भूमि सुधारका कुरा गर्नासाथ बाँड्ने जमिन कहाँ छ र? जमिनलाई कहाँ तन्काउन सकिन्छ र? भन्ने भनाइ पनि साधारण मानिसदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुको समेत पाइन्छ। हो, खेतीयोग्य जमिन सबैलाई बाँड्न पनि सकिँदैन र बाँड्ने पनि होइन। यो त जो जमिनमा श्रम गर्छन्, उनीहरुलाई न्याय दिने हो। खेतीमा श्रम नगर्ने गैर कृषिमा संलग्न परिवारलाई घरघडेरी भए भइहाल्छ भन्ने बहसलाई फराकिलो बनाउनु आवशयक छ।
त्यस्तै भूमि सुधारको विषयलाई सुकुम्बासी वा अतिक्रमणकारीहरुको मात्र सवालका रूपमा लिइन्छ। तर, वषर्ौंदेखि जमिन जोतेर पनि जमिनको मोहियानी हक नपाएका, खेतीभन्दा अर्को विकल्प नभएका मानिसका सवाल हो भनेर बुझिँदैन। अर्को कुरा भूमि सुधार गरेर अहिलेका किसानलाई अर्को जमिनदार बनाउने पनि होइन र अहिलेका जमिनदारलाई सुकुम्बासी बनाउने पनि होइन। सबैलाई स्रोतबाट सम्पन्न बनाउने, न्याय स्थापना गर्ने, सामाजिक समुन्नति ल्याउने र समुन्नत र स्वतन्त्र नेपाल बनाउने हो।
भूमि सुधारका कुरा वितरणसँग मात्र नभएर यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन, प्रभावकारी तथा जनमुखी भूमि प्रशासन र भूमि सुधारको प्रकृया कृषि क्रान्तिसँग अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने कुराको महसुस हामीमा छैन। भूमि सुधार समाजमा विद्यमान असमानता, वर्गीय विभेद र गरिबीबाट मुक्त गर्ने पहिलो खुड्किलो हो। त्यसैले जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि भूमि सुधार आवश्यक छ। यो खोसेर बाँड्ने वा कुनै समूहको मात्रै सवाल नभएर देशको आर्थिक उन्नति र लोकतन्त्रको सवाल हो। त्यसैले धनी, उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता, नागरिक समाजका व्यक्तिहरुले रुपान्तरणमुखी भूमि सुधार सबैलाई आवश्यक छ भन्ने बुझाइ बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएमात्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै हरेक गाउँमा रोजगारी सृजना गर्न र समुन्नत तथा नयाँ नेपाल बनाउन सकिन्छ।
सामाजिक रुपान्तरणमुखी भूमि सुधारका सवालमा राजनीतिक दल, सरकार र नागरिक समाजको ध्यान नजानुमा यसका केही ऐतिहासिक र केही शक्ति सम्बन्धका कारण छन्।
जमिन नियन्त्रणको ऐतिहासिक प्रक्रिया
विगतमा राजपरिवार वा राणा परिवारले सम्पूर्ण भूमिलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति मानेर विर्ता, जागिर, रकम र गुठीका नाममा आफ्ना नातेदार, आसेपासे र आफनो गुणगान गाउने व्यक्तिहरुलाई वितरण गरे। यसले गर्दा नेपालको खेतीयोग्य भूमि राजपरिवार, राणापरिवार, राजदरबार सचिवालयका पदाधिकारी, यिनैका नातेदार, केही सरकारी उच्चपदस्थ व्यक्ति र पुजारीहरुमा सीमित हुन पुग्यो। उदाहरणका रुपमा माथवरसिंह थापाले राजा राजेन्द्रबाट २२०० रोपनी पहाडमा र ३६४६६ विघा जमिन तराइमा विर्ता वा पुरस्कारका रुपमा पाएका थिए। २००७ सालसम्म करिव ३ भागको एकभाग विर्ताका रूपमा थियो। अंग्रेजलाई सघाएवापत नेपालले पाएको नयाँ मुलुक, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरको आधा भाग जंगबहादुर राणाले पाए। त्यसैगरी वीरशमशेर र चन्द्रशमशेरका पालामा बढी जमिन वितरण गरियो र सामन्तवादले पनि सबभन्दा बढी त्यतिखेर नै चलखेल गरेको र राणा परिवारलगायत उनका नातेदारलाई धेरैभन्दा धेरै जमिन वितरण गरिएको यसैबेला पाइन्छ।
आफ्नो शासन र शक्ति बचाइराख्न शाह तथा राणाहरुले कर उठाउनका लागि तराइमा चौधरी, जिमिदार र पहाडमा जिम्मुुवाल र मुखिया नियुक्त गरे। जो बीचको कुत असुल्ने वर्गका रुपमा विकसित भए। यिनीहरुले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भन्दा बढी कुत लिने र आफू मोटाउने काम साथै खेतीयोग्य जमिन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने काम पनि गरे। जब कर नगदमा बुझाउने नियम ल्याइयो अनि उनीहरुले ऋणको कागज गराउँदै जमिन आफ्नो नाममा गराए। यसैगरी विगतमा जंगल काट्न गरिबलाई लगाए अनि मुखिया वा जिमिदारले आफ्नो नाममा नाप्ने काम गरे। यसले राजनीतिक शक्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर अहिले पनि जमिन बनाउने र जोत्नेहरु हिजोका जिमुवाल, चौधरी, जिमिदार र मुखियाको नियन्त्रणमा छन्।
