जनसङ्ख्या विषयलाई गहन अध्ययन/अध्यापनमार्फत् अवधारणाहरुको व्याख्या विस्तार गरी यस विषयसँग अन्योन्यासि्रत सम्बन्ध राख्ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक क्षेत्रका विषयलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांकका लागि प्राथमिक स्रोतका रुपमा विकास गर्नुपर्ने दायित्वमा हामी पछि परेकै छौं। अन्य कतिपय देशले भने यस्तो नीति अवलम्बन गरेका कारण उनीहरुका जनसङ्ख्याका तथ्यांकहरु चुस्तदुरुस्त देखिन्छन्, जसका लागि पञ्जीकरणलाई असाध्यै महŒव दिएर नियमित अद्यावधिक गरिन्छ भने हाम्रोमा पञ्जीकरणमार्फत् जन्म, मृत्यु, बसाइँ सराइ, विवाह जस्ता अति आवश्यक तथ्याकंहरु संकलन गर्न सकिँदैन भन्ने गलत सोच हावी छ।
घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदर
प्रतिवेदनले २०५८ देखि ०६८ को दश वर्षमा जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। यसको अर्थ २०५८ र ०६८ को बीचमा नेपालमा प्रति एक हजार मानिसमा लगभग १४ जना मानिस वार्षिकरुपमा थपिएछन् भन्ने हो, जो बीस वर्ष अघि २५ जना भन्दा बढीका दरले थपिने गर्थे, जुन दर तीस वर्षअघि भने २१ जना थियो। यसरी दश वर्षअघि २५ जनाका दरले बढ्ने जनसङ्ख्या २०६८ मा आइपुग्दा १४ जनामा झर्नुुलाई घट्दो जनसङ्ख्याको वृद्धिदर भनिएको हो, जनसङ्ख्या नै घट्यो भनेको होइन।
यसरी हाम्रो देशले घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदर हासिल गर्नमा सहयोग पुर्या्उने कारणहरुलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ : प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कारण। प्रत्यक्ष कारणअन्तर्गत राज्यले जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटाउन अवलम्वन गरेका नीति नै हुन्। यसमा पहिलो नीति तथा कार्यक्रम भनेको परिवार नियोजनकै कार्यक्रम रहेको छ। सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो लगानीका साथ सञ्चालन भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परिवार नियोजनका साधनहरुको सहज पहुँच स्थापना गर्न भएका प्रयासले जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्योा। त्यस्तै २०५९ सालमा गर्भपतनलाई सरकारले कानुनी मान्यता प्रदान गर्योर, जसका कारण पनि दम्पतीले नचाही नचाही बच्चा पाउनुपर्ने अवस्था रहेन। सहज र सर्वसुलभ गर्भपतनको व्यवस्थाले देशका कुनाकुनामा आफूलाई नचाहिने बच्चा जन्माउन पर्दैन भन्ने धारणाले पनि घट्दो वृद्धिदर भएको हो।
तेस्रो कारण भनेको जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा व्यापकता नै हो। जनसंख्या घटाउन रणनीतिकरुपमै सरकारले आफ्नै प्रयासमा तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गरी जनचेतनाका कार्यक्रमहरु व्यापकरुपमा सञ्चालन गर्योा। यसका लागि खासगरी महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रममा बढी जोड दिइएको छ। यसबीचमा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय स्थापना हुनु, जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गाभेर जनसङ्ख्या महाशाखाका अतिरिक्त स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभाग, क्षेत्र, तथा जिल्ला कार्यालयमा जनसङ्ख्याका सवाललाई पहिचान गर्दै विस्तार गर्ने काम भएका छन्। त्यतिमात्र होइन, गत वर्ष नै सार्वजनिक गरिएको दीर्घकालीन जनसङ्ख्या नीतिले प्रत्येक जिल्लामा एक जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कार्यालय नै स्थापना गर्ने कार्यक्रम बनाइसकेको छ। हाल यस नीतिले कार्यक्रमिक मोड लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।
अप्रत्यक्ष कारणका रुपमा शिक्षामा भएको प्रगतिलाई लिन सकिन्छ तर यो नै प्रमुख कारण भने होइन। शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा खासगरी साक्षरताको दरमात्र बढेको हो। समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा नै सुधार भएकोचाहिँ अझ पनि होइन। जे होस्, यसले पनि जनसङ्ख्याको घट्दो दर हासिल गर्न केही न केही भूमिका निर्वाह गरेको छ। दोस्रो अप्रत्यक्ष कारणका रुपमा कामका लागि विदेश जाने मानिसको संख्या बढ्नुलाई पनि लिन सकिन्छ। दश वर्षअघि अनुपस्थित जनसङ्ख्या ७ लाख ६२ हजार रहेकोमा अहिले १९ लाख २१ ह्जार पुगेको जनगणनाको नतिजाले देखाएको छ। प्रतिदिन १५०० देखि २००० का दरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कामका लागि विदेश जानेको संख्या हामीसँग रहँदारहँदै केवल १९ लाखमात्र विदेशमा छन् भन्नु आफंैमा सही तथ्यांक होइन। हाम्रो समाजमा आफ्नो परिवारका सदस्य स्वदेश, विदेश जुनसुकै ठाउँमा भए पनि आफैसँग भएको भनी फारममा लेखाउने परम्परामा सुधार नआएकाले पनि जनगणनाको तथ्यांकले गलत तथ्यलाई पनि अंगाल्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। जे होस्, १९ लाखभन्दा बढी विदेश जानेहरुमा पनि १५ देख २४ वर्षका सबैभन्दा बढी (४५ प्रतिशत) भनेर प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ, जसका कारणले पनि घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुर्याेयो।
पुरुष नै बढी!
