सँगसँगै समाजको विभिन्न कोणबाट २०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्। भिन्न-भिन्न राजनीतिक तथा दार्शनिक मान्यता बोकेका राजनीतिक दलबीच बनेको गठबन्धनको नेतृत्वमा सम्पन्न त्यस क्रान्तिले स्थापित गरेको नयाँ राजनीतिक परिवर्तन किन संस्थागत हुन सकेन? पुरानो व्यवस्थाका अवगुणहरुबाट वाक्कदिक्क भएका नेपाली जनताले नयाँ व्यवस्थाका सद्गुणहरुको अनुभूति गर्न किन सकेनन्? बाह्रबुँदे समझदारीदेखि संविधान सभा निर्वाचनसम्मका दलबीचका समझदारी किन पालन भएनन्? ती समझदारी, सहमति र सम्झौता क-कसले पालना गरेनन्? आज सिङ्गो राष्ट्र यी विषयमा बहस गर्न थालेको छ।
माओवादीले साधन जे अपनाए पनि लक्ष्य फरक थियो, अरु राजनीतिक दलहरुको भन्दा। तर कांग्रेसलगायत्का तत्कालीन सात दलको अन्तिम बिसौनी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो। यत्रो ठूलो राजनीतिक अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्न कम्तिमा संविधान सभा निर्वाचनको परिणाम लोकतान्त्रिक मान्यता अनुकूल हुनुपर्थ्यो। तर तत्काल बलपूर्वक साम्यवादमा जान खोज्ने हिंसात्मक शक्ति मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। समस्याको जरो नै त्यही हो। आज त्यही शक्तिको मनोमानी र बेइमानीको शिकार भएको छ, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन। माओवादीका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नै छैन, मात्र उपयोग गर्नु छ। पहिचानसहितको संघीयता माओवादीको रणनीतिक चालमात्र हो।
पञ्चायती व्यवस्थाले सबै नेपालीलाई पञ्च बनाउन खोजेजस्तो माओवादी सबै जनतालाई माओवादी बनाउन चाहन्छ, यो घामजत्तिकै छर्लङ्ग सत्य हो। आदिवासी, जनजाति, तराईबासी कसैको पनि स्वतन्त्र पहिचानलाई माओवादले स्वीकार गर्न सक्दैन। यस्तो भ्रममा पर्नु चरम मूर्खताबाहेक अर्थोक हुन सक्दैन। त्यसैले आजको मूल समस्याको जरो नै माओवादी चिन्तन हो, चरम सत्तालिप्सा र सर्वसत्तावादी चरित्र हो। उसको राजनीतिक मान्यता भनेकै सत्तामाथिको आधिपत्य हो। प्रतिपक्षमा रहनु, निर्वाचनमा पराजित हुनुलाई उसले राजनीति नै ठान्दैन र जनसेवा उसको राजनीतिक शब्दकोशमा छँदै छैन। फेरि संविधान सभा निर्वाचनपश्चात् प्राप्त भएको सरकारको नेतृत्वलाई परित्याग गर्नुलाई उसले बारम्बार ऐतिहासिक गल्ती भनेको छ। ऊ त्यो गल्ती फेरि दोहोर्या उन चाहँदैन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो कुरा पटक-पटक स्पष्ट पारिसकेका छन्। यति भइसकेपछि अरु दल र स्वयं राष्ट्रपतिलाई समेत भ्रम रहनुहुँदैन।
जनआन्दोलन २०६३ पश्चात् निर्माण भएको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम गणतन्त्र नेपालका प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपतिको गरिमालाई घटाउने काम कदापि पनि गर्नुहुँदैन। तर आज हामी त्यही विडम्वना झेलिरहेका छौं। जननिर्वाचित संविधान सभा रहेन र व्यवस्थापिका संसदबाट गठन भएको सरकार तत्कालै कामचलाउ सरकारमा परिणत भयो। तर उसले राष्ट्रिय सहमतिका लागि कुनै पहल गरेन, बरु सत्तामा कसरी टिकिरहने भन्ने बाटो अख्तियार गर्यो । अझ डरलाग्दो पक्ष त के भने राज्यका सबै संवैधानिक निकायलाई रिक्त तुल्याएर राष्ट्रमा सरकारको एकछत्र आधिपत्य कायम
गर्ने, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रमा आफ्नो निरंकुशता थोपर्ने अभिष्टका साथ भट्टराई सरकार अघि बढ्नु। यस्तो दुर्नियत बोकेको वर्तमान कामचलाउ सरकार, जसले राष्ट्रिय सहमतिका लागि राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको आह्वानसमेतलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको छ। त्यसैले यो सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्लान् भन्ने ठान्नु बुद्धिमानी हुन सक्दैन। तसर्थ यतिबेला जनताले आशा गर्ने एकमात्र ठाउँको रूपमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनतालाई प्राविधिक जवाफ दिएरमात्र पुग्दैन। आखिर कहिलेसम्म थपिरहने म्याद? यो सिलसिलाको अन्त्य कहिले हुने?
