हाल नेपालमा रहेका चार पुस्ताको विश्लेषण गर्दा पहिलो पुस्ता ६० वर्षभन्दा माथिकोलाई भन्न सकिन्छ। यो पुस्ता अत्यधिक छोराछोरी जन्माउनेमा पर्छ, जसका ५/७ देखि १०/१५ जनासम्म छोराछोरी भएका प्रमाणहरू भेटिन्छन्। दोस्रो पुस्तामा ४० देखि ५९ वर्ष उमेर समूहभित्रकालाई लिन सकिन्छ, जसले २/३ देखि ५/७ सम्म छोराछोरी पाएका उदाहरण छन्। त्यसैगरी २० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहभित्रको विवाह गरेका तेस्रो पुस्ताले १ देखि २ जना मात्र छोराछोरी पाउने गरेको पाइन्छ। २० वर्षमुनिको पुस्तामा चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले १-२ जना सन्तान पाउने माथिल्लो पुस्ताका सन्तति नै धेरै हुने गरेका छन्। जनसङ्ख्याको यो वास्तविक संरचनामार्फत् मात्र नेपालमा उच्च शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे बहस गर्न सकिन्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव
च्याउ उम्रेसरी खोलिएका, त्यसमा पनि आफ्नो लगानी पटक्कै नभएका र बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण सुविधा लिएका विनागुणस्तरका निजी विद्यालय र क्याम्पस डिर्पाटमेन्टल स्टोर्स, फ्याक्ट्री र उद्योग हाउसमा परिणत हुन सक्छन्। किनभने राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न मिल्दैन। सीमित मात्रामा रहने निजी क्षेत्रका विद्यालय र उच्च शिक्षालयहरूले सर्वसाधारण थेग्न नसक्ने महङ्गो शिक्षा प्रदान गर्न बाध्य हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले केवल पँुजीपति वर्गका छोराछोरीलाई महङ्गो शिक्षा दिनबाहेक अन्य योगदान गर्न सक्ने छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा ज्ातिसुकै गए/गुजि्रएको वा ध्वस्त हुन लागेको भनिए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालय वा क्याम्पसको आफ्नो ऐतिहासिक साख पुनः माथि उठ्न सक्नेछ।
अबको केही वर्षमा नै वर्तमान 'फितलो र कोरा' शिक्षा नीतिबाट वाक्क भएर विदेशिन बाध्य भएको जनशक्ति नेपालमा फर्कने क्रम बढ्नेछ, जसले देशको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासमा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्न सहयोग पुर्या उनेछ। खासगरी छिमेकी देश भारत र चीन तथा छानिएका विकसित र विकासोन्मुख देशहरूका शिक्षा नीतिको गहन अध्ययन आवश्यक छ। बिहारमा हालैका दिनहरूमा अवलम्बन गरिएको शिक्षा नीतिको खुबै चर्चा हुन थालेको छ। स्विट्जरल्यान्डको केन्द्रीय सरकारमा शिक्षा मन्त्रालय नै चाहिँदैन भनी विश्वविद्यालयहरूलाई शिक्षा नीति र कार्यक्रम बनाउन दिइएको देखिन्छ । त्यस्तै चीनले सन् २००१ म्ाा डब्लुटिओ र ग्याट्सको सदस्य भएपछि मानव स्रोतमा अति ठूलो लगानीका साथ वैदेशिक पुँजी भित्र्याउने शिक्षा नीति लिएको देखिन्छ। उनीहरुले कार्यरत् कर्मचारीलाई सूचना-प्रविधि, अङ्ग्रेजी, वैदेशिक संस्कृति, कानुनलगायत्का विषय सिकाउने कामको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको देखिन्छ। चीनले उच्च शिक्षामा बढ्दो आकर्षणलाई सरकारी विश्वविद्यालयले धान्न नसक्दा निश्चित क्षेत्र र विषयमा निजीकरण गरिएको देखिन्छ।
उच्च शिक्षाका समस्या
राजनीतिक नियुक्तिमा जाने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले योजनाका साथ काम गर्न नसक्नु वा केवल समय गुजारा गर्दै आमूल सुधारमा चासो नदिनु आजको प्रमुख समस्या हो। बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढिरहेका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट छैन। त्रिविकै पाठ्यक्रम धमाधम सार्दै नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने तिनको औचित्य दिगो हुँदैन। बहुविश्वविद्यालयका नाममा समान पाठ्यक्रम र समान शैक्षिक कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नेगरी विभिन्न विश्वविद्यालय स्थापना गरेर उच्च शिक्षाको माग पूरा हुँदैन। विश्वविद्यालयहरू उच्च शिक्षाको पठनपाठनको स्तरमा सुधार तथा वृद्धिमा भन्दा पनि जथाभावी क्याम्पस स्थापनार्थ र सम्बन्धन दिनमा बढी केन्द्रित भए। सम्बन्धन दिने क्रममा नै पैसाको चलखेल हुनेसम्मका गुनासा सुनिए। विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने कतिपय विषयमा विद्यार्थी भर्ना नभएका कारण शिक्षकहरूले अध्यापन गर्न पाइरहेका छैनन्। यी खाली बस्न बाध्य भएका प्राध्यापकहरूको ज्ञान र प्रतिभालाई विश्वविद्यालयहरूले समुचित उपयोगमा ल्याउन सकेको छैन।
सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापनको प्रयोगबाट हरेक आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको पठनपाठनको स्तर, पुस्तकालयको व्यवस्थापन, नियमित पठनपाठन, शिक्षण विधि, अनुसन्धानात्मक कार्यमा संलग्नता जस्ता विषयहरूको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन र अनुगमन हुन सकेको छैन। सबैबाट व्यापक आलोचना हुँदासमेत परीक्षा प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन। हाम्रो शिक्षामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको कडी उसले प्राप्त गर्ने प्राप्ताङ्कमा मात्र सीमित रहने भएकाले जे/जस्तो उपाय अवलम्बन गरेर होस्, परीक्षार्थी बढी अङ्क ल्याउनेतर्फ उन्मुख भएको हुन्छ।
क्याम्पसहरूको भर्ना प्रकृयामा विद्यार्थी क्षेत्रबाटै अनावश्यक हस्तक्षेप र भर्ना प्रकृयालाई सालभरी नै कायम राख्न दबाब दिने गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा भर्नाका नाममा सोझासाधा विद्यार्थी ठगिने गरेका छन्। विद्यार्थीले परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको वा कम अङ्क प्राप्त गरेको नाममा विश्वविद्यालय परिसरमा तोडफोड गर्ने, केन्द्रीय विभाग तथा क्याम्पसहरूमा आगजानी गर्ने, प्राध्यापकमाथि साङ्घातिक हमला गर्ने आदि घटना सामान्य भइसकेका छन्। उच्च शिक्षा व्यवस्थित ढङ्गले चलाउन पुरस्कार तथा दण्डको पद्धति कार्यान्वयनमा नल्याइएका कारण पनि आज शैक्षिक कार्यक्रमहरू अस्तब्यस्त भएका छन्।
पेशागत आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराउन सकिएको छैन। पेशागत सङ्घ, सङ्गठनका नामबाट समयसमयमा देखा पर्ने अराजकता, उच्शृङ्खलता र असहिष्णुताका कारणले विश्वविद्यालयको समग्र प्राज्ञिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा गम्भीर व्यवधान सिर्जना हुने गरेको छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा भन्दा निजी कलेज खोल्ने र अन्यत्र पठनपाठनमा नियमित हुने तर आङ्गिक क्याम्पसको अध्यापन कार्यमा अनुत्तरदायी रहने परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ। सबै विषय एकै ठाउँमा पढाउने नाममा क्षेत्रगत प्राथमिकता र विशिष्टीकरणका आधारमा उच्च शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरी एउटै क्याम्पसमा बहुविषयहरूको पठनपाठनले थप जटिलता सिर्जना हुन पुगेको छ।
उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा नवीनतम् विचार, खोज र आविष्कार यथेष्टरूपमा हुन नसक्दा समयको गतिसँगै आउने सम्भाव्य चुनौती सामना गर्न सक्ने शैक्षिक प्रखरतामा कमी देखिएको छ। बजेटको विनियोजन उच्च शिक्षाको विकास र प्रबर्द्धनका लागि भन्दा केवल नियमित सञ्चालन खर्च धान्नेतर्फ मात्र उन्मुख देखिन्छ। त्यही पनि सधैँजसो सहमति जुटाएर प्राप्त गर्ने अवस्था रहेकाले पदाधिकारीलई ठूलो लाग्ने गरेको छ। विश्वविद्यालयहरूको चल-अचल सम्पत्तिहरूको न्यायोचित उपयोग र व्यवस्थित परिचालन हुन नसकेकाले आन्तरिक साधन स्रोतमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। पब्लिक क्याम्पसको आफ्नै समस्या छ। पब्लिक क्याम्पसलाई निजी क्याम्पसभन्दा फरक ढंगबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ। समुदायको पहलमा खुलेका, समाजसेवीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेका यस्ता क्याम्पसलाई राज्यको साथ चाहिएको छ तर राज्यले हालसम्म यस्ता क्याम्पसलाई खास कुनै सहयोग गरेको छैन।
समाधानका उपाय
विश्वविद्यालय शिक्षाका विषयहरू संसारभर एकै हुन्छन्। तिनलाई पस्कने, परिष्कृत गर्ने, परिमार्जन गर्ने योजनाविद्को खाँचो छ। प्राध्यापकहरूलाई सरकारी कर्मचारीसँंग दाँजेर हेर्न मिल्दैन। प्राध्यापक भनेका राजनीतिक पार्टी, सरकार, निजी क्षेत्र सबैका लागि गहना हुन्। राज्यको तर्फबाटै पब्लिक क्याम्पसलाई हेर्ने एउटा छुट्टै एकाइ स्थापना गर्नु आवश्यक छ। विश्वविद्यालय शिक्षा क्षेत्रको विकास गुणात्मक उच्चशिक्षाको आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्छ। सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रका सबैखालका अनुसन्धानहरू विश्वविद्यालयमार्फत् गरिने व्यवस्था थालिनुपर्छ। यसो गर्दा प्राध्यापक र विद्यार्थी दुवै विश्वविद्यालयमा ब्यस्त हुन्छन्।
सरकारी, गैरसरकारी, निजी सबै क्षेत्रले अवलम्बन गर्ने सबैखालका कार्यक्रमको १० प्रतिशत बजेट अनुसन्धानमा खर्च गरिनुपर्छ। यी अनुसन्धानहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीमार्फत् मात्र गरिनुपर्छ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरू सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको व्यापक छलफल र परामर्शमा मात्र बन्ने/बनाउने व्यवस्था अविलम्ब थालिनुपर्छ। प्राध्यापकलाई अनुसन्धान गर्न र विषयगत पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ पुस्तक लेख्न प्रेरित गरिनुपर्छ र यसका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरिनुपर्छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०६९ २२:१९ आइतबार