२००७ सालभन्दा अगाडि जमिन राणा र शाहहरुबाट नियन्त्रित भयो। त्यसपछि जमिनदार र बजारबाट नियन्त्रित हुँदै आयोे। राजनीतिक दलको 'जसको जोत उसको पोत' को कुरा सधैँ नारामा मात्र सीमित भयो। भूुमिको शक्ति सम्बन्धले राजनीतिक दलहरु पनि जमिनदारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सकेनन्। विकासका प्रक्रिया, राज्यका भूमि नीति र कार्यक्रमले जनजतिहरु, साना किसानहरु विस्तारै भूमिहीनमा परिणत भए। यसबाट झन् अनुपस्थित जमिनदारको संख्या बढ्न गयो। २००७ सालपछि शहरीकरणका कारण जमिनको मूल्य बढ्यो। त्यसकारण गरिवले जमिन किन्न सकेनन् र जमिन झन् धनी वर्गमा थुप्रिन पुग्यो। यो राज्यबाट भन्दा पनि जमिनदार र बजारबाट नियन्त्रित हुन थाल्यो। जमिनको मूल्यमा उच्चतम् वृद्धि भएका कारण साना किसान तथा गरिवहरु जमिनबाट विस्तारै विस्थापित हुँदै गए।
भूमिको शक्ति सम्बन्ध
राणा तथा पञ्चायतकालमा केन्द्रको जमिनदार र गाउँको मुखिया वा तालुकदारको सम्बन्ध एक अर्कामा अन्तर्निहित थियो र यो अहिलेसम्म पनि कायमै छ। केन्द्रको जमिनदारलाई गाउँमा भएका अन्नवाली, ठेकी कोसेली, फलफूल, बोका, खसी नियमित पाउन र चुनावमा भोट पाउन स्थानीय जमिनदारले अहिले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। राजनीतिक र केन्द्रीय सरकारमा पहुँचका लागि स्थानीय जमिनदारलाई केन्द्रको जमिनदारको सहयोग नियमित छ। अर्को कुरा गाउँमा निरंकुशता लाद्न, भूमिमा श्रम गर्नेले अधिकार खोजेमा निकाल्न, भनेका कुरा नमानेमा थून्न र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न स्थानीय जमिनदार र केन्द्रको जमिनदारको सम्बन्ध गाढा र अटुट थियो र अहिले पनि केही मात्रमा छ। अनि स्थानीय र केन्द्रको जमिनदारको सम्बन्धले कस्तो भूमि व्यवस्था वा नीति नियम र कर्मचारी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दै आएको थियो। त्यसैले अहिलेसम्म किसानको पक्षमा भूमि सुधार, भूमि नीति र कार्यक्रम आउन सकेका छैनन्। यही वर्गीय सम्बन्धले नै जमिनमा श्रम गर्नेहरु वा कृषिमा संलग्न परिवारको आफ्नै नाममा जमिन छैन। तर गैर कृषिमा संलग्न परिवारको अथाह जमिन छ, उनीहरु नै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी छन्। जबसम्म शक्ति सम्बन्धमा रुपान्तरण हँुदैन, तबसम्म भूमि सुधार असम्भव देखिन्छ। माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धले पनि यो भत्काउन सकेन, बरु माओवादीहरु वर्ग समन्वयमा समाहित भए र शक्ति सम्बन्धका विशेषतामात्रै फेरिए। तर यो सम्बन्ध झन् बलियोरुपमा अगाडि बढेको पाइन्छ।
अन्तमा
वि.सं. १८६२ बाट सुरु भएको किसान आन्दोलनको माग जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने, मोहियानी हकको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, कृषि सहयोग तथा अनुदान दिनुपर्ने, भूमि प्रशासन जनताका पक्षमा हुनुपर्ने, किसानमाथि गरिएका शोषण अन्त्य हुनुपर्ने, हलिया, हरुवा, चरुवा, कमैया, कमलरी आदि भूमिमा आधारित बँधुवा मजदुर प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने जस्ता माग लिएर किसानले आन्दोलन गरिरहेका छन्। हिजो राजनीतिकरूपमा आन्दोलन संगठित थियो तर आज राजनीतिक पार्टीहरुको आफ्नै बेवास्ताका कारण आन्दोलन छरिएका छन् र फाइदा धनीहरुले नै पाएका छन्।
प्रायः सबै राजनीतिक दलहरू 'जसको जोत उसको पोत' को नारा वा किसानको भूमिमाथिको हक स्थापित गर्ने नाराले स्थापित भए। तर, किसानहरुले न्याय नपाउनु राजनीतिक पार्टीहरुको वर्ग समन्वयका कारण नै हो। ३ वटा ठूला राजनीतिक परिवर्तनले पनि जमिनदारलाई साधारण मानिस बनाउन सकेन। बरु जमिनदारहरु नै राजनीतिक पार्टीका लागि ठूलो मित्र र शक्ति बने। वर्गीय आन्दोलनका नाममा फेरि पनि धनीहरु नै सत्ता र शक्तिमा रहने शक्ति सम्बन्ध नै रुपान्तरणमुखी भूमि सुधारको मुख्य बाधक रह्यो।
प्रकाशित: ८ पुस २०६९ २३:३४ आइतबार