‘आयोगको २० वर्ष : आयोगका सिफारिस र कार्यान्वयनको अवस्था’ अर्थात राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वि.सं. २०५७ देखि २०७७ साल अवधि समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यो दस्तावेज २०७७ असोज २९ गते आयोगले ‘भर्चुअल’ प्रविधिमार्फत बाहिर्याएको हो। यसमा उसले आफ्नो २० वर्षे कार्यकालमा सरकारलाई विभिन्न ३४ प्रकृतिका घटना समेटेर कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिका नामसमेत समावेश भएका छन्। दोषी ठहर भएका २८८ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका नाम एकीकृत गरिएको आयोगको यो एक महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक दस्तावेज बनेको छ। यसमा करिब ८० प्रतिशत सिफारिस नेपालको १० वर्षे द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित छन्।
बडादसैं को पूर्वसन्ध्यामा जारी गरिएको यो प्रतिवेदन पीडित तथा न्याय–पैरवीकर्ताहरूका लागि एक विशेष उपहार बनेको छ। किनभने यसले न्याय प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पुनः ढोका ढक्ढकाउने÷सम्झाउने अवसर प्रदान गरेको छ। अवरोध भएका न्यायको बाटो खुल्ने सम्भावना बढेको छ। राजनीतिक ओतबाट सत्तामा हालिमुली गरेर बसेका पीडकलाई चैनको सास फेर्न नदिने एक आधार तयार भएको छ।
राजनीतिक प्रभावबाट न्यायलाई सधैँ छेकबार गर्न नसकिने सन्देश यस प्रतिवेदनले दिएको छ। आयोगकोे ६ वर्षे कार्यकालको अन्तिम घडीमा सार्वजनिक भएको यो दस्तावेजले पीडित पक्षलाई केही राहत महसुस गराएको छ। आयोगको यो निर्णय एक साहसिक तथा सराहनीय कार्य भएको ठानिएको छ। यस प्रक्रियालाई रोक्न विभिन्न दुष्प्रयास भए पनि आयोगको नेतृत्वले जाँदाजाँदै (कार्यकाल २०७७ कात्तिक २ मा सकिएको) एक गहन संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छ।
तर विडम्बना, यस प्रक्रियालाई रोक्न राजनीतिक प्रभावमा त्यहीँभित्रका आयोगका केही पदाधिकारी लागि परे। आयोगमाथि ‘खतरा’ आइपर्ने त्रास देखाएर लामो समयसम्म यसलाई रोक्न सफल भए। अधिकारवादीको छद्मवेशमा केही व्यक्तिमार्फत यसलाई सार्वजनिक नगर्न दबाब पनि दिए। तर अध्यक्ष अनुपराज शर्माको मानव अधिकारप्रतिको अविचलित प्रतिबद्धता, न्यायप्रतिको निष्ठा र व्यक्तिगत साहसबाट यो दस्तावेज ढिलै भए पनि सार्वजनिक भयो। विषम परिस्थितिमा पनि पीडितका पक्षमा खरो भएर उनी उभिए। मानव अधिकार क्षेत्रमा सम्झनलायक एक व्यक्तित्व बने।
यसअघि संक्रमणकालीन न्यायमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी अध्यक्ष शर्माले धोका पाएका थिए। बेपत्तासम्बन्धी तथा सत्य आयोग पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत रहिसकेका उनका प्रतिनिधि सदस्य प्रकाश वस्तीबाट नसोचेको नियति उनले भोगेका थिए। राजनीतिक प्रभावमा शर्माको मनसाय तथा सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरित र उनकोे जानकारीविना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि वस्ती सुटुक्क छनोट सिफारिस समितिमा पुगे। राजनीतिक दलहरूले तोकेका नामलाई हुबहु नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे। द्वन्द्वपीडितका न्यायमाथि निर्मम प्रहार गरेर पीडकलाई रिझाउन सफल भए।
यस अनुपेक्षित सिफारिसबाट सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगको ऐन संशोधनपछि मात्र मानव अधिकार आयोगले पदाधिकारी सिफारिसमा भाग लिने शर्माको सार्वजनिक प्रतिबद्धतामाथि तुषारापात भएको थियो। द्वन्द्वपीडित तथा संक्रमणकालीन न्यायमा संलग्न अधिकारवादी समुदायका मागसमेत बेवास्ता गरेर धोका दिने कार्य भएको थियोे। तर यसपटक उल्लंघनकर्ताहरूको ‘कालो सूची’ सार्वजनिक गरेबाट जाँदाजाँदै भए पनि आयोगको साख जोगाउन शर्मा सफल भए।
अब प्रश्न छ– यस सूचीबाट पीडितलाई न्याय प्राप्तिमा कसरी फाइदा पुग्ला ?
