स्विडेनका राजा कार्ल गुस्ताफ (सोह्रौं) सन् २०२० का आखिरी दिनहरूमा चर्चित भएका छन् । सन्दर्भ हो, पुस २ गते (१७ डिसेम्बर) प्रसारित एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको । सकिन लागेको वर्ष २०२० को समीक्षा गर्ने सिलसिलामा राजा गुस्ताफले कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउने काममा स्विडेन ‘विफल’ भएको प्रतिक्रिया दिए । मानिस मर्ने क्रम नरोकिएपछि र सरकारप्रतिको जनविश्वासमा ह्रास आएको देखेपछि राजाले मुख खोलेका हुन्, डरलाग्दो अवस्थाप्रति चिन्ता जनाएका हुन् । राजा चर्चामा हुनुको मुख्य कारण यही हो । यो शाही वक्तव्यलाई बिबिसीलगायत सञ्चारमाध्यमले विश्वभर फैलाए ।
तर विडम्बना हो, राजतन्त्रको यस्तो सशक्त परम्परा भएको युरोपेली देशको सरकारले नेपालमा भने राजतन्त्रको अन्त्य गराउने हिंसात्मक माओवादी विद्रोहको समर्थन गर्यो, विद्रोहीहरूलाई भौतिक र नैतिक समर्थन दियो ।
स्विडेनमा चाहिँ ७४ वर्षीय नरेशको यस मूल्यांकनलाई कसरी लिइयो त ?
स्विडेनका राजा संवैधानिक भएको हुनाले उनको यस भनाइले एक प्रकारको तरंग पैदा ग¥यो । एकथरी मानिसले राजाले क्षेत्राधिकार नाघेको ठाने भने अर्को खेमाबाट राजाले परिस्थितिको गम्भीर पक्षलाई आँकलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको मात्र ठहर्याइयो । यसलाई सरकारको अवाञ्छनीय आलोचना ठानिएन । स्वयं प्रधानमन्त्री स्टिफान लोफ्भेनले राजाको मन्तव्यप्रति सहमति जनाए । किनभने उनलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) नगर्ने आफ्नो सरकारको खुकुलो नीतिको नतिजा देशका लागि घातक हुन पुगेको जानकारी थियो । ७ हजार ८ सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान कोरोनाका कारण गइसकेको थियो र ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका थिए । यो संख्या छिमेकका डेनमार्क, नर्वे र फिनल्यान्डको कुल गन्तीभन्दा पनि धेरै हो । यस्तो आँकडाबाट छिमेकीहरू झस्किनु स्वाभाविक नै भयो । युरोपको नर्डिक क्षेत्र यस्ता मामिलामा लापरबाह देखिन चाहँदैन ।
प्रोफेसर कटक मल्ल स्विडेनका बासिन्दा भएको बीसौं वर्ष भयो । संयोग हो, उनी जन्मेको देश नेपालमा राजतन्त्रको परम्परा हाल नरहे पनि प्रोफेसर मल्लको कार्यस्थल स्विडेन भने ‘लोकप्रिय राजसंस्था भएको मुलुक’ भन्ने समेतका आधारमा विश्वभर चिनिँदै आएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा केही दिनअघि फोनमा कुरा हुँदा मैले प्रोफेसर मल्लसँग राजाको विषयका ताजा चर्चा, परिचर्चाबारे जिज्ञासा राखेको थिएँ । उत्तरमा आएका कतिपय कुरा सामयिक र घतलाग्दा छन् । सन् १९७४ को संविधानले राजालाई शासन व्यवस्थाको मामिलामा हात हाल्ने औपचारिक अधिकार दिएको छैन अर्थात् उनी राष्ट्रिय एकताका प्रतीक मात्र भएर बसेका छन्, कुनै राजनीतिक दलसँग निकटता राख्दैनन् । त्यसैले होला, राजसंस्थाको लोकप्रियता रहरलाग्दो छ, समर्थन भरपर्दो छ । ७० प्रतिशतको हाराहारीलाई यसैको सूचक मान्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको परिप्रेक्ष्यमा राजा गुस्ताफको टिप्पणीलाई बेलायतको अखबार ‘द गार्डियन’ को शीर्षकले संकेत गरेजस्तो हकारपकार वा नसिहतको तहमा लैजानु आवश्यक छैन । सामान्यतः नबोल्ने राजा बोले भने त्यसै कुरालाई परिस्थिति असामान्य भएको बुझ्नुपरेको हो, कोरोनाको सन्दर्भमा ।
