विचार

पतनको बाटोमा छारो उडाउँदै

'राजनीतिमा एक हप्ता लामो समय हो'– विश्व राजनीतिको यो पुरानो उखान नेपाली राजनीतिमा भने काम नलाग्ने 'आउटडेटेड' भइसकेको छ। नेपालमा यसको नयाँ 'भर्सन' शायद यस्तो हुन्छ– 'एन आवर इन पोलिटिक्स इज ए लङ टाइम' अर्थात् राजनीतिमा एक घण्टा लामो समय हो। एक घण्टाभित्र नेपाली राजनीतिले कुन बाटो र कुन मोड लिन्छ, केही भन्न सकिन्न। पत्रकार 'दलहरू सहमति नजिक' भन्ने समाचार लेख्दालेख्दै 'भाँडियो सहमति' लेख्न बाध्य हुन्छन्। सहमति शब्द यति बदनाम भइसकेको छ कि यसलाई ध्वनि प्रदूषणका कारकमध्ये एक ठान्न थालियो भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ।
शायद जनता आज जति निराश कहिल्यै थिएन। राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा उसका अधुरा केही सपना र जीवनस्तरका केही आयाम जस्ताका तस्तै छन्। सबै शासन पद्धतिमा नेपाली जनताले नबिराई पाएको भनेको शासक वर्गले वितरण गर्ने प्रताडनामात्रै हो।   
नेपाली जनतालाई राजनीतिक दल र नेताहरूले निराश बनाए। माओवादी पार्टी र अध्यक्ष प्रचण्डले सबैभन्दा धेरै निराश बनाए। नेपाली जनताले माओवादी पार्टीले युगौँदेखिका आफ्ना केही अधुरा सपना (गरिबी र शोषणबाट मुक्ति, सामाजिक रूपान्तरण आदि) पूरा गरिदेला भन्ने आशा गरेका थिए। यसको कारण थियो– कांग्रेस र एमालेले जनता र उसका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा देखाएको अकर्मण्यता। उनीहरूको यही असफलतालाई माओवादीले नगदीकरण (क्यास) गर्न सक्यो।    
नेपाली कांग्रेसको समाजवाद भनेको समाजका भद्र/भलाद्मीहरूले कोट लगाएर पानसुपारी चपाउँदै समाजमा गफ लडाउन पाउनु हो। बीपी कोइरालाको आदर्श उनीहरूले लडाइराख्ने गफको विषयवस्तु हो। 'स्वतन्त्रताको पक्षमा लडिरहने पुरानो पार्टी' हुनुमै गौरवान्वित छ यो। नयाँ युगमा नयाँ भूमिकासहित उपस्थित हुन यसले जरुरी ठानेन।
एमालेले कहिल्यै क्रान्तिको सपना देखेन, रूपान्तरणको सपना देेखेन । यसका लागि क्रान्ति भनेको पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्यमा भोट हाल्ने नेपाली नागरिकको बढ्दो जमात हो। कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखमा खस्ने भोटलाई सूर्यमा खसाल्ने प्रयत्नमै यसले जुनी बितायो। उहिले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको नौ महिने शासनकालमा भएका समाज सुधार (वृद्ध भत्ता वितरण परम्पराको सुरुवात, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ आदि) को ह्याङओभरबाट यो निक्लिनै सकेको छैन। माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सरकारका सम्झनलायक उपलब्धि केही रहेनन्, संक्रमणकालमा सबैबाट हुने त्रुटि र नालायकीलाई नजरअन्दाज गरे पनि।
कांग्रेस, एमालेका नेताहरूबाट जनताले आशा गर्न छाडिसकेका थिए, उहिल्यै। जनता हुरुक्कै हुनेगरी परिवर्तन र नयाँ केही खोजिरहेका थिए। राजनीतिक भूदृष्यमा अकस्मात् प्रकट भए प्रचण्ड आफ्नो क्यारिजम्याटिक र 'झिल्के' व्यक्तित्वसहित। एक समय त 'प्रचण्ड प्रियता' यस्तो चरम अवस्थामा थियो कि लोकले कि 'प्रचण्ड कि प्रलय!' भन्न थालेको थियो। दुःखी र गरिखाने जनताका सपनाहरूको महाबिष्फोट भएको थियो। ती सबैको केन्द्रविन्दुमा प्रचण्ड थिए। कुनै बेला विश्वास र भरोसाहरूको यति विशाल केन्द्र भएका प्रचण्डलाई पनि अहिले जनता 'उही ड्याङको मुला' मा वर्गीकरण गर्न बाध्य भए। 
पश्चिमाहरूका नजरमा प्रचण्ड गुरिल्लाहरूको सरदार हुन्। अहिले पनि पश्चिमा सञ्चार माध्यमले उनको नामलाई 'द फेरोसियस वान्' भनेर अंग्रेजी अनुवाद गर्छ। फेरोसियसको अर्थ हुन्छ– भयंकर, जंगली, भयानक, निर्दयी, जाइलाग्ने, हिंस्रक आदि। अर्थात् पश्चिमा मिडिया दुनियाँलाई प्रचण्डको पृष्ठभूमि युद्ध या हिंसात्मक राजनीति हो भन्ने सम्झाइरहन चाहन्छ। यता नेपाली एलिटले प्रचण्डलाई अहिले पनि युद्ध सरदार मान्छ। राजनीतिक दलको नेताका रूपमा उनलाई स्वीकार्दैन। पन्ध्र, सोह्र हजार मान्छेको मृत्युको जिम्मेवार  ठान्छ उनलाई। उनका हात उनीहरूका रगतले रंगिएको देख्छ। तर, जनयुद्धका कारण सम्भव भएका केही परिवर्तन, केही रूपान्तरण र केही स्थापनाका लागि प्रचण्डलाई किस्तामा भए पनि जश दिन चाहँदैन किनभने एलिटको दम्भले जनताको छोरो हिरो भएको देख्न सक्दैन। तथापि इतिहास कसैको दम्भले तय गर्दैन।
संविधान सभा अवसानका खलनायकहरू को–को हुन्? रातदिन बहस गर्न सकिएला। आफ्ना अभूतपूर्व दुःख र संघर्षले सम्भव भएको उपलब्धिलाई माओवादीले जोगाउन सकेन। केही राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई विश्वास गर्ने हो भने प्रचण्डको अकर्मण्यताले संविधान सभा विसर्जित भएको हो। संविधान सभा अवसानको अपजशको ठूलो हिस्सा प्रचण्डले आफ्नो शिरमाथि थाप्नुपर्छ। 
प्रचण्ड खेलप्रेमी छन्। प्रधानमन्त्री बनाउने खेलको खाले भएका छन् उनी। बाठा छन्। बोली फेरिरहन्छन्। उनीजस्ता ठूला नेताका चालसँग उनको राजनीतिक करिअरमात्रै जोडिएको हुँदैन, देशको भविष्य पनि जोडिएको हुन्छ। प्रचण्डलाई यसको हेक्का नभएजस्तो प्रतीत हुन्छ।   
नेपालको राजनीतिक भूदृष्यमा अहिले केही यस्ता खतरनाक संकेत देखिएका छन्, जसले बताइरहेका छन्– नेपालका नेताहरू या दलहरूले मात्रै चाहेर पनि केही नहुने अवस्था छ। यसै पनि कतिपय आर्थिक तथा राजनीतिक सन्दर्भमा हामीलाई सार्वभौम राष्ट्र हौँ कि होइनौँ भनेर सोच्न बाध्य पारिएकै छ।  
जनताका निराशा र कुण्ठा सम्बोधन गरिनसक्नुगरी बढिरहेका छन्। सामाजिक, आर्थिकरूपमा उनीहरू असाध्यै असुरक्षित छन्। कमरेड वैद्यहरूले दस्तावेजहरूमा भन्ने गरेको जनविद्रोहका लागि उपयुक्त समय त आएको होइन? जनविद्रोहका लागि उपयुक्त समय छैन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण अनुकूल छैन भन्नु केबल तर्कका लागि तर्क नहोलान् भन्न सकिन्छ र? किनभने शिरमा कात्रो बाँधेर हिँडेेको मान्छेले काकाले के भन्छन्, बडाबा रिसाउने हुन् कि, फुपूले के सोच्छिन् भन्ने कुरा सोच्दैन। यो बेग्लै कुरा हो कि अब हुने जनविद्रोहको कमाण्ड राजनीतिक दलको हातमा नहुन सक्छ। घनघोर जातिवादीहरूको हातमा हुन सक्छ, क्षेत्रीय शक्तिहरूको हातमा हुन सक्छ। गुन्डा र ग्याङस्टरहरूको हातमा पनि हुन सक्छ। कर्पाेरेट जगत्ले पनि जनविद्रोहलाई 'फाइनान्स' गर्न सक्छ। 
विचार पतन र मूल्य पतनको उत्कर्षमा छ, नेपाली राजनीति। निश्चित नियम र मान्यताभित्र रहेर नखेलेपछि राजनीति केवल फोहोरी खेल हुन्छ। पतनको बाटोमा छारो उडाउँदै हिँडिरहेछ नेपालको राजनीति। दलका नेताहरू आफ्नै र एकअर्काका आङ कन्याएर छारो उडाइरहेका छन्।

प्रकाशित: १६ पुस २०६९ २२:११ सोमबार