सर्वप्रथम यो बुझ्नुपर्छ– यस दस्तावेजले छरिएका सिफारिसलाई एकै ठाउँमा सूचीकृत गरेको छ। कालो सूची बाहिरिएको छ। ‘नेमिङ एन्ड सेमिङ’ गर्ने (नाम लिने र लाज पार्ने) काम भएको छ। यसबाट मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर भएका व्यक्तिहरू को–कस्ता रहेछन् भनेर पहिचान गर्न सबैलाई सहज भएको छ। मानव अधिकारसम्बन्धी संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यी व्यक्ति÷संस्थामाथि निगरानी राख्न र कारबाही अघि बढाउन यसले सहज बनाउनेछ।
यसबाट तिनका सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण तथा जागिर र नियुक्तिहरूसमेतमा असर पर्न सक्छ। यिनी ‘भेटिङ ¥याडर’ (परीक्षणको दायरा) मा पर्छन्। पीडितले दर्ता गराएका व्यक्तिलक्षित उजुरीबाट मात्र कारबाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भर नपर्न सक्छन्, जसरी– कर्णेल लामाको यातनाविरुद्ध व्यक्तिगत उजुरीबाट बेलायतमा पक्राउ परेका थिए। नेपाली सेनाका निरञ्जन बस्नेतलाई शान्ति सेनाबाट फर्काइएको थियो। पुष्पकमल दाहाल अस्ट्रेलिया जानबाट रोकिएका थिए। अमेरिकी सरकारले उनलाई पक्राउ नगर्न विशेष परिपत्र जारी गरेपछि मात्र भ्रमण गर्न सकेका थिए।
विशेष गरेर राष्ट्र संघका शान्ति सेनालगायतका विभिन्न मिसनमा भाग लिन सम्बन्धित दोषीलाई बन्देज गर्छ। सुरक्षाकर्मी मात्र नभएर राजनीतिकर्मी पनि प्रभावित हुनेछन्। यसमा व्यक्ति मात्र होइन न्यायमा अवरोध अथवा असहयोग गर्ने निकाय÷संस्थासमेत जवाफदेही बन्नुपर्ने हुन्छ। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने संस्था प्रतिबन्दमा (कालो सूची) पर्न सक्छन्। सम्बन्धित मुलुकका भ्रमणका क्रममा तिनीमाथि कानुनी कारबाही हुने सम्भावना पनि बढ्नेछ।
मुलुकभित्र पनि यसले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्नेछ। उल्लंघनकर्ताको राजनीतिक तथा वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। दण्डहीनता अन्त्य गर्न यो एक महत्वपूर्ण औजार बन्न सक्नेछ। पीडित तथा न्याय–अभियानकर्ताका लागि यो एक प्रभावकारी पैरवी साधन बन्नेछ। निर्वाचनमा असर पर्न सक्छ। राजनीतिक दललाई शुद्धीकरणको अवसर प्राप्त हुनेछ। सुरक्षा निकायलाई संस्थाको छवि सुधार्न आपराधिक गतिविधिमा लागेका वा त्यस्तो मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूबाट मुक्ति पाउने अवसर दिनेछ। सरकार तथा उसका मातहतका निकाय जवाफदेही बन्न बाध्य हुनेछन्। राजनीतिक भागबन्डामा गठित सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगमाथि समेत पीडितका न्यायमाथि खेलवाड नगर्न दबाब पर्नेछ। यसै सिलसिलामा न्यायालयमा हुन सक्ने राजनीतिक प्रभाव छेक्न यो सहयोगी बन्नेछ।
कतिपयले यस प्रतिवेदनमा ‘ठूला माछा धेरै पाखा छन्’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। विशेषगरी तत्कालीन माओवादीका जिम्मेवार नेताहरू यसमा नपरेकामा आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। तर नाम नपर्दैमा दोषीले उन्मुक्ति पाउने भने होइनन्। कतिपयका अपराधमा नाम नखुले पनि घटना लिपिबद्ध भएबाट कानुनी दायरामा तिनी पर्न सक्नेछन्। अदालतमा परेका मुद्दासमेतबाट तिनको पहिचान खुल्नेछ। अन्य भरपर्दा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा राष्ट्र संघका स्रोत÷दस्तावेजहरूबाट समेत तिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्नेछ। उदाहरणका लागि राष्ट्र संघद्वारा प्रकाशित ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन २०६९’ लाई लिन सकिन्छ।