माओवादी आफूबाहेकको नेतृत्वमा भएको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति मान्न तयार छैन अर्थात् उसले परिभाषित गरेको दायरा बाहिर आउन ऊ तयार छैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ। अरु दलहरुले आन्दोलनको तागत देखाउन सकिरहेका छैनन्। तथापि जनमत माओवादीविरुद्ध नै
छ। उसको देखाउने र चपाउने दाँतका विषयमा नेपाली जनता भलिभाँती जानकार भइसकेका छन्। यस्तो विषम घडीमा राष्ट्रलाई निकास दिने दायित्व राष्ट्रपतिको नै हो। अन्तरिम संविधानले तोकेको जिम्मेवारी जेसुकै भए पनि राष्ट्रप्रतिको दायित्वलाई राष्ट्रपतिले बिर्सनु हुँदैन। राष्ट्र अन्यौलमा पर्दा वा जनताले दुःख पाउँदा राष्ट्र प्रमुखले नै हो अभिभावकत्व प्रदर्शन गर्ने। उनी खोपाका देउता मात्र हुन् या जननिर्वाचित संस्था, आज परीक्षणको घडी आएको छ। संविधानतः उनी राष्ट्रका अभिभावक हुन्। राष्ट्रको विधि/विधानअनुसार राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेका भए उनको सक्रियताको अपेक्षा कसैले गर्ने थिएनन्। तर दलहरु, त्यसमा पनि सबैभन्दा जिम्मेवार बन्नुपर्ने दलको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण राष्ट्र संकटमा फसिरहेको बेला कसले उद्दार गर्ने त?
कि दलहरुले ठाउँ देखाउनुपर्यो या राष्ट्रपति स्वंयले। यस्तो बेलामा राष्ट्रको प्रमुख संस्थालाई जिम्मेवारी बोध हुने कि नहुने? आज हामी त्यही विन्दुमा छौं। दलहरु असफल हुने, राष्ट्रपतिले केही नगर्ने हो भने त्यतिबेला राष्ट्रले दुईवटा वैकल्पिक बाटो समात्न सक्छ। एक, राष्ट्रको सुरक्षाको दायित्व बोकेको राष्ट्रिय सेनाको अग्रसरता, दोस्रो वैदेशिक हस्तक्षेप। के अब नेपाल त्यही स्थितिमा पुगेको हो त? कि यसभन्दा अघिका विकल्प पनि बाँकी छन्। आज नेपाली जनमानस अत्यन्त चिन्तित छ। त्यसैले पनि राष्ट्रपतिले यस पटक उपलब्ध गराएको समय राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्तिम समय हुनुपर्छ, यो भन्दा बढी राष्ट्रिय सहमतिका लागि राष्ट्रले समय गुजार्न सक्दैन।
राष्ट्रपतिको पटक-पटकको आह्वान र सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका बाबजुद सदासयता देखाइरहेका प्रतिपक्षी दलहरुको व्यवहारलाई स्वयं राष्ट्रपति र माओवादीले कमजोर ठान्नुहुँदैन। जिम्मेवार प्रतिपक्षले गैरजिम्मेवार काम गर्दैन। राणा, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रसँग लड्दा सडकमा दलहरुले आफ्नो सामर्थ्य देखाइसकेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरुलाई आफ्नो सामर्थ्यमा पूरापूर भरोसा छ। कुनै तानाशाहीका अघि नझुकेको शिर भट्टराईको कामचलाउ तानाशाहीका अघि झुक्ने छैन। त्यसैले विपक्षी दलहरुको मात्र होइन, सम्पूर्ण जनताको चाहना र आवश्यकता राजनीतिक निकास हो। बारम्बारको आह्वान कुनै काम होइन, जनतालाई काम अर्थात् परिणाम चाहिएको छ। सरकारले ठाउँ नछाड्ने र राष्ट्रपतिले निरन्तर आह्वान गर्ने, अब त्यसको कुनै अर्थ छैन। अब जनता यो भूलभुलैयामा पर्दैन। गत निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरु असफल भएपछि पुनः निर्वाचनमा जानु लोकतन्त्रको मर्म हो। गैरनिर्वाचित ढंगले सरकारमा बसिरहनु लोकतान्त्रिक चरित्र हुन सक्दैन। जनताको अघिल्लो आदेशको वैधानिकता समाप्त भएको छ। र अब अर्को जनादेश चाहिएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन गएको हो।
वर्तमान कामचलाउ सरकार कदम-कदममा असफल भएको छ। उसका सबै घोषणा निरर्थक भएका छन्। उसले सम्पूर्ण वैधानिक र राजनीतिक आधार गुमाइसकेको छ। तसर्थ राष्ट्रपतिको अग्रसरतामा सबै दलको सहमतिमा नयाँ निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन। यदि यस कार्यम्ाा माओवादी बाधक बन्छ भने माओवादीबाहेकका शक्तिहरुको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ र त्यसका लागि राष्ट्रपति तयार हुनुपर्छ। यो काम यही महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्छ। हैन, कुनै पनि अग्रसरता नहुने हो र समयमात्र व्यतीत भइरहने हो भने नयाँ राजनीतिक दुर्घटनाको सम्भावना टड्कारो भएर जानेछ। राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा रहेकेा सेनाले राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने अग्रसरता देखायो भने त्यो अन्यथा नहोला। तर हाम्रो अकर्मण्यताले वैदेशिक हस्तक्षेप कार्यान्वयन भयो भने त्यतिबेला राष्ट्रपति र राजनीतिक दलहरु कोही पनि जनताको नजरमा नायक रहने छैनन्। र, हाम्रा भावी सन्ततिले बेहोर्ने दुःखका लागि तिनीहरु जिम्मेवार ठहर्नेछन्। त्यसैले समय छदै आफ्नो दायित्व र कर्तव्यप्रति सचेत हुनु उनीहरुको बुद्धिमानी हुनेछ।
प्रकाशित: १९ पुस २०६९ ००:१३ बिहीबार