स्विडेनको राजतन्त्र सन् १५४४ देखि निरन्तर छ । नेपालमा त्यो परम्परा अझ ऐतिहासिक हो । सन् १७६८ मा पृथ्वीनारायण शाह स्थापित हुनुअघि मल्ल र लिच्छविकालको उल्लेख गरिन्छ । बाइसे–चौबीसे राज्यहरूको भिन्दै पाटो छ । इतिहासकारहरूले विगत खोतल्दै लगेर इतिहासलाई अझ परसम्म पुर्याउने गरेका छन् ।
साना देश, बेग्लै परिवेश
एक करोडको जनसंख्या भएको स्विडेन त्यस भेगका अन्य तीन देश नर्वे, डेनमार्क र फिनल्यान्डभन्दा ठूलो हो, जनसंख्याको आकारलाई आधार मान्दा । यी तीनवटै देशमा ५०/५० लाख बासिन्दा छन् । नजिकैको आइसल्यान्ड अझ सानो छ, जुन फिनल्यान्डजस्तै गणतन्त्र हो । यता स्केनडिनेभिया उपक्षेत्रमा पर्ने तीनवटै देशचाहिँ राजतन्त्रसहितका लोकतन्त्र हुन् । यसमा स्विडेन र नर्वे त नोबेल पुरस्कारको सन्दर्भमा पनि चर्चामा आइरहने अधिराज्य हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नर्वे पुग्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त्यहाँका राजा हेरल्ड (पाँचौं) को ‘दर्शन भेट’ गरेको खबर उतिखेरै नेपाली पाठकहरूले पढेका हुन् । नेपालका राजालाई सामन्ती देख्ने माओवादी नेताले नर्वेका राजालाई कसरी हेरे होलान्, के भनेर सम्बोधन गरे होलान् ? अनुमान गरौं, भ्रमण दलका सदस्यलगायत सबै राजाको राजकीय छविबाट राम्रैसित प्रभावित भएका हुन् ।
जे भए पनि नर्वे नेपालजस्तो सजिलै गणतन्त्रमा परिणत गराउन सकिने मुलुक होइन । नर्वे पनि नेपालजस्तै भुरे, टाकुरे रजौटाहरूलाई एकीकरण गरेर निर्माण गरिएको अधिराज्य हो, करिब एक हजार वर्षअघि । एकताका स्विडेनसँगको संघीय प्रणालीमा आबद्ध नर्वे सन् १९०५ मा भिन्न भयो र आफ्नो बेग्लै राजसंस्थाको व्यवस्था गर्यो । देशलाई त्यसै बखत गणतन्त्रमा लैजाने दबाब पनि थियो तर त्यसो भएन । डेनमार्कका राजकुमार कार्ललाई डाकेर भए पनि राजतन्त्र नै कायम गर्ने निश्चयमा नर्वे पुग्यो । १२ र १३ नोभेम्बर १९०५ मा भएको जनमतसंग्रहमा भारी बहुमत राजतन्त्रको पक्षमा (२ लाख ६० हजार र गणतन्त्रको पक्षमा करिब ७० हजार मत) परेको हुनाले नर्वेले डेनमार्कका राजकुमार कार्ललाई नर्वेको राजगद्दीमा बस्न आमन्त्रण गर्यो, उनले स्वीकार गरे । उनले नर्वेको राजा भएपछि आफ्ना लागि हाकोन भन्ने नाम ग्रहण गरे । उनका छोरा अलेक्जान्डरचाहिँ ओलाभ कहलिने भए । यस्तो विशिष्ट इतिहास छ नर्वेको ।
तर विडम्बना हो, राजतन्त्रको यस्तो सशक्त परम्परा भएको युरोपेली देशको सरकारले नेपालमा भने राजतन्त्रको अन्त्य गराउने हिंसात्मक माओवादी विद्रोहको समर्थन गर्यो, विद्रोहीहरूलाई भौतिक र नैतिक समर्थन दियो । त्यसको बदलामा माओवादीले धर्मान्तरणका पश्चिमा गुरुयोजनालाई सघाउ पुर्याइदिए, नेपालको हिन्दु चिनारी मास्न सजिलो हुनेगरी धर्मनिरपेक्षताको अजेन्डा अघि बढाइदिए । जगजाहेर तथ्य हो, प्रचण्ड–बाबुराम नेतृत्वको माओवादी हिंसाले हजारौं नेपालीको ज्यान लियो, धेरैलाई अपांगता बनायो र लाखौं विस्थापित भए । सत्यनिरूपण र बेपत्ता नागरिक खोज्ने सरकारी वचन खोक्रा नारामा सीमित छ । यता सत्तामा पुगेका क्रान्तिकारीहरू सत्ताकै निम्ति आपसी कलहमा व्यस्त देखिन्छन् । नेपालको साख र सामथ्र्य दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ ।
