नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्दै आएको छ । एक शताब्दी निरंकुश राणा शासनदेखि अहिलेसम्मका सबै आन्दोलन काँग्रेसकै अग्रसरतामा सम्पन्न भएको छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् र सरकारलाई विघटन गरी सात सालमा नेपाली जनताले जनक्रान्तिबाट ल्याएको प्रजातन्त्रलाई समेत हत्या गरी निरंकुश निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लादे । त्यसको विरुद्ध काँग्रेसले ३० वर्षसम्म संघर्ष र आन्दोलन गर्यो । सयौँ युवाले शहादत दिएपछि मात्र २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो ।
त्यसपछि प्रजातन्त्रले आफ्नो मार्ग प्रशस्त गर्दागर्दै २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरी सारा कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित गरे । त्यसविरुद्ध पनि काँग्रेसले प्रष्ट निर्णय गरी संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सडक अन्दोलनमा लागे । अरू पार्टीहरू सडक आन्दोलनमा आउन नमान्दा पनि काँग्रेस एक्लै सडक आन्दोलनमा लाग्यो । एमाले राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारमा प्रतिगमन आधा सच्चियो भनी मन्त्री खान गए । एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले त राजाको शासनमा प्रधानमन्त्री खानका लागि विन्तिपत्र नै हाले । अर्का नेता वर्तमान प्र.म. केपी शर्मा ओलीले दोस्रो जनआन्दोलनकारीलाई नै गिज्याउँदै बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिदैँन भने ।
संसद् विघटनको घोषणालाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर सच्चाउन सकिन्छ । यसका लागि काँग्रेस नेतृत्वको सडक आन्दोलन मात्र विकल्प हुन सक्छ ।
यसरी काँग्रेसको एक्लै निर्णय र अठोटले राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाइ संसद् पुनस्र्थापना गराए । पछि लाजवस र बाध्यतावश एमाले र माओवादीले पनि पछि पछि लागे । २०६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा शताब्दियौँदेखि निरंकुश राजतन्त्र समाप्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायो । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरे । यसै संविधानका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याइ सरकार गठन गरे ।
त्यही सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत तीन वर्षदेखि गरिराख्नुभएको छ । जनताबाट पाँच वर्षका लागि पाएको जनादेशलाई दुई वर्षअघि नै संसद् विघटन गरी अरू वैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक काम गरे । विगतमा यसरी नै पटक–पटक प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटन गरेका थिए । यसरी संसद् विघटन गर्दा संसदीय लोकतान्त्रिकले नेपालमा स्थायित्व ग्रहण गर्न सकेनन् । त्यसैले २०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी संसद् विघटन गर्न सक्दैन भने प्रावधान राख्न बाध्य पारियो ।
नयाँ संविधानको धारा ७६(१) मा प्रष्टरूपमा भनिएको छ– निर्वाचनपछि एउटै पार्टीको बहुमत आयो भने जो संसदीय दलको नेता हुन्छ उही प्रधानमन्त्री हुन्छ । धारा ७६(२) मा यदि एउटा पार्टीको बहुमत आएन भने दुईवटा दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने हो र त्यो पनि भएन भने राष्ट्रपतिले संसद्मा भएको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउन दिने हो । त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र आफूसँग संसद्मा बहुमत छ भनेर देखाउनुपर्छ ।
त्यो तिनै अवस्था भएन र सरकार गठन हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको अवस्था छैन नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर लेख्ने हो । धारा ७६ को मर्म यही हो ।
सरकारको स्थिरताका खातिर नयाँ संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमध्ये धारा १००(४) मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भनी व्यवस्था गरियो ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन यस्तो कडा व्यवस्था गर्नुको पछाडि सरकार स्थिर रहोस् भन्ने मान्यता संविधानले गरेको छ । साथै प्रधानमन्त्रीको सनक र लहडमा प्रतिनिधिसभा विघटन नहोस् भन्ने चाहना पनि थियो । अर्थात प्रधानमन्त्री भन्दा नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभाको स्थायित्वलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । यसका साथै वर्तमान संविधानको धारा ८५(१) को पनि उल्लेख हुनु जरुरी छ । जसमा भनिएको छ– यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । वास्तवमा यसको मनसाय प्रतिनिधिसभा विघटन नहोस्, प्रधानमन्त्रीको चाहनामा सम्पूर्ण सदन बन्धक नबनोस भन्ने थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विधानतः अहिलेसम्म एउटै पार्टी छ । त्यो पार्टीको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्रतिनिधिसभामा कायम छ । प्रतिनिधिसभा गत पुस ५ गतेका दिनसम्म प्रधानमन्त्री पूर्ण बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनको पार्टीभित्रको कचिंगल व्यवस्थापन गर्न नसकेर सम्पूर्ण प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई संविधानले स्वीकार गरेको छैन । पार्टी फुटेकै भए पनि विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावको परीक्षणबिना प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पनासम्म संविधानले गरेको छैन । यसरी प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘संवैधानिक कु’ को संज्ञा दिन सकिन्छ । संविधानमाथि झेल गरी धोखाधडी भएको छ ।
माओवादीले त संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध दश वर्ष युद्ध नै गरे । धेरै काँग्रेसको हत्या गरे । बल्लबल्ल दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि मात्र माओवादी संसदीय लोकतन्त्रको मूल प्रवाहमा आए । माओवादी पटक–पटक सरकारमा गएको छ । गत प्रतिनिधिसभा चुनावमा एमालेसित पार्टी एकता गरे । दुइवटै पार्टी मिल्दा मात्र नेकपाले संसद्मा बहुमत ल्यायो । तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरी नेकपाले सरकार चलायो । पाँच वर्षका लागि जनताले दिएको जनादेश कुल्ची प्र.म. ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाखमा चुनाव घोषणा गरेकाले असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक मात्र भएन, सार्र्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अभिमतको समेत घोर अपमान भएको छ ।
प्रकाशित: २४ पुस २०७७ ०३:२० शुक्रबार