एकल महिला भत्तादेखि शिक्षा/स्वास्थ्यलगायत्का आधारभूत क्षेत्रमा पनि महिलाको अधिकार संरक्षित हुने कानुनहरु राज्यले निर्माण गरेको छ। अदालतले पनि महिला हिंसा सन्दर्भको विवादमा चर्को सजाय पनि गरिराखेको छ। किशोरी बिक्रीमा सर्वस्वसहित जन्म कैद र जरिवानासमेत नेपाली अदालतले गरेको ताजा दृष्टान्त छन्। यति ह"ुदाहु"दै पनि नेपाली महिलामाथि चरम हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन। महिला हिंसा रोक्ने १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलिरहेकै बखत नेपाली महिला चरम हिंसाको शिकार बने। मुलुकभर हुने महिला हिंसाको अनुपात बढी र बर्बर विशेषगरी तराईमा छ। यद्यपि यतिखेर तराईमा पनि महिला शिक्षाको अवस्था सकारात्मक छ। प्रायः घरका छोरीबेटी बुहारीलगायत्ले शिक्षा लिन पाएका छन् तर तराईमा महिला शिक्षा औपचारिकतामा मात्र सीमित छ। प्राथमिकतामा परेको छैन। औपचारिकतामा यस कारण कि देखासिकी गरी छोरीलाई स्कुल कलेज पठाउने त गरिएको छ तर छोरा जस्तै दक्ष र परिपक्व होस् भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानचाहिँ छैन।
विशेषगरी तराईमा महिला हिंसा बढ्नुमा केही कारण छन्। पहिलो आर्थिक अभाव, दोस्रो सामाजिक अन्धविश्वास र तेस्रो नया" र पुराना पुस्ताको सोचबीचको मतभिन्ता। महिलालाई कानुनीरूपले छोरासरह हक हुने प्रावधान भए पनि विपन्न महिला आर्थिक विपन्नताको चपेटामा छन्। आफ्नै जातको केटासँग विवाह गर्दा लाखांै खर्च गरिने भए पनि निशुल्कमा हुने अन्तरजातीय विवाह भने तराईमा स्वीकार्य छैन। यस्तो हुनुको एउटा कारण सामाजले कुरा काट्ने सामाजिक बहिष्कार गर्ने त्रास पनि हो। यतिखेर युवा पुस्ताले माया प्रेम गरी अन्तरजातीय विवाहलाई बढावा दिएको छ भने अभिभावकहरु चाहिँ पुरानै ढर्राको परम्परागत विवाहलाई बढावा दिँदैछन्। यही नयाँ र पुराना सोचबीच तालमेल नमिल्दा पनि यस्ता घटना बढ्दो छ। अर्को कानुनी चेतनाको अभाव पनि हो।
मधेसको अन्य समस्या जस्तै घरेलु हिंसाको समस्या पनि एक हो। घरेलु हिंसाको चपेटामा मधेस सदियौंदेखि पिल्सिए पनि तीन वर्षअगाडि मात्र राज्यले घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐन निर्माण गरेको छ। निर्माण भएको ऐनअनुसार घरेलु हिंसाको प्रकृति हेर्दा घरपरिवार आफन्तजनबाट नै हुने शारीरिक यातना मानसिक यातना, आर्थिक यातना, यौनिक यातना तथा समाजिक यातनालाई घरेलु हिंसाको प्रकृतिका रूपमा लिइएको छ। ऐनको दफा २ अनुसार कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनुपर्छ। सो शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पुर्याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ।
घरेलु हिंसा रोकथाम र पीडितलाई न्याय दिलाउनलाई ऐनको दफा ४ मा घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सम्बन्धित विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय निकायसमक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी गर्न सकिन्छ । पीडकलाई तीन हजारदेखि पच्चीस हजार रुपिय"ासम्म्ा जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुन्छ भने मतियारलाई मुख्य अभियुक्तको आधारमा सजाय हुने प्रबन्ध गरेको छ। घरेलु हिंसासम्बन्धी उपरोक्त कानुनी प्रावधान पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्ने हो भने समुदायमा हुने गरेको घरेलु हिंसाको बढोत्तरीमा कमीमात्र आउने होइन, पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पनि पाउने अवस्था छ। तराईको ग्रामीण समुदायमा घरेलु हिंसासम्बन्धी अपराधको व्यापकता त छँदैछ तर यस्ता कार्य अपराध हो र कसैले पनि उजुर गर्न सक्छ भन्ने कुराको चेतना भने यद्यपि छैन।
संविधान र कानुनले मात्र महिला-पुरुषमा कुनै पनि किसिमले विभेद गर्नुहँुदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छैन, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, अभिसन्धिलगायत्ले पनि यस्तो व्यवस्था गरेका छन् तर कतिपय गाविसमा महिलालाई पुरुषको सम्पत्तिसरह मानिने गरेको दृष्टान्त देखिएका छन्। यति मात्र पनि होइन, समान काम गरेवापत पाउने ज्यालामा पनि विभेद गरिएको छ। खेतमा महिला पनि आठ घण्टा काम गर्छन् र पुरुष पनि उत्तिकै समय उही काम गर्छन् तर उही कामको ज्याला पुरुषलाई दुई सय रुपिया" दिइन्छ भने महिलालाई सय रुपियाँ मात्र दिने प्रचलन छ। महिला पुरुषमा हुने गरेको यो विभेद महिला मानव अधिकारको घोर उल्लंघनको विषय भए पनि यसको रोकथामतर्फ कसैको ध्यान नपुगेको महिला पुरुष दुवैको गुनासो छ। समाजका यस्ता क्रियाकलापउपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण अपरिहार्य भएको छ।
प्रकाशित: २ माघ २०६९ २२:४६ मंगलबार