नजिकको दृष्टान्त
कुनै बखत प्रचण्ड एसियाकै देश कम्बोडियाको पनि नाम लिन्थे । सायद पोलपोटले चलाएको हिंसाको अभियानबाट प्रभावित थिए, खमेर रुजका ‘उपलब्धि’ उनका लागि अनुकरणीय ठहरियो । निर्दोष नागरिकहरूको ज्यान लिएर भए पनि क्रान्ति सफल पार्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा सके त्यतैबाट पाएका थिए उनले । हिंसात्मक विद्रोहका चरणहरूमा कम्बोडियाको राजतन्त्र र त्यस बखतका राजा सिहानुक पनि पटकपटक विस्थापित भए तर अन्ततोगत्वा स्थापित भए । सिहानुकको निधनपछि सन् २०१२ मा उनका छोरा सिहमोनी राजा भए, जो अहिले पनि कायम छन् । हालिमुहाली भने प्रधानमन्त्री हुन्सेनको छ । हुन्सेन समकक्षी खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका अतिथि भएर ‘होली वाइन’ को नामबाट चर्चित सम्मेलनका बखत नेपाल पनि आएका थिए ।
अभिलेखमा भएको तथ्य हो, सन् १९९१ को पेरिस सम्झौतापछि संयुक्त राष्ट्रसंघको रेखदेखमा चालिएका पाइलाहरूले कम्बोडियालाई १९९३ को निर्वाचनमा पु¥यायो । २१ सेप्टेम्बर १९९३ का दिन निर्वाचित सभाले संविधान पारित गर्यो, जसको धारा १ मै कम्बोडिया संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुक हुने कुरा अंकित भयो । धारा ४ मा अधिराज्यको आदर्श वाक्य लेखिएको छ : राष्ट्र, धर्म र राजा । कालगणना गर्नेले सहजै भन्न सक्छ, कम्बोडियाको संविधान नेपालको २०४७ सालको संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि आएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र विशेष गरेर यसको सुरक्षा परिषद्ले कम्बोडियामा खेलेजस्तो शान्ति स्थापनाको भूमिका विश्वका अन्य भागमा पनि खेल्दै आएको छ । नेपाली सेनाका एकाइहरू विश्वभरका शान्ति नियोगहरूमा खटिने गरेको त हामीले देखेकै छौं । एक कालखण्डमा राष्ट्रसंघको नियोग ‘अनमिन’ को नामबाट नेपालमै पनि क्रियाशील रहेकै हो ।
संयोग हो, १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्ले सन् २०२१ को आरम्भ हुनासाथ चीनको साथसाथै भारतलाई पनि सदस्यको रूपमा पाउँदैछ । चीन परिषद्को पाँच स्थायीमा पर्छ भने भारतको दुईवर्षे कार्यकाल १ जनवरी २०२१ मा प्रारम्भ हुन्छ । दुवै नेपालका महत्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र भएको हुनाले नेपालको स्थायित्व र समृद्धि दिल्ली र बेइजिङ दुवैको अभिरुचिको विषय हुनु अपरिहार्य छ । र, २०६३ (सन् २००६) सालयताका घटनाक्रमले नेपाल अस्थिरताको भुमरीमा परेको यी दुवैले देखेका छन् । यस अस्थिरताले आआफ्नो सुरक्षा चुनौती बढेको अनुभवसमेत गरेका छन् । त्यसैले चीन र भारत दुवैले सुरक्षा परिषद्को मञ्चबाट नेपाललाई स्थायित्व दिने उपाय प्रस्ताव गरेछन् भने त्यो आश्चर्यको कुरो हुनेछैन । मुख्य कुरो, प्रस्तावित उपायबारे सरोकारवाला देश नेपालको पूर्वसहमति भने छुटाउन मिल्दैन ।
प्रकाशित: १६ पुस २०७७ ०१:०५ बिहीबार