अध्यक्षज्यू,
राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अनुचितरूपमा साललगायतका विभिन्न रुख कटान, मुछान, संकलन तथा ओसारपसार गरी वन विनास भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारबाट गठित उच्चस्स्तरीय समिति (तत्कालीन)।
कोभिड–१९ को महामारीको असहज परिस्थितिमा पनि पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलपूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकामा, तपाईँसहित टोलीलाई हाद्र्धिक बधाई। कतिपय विषयवस्तुमा विमति रहेकाले, यहाँले जिम्मेवारी असल भन्दा पनि कुशलरूपमा सम्पन्न गर्नुभएको भन्न चाहेँ। प्राध्यापक रमेश पाण्डेले भने जस्तै ‘असलले कुशल गर्छ तर कुशलले असल नगर्न सक्छ’ भन्ने महसुस भएको छ। यहाँको अगाडि असल र कुशलबारे मैले बोल्नु एक दुःसाहस गर्नु हो तर पनि गर्न बाध्य छु। त्यसका लागि माफी चाहन्छु। एक विद्वत् तथा सरकारले विश्वास गरेको व्यक्तित्वलाई दुखेसो पोख्ने मन होइन। तर वन क्षेत्रमाथि भएको प्रहारको पीडा असह्य भो। वन विज्ञानको विद्यार्थी (प्राविधिक) हुनुको नाताले मौनता साँध्नु पनि अधर्म हुने लाग्यो र भावी पुस्ताले धिक्कार्ला भन्ने चिन्ताले यो खुला पत्र लेख्न बाध्य भएको छु।
व्यग्र प्रतीक्षापश्चात, यहाँको प्रतिवेदन अनभिज्ञ बाटोमार्पmत हात प¥यो। उद्गम यहाँ नै भएपछि बाटो सही÷गलत यहाँलाई नै थाहा होला। प्रतिवेदनमा सकारात्मक पक्ष पनि छ भन्नुहोला। छैन त म पनि भन्दिन। तर शिर नै छेदन गरेपछि, छेदिएको शिरमा पानीपट्टी र शरीरमा मलम लगाउनुको अर्थ हुन्छ र ? बलि दिएपछि टाउकोलाइ पानी खुवाए जस्तो न हो। तपाईँ वन क्षेत्र (अझ वैज्ञानिक÷प्राविधिक पक्ष) बारे कतिको जानकार हुनुहुन्छ भन्नेबारे जान्न र प्रत्यक्ष बहस गर्न मन छ। सरकारले उपयुक्त औजार मानेर विधिवत्रूपमा तपाईँलाइ मानेपछि म जस्तो सामान्य व्यक्तिले विमति जनाउनुको कुनै अर्थ छैन तर पनि वन विज्ञानको विधार्थी हुनुको नाताले सोध्न विवश छु। गुनासो धेरै छन्, कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने अन्योलमा छु। लेख्दै गर्दा बहकिएछु भने मिलाएर बुझिदिनुहोला। लामो भएमा अर्को पत्रमा गहिराइमा बहस गरौँला।
यहाँको प्रतिवेदनले सुशासनमा समस्या देखाएकामा खुसी हुनु भन्दा अघि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो या होइन, त्यो बुझ्न सकिरहेको छैन। यहाँले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाउनुभएको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको हुँ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भए÷नभएकोबारे अनभिज्ञ छु। एकातिर कुनै संस्थाले किटानीसाथ लेख्दा र कतिपयको हातहातमा विद्युतीय प्रतिवेदन छताछुल्ल भएको देख्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेछ जस्तो लाग्छ, अर्कोतिर प्रतिवेदनको व्यग्र प्रतीक्षारत जिज्ञासुहरूको लामै लर्को देख्दा गोप्य नै छ जस्तो लागेको छ। सुशासनको एक स्तम्भ पारदर्शिता हो। सूचनामाथिको हक (पहँुच) सबैलाई बराबर हुनुपर्ने हो। तर सूचना पनि मान्छे छानीछानी प्रसार हँुदा, यहाँको अध्ययनसँगै सुशासनको पारदर्शिता र सूचनामा स्वतन्त्र पहुँचको विषय हराएको महसुस भएको छ। योतवरको सूचना प्रवाहलाई दृष्टिगत गर्दा, यहाँले गरेको अध्ययनको सुशासनमा जनमानसले खोट देख्ने कि नाइँ ? र, यहाँको प्रतिवेदनको ओजको मूल्यांकन कसरी गर्ने र विश्वसनीय छ भनेर कसरी मान्ने ?
