त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका अहिलेका भन्दा ठिक्क अघिका उच्च पदाधिकारीहरु राजनीतिक कृपा र भागवण्डाका आधारमा नियुक्त भएका थिए। साथै त्यतिबेलाका त्रिविका उच्च पदाधिकारीहरू पनि त्यही आधारमा नियुक्त भएका थिए। ती पदाधिकारीका खराव आचरण र राजनीतिक दलबाट सञ्चालित कर्मचारीहरुको क्रियाकलापबाट केही वर्षअगाडिसम्म एसियाकै एक प्रतिष्ठित संस्थानको गरिमामा आँच आयो र हाल वरिष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा पदाधिकारीहरुको चयन भएयता विस्तारै संस्थानले सही दिशातिर गति लिइरहेको जस्तो लाग्छ। अहिले केही सुधारका कार्य भएका छन्। त्यसले गर्दा पनि उपलब्धि महसुस गर्न केही समय लाग्ला। अधिकांश पदाधिकारी मौनरूपमै कार्य गरिरहेका छन् भने कोही प्रचारमा ब्यस्त छन्। महत्वाकांक्षा, भ्रम र केही हदमा नाटकीय कार्यले गर्दा अलिकति विचलन देखापर्योर। यसलाई लामो बाटोको १/२ वटा साना ठेसे ढुंगाको मात्र संज्ञा दिनुपर्छ र यसबाट पाठ पनि सिक्नुपर्छ। बजार गरम भयो तर अस्पताल स्वाभाविकरूपमा चलिरह्यो/चलिरहनेछ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान नेपालमै सबैभन्दा बढी करिब २५ वटा विभागहरुको माध्यमबाट विभिन्न विशेषज्ञताको सेवा नेपालका अरु कुनै ठूला अस्पतालभन्दा ज्यादा व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिरहेको छ। र, विभिन्न विषयमा प्रमाणपत्रदेखि लिएर पिएचडी तथा सो सरहसम्मका विभिन्न तहको करिब ५६ वटा कार्यक्रममा अध्ययन-अध्यापन हुन्छ। यस हिसावले पनि यो संस्थाले ठूलो विश्वविद्यालय जस्तै कार्य गरिरहेको छ। यसलाई अरु संस्थान तथा अस्पतालसँग तुलना गर्न मिल्दैन। यसका विभिन्न प्रकृतिका विभिन्न गुरुत्वका विभिन्न स्तर र प्रकारका साधारणदेखि लिएर जटिल र अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन समस्या र चुनौती छन्। केही दिनमै समाधान गरिसकें भन्नु विद्वता होइन, सतहमात्र कोट्याएर जडमा पुगिँदैन। पदाधिकारीहरु साधारण प्रशासकमात्र नभएर शिक्षाविद्, दृष्टिकोणमा प्रष्टता र कुशल योजनाकार हुनु जरुरी छ। शिक्षण अस्पतालको इतिहासमा कति सफल र कुशल पदाधिकारीहरु आए/गए। कसैले पनि प्रचारप्रसार गरेनन् र चुनौतीबाट पनि भागेनन्।
कुनै काम र सुधार सुरु गर्दैमा 'सफल बन्छु' नै भन्न सकिँदैन। समय-समयको उतारचढावको धक्का पार गरिसकेपछि मात्रै मान्यताका रूपमा स्थापित हुन्छ, ठोस उपलब्धि प्राप्त भएको महसुस हुन्छ। उपचारमा आएका बिरामी, अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र कार्यरत् चिकित्सक, नर्स, कर्मचारीले महसुस गर्न सकेमात्र सुधार कार्य सफल भएको मानिन्छ। केही सुधार कार्य गर्दैमा स्थापित भइसक्यो, ठोस उपलब्धि भइसक्यो भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु र अग्रज पधाधिकारी चिकित्सक प्राध्यापकहरुले सुरु गरेका विभिन्न राम्रा सुधारका कामलाई आफूले गरेको भनेर जस लिनु वा पूर्वाग्रह राखेर काम गर्नु कुशल प्रशासकको गुणमा पर्दैन। शिक्षण अस्पतालभित्रै बिरामीले पाइरहेको कुनै पनि सेवा यस अध्ययन संस्थानभित्रै अर्को उपर्युक्त व्यवस्था गरेर मात्रै हटाउनमा बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो लाग्छ। नत्र त्यससम्बन्धी बिरामीहरुले ठूलो कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अस्पतालका सरदर १० प्रतिशत शैयामात्र निःशुल्क छन् र बांकी सशुल्क। निःशुल्क शैयाका गरिब बिरामीहरुले पाउने सेवा सुविधा र यो संस्थान शिक्षण अस्पताल भएकाले शैक्षिक महत्वमा बिरामीहरु र साँचो मानेमा गरिब बिरामीका लागि भनेर प्राज्ञिक चासोका हिसावले पाइरहेका निःशुल्क सेवा सुविधा मितव्ययिताको नाममा बन्द गर्नु उचित होइन। बरु करोडौंको लगानी गरेर बनाएको तयारी अवस्थामा रहेको पेइङ सर्जरी (शुल्कसहितको शल्यक्रिया) सञ्चालनमा ल्याउँदा समाजका सबै वर्गले सेवा पनि पाउने, चिकित्सकहरुलाई ५ बजेपछि पनि अस्पतालमा बस्ने वातावरण बन्ने र सो आम्दानीबाट नयाँ-नयाँ प्रविधि, आयाम तथा सेवा विस्तार हुनेमात्र नभएर 'सरप्लस प्रोफिट' ले गरिबहरुको सेवा सुविधा अझ बढाउन मिल्छ। र, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अझ बढी योगदान हुन्छ।