तथापि हामीले यो पनि भुल्नुभएन– यस दस्तावेजमा उल्लिखित १० वर्षे द्वन्द्वकालका धेरैजसो घटना देशव्यापी, निहत्था नागरिक र निश्चित समूहलक्षित, नीतिगत तथा नेतृत्व तहको जानकारीमा भएका देखिन्छन्। बालसेनाको प्रयोग, सार्वजनिक सवारी साधन र एम्बुलेन्समाथि बम/गोली प्रहार, विपक्षीलाई तह लगाउने बहानामा भएका यातना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार जस्ता घटना युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराध हुन्, जो क्षम्य हुँदैनन्। यस अर्थमा पनि कानुनी दायरामा ‘ठूला माछा’ उम्कनु त्यति सहज देखिँदैन। सवाल मात्र यति हो– यसलाई विनाराजनीतिक हस्तक्षेप मुलुकभित्र निरुपण गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र निम्ताउने ?
स्मरण रहोस्, मानव अधिकार आयोग राज्यको एक निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संवैधानिक अंग हो। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु उसको कर्तव्य हो। यस क्रियाकलापमा राज्यको यो प्रमुख सल्लाहकार पनि हो। त्यसैले मानव अधिकार सम्बन्धित कानुन तथा नीतिमा गर्नुपर्ने पुनरावलोकन, सुधार तथा संशोधन गर्न सरकारलाई यसले सल्लाह, निर्देशन तथा सिफारिस गर्छ।
साथै अधिवक्ता भोजराज ऐरको मिति २०६४ पुस २ र अधिकारवादी तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको २०६९ फागुन २३ को रिटमा सर्वोच्च अदालतले आयोगका सिफारिसहरू अदालतसरहको आदेश ठानी सरकारलाई मान्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ता तथा तिनका मातहतको कुनै पनि कार्यालयलाई आयोगका सिफारिसमा अन्य अपराध जस्तो मुद्दा चलाउने वा नचलाउने तजबिजी अधिकार नहुने कुरा स्पष्ट बोलेको छ।
तर विडम्बना– यस प्रतिवेदनको आँकडामा केवल १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ। आयोगको ११९५ सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नै ३०५, गृह मन्त्रालयबाट ५३७, रक्षा मन्त्रालयबाट १५६, शान्ति मन्त्रालयबाट ६०, अर्थ मन्त्रालयबाट २८, शिक्षा मन्त्रालयबाट १५, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २६, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६, नेपाल प्रहरीबाट १२६, नेपाली सेनाबाट ३०, सशस्त्र प्रहरीबाट ११, माओवादीबाट ११ र अन्य ८ गरी जम्मा १३१९ निर्णय कार्यान्वयन नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
तर यी सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई जवाफदेही बनाउन आयोगको यो प्रतिवेदन चुकेको छ। किनभने संविधानको धारा २६९ (ग) को व्यवस्थाअनुसार आयोगले गरेका सिफारिस एवं निर्देशन पालना अथवा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायका नाम मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राखी सार्वजनिकीकरण गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने साहस जुटाउन भने उसले सकेन। cprasai@gmail.com
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७७ ०४:२० आइतबार