजनीतिक परिस्थिति प्रतिकूल हिसावले विकसित भयो। यसपछिको कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिले नचाह"दा/नचाह"दै पनि आफ्नो भूमिका बदल्नुपर्योह। सत्ताका लागि छलकपट र धुर्त्यांइ गर्नमा नेताहरु पोख्त देखिए पनि राजनीतिक व्यवस्थापनमा सारै नै कमजोर देखिए।
नेपाली जनमानस सामाजिक–राजनीतिक जीवनमा भ्रष्टाचारको बिगबिगीबाट यति आक्रान्त छ कि जनमतको पासा लोकमानको पक्षमा पल्टिन समय लाग्दैन। उनले समाजमा चर्चित आर्थिक भ्रष्टाचारका केही खलनायकहरुको कठालो समात्ने हिम्मत गरे भने आज 'कीरा पर्योा' अभियान चल्दा खुशी भएर ताली पिट्ने जनताले नै भोलि गदगद भएर लोकमानको जयजयकारमा नारा लगाउनेछ। दिनहुँ उग्र हु"दै गएको महँगी, अभाव, खानेपानीदेखि बिजुलीसम्मको हाहाकारमा जीवन बिताइरहेको जनताले विकृतिको कारक तŒव नै देखेको छ भ्रष्टाचारलाई। लोकतन्त्रले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्छ भन्ने विश्वासका आधारमा जनताले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका थिए। अब त्यो संघर्षको विरोधमा लागेका लोकमान लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दै भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने अभियानमा लाग्छन् भने जनतालाई के घाटा भयो र? जनता हेर्न चाहन्छ– लोकमानले तमासा मात्रै देखाउने हुन् कि परिणाममुखी काम पनि गर्ने हुन?
ठूलाहरुले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा देशको अवस्था हो। राजधानीका घरहरुमा विलाश र वैभवपूर्ण 'वासरुम र वाथरुम' भए पनि देशका पा"चवटा जिल्लामात्र 'खुला दिसामुक्त क्षेत्र' बनेका छन्। देशका छ वटा नगरपालिका र ७५० गाउ"का जनताको घरमा बाहेक सत्तरी जिल्लाका जनताको घरमा चर्पी छैन। जनतामा खुला चौरमा मलमूत्र त्याग गर्न हु"दैन भन्ने चेतनाको अभाव भएकाले चर्पी नबनेको होइन। सरकारले पानी छानेर पिउनुपर्छ भन्ने शिक्षा दिन थालेको त पचास वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अहिलेसम्म देशका तीस लाख जनताको सरकारले व्याख्या गरेको 'शुद्ध' पानीसम्म पहुँच नै छैन। यो अवस्थामा जनताले आफूले पाउनुपर्ने सेवा र सुविधामा भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने चाहेको हो। आफ्नो नाममा निकासा भएको बजेट रकममा भर्पाइ मिलाएर हुने भ्रष्टाचार रोकियोस् भन्ने हो। उसका लागि लोकतन्त्रको सर्वोत्तम परिभाषा पनि यही हो र सीमा पनि यही नै हो।
नेपालमा लोकतन्त्रका जति परिभाषा प्रचलित छन्, त्यति दुनिया"का कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा छैनन्। यहा"का कखहरा खार्नेदेखि विद्यावारिधिको उपाधि पाउनेसम्मका सबै व्यक्तिले आ–आफ्नै हिसावले लोकतन्त्रको परिभाषा बनाएका छन्। त्यसबाहेक विभिन्न वर्ग, वर्ण, पेशा र व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुले पनि आ–आफनै हिसावले लोकतन्त्रको परिभाषा बनाएका छन्। यी सबै परिभाषालाई समेटेर लोकतन्त्रको एउटै सर्वमान्य परिभाषा बनाउने दायित्व लिएका नेताहरु समेत आ–आफ्नै परिभाषाको घेरामा कैद छन्। लोकतन्त्र आफैंचाहिँ निर्गुणानन्दको भजन बनेको छ। भजन हो, जसले जति बेला जसरी गाए पनि हुन्छ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७० २२:३६ शनिबार