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानभन्दा ठूलो व्यक्ति कोही पनि छैन र कसैले यो सोच्नु भुल हो। यो संस्थानको गरिमा यस अध्ययन संस्थानमा वर्षौँदेखि निरन्तररूपमा काम गरिरहनुभएका चिकित्सक प्राध्यापक, नर्स, कर्मचारीहरुको योगदानले भएको हो। उनीहरुको कदर नगरे पनि अनादार गर्नु संस्थाको अनादर गर्नु हो। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा निरन्तररूपमा कार्यरत् कुशल, परिपक्व, विद्वान् थुप्रै वरिष्ठ चिकित्सक प्राध्यापकहरु छन्, जो पदाधिकारी हुन कुनै पनि दृष्टिकोणले योग्य छन्। तैपनि अधिकांश चिकित्सक प्राध्यापकहरुले पदाधिकारीहरुलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको हो। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा शतप्रतिशत सहयोग त असम्भव प्रायः छ। यहाँ कार्यरत् अधिकांश चिकित्सक, प्राध्यापक, नर्स, कर्मचारीहरुले आफ्नो विवेकले नियमानुसार काम गरिराखेकाले यो संस्थान गरिमामय भएको हो, पदाधिकारीले होइन। विवेकले नियमानुसार काम गर्नु नै संस्थानलाई सहयोग गर्नु हो। यो गरिरहेका छन् अधिकांशले र गरिरहने नै छन् भविष्यमा पनि। यही आधारले नै चल्नेछ। पदाधिकारी जो आए पनि/गए पनि यही विवेकको प्रयोग गरेर प्राध्यापक चिकित्सकहरु आधारहीन लाञ्छाना लाग्दा पनि पनि मौन बसेर अपमान झेली नै रहेका छन्।
पदाधिकारीहरुले 'खोक्रो ओठे सेवा' मात्र नदिएर गरिबहरुका लागि सेवा सुविधा र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि थप सिट सिर्जना गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्थ्यो। पदाधिकारीहरुले व्यक्तिगत, गुटगत, दलगत स्वार्थमा अल्मलिएर यस संस्थानको प्रगतिलाई अल्मल्याउन मिल्दैन। आफ्नो मातहतको अस्पताल कुशलतापूर्वक चलाउने कोसिस मात्रै गरिदिए पुग्छ, पूरा संस्थान नै चलाउने चेष्ठा गर्दा दुर्घटना पनि हुन सक्छ। यसै पनि यो संस्थान कामका हिसावले एउटा ठूलो विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन भएर आइरहेको छ। त्यसैले यसलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयको हैसियतले एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना गर्न लाग्नुपर्ने हो। यसो गरेमा मात्र अवाञ्छनीय, स्वार्थले प्रेरित हस्तक्षेप गर्ने खुडि्कला (निकाय) हरु कम हुन्छन्। र, यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रतिष्ठित हुनेछ। त्रिविका उच्च पदाधिकारीहरु अहिले पनि सहयोग गर्नुको बदला हस्तक्षेप र दबाब दिनमा उत्तिकै सक्रिय छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा यस अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीले धैर्य र संयमसाथ काम गरिरहनुभएको छ। संयमता नहुनेले पनि संयमता साथ हिँडे यस संस्थानको उज्ज्वल भविष्य छ। र यसको उद्देश्य नेपालका ज्यादाभन्दा ज्यादा सबै वर्गका व्यक्तिहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा दिने हो। त्यसमा पनि अधिकांश विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क सेवा र उपयुक्त संख्यामा विभिन्न तह र विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी समाज र देशलाई सेवा दिने हो।
