जे देखिएको छ त्यो उदाङ्ग छ। छोपेर के छोप्ने? जगजाहेर छ। गफको फौवारा छाडेर संसारमा न कुनै मुलुक स्विजरल्यान्ड बनेको छ न सिंगापुर। न कहिले बन्छ नै। यो तालले न हुन्छ समृद्धि न विकास। हुन्छ एउटै, जुन भइरहेको छ। त्यो हो– मुलुकको बरबादी। कहिलेसम्म सहने हामीले यो झुट, फरेवी र बेइमानी? कहिलेसम्म सहने यो बरबादी? यिनीहरूले त ‘कानुनसम्मत’ को नाममा चामल जति आफैं खाए। भुस मात्र जनतालाई बाँडे। महाकवि देवकोटाको तलका यी दुई हरफले यो समग्रतालाई ठ्याम्मै वर्णन गर्छ:
‘गाँजाका सुर, मिथ्याको पुरा
सबै हुन् पाथी भुस’
उपरोक्त भनाइलाई सप्रमाण पुष्टि गर्न धेरै केही गर्नै पर्दैन। धेरै विश्लेषण/अनुसन्धान केही चाहिँदैन। चुनावका बेला गरेको वचनबद्धता र कसमहरू, पार्टीको घोषणापत्र र त्यसपछिका दुई वर्षयताका कथनी र करनीमा भएको फरक मात्र हेरे घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुन्छ। भन्ने एउटा, गर्ने अर्को। खबरदार ! भ्रष्टाचार गर्लाउ भन्ने अनि आफू निर्धक्क ‘काननुसम्मत भ्रष्टाचार’ गर्ने। प्रमाणहरू त भित्ता भित्तामा लेखिएका छन्। फरक पनि अलिअलि हो र? गफ अनवरत छ– विकास र समृद्धिको। तर रूपान्तरित स्वरूप भने विनाश र बरबादीको। त्यसैले पाखण्डतारूपी डरलाग्दो जन्तु छाडा साँढेसरह विराजमान छ अहिले।
यसको विभत्स स्वरूप सहर सहरदेखि बस्ती बस्ती हुँदै गाउँ गाउँसम्म मात्र होइन, वडा वडासम्म पुगेको छ, अहिले। सिंहदरवार गाउँमा पुगेन। पुग्यो भ्रष्टाचार। ‘कानुनसम्मत भ्रष्टाचार’ नै मूलप्रवाह राजनीति बनेको छ अहिले। समाजमा भ्रष्टाचार कहिले थिएन र? हिजो पनि थियो र आज मात्र होइन भोलि पनि रहेनछ। एउटा सानो उदाहरणबाट यो कुरा प्रष्ट पारौँ। नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज किन्दा हिजो पनि खाएका थिए। तर आजको जस्तो चाहिँदै नचाहिने जहाज कमिसन खानका लागि नै भनेर निगम नै धराशायी पारेर किनाइएको थिएन। गिरिजाबाबुले गर्न खोजेका थिए आरजे १०० किनाउन। तर हामीले यति धेरै आवाज उठायौँ कि लोकल एजेन्टबाट ‘बैना’ लिइसकेर पनि उनले किनाउन सकेनन्।
धमिजा, साउथ चाइना, चेज एयर र लाउडा गरेर पालैपालो करोडौँ लुटे तर अहिलेको जस्तो तीन पार्टी मिलेर ‘सर्वसम्मति’ बाट अरबौँ लुट्ने कला त्यतिबेला जानिसकेका थिएनन्। मैले त्यतिबेला क्रमबद्धरूपमा दर्जनौँपटक लेखेँ– कस–कसले कसरी लुटे भनेर। सकेको आवाज उठाएँ यसरी निगम लुट्न पाइँदैन भनेर। निगम लुट मात्र हेरे राष्ट्र लुटको समग्र कथा त्यहीँ देखिन्छ। त्यतिबेलासम्म केही संवेदनशीलता अझै बाँचेको थियो। आजको जस्तो ‘कानुनसम्मत भ्रष्टाचार’ नेपालको इतिहासमा कहिले भएकै थिएन। र, यस्तो स्केलको त कल्पना नै गर्न सकिँदैन।
संसारमा कहीँ हुन्छ प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्री भ्रष्टाचारी तर त्यही प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने प्रधानमन्त्री निष्कलङ्क ?
निर्माण नै नगरी निर्माण भएको भनेर खाने र अदालत छल्न स्कुल नै गायब पार्ने जस्ताखालका काम त रोजिन्दाजसो हुने झिनामसिना कुरा भइसकेका छन्। अहिले ठकेदारमुखी र ठेकेदारहावी राजनीति हो। यसमा आबद्ध छन् विचौलिया, मुसदण्ड, राजनीतिक भट्टाबाट चोखो पारेर निकालिएका अपराधीहरू। यी सबको आका भनौँ या गड फादर राजनीति हाँक्नेहरू नै छन्। अब त भ्रष्टाचार नै मूल प्रवाह राजनीति बनेर निर्णायक नै बन्यो हरेक कुरामा– अन्तरपार्टी समझदारीदेखि पार्टीभित्रको एलाइनमेन्ट, रिएलाइन्मेन्ट र व्यवस्थापनसम्म। यसका विभिन्न स्वरूप विभिन्न समयको प्रवाहमा निरन्तर छन्। कहिलेकाहीँ मात्रै विभिन्न भुल्का बनेर निस्किरहेका हुन्छन्। हामी नेपाली जनताले थाहा पाउने त्यतिबेला मात्रै हो।
माधव नेपाल सरकारको बालुवाटार जग्गा अनुसन्धान होस्, आयल निगममार्फत ठाडै दुईको छ गरेर जग्गाको मोल कागतमा बढाइ गरेको भ्रष्टाचार होस्, राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउन जगजाहेर भ्रष्टाचारलाई तामेलीमा पठाउने होस्, राष्ट्रको सम्पत्ति यतीमार्फत ‘कानुनसम्मत’ पारेर खाएको होस् या यत्रो कोभिड–१९ को महामारीमा ओम्नीमार्फत खाएको होस् या मालदार नियुक्तिमा खाएको होस्, माननीय बनाउने होस्, या मन्त्री बनाउने होस् या नबनाउने होस्। सत्तासीन पर्टीभित्रका जिम्मेवार नेतृ वा नेताहरूका अभिव्यक्तिमा यी कुरा लगातार आइ नै रहेका छन्। उदाहरणका लागि पुराना नेता प्रदीप नेपाल हुन् वा युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीका कुरा सुनेमात्र पनि पुग्छ। अचम्म नै छ यहाँ अहिले। संसारमा कहीँ हुन्छ प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्री भ्रष्टाचारी तर त्यही प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने प्रधानमन्त्री निष्कलङ्क ?
अल्लारे बेलाको माक्र्सको वर्ग संघर्षको काँचो बुझाइबाट वा अबुझाइबाट निस्केको रोमान्टिसिजमबाट सत्तामा आइपुगेपछि अर्कै स्वरूपको र बुझाइको बनेको छ। वर्ग संघर्ष मुलुकमा होइन, पार्टीभित्र पो निर्णायक हँुदैछ– शोषित र शोषकको बीचमा। मलाई पौला फेरीको भनाइ एकदम नै मन पर्छ यहाँनिर। जब शोषित शोषक बन्ने हैसियतमा पुग्छ त्यो अत्यन्त खतरनाक शोषक बन्छ। तसर्थ अहिलेको नेकपाभित्रको युद्ध झ्वाट्ट हेर्दा शोषक र शोषकबीच भएको देखिए तापनि मूलतः यो शोषक र शोषितबीचको नै हो। तर युद्ध लड्दा पङ्तिबद्ध हुनैपर्छ। यस क्रममा शोषककै नेतृत्वमा पनि लड्नुपर्ने हुन्छ ती शोषितहरूले।
फरक पनि अलिअलि हो र? गफ अनवरत छ– विकास र समृद्धिको। तर रूपान्तरित स्वरूप भने विनाश र बरबादीको। त्यसैले पाखण्डतारूपी डरलाग्दो जन्तु छाडा साँढेसरह विराजमान छ अहिले।
मुलुक लुँड्याउन पल्केका यी भुसका थैलाहरू, देवकोटाको शब्दमा ‘भुसका पाथी’ हरूले मुलुकको धेरै धान मात्र होइन, मुलुक नै खाए। भाषणका धेरै भुस उत्पादन गरे। अब मुलुकको गुदी अर्थात् बाँच्ने आधारहरू नै सक्न लागे। हेटेरोजेनेटी अर्थात् विविधताबाट पैदा भएको हाम्रो होमोजेनेटी अर्थात् एकरूपता नै तहसनहस हुँदै गइरहेको छ। इन्डिजिनियस स्ट्रेन्थ अर्थात् हाम्रो आन्तरिक तागत स्वाहा भएर गइसक्यो।
विदेशीको हैकम नै मुलुकको अर्थराजनीति बनेको छ। नपत्याए सोध्नूस् ती हराएका हाम्रा सीमा स्तम्भहरूलाई, सभामुख जेलपर्नु र निस्कनुलाई, एमसिसीलाई अनि राजदूत पदलाई र अझ समग्रमा राज्य सञ्चालनलाई। सदनमा हुंकार निस्कन्छ, अझ अमर्यादित पनि, नक्सा छापिन्छ। अन्ततः नक्सा समावेश गरिएको पाठ्यपुस्तक वितरण रोकिन्छ। किन? विद्यार्थीले मुलुकको भूभागबारे पढ्न नपाउने? एउटा व्यक्ति सत्तामा सुरