घुर्मीको पुलको कथा निकै दुःखदायी छ। योजना छनोट भएको १० वर्षसम्म पुलको जग कहाँ राख्ने भन्ने 'अध्ययन' मै करोडौं रकम खर्च भइसकेको छ। यसको नालीबेली हालका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई थाहा छ, जसले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव हुँदा स्थलगतरुपमै अध्ययन गरेका थिए। केही समयअघि प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ पुगेर जनताको दुर्दशा हेरेर फर्किएका रहेछन्। ठेकेदारले असार मसान्तभित्र पुल पूरा गर्छु भने पनि दैनिक चार-पाँच जना मानिसले काम गरेको देख्ने स्थानीय बासिन्दालाई त्यसमा विश्वास छैन। वर्षायामका लागि भन्दै सुनकोशीमा बेलिब्रिज बनाइए पनि दूधकोशीमा बगेको फेरीको अवशेषले गिज्याइरहेकै छ।
नाम सुनिएको र शिक्षाका हिसावले खोटाङ त्यति दुर्गम लाग्दैनथ्यो। हवाइ यातायातका हिसावले चार विमानस्थल रहे पनि त्यसको सुविधा पनि भरपर्दो छैन। अझ ब्ल्याकमा टिकट किनबेच त सामान्य नै रहेछ। बहुसंख्यक जनताका लागि सहज र पहुँचयोग्य यातायात क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको सरकारी प्रशासन मौन दर्शक भइरहेको देख्नु अर्को लाजमर्दो कुरा हो। कुरा गर्दा तारा नै झारिदेलान् जस्ता लाग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालदेखि 'कसैलाई पनि छोड्दिनँ' भन्दै जनसम्पर्कमै नआउने डिएसपी राजीव बस्नेतसम्म यस प्रकरणमा पूर्णतः मौन देखिन्छन्। मन लागे जति भाँडा असुलिनु, मन लागेको बेला हिँड्नु वा नहिँड्नु, बीच बाटोमै गएर होटलसँग मिलेर बास बसालिदिनु, अलिकति कसैले प्रतिवाद गरेमा स्थानीय डनहरुलाई लगाएर हातपात गराउनु जस्ता काम भोग्न त्यहाँका नागरिक अभिषप्त रहेछन्। काठमाडौँबाट गत साता दिक्तेल पुग्दा सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा जे/जस्ता विकृतिहरु देख्न पाइयो, यसबाट यो मुलुकमा कुनै ऐन-नियम छ भन्न लाज लागेको छ।
खोटाङमा जन्मिएका कैयौँले देशको सेवा गर्ने अवसर पाएका छन्। अशोक राई, सर्वधन राई, डिल्लीशेर राईदेखि अनेक पात्रहरु मन्त्री भएका छन्। भोजराज पोखरेल, शरदचन्द्र भट्टराई, पदमप्रसाद पोखरेल, डा. ईश्वरचन्द्र उपाध्याय आदि सरकारका सचिव भएका छन्, विभिन्न पदमा पुगेका छन्। तर अहिलेसम्म खोटाङमा गाडी पुगेको छैन भन्ने सुन्दा यिनीहरुलाई पनि अप्ठेरो लाग्नुपर्ने हो। अरुले त त्यहाँको पीडा बुझेनन् रे, तर नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा बसेकाहरुले कम्तीमा जिल्लामा बाटो पुर्याकउन र त्यससँगै खोलामा पुल हाल्न सम्भि्कनुपर्ने होइन र? हुन त त्यहाँ जन्मे पनि यिनका लागि सडक यातायात प्राथमिकतामा नपरेका कारण पनि त्यसो भएको होला। किनभने, सरकारी अधिकारीका लागि हवाइ यातायात नै पहुँचमा हुने कुरा स्वाभाविक नै हुने भयो। तर, त्यहाँका आममानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सडक यातायातलाई यति थोरै प्राथमिकता किन दिइएको होला?
पक्कै पनि मुलुकको भूभाग एकै प्रकारको हुँदैन र विकासको लहरले पनि सबैतिर एकै गतिले छुन सक्दैन। तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार जस्ता विकासका प्राथमिक सेवाहरुबाट कतैका जनता पूरै वञ्चित हुँदा विकास असन्तुलित हुन जान्छ। आज तराई पीडित भएको, शोषणमा परेको, विकासमा पछि परेको जस्ता कुरा खुबै सुनिन्छन्। खोटाङ पुगेर आएपछि तिनीहरुलाई भन्न मन लागेको छ- एकपटक खोटाङ पुगेर हेर, जनताले कस्तो जीवन भोगिरहेका छन् † हो, विकास तराईमा पनि हुनुपर्छ। तर, विकासमा पछि परेका यस्ता पहाडी जिल्लाले पनि त्यही नाममा कहिलेसम्म ठगिइरहनुपर्ने होला?
जनगणनाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार खोटाङको जनसंख्या घटिरहेको छ। २०४८ सालमा तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेका यस जिल्लामा त्यसयता दुईमात्र क्षेत्र छन्। आफ्नो ठाउँसम्म आधारभूत सुविधा पुग्न नसक्दा अरु पहाडी क्षेत्रका झैँ खोटाङका बासिन्दा पनि थातथलो छाडेर सुविधाको खोजीमा तराई झरिरहेका छन्। राज्यले पहाडबाट बसाइसराइ रोक्नका लागि मध्यपहाडी राजमार्ग जस्ता केही ठूला आयोजना आरम्भ गर्ने होइन भने मुलुकको भौगोलिक सन्तुलनमै ठूलो खतरा बढ्दै गइरहेको छ। एकातिर पहाडी क्षेत्र रित्तिँदै जाने अनि अर्कातिर आफूलाई तराइका मसिहा ठान्नेहरुले राज्यमाथि अनावश्यक बार्गेनिङ बढाउँदै लैजाने खतराबाट बचाउनका लागि पनि राज्यले पहाडमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी बनेको छ।
युवाहरु विदेशिएका छन्। अहिले खोटाङमा मात्रै दैनिक दुई करोड रेमिट्यान्स भित्रन्छ तर विडम्बना, त्यसलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने राज्यसँग कुनै संयन्त्र छैन। विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर भित्र्याइएको रकम खानपिन र दैनिक व्यवहारमै सबै सकिन्छ। जनजाति बहुल क्षेत्र भएकाले होला, मादक पदार्थको सेवन र त्यसबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्दैमा स्थानीय प्रहरी-प्रशासनको जागिर पाकेको छ।
सबैलाई थाहा छ- भूगोलको संरचना बदल्न सकिँदैन तर त्यसको प्रकृतिअनुुसार उपयोग गर्न सकिन्छ। खोटाङमा पनि त्यस्ता अनेक सम्भावना छन्। एकै ठाउँमा महादेव र बुद्धका मन्दिर भएका हलेसीले हजारौं पर्यटक तान्न सक्छ। अरुले कृत्रिम ठाउँलाई आकर्षक बनाएर पर्यटक तानिरहेका छन्। हामी भने प्रकृतिप्रदत्त सम्पदा पाएर पनि चाल नपाएझैँ गरिरहेका छौँ। यदि हामीले स्थानीय उत्पादनको पहिचान र प्रबर्द्धन गर्ने हो अनि जनताका प्राथमिक आवश्यकताका कुरामा अलिकति मात्रै राज्यका तर्फबाट ध्यान दिने हो भने बसाइसराइ, श्रम पलायन जस्ता समस्या सहजै सामना गर्न नसकिएला र?

प्रकाशित: १० पुस २०६९ २३:०१ मंगलबार