विकसित देशमा जहाँ अधिकांश व्यक्ति आफ्नै उपार्जनले पनि स्वास्थ्य उपचार गराउन सक्छन्, त्यस्ता देशहरुमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत अथवा बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सबै प्रकारका स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क छन्। तर, जुन देशमा अधिकांश व्यक्तिहरुको चुनौती हातमुख जोड्नु हो त्यस देशमा साँचो मानेमा स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क छैन। जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थानमा उपयुक्त मात्र नभई पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने र जनताको स्वास्थ्य राज्यको दायित्व नै हुन्छ। त्यसैले त चाहे अविकसित हुन् या विकसित सबैजसो देशहरुमा अधिकांश सरकारी कलेज हुन्छन् भने निजी कलेजहरु नगण्य हुन्छन्। विडम्बना! नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ। अहिले पनि थप ५ वटा निजी मेडिकल कलेजहरु पाइपलाइनमा रहेको बताइन्छ। जनताको स्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्न महिनौं लगाउने विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी, शिक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले त्यस्ता निजी मेडिकल कलेजहरुलाई एक दिनमै अनुमति दिन भ्याउँछन्। राजनीतिक दलको दबाब र पैसाको आडमा सम्बन्धन दिन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई पनि दबाब दिइरहेका छन्। यस संस्थानले धान्ने भन्दा बढी मेडिकल कलेजहरुलाई पूर्वाधारविना एमबिबिएस र अन्य विषयको कोर्स खोल्ने अनुमति मात्र दिइएन, तिनै एमबिबिएस कार्यक्रम राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्ने कलेजहरुलाई कुनै न्युनतम पूर्वाधारविना विशेषज्ञ कोर्स खोल्ने अनुमति दिइ यस अध्ययन संस्थानको गरिमामा समेत खेलवाड गर्ने काम भएको छ। त्यसैले यो संस्थानबाट थप कुनै पनि निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन नदिने र पहिल्यै सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको उपयुक्त अनुगमन गरी चिकित्साशास्त्रको गुणस्तरीय मापदण्डमा राख्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।
बरु, नेपाल सरकारले जहाँ-जहाँ ठूला अस्पतालको सुविधा छैन, त्यस्ता ठाउँहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्न ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि सुदूरपश्चिम, कर्णाली अञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चलको सुर्खेत र दाङ जस्ता स्थानहरूमा १/१ वटा त्यस्ता मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्न सकिन्छ। यसरी सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्नु आवश्यकता मात्र नभएर सरकारको कर्तव्य नै हो। सोही सरकारी मेडिकल कलेजहरुमार्फत् त्यस क्षेत्रका दुर्गम जिल्लाहरुमा उपयुक्त सुविधा भएका स्याटेलाइट अस्पताल खोल्ने र प्रत्येक निजी मेडिकल कलेजहरुले पनि दुर्गम जिल्लामा त्यस्तै अस्पतालहरु सञ्चालन गर्न अनिवार्य गरेमा ९० प्रतिशत नेपाली जनताका जेहेन्दार छोराछोरीहरुले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत् डाक्टर बनेर गुणस्तरीय सेवा दिन सक्थे। र, राज्यले दिनुपर्ने सुविधाहरुबाट वञ्चित दुर्गम जिल्लाबासीहरुले पनि उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा पाउने थिए। उपचारको अभावमा अकाल मृत्यु हुँदैनथ्यो र धेरै पैसा खर्च गरेर टाढाको अस्पताल पनि जान पर्दैनथ्यो।
लेखक त्रिवि शिक्षण अस्पतालको हाडजोर्नी विभागमा कार्यरत् छन्।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०६९ २३:०३ मंगलबार