रेग्मी प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सक्रिय त हुन पाउने छैनन् तर प्रधानमन्त्री पनि भनिने छैनन्, सट्टामा मन्त्री परिषद् अध्यक्ष भनिने छन्। दौडका सहभागी नेताहरू दर्शकदीर्घामा बस्नेछन्। रेफ्रीले जितेको दौडबाट दर्शकहरूलाई चुनावमा होमिन गजबको 'प्रेरणा' मिलेको छ। तर अध्यक्षमा बहाल हुनेबित्तिकै रेग्मीले पूर्णता दिएको मन्त्री परिषद् भने टिप्पणी गर्न लायक छ।
एउटै वर्ग र समुदायका मानिस मन्त्री परिषद्मा छानिएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सबै पृष्ठभूमिका जनताको शासन व्यवस्थामा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन पाउने नजिर धुलोमा मिलाउँदै यो मन्त्रिपरिषद् बनेको छ। जनताप्रति जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्व छायाँमा छ। मञ्चमा बसेका छन् पूर्व प्रशासकहरू। कसैले भन्न सक्छ, तीन महिनाका लागि छानिएर आएका 'नेता' को हैसियतबारे किन कसैले प्रश्न उठाइरहनुपर्योद। अथवा, कसैले भन्न सक्छ- भैंसीले पाडो पाओस् कि पाडी, बिगौती खान पाए भएन? अर्थात्, जसरी भए पनि चुनाव भए भएन?
रेफ्रीलाई मैदान छिराएर दर्शकदीर्घा रुँघिरहेका दलहरूको हैसियत टीठलाग्दो देखिन्छ। राजा महेन्द्रको महŒवाकांक्षा चुलिँदा ०१७ सालमा निर्दलीय व्यवस्था आयो। दलहरू बढारिए। राजा ज्ञानेन्द्रको शक्तिमा छाउने आकांक्षाले आकार लिँदा दलहरूले परस्पर मिलेर दुई वर्षसम्म लड्नुपर्योू। यतिका पाठहरूबाट सिकिसक्नुपर्ने बेलामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भने आफ्नै अकर्मण्यतासँग लाचार भएर रेग्मीलाई अध्यक्ष बनाइरहेछ। अनि उनले बनाउने मन्त्री परिषद्मा 'नयाँ नेपाल' का चालक शक्तिहरूको प्रतिविम्ब आओस् कसरी? त्यसमाथि ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा दमन गर्ने भूमिका निर्वाह गरेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लगिने चर्चाले 'दलहरू असफल भए', 'अब स्वतन्त्र व्यक्तिको पालो' भन्नेहरूको आह्वानलाई हास्यास्पद बनाइदिएको छ। लोकतन्त्रले फेरि एक पटक जग हँसाउने गरी अभ्यास गर्न खोजिरहेको छ।
एउटा दृश्य- हिजोसम्म सरकारका कारिन्दा भएर बसेका सचिवहरू अब आफ्नो कुर्सीमा अर्को सचिव राखेर निर्देशन दिइरहेका भेटिनेछन्। नीति निर्णयमा नेताहरूले हस्तक्षेप गरे, विधि प्रक्रिया मिचे भन्नेहरू अब सोही भूमिकामा आफूहरूलाई राखेर व्यवहार गर्नेछन्। परिणाम, एकाबिहानै अखबार घरैमा आएर उनीहरूलाई जिस्क्याउन, दुःख दिन थाल्नेछ। पत्रकारहरू उनीहरूका लागि शत्रुझैं लाग्न थाल्नेछन्। लोकतन्त्रका नयाँ मसिहाहरूमाथि जनताका प्रश्न हुनेछन्। त्यसबेला वास्तविक चालक शक्तिहरू चाहिँ दर्शकदीर्घामा बसेर पर्यवेक्षण गरिरहनेछन्। एकातिर उनीहरू आफ्नो जवाफदेहिताबाट मुक्त भएको अभिनय गर्नेछन्। अर्कातिर अहिलेको मन्त्रिपरिषद्लाई पछिल्तिरबाट 'रिमोट कन्ट्रोल'ले घोच्न पनि पछि पर्ने छैनन्। हामी यस्तोखालको लोकतन्त्र अभ्यास गर्दैछौं, जहाँ कमजोरै भए पनि वास्तविक शासकहरू नेपथ्यमा हुनेछन्, अनि सेवकहरू अग्रभागमा उभिनेछन्, उभिएका छन्।
झुर चरित्रमा देखिए पनि दल र तिनका नेताहरू नै लोकतन्त्रमा नेतृत्वका लागि लायक छन्/थिए। कस्तूरीले आफ्नो नाभिको सुगन्ध थाहा नपाएर जंगलभरि खोज्दै हिँडेझैं दलहरू कथित् स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजीमा लाग्ने हुँदा आजको परिणाम आएको हो। 'स्वतन्त्र' एउटा ऐतिहासिक अवधारणा हो। त्यसको कुनै सार्वभौम अर्थ हुँदैन। त्यसैले वास्तविक जमिनमा नउभिएको स्वतन्त्रता खतरनाक पनि हुन्छ। देशले अहिले त्यही स्वतन्त्रताको भयावह नाटक मञ्चन गरिरहेको छ। कम्तीमा यो बेला चुनाव निष्पक्ष, धाँधलीरहित होस् अर्थात् चुनाव चुनावजस्तै होस् भनेर शुभकामना दिनु उचित हुन्छ। तर हाम्रै देशका चुनावहरूको इतिहास हेर्ने हो भने कति निष्पक्ष चुनावको तयारीमा यो सरकार जुट्नेछ भनी सन्देह गर्न पाउनु एक नागरिकको अधिकार नै हो भन्ने लाग्छ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको चुनावमा जान नमान्ने इतरएमाओवादी दलहरू किन यति सजिलै रेग्मी सकार्न तयार भए भन्ने पहेली खुट्याउन गाह्रो भएको छ। के उनीहरूलाई जुनसुकै मूल्यमा, जुनसुकै बाटोबाट, जुनसुकै नतिजा आए पनि भट्टराईको बहिर्गमनमात्रै चाहिएको थियो? कि विधिसम्मत् बाटोबाट बन्ने नेतृत्व चाहिएको थियो? विधि स्थापना गर्न पनि विधि नै मिच्नुपर्ने विडम्बनाबाट आफूलाई विधिको शासनका हिमायती भन्ने नेपाली कांग्रेस र एमाले किन मुक्त नभएका हुन्, बुझिनसक्नु छ। बरु आफू प्रधानमन्त्री नबन्न तयार, तर आफ्नै दलको अर्को वा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री सकार्न नसक्ने उनीहरूको इखले गर्दा लोकतन्त्रको पछिल्लो संस्करण फेरि एक पटक असफल बन्न लागेको छ।
फरक यति हो, अघिल्ला दुई चरणमा दलहरू असफल भए भनी राजाहरूले आक्षेप लगाउने गर्थे। यस पटक भने उनीहरू आफैं प्रमाणित गर्न अग्रसर छन्। कमजोर नेतृत्व दिए पनि दलहरू भनेका दलहरू नै हुन्। एउटा दल असफल भएमा अर्को दलको विकल्प दिने सुन्दर व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। अध्यक्ष रेग्मी नै असफल बने वा बनाइए भने त्यसको विकल्प को? अनि त्यसबेला फेरि हामी सक्षम भएर आयौं, अस्ति त अयोग्य, असक्षम थियौं भन्दै दलहरू आउने हैसियत राख्छन्? त्यसबेला उनीहरुलाई जनताले दिने जवाफको मोडल कस्तो होला?
प्रकाशित: ७ चैत्र २०६९ ००:०५ बुधबार