जनगणनाको तथ्यांकले ५१.५ प्रतिशत महिलाको जनसङ्ख्या देखाएर नेपालमा पुरुषभन्दा महिला बढी भएको सावित गर्योथ, जो तथ्यांकीय प्रशोधनका दृष्टिकोणले सही मान्न सकिएला। जनगणनाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एक देशको जनसङ्ख्या कति भनेर गणना गर्न त्यस देशको जनसङ्ख्यामा जन्मिएकाहरुको संख्या जोडिन्छ, मरेकाहरुको गणना नहुने नै भयो भने विदेशबाट आएकाहरु पनि जोडिन्छन्। अनि आफ्नै देशबाट विदेश गएकाहरुचाहिँ घटाइन्छन्। तर विदेश गएका छोराछोरीलाई समेत घरैमा बस्ने सदस्यका रुपमा राख्ने हाम्रो नेपाली परम्परालाई हेर्दा अहिले पनि पुरुषै बढी भएको पुष्टि हुन्छ। प्रतिवेदनमार्फत् नै सार्वजनिक भएको १९ लाख २१ हजार ४९४ अनुपस्थित जनसङ्ख्यामध्ये लगभग १६ लाख ८४ हजार २९ पुरुष छन् भने केवल २ लाख ३७ हजार ४०० मात्र महिला छन्। यता जनगणनाको प्रतिवेदनले देखाएको नेपालको जनसङ्ख्यामा पुरुष १ करोड २८ लाख ४९ हजार ४१ हुन भने महिला १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४६३। यी संख्यामा बाहिर गएकाको संख्या जोड्दा क्रमश पुरुषको १ करोड ४५ लाख ३३ हजार ७० र महिलाको १ करोड ३८ लाख ८२ हजार ८६३ हुन गई वास्तविक जनसङ्ख्या २ करोड ८४ लाख १५ हजार ९३३ हुन आउँछ। यसरी हेर्ने हो अर्थात् जनगणनाले नै देखाएको नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरुको संख्या समेत जोड्ने हो भने पुरुषको प्रतिशत ५१.१ हुन्छ।
जनगणनाले दिएको यो तथ्यांकमा समस्या आइसकेपछि के गर्ने भनी जनसङ्ख्याविद्हरुको बीचमा छलफल नै नभएको भने होइन। गत वर्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयमा यसको चर्चा उठेकै हो तर स्थापित मापदण्ड नतोड्ने भनेपछि विदेश जानेको संख्या घटाएर जनसङ्ख्याको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। तर, नेपालको जनसङ्ख्या क्रमशः पुरुषकेन्द्रित हँुदै गएको तथ्य स्वयं जनगणनाकै तथ्यांकले देखाइरहेको पनि तालिकाले प्रष्ट पार्छ। पाँचपाँच वर्षको उमेर समूहमा बाँडेर जनसङ्ख्याको वितरण हेर्ने हो भने ०-४ उमेर समूहदेखि १५-१९ उमेर समूह सबैमा पुरुषको प्रतिशत बढी छ। यसको अर्थ युवा पुस्तामा पुरुष बढी र महिला कम छन् भन्ने हो। अहिले नै १४ वर्षमुनिको जनसंख्या गणना गर्दासमेत महिलाभन्दा पुरुष नै बढी भएको प्रतिवेदन आफंैले देखाइसकेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा विदेश गएका जनसंख्या गणना गर्दा र नगर्दा हुने असरप्रति सबैको ध्यान जानुपर्छ।
सरोकारवालाको चासो
पहिचानको मुद्दा, समावेशी नीति र आरक्षणको कार्यक्रम यी तीन अहिले नयाँ नेपाल बनाउने मुख्य आधार बनेका छन्। संविधानको मुख्य अल्झन पनि यिनैमा केन्द्रित रहेको सबैलाई थाहा छ। यसै सन्दर्भमा जनगणनामार्फत् सार्वजनिक हुने जातजाति, भाषभाषी र धर्मावलम्वीहरुको तथ्यांक माथि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो र हुनुपर्छ।
नेपालमा वैज्ञानिक छनौट सर्वेक्षणको अभावमा जातजाति, भाषा, र धर्मको तथ्यांक जनगणनामा भर पर्नु परिरहेको छ। यस्ता केही सर्वेक्षण नभएका होइनन् तर सीमित स्रोत, सबैखालका विज्ञहरु राख्ने र वैज्ञानिक ढङ्गबाट तथ्यांक विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने फराकिलो सोचको अभाव, एवम् खासगरी सम्बन्धित सरोकारवालामा नमुना सर्वेक्षणमार्फत् ल्याइएको तथ्यांक जनगणनाको भन्दा बढी विश्वसनीय र भरपर्दो हुन्छ भनी बुझाउन नसकिनुका कारण पनि यस्ता सर्वेक्षणमार्फत् सार्वजनिक हुने यदाकदा प्रतिवेदनहरु दराजमा नै थन्कने गर्छन्।
यस पटकको जनगणनाले केही जातजाति हराइदिएको र केही थपिदिएको भन्ने कुरा खासगरी सम्बन्धित सरोकारवालाले राखेका छन्। जातजातिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नेभन्दा पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले थर र जातजातिको लिष्ट उपलब्ध गराउने र सरकारले सरोकारवाला समावेश भएको एक आयोग गठनमार्फत् जातजातिको तथ्यांक सार्वजनिक भएको भए यो शंका उत्पन्न हुने थिएन, जो अहिले पनि गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: ३ पुस २०६९ २३:०० मंगलबार