मेरो आशय वन व्यवस्थापनको सुशासनमा कमजोरी छैन भन्ने होइन। मान्छे छानीछानी प्रतिवेदन साझा हँुदा, अध्ययनका क्रममा पनि त्यस्तै प्रकारले उत्तरदाता÷अध्ययनस्थल चयन गरियो कि भन्ने शंका हो। हुन त कोभिड–१९ लाई दोष दिएर, सबैलाइ समेट्न सकिएन भन्ने अकाट्य तर्क तपाईँसँग सुरक्षित छ, प्रतिवेदनमा पनि लिपिबद्ध छ। के त्यो तर्क त्यति अनिष्ठ सिफारिसका लागि न्यायोचित होला र ?
मैले बुझेअनुसार सामान्य अध्ययन, अनुसन्धान, कार्यक्रमको त प्रोटोकल, सन्दर्भ दायरा (क्षेत्र), विधि, अवधि हुन्छ। तर यहाँलाइ नयाँ रूपमा गर्न खोजिएको कार्यको कार्यविधि नै अनावश्यक अर्थात बोझ हो भन्ने लागेछ। अनर्थ (विभेदको सन्देश जान सक्ने, स्वार्थ बाझिनें) लाग्न जाने निष्कर्ष निकाल्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेजीको सिफारिस गर्नुभएछ। हामीबीचको बुझाइ फरक हुन सक्छ तर जसले जसरी बुझे पनि, बुझाइ असल हुनुपर्ने त होला नि ?, यहाँले दिएका कानुनी आधारलाई चुनौती दिन भोलि अदालतमा कोही जाला÷नजाला, त्यसमा भन्नु केही छैन तर कम्तीमा कैयाँै अध्ययन, अनुसन्धान र ओजपूर्ण कार्य सम्पादन गरेर विद्वता प्राप्त गरेको व्यक्तिले कार्यविधि नै अनावश्यक मान्नुले म जस्ता थोरै जान्नेलाई त दिग्भ्रमित पारेको छ। सामान्य जनमानसको अवस्था के होला ? कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्नेबारेको कार्यविधि नै अनावश्यक भन्ने विद्वत् वर्गको तर्कबाट हालको पिँढीले के बुझ्ने र आउने पिँढीलाई के सिकाउने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। लज्जाबोध भएको छ।
वन नियमावली २०५१ ले जुनै पनि सम्वर्धन पद्धति लागु गर्न सकिने औल्याएपछि सम्वर्धन पद्धतिका कार्यविधि अनावश्यक हो भनेर सुझाउनुभएछ। अचम्मित भएँ। यहाँलाई पनि थाहा होला, वन व्यवस्थापनमा छटनी (थिनिङ्ग) वन सम्वर्धनअन्तर्गतका विविध कार्यमध्येको एक हो। छटनी गर्ने भनेर औल्याइसकेपछि, छटनी कसरी गर्ने भनेर पनि कार्यविधि बनाइन्छ। बनाइएको रहेनछ भने बनाउन सुझाइन्छ। विज्ञान तथा प्राविधिक विषय प्रयोगात्मक, अनुसन्धान तथा क्रियाकलापमा प्रमुख भनेकै कार्यविधि हुन्छ। यदि मेरो तर्कमा विश्वास लागेन भने यहाँको विश्वासिलो विज्ञबाट राय लिनुहोला।
