शास्त्रले भनेका छन्–मानिसका पाँच प्रकारका शाश्वत चाहना हुन्छन्। ती हुन्– (१) मानिस जीवन चाहन्छ मर्न कदापि चाहँदैन (२) मानिस स्वतन्त्रता चाहन्छ (३) नौलो र नवीन कुरा जान्न र बुझ्न चाहन्छ ऊ। (४)अरूमाथि शासन गर्न चाहन्छ (५) आनन्द चाहन्छ। यी ५ चाहना पूर्तिका निम्ति मानिसले आफ्नाज्ञानेन्द्रीयहरूको अधिकतम उपयोग गर्छ। हो, त्यसैक्रममा मानिसले तानाशाही बन्ने बाटो रोज्छ। मानिसको यही चाहना र प्रवृत्तिलाई कसरी नियन्त्रित गर्ने भन्ने विषयमा विश्वभरका आचार्य, पण्डित, गुरु, सद्गुरुलगायतबडे/बडे महात्मा र समाजशास्त्री एवं राजनीतिशास्त्रीहरूले सयौँ वर्ष लगाएर प्राप्त गरेको निष्कर्ष हो– संसदीय प्रजातन्त्र। विश्वमा अनेकौँ शासन पद्धतिको परख गरियो। कुनै पनि व्यवस्थाले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको रक्षा र सत्ताको सहज हस्तान्तरण गर्न सकेनन्। सबै प्रकारकाशासन व्यवस्थामा निरंकुश शासक बन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदोरहेछ। केवल संसदीय शासन पद्धति मात्र यस्तो व्यवस्था पाइयो जसमा अरूभन्दा बढी नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रबन्ध मिलाइएको हुँदोरहेछ।
तुलनात्मकरूपले अन्य शासन पद्धति भन्दा संसदीय व्यवस्थामा शासकहरूलाई निरंकुश बन्न निरुत्साहित गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको हुँदोरहेछ । त्यसैले होला,सयौँ वर्ष अघिदेखिबेलायतलगायत अनेकौँ पश्चिमाराष्ट्रमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेका छन्। यही वास्तविकतालाई हृदयंगमगर्दै नेपालमा पनि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार ग¥यो। तर २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र मिल्काउने क्रममा झण्डै संसदीय व्यवस्थालाई पनि एकै घानमा पारेर फ्याँक्नै आँटेको थियो। धन्न, नेपाली कांग्रेसले बचायो। सम्भवतः नेपाली कांग्रेसले २०५० सालयता गरेको एकमात्र राम्रो र राष्ट्रवादीकाम भनेको यो मात्र हो। त्यसका निम्ति नेपाली कांग्रेस धन्यवादको हकदार छ।
सरकार, तख्त र सत्ता भन्ने तŒव ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ को निमित्त हुनुपर्ने हो। पहिले–पहिले त्यस्तै हुन्थ्यो रे। त्यसो त हामीले पनि त्यस्ता केही सन्त, केही महात्मा र केही राजनेता नदेखेका होइनौँ, जसले जनताकै निम्ति आफूलाई समर्पित गरे। तर अब युग बदलिएको छ। हिजो–अस्ति जनताको सेवाका निम्ति सत्तासम्म पुग्ने प्रयत्न गर्थे–राजनीति गर्ने राजनेताहरू। तर हिजोआजका राजनेता आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका निम्ति सत्ताको छिनाझपटीबाहेक केही गर्दैनन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता नपाउन्जेल ‘म जनताको चौकीदार हुँ’ भने तर सत्ता हातलागि हुनेबित्तिकैदेखि असहिष्णु स्वभाव देखाइहाले। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अढाइ दशक सत्तामा बस्दा पनि पेट भरेन। उनले विरोधीलाई विष खुवाउन हुन्न है भन्न आफ्ना साथीहरूलाई सकेनन्। अरू त अरू स्वयं अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले–‘पहिला अमेरिका’ को नारा दिए। सत्तामा पनि पुगे। अनि ‘धनी बाबुको बिगडल बेटा’ जस्तै करतुत देखाउन थालिहाले। उनले अमेरिकालाई पहिलो त बनाए तर कोभिड–१९ को संक्रमण र मृत्युदरमा। ब्राजिल, बेलायत र चीनमा पनि यो प्रवृत्ति हावी नै छ।कति बाहिरका कुरा गर्नु ? हाम्रै प्रधानमन्त्रीलाई हेरौँ न ! सत्तामा नपुगुन्जेल ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा दिए। सत्ता आइसकेपछि आफू र आफ्नालाईकसरी समृद्ध र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्दा परतिर हेर्ने फुर्सद उनमा भएन। हुँदा हुँदा आफ्नै पार्टीसँग निर्लज्ज कलह गरेर तीन वर्ष बिताइदिए। अब कसबाट आशा गर्ने ?
माथि उल्लेख गरिएको प्रवृत्तिलाई ‘निर्वाचित तानाशाह बन्ने प्रवृति’ भने हुन्छ। यो प्रवृत्ति २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलताको साथसाथै नेपालमा पनि देखापरेको प्रवृति हो। जनआन्दोलन २०४६ का सर्वोच्च कमान्डर एवं सर्वमान्य नेताले यस्तो प्रवृत्तिको पूर्वानुमान गरिसक्नुभएको थियो। त्यसैले त्याग, तपस्या र बलिदानको नजिर स्वयं आफँै स्थापना गरेर पछि आउनेलाई शिक्षा दिने अभ्यासस्वरूप आफूले साधिकार प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी उहाँले सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दान दिनुभयोे। कृष्णप्रसाद भट्टराईले गणेशमानको भावनाको मर्यादा राख्नुभयो रपदकै निम्ति ज्यादा आशक्ति देखाउनुभएन। जब गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसउप्रान्त एउटा पनि नेता नेपालमा यस्तो देखिएनन् जसले प्रजातन्त्रको संवर्धन र संरक्षणका निम्ति काम गरोस्। निर्वाचित तानाशाह बन्ने प्रवृत्तिका जनक नेपालमा गिरिजाप्रसादलाई मानिन्छ भने उहाँलाई सुयोग्य गुरु मान्ने शेरबहादुर देउवा र के.पी. शर्मा आलीले यो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन भरमग्दुर मद्दत गर्नुभयो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुरामले त निरंकुशताको वकालत नै गरेका हुन्। बाँकी रहेका विचरा मनमोहनजी ! उहाँको त के कुरा गर्नु ?उहाँलाई त एउटा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री भन्दा बढी हैसियत उहाँकै पार्टीले दिएको थिएन। अब रह्यो कुरा माधव नेपाल, सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर र झलनाथको। उहाँहरू गिरिजा, एमाले र प्रचण्डका गोटीबाहेक केही हुनुहुन्थेन। जनआन्दोलनः २०४६ पछि नेपालमा १३ जना प्रधानमन्त्री भएछन्। यी १३ जनामध्ये कृष्णप्रसाद, मनमोहन र खिलराजबाहेक अन्यमा नैतिकता र प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु भनेको व्यर्थमा समय बर्बाद गर्नु मात्र हो।
गणेशमान सिंह र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको द्वन्द्व भनेको सरकार ठूलो कि पार्टी? भन्ने नै थियो। गणेशमानको भनाइ थियो– पार्टी घोषणापत्रका आधारमा व्यक्तिले निर्वाचन जितेको र पार्टीले नै प्रधानमन्त्री पदको निम्ति उसलाई मनोनयन गरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्देशनविना एक पाइला पनि चाल्नहुन्न। उता प्रधानमन्त्री गिरिजा भन्नुहुन्थ्यो– पार्टीले एकपटक विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि उसलाई अंकुश लगाउन हुन्न। बस् यी दुई नेताको यही विवादबीच प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हुँदाखाँदाको संसद् भंग गरिदिए। गिरिजाप्रसादले भंग गरिदिएको त्यसबेलाको यो रोगले आजका मितिसम्मका शासकलाई निरंकुश बन्न प्रेरित गरिरहेको छ। यस्तै हो भने एक दिन कुनै प्रधानमन्त्रीले श्रीमतीसँग झगडा परेको निहुँमा सिंहदरवार पुगेर संसद् भंग गरिदिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।
‘निर्वाचित तानाशाह’ बन्ने महŒवाकांक्षा बोकेका गिरिजाप्रसादले प्रारम्भ गरिदिएको संसद् विघटनको अस्त्रले प्रजातन्त्रमा विकृतिमात्र ल्याएको थिएन, त्यसले सिंगो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै असफल तुल्याइदिएको थियो भन्ने कुरा कोइरालाले त्यसबेला मात्र मनन गर्नुभयो जब उहाँकै चेला शेरबहादुरले चाँदीको किस्तीमा राखेर ‘प्रजातन्त्र’ लाई राजा ज्ञानेन्द्रको पाउँमा चढाउनुभएको थियो। यो हर्कत देखेपछि गिरिजाप्रसादको चेत बल्ल खुल्यो। जुन बेला उहाँको चेत खुल्यो त्यसबेलासम्म प्रजातन्त्र मरिसकेको थियो। राजाले आफ्नो हातमा शासन व्यवस्था लिइसकेका अवस्था थियो। माओवादीको नाममा हजारौँ नेपालीको ज्यान गइसकेको थियो। नेपालको गौरवका रूपमा रहेको जातीय सहिष्णुतालाई क्षतविच्छेद पारिसकिएको थियो। मुलुकको आर्थिक अवस्था थला परिसकेको थियो। आफूले २०५० सालमा गरेको एउटा गल्तीले मुलुकलाई कसरी रसातलमा पु¥यायो भन्ने चेत गिरिजाप्रसादलाई राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि मात्र खुलेको देखिन्छ।
अब परिस्थिति कसरी सम्हाल्ने ? गिरिजालाई बडो अप्ठेरोे प¥यो। उहाँले सम्झनुभयो तिनै गणेशमानलाई। शायद मनमनै गणेशमानसँग उहाँले माफी मागेको हुनुपर्छ। त्यसैले कसैलाई नसोधी उहाँ पुग्नुभयो माओवादीका नेता प्रचण्डको दैलोमा। अनि प्रस्ताव राख्नुभयो– ‘हामी दुई मिलेर संसद् पुनस्र्थापनाको माग गरौँ र जनआन्दोलन चर्काऔँ। तपाईँहरू एकातिरबाट बन्दूक तेस्र्याउनुहोस्, हामी सेतो झण्डा लिएर राजालाई घेर्छाैँ। भारतलाई मिलाउने काम तपाईँ र मैले आआफ्नो ठाउँबाट गरौँला। अहिले संसद् पुनस्र्थापना मात्र भनौँ, पछि सके राजालाई पनि फ्याँकौँला।’ नभन्दै आन्दोलन भयो। संसद् पुनस्र्थापना भयो पनि। एकाध वर्षमै राजालाई पनि फ्याँकियो। हो, संसद पुनस्र्थापना त भयो तर बानेश्वरमा भएको त्यो संसद् भवन र त्यसभित्र रहेका ६०१ जना ब्वाँसोरूपी संसदले मात्र के नै गर्न सक्थे र ? प्रजातन्त्र भनेको संसद्रूपी भौतिक संरचना मात्र होइन। त्योभित्र अन्तर्निहित आत्मतŒव हो भन्ने कुरा बुझ्नुपथ्र्यो तर कसैले बुझेन। हिजोको संसद्मा जुन प्रजातन्त्ररूपी तŒव थियो त्यो अलप भइसकेको थियो। त्यो तŒवलाई पुनस्र्थापना गर्न तानाशाह बन्न खोज्नेले गर्न सक्ने कुरा होइन। त्यसैगरी विकल्पविना एउटा परम्परागत राजालाई फ्याँक्दा देशैभर सयौँ ‘छोटा राजा’ अस्तित्वमा आए। यिनकोे पालनपोषणका निम्ति राज्यले आफ्नो ढुकुटीको ठूलो अंश खर्चिनु प¥यो। यसको जिम्मेवार पनि त्यही निरंकुश प्रवृत्ति नै हो। जसरी एउटा सानो गल्तीले नेपालको राजतन्त्रलाई निमिट्यान्न पारेथ्यो, त्यसैगरी संसद्विघटनको रोगले लोकतन्त्रको विनाश भयो भने आश्चार्य नमाने हुन्छ।
हाम्रो यो गरिबदेशले यति धेरै रकम र यति धेरै समय बर्बाद गरिसक्दा पनि अझ टुङ्गो लगाउन सकेको छैन कि सरकार ठूलो हो कि पार्टी ? यदि यो प्रश्नको समाधान भएको भए प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षहरूले यति निर्लज्जताका साथ झगडा गरिरहनुपर्ने थिएन। वास्तवमा यो झगडा न पार्टीका लागि हो नत व्यवस्थाका निम्ति नै।अझै पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री महोदय कुनै निहुँ निकालेर पार्टी फुटाउने वा पुनः संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने दाऊ खोजिबसेका जस्तो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ‘भिरबाट हाम्फाल्न खोज्ने गोरुलाई राम–राम भन्नुबाहेक काँध दिन नसकेझैँ जनता केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।’त्यसैले जबसम्म प्रवृत्तिगतरूपले निर्वाचित तानाशाह बन्ने महत्वाकांक्षा शासकले त्याग्दैनन्, त्यसबेलासम्म ‘सरकार ठूलो कि पार्टी’ भन्ने विवाद जीवित नै रहने निश्चित छ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७७ ०३:१५ आइतबार