नेपाल भारत सम्बन्धमा हाम्रो हितविपरीत अनावश्यक र अनुत्पादक सवालहरूमा जेलिँदै आएको छ। राजनीतिक पार्टी र बौद्धिक जमातमा पनि कयौं पटक अनुत्पादक सबालहरू बहसका विषय बनेका छन्। गत साता प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमणमा जानुअघि र पछि राजनीतिक सहमति, संविधान निर्माण, नेपाली सेना विवादजस्ता कयौं राजनीतिक विषयमा विभिन्न बहस भए। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले भारतीय संचारमाध्यममा थोरै ठाउँ पायो। नेपालले 'चीन कार्ड प्रयोग गर्दैन' जस्ता विषय भारतीय संचार माध्यमका विषय बने। नेपालको व्यापार र लगानीमा निकै महत्वपूर्ण राख्ने वाणिज्य सन्धि ओझेलमा पर्यो।
आन्तरिक राजनीतिमा भारतलाई जोडी अनावश्यक बहस गरेर हामीले भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्ने बाटो दिइरहेका छौँ। सँधै यस्तै नटुंगिने बहस र तर्कमा समय खेर गएको छ। नयाँ दिल्लीले पनि यस्तै चाहेजस्तो देखिन्छ। भारतसँग अबको सम्बन्ध आर्थिक विस्तार र खुला सीमा प्रयोग गरेर हुने अपराध तथा आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणमा मात्र केन्दि्रत गर्ने हो भने नेपालको हितमा हुनेछ।
नेपाली उत्पादनका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो बजार हो। यही बजार देखाएर हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्छौं। विश्वका कयौं बहुराष्ट्रिय कम्पनी भारतको ठूलो बजार देखेर त्यहाँ आइरहेका छन्। नेपालका उत्पादनले सहज र सुलभ रूपमा भारत प्रवेश पाउन हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल पनि आउने संभावना बढी हुन्छ। प्रतिपर्धी हुन सके नेपाली उत्पादनका लागि भारत ठूलो बजार हुन सक्छ।
नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको झण्डै ६५ प्रतिशत भारतमा निर्भर छ। सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी पनि भारतबाटै आएका छ। भारतीय लगानीकर्ता नेपाल आउन इच्छुक पनि छन्। नेपाललाई बढी लगानी चाहिएको पनि छ। टाटा इनर्जी, एसियन पेन्ट्स, जीएमआर, सतलज जस्ता ठूला कम्पनी नेपालमा लगानीका लागि संभावना हेरिरहेका छन्। आर्थिक मुद्दाले यस्ता लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्छ। यो नेपालको पनि हितमा हुन्छ। सांस्कृतिक, भौगोलिक निकटताको फाइदा उठाउन दुई देशबीचको सम्बन्धमा पहिलो मुद्दा आर्थिक पक्ष हुनुपर्छ। १० वर्षअघि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन भारत भ्रमणमा आउँदा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कोडाक कम्पनीको समस्या पनि पाँच मुख्य मुद्दा मध्ये एउटा थियो।
कोडाकले नेपालमा उत्पादन गरी भारतमा निकासी गर्ने उद्देश्यले हेटौंडामा कारखाना खोलेको थियो। तर, भारतले कोडाकका उत्पादनलाई सन् १९९६ को नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार भन्सार मुक्त प्रवेश दिएको थिएन। यसलाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले छलफलको विषय बनाएका थिए। मानव अधिकार हनन, प्रजातन्त्रजस्ता विषय अमेरिकाले उठाए पनि चीन अमेरिका सम्बन्धमा राजनीतिकभन्दा आर्थिक विषयले प्रमुखता पाउने गरेको छ। यसबाट चीन र अमेरिका दुवैलाई फाइदा भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री नेपालले गत साता भारत जाँदा वाणिज्य सन्धि परिमार्जनको विषय उठाउनु सही थियो। राजनीतिक रूपमा यसले त्यति महत्व नराख्ला तर, यसले नेपालको व्यापार र लगानीलाई ठूलो प्रभाव पार्छ। अनधिकृत व्यापार रोक्ने सम्झौतामा देखिएको विवादले सन्धिमा उब्जिएको अन्योललाई हटाएर यो सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर हुनु नेपालको सफलता हो। थप बुँदासहितको परिवर्तित वाणिज्य सन्धि भारतभन्दा नेपालकै पक्षमा छ। यसबाट कसरी लाभ लिने हो भन्ने उद्यमी व्यवसायीको दायित्व हो। प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको सफलता हो।
भारतले ३२ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग दिने भयो यो पनि विगतको भन्दा ठूलो उपलब्धि भएको भ्रमणदलका केही सहभागीको बुझाइ थियो। सहयोग आउनु सकरात्मक हो तरयसैलाई ठूलो उपलब्धिको ठान्नु गलत हो। विगतमा भारतले आश्वासन दिएका परियोजनामा यस पटक पैसा राखिएको हो। यो एकैपटक आउने होइन। यो सहयोग ४ -५ वर्षका लागि आएको हो। नेपालको समस्या पैसाको अभाव होइन, भएको पैसा खर्च गर्न नसक्नु हो। त्यसैले यो पैसा पाउनु नै उपलब्धिमूलक हुन सक्तैन। विदेशी दातृ निकायले दिएको अबौँ सहयोग खर्च हुन सकेको छैन। भारतले एक दशकअघि देखि नै विदेशी सहयोग दिने राष्ट्र हुने घोषणा गरेको थियो। यही क्रममा सहयोग आएको हो।
प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेट्दा उत्तर प्रदेशकी मुख्य मन्त्री मायावतीले खुला सीमाबाट हुने हिंसा र आतंककारी गतिविधिको विषय उठाएकी थिइन। खुला सीमाका कारण अपराधीहरू कानुनी कानरबाहीबाट उम्कने गरेका छन्। यो दुवै देशको समस्या हो। तराईमा अपहरण, हत्याजस्ता अपराधिक कार्य यस्तै समूहवाट हुँदैं आएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न दुवै देशका सीमामा रहेका सुरक्षा संयन्त्र सक्रिया हुनुपर्छ। मायावतीले उठाएको यस सबालमा थप बहसको खाँंचो छ। यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सामाधान गर्दै जानुपर्छ। राजनीतिक पार्टी र वौद्धिक समूहले पनि परम्परागत खालको अनुत्पादन र निरर्थक विषयमा होइन नेपाललाई फाइदा हुने विषयमा सरकारलाई दबाब र सुझाव दिनुपर्छ। अनिमात्र नेपालको हित हुनेछ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०६६ २३:४० मंगलबार