वैज्ञानिक शब्दले समुदाय ‘वैज्ञानिक’ र ‘परम्परावादी’ भैmँ चित्रण हुने (सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर पर्न सक्ने, विभेद देखिने) निष्कर्ष निकालेर कार्यविधि (२०७१) लाई खारेज गर्न सिफारिस गरेर के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ? मैले मात्र होइन, कसैले बुझ्न सकेका छैनन्। दिगो व्यवस्थापन सुझाउनुभएछ, त्यसमा विमत्ति छैन। कुरो खारेजीको सिफारिस कति सान्दर्भिक भन्ने हो। यहाँकै अनुसार पनि भोलिको दिनमा दिगो व्यवस्थापनको कार्ययोजना निर्माण गर्न (आर्थिक÷अन्य हिसावले) सक्षम समुदाय ‘साधु’ र दिगो व्यवस्थापनको कार्ययोजना निर्माण गर्न (आर्थिक÷अन्य कारणले) नसक्ने समुदायचाहिँ ‘चोर वा तस्कर’ पो चित्रित हुने हो कि ? यसरी कसैलाई ‘साधु’ र कसैलाई ‘चोर वा तस्कर’ बनाउने (सामाजिक सद्भावमा चोट पु¥याउने, विभेदकारी) दिगो व्यवस्थापन पनि कसरी सान्दर्भिक होला र अध्यक्षज्यू ? यहाँको तर्कको जति ओज यो तर्कमा छैन र ?
मलाई विश्वास छ, यहाँ जानकार हुनुहुन्छ वन व्यवस्थापनको इतिहासबारे। नेपालमा आफ्नै पहलमा विरलै कार्यक्रम हुन्छन्। नेपालकै वन प्राविधिक तथा नेपाल सरकारको आफ्नै पहलमा निर्माण गरिएको कार्यविधि हो २०७१ र सञ्चालित कार्यक्रम हो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन। विदेशी सहयोग र उनीहरूकै प्रत्यक्ष निगाहमा रही कार्य गर्नमा अभ्यस्त हामीलाई, नेपाली प्राविधिक र सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम मन नपर्नु वा प्रभावकारी हुनेमा विश्वास नलाग्नु अनौठो होइन। किनकि हामीमा स्वार्थ बझाएर, आफू स्थापित हुने संस्कार छ। त्यसमा यहाँ खरो उत्रन सक्नुहुन्छ, प्रभावित हुनुहुन्न भन्ने शंकासहितको आशा लागेको थियो तर शंकाले जित्यो, अध्यक्षज्यू।
वैज्ञानिक व्यवस्थापन वन विज्ञानका शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि वन विज्ञानका आधारभूत विषय (वन व्यवस्थापन, सम्वर्धन प्रणाली, वन÷स्रोत मापन आदि) अध्यापन÷अध्ययनको एक आधार हो। कार्यन्वयनका क्रममा सुशासनमा समस्या रहेको पाउनुभयो, त्यसमा मेरो विमत्ति छैन, समर्थन नै छ। तर सुधारका उपाय सुझाउन छाडेर, वस्तुगत र प्राविधिक उपलब्धिलाई समेत नजरअन्दाज गरी विवादास्पद निष्कर्षमार्पmत एकाएक कार्यविधि खारेजी र कार्यक्रमको बजेट रोक्ने यहाँको सिफारिस, विज्ञान मार्ने प्रयास जस्तै लागेको छ। यहाँको सिफारिस, आफ्नै देशमा वन विज्ञान विषयको गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न एवं दक्ष वन प्राविधिक उत्पादन गर्ने बाटो बन्द गर्नतर्फ उन्मुख रहेको अनुभव गरेको छु।
(उपप्राध्यापक, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा क्याम्पस)
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७७ ०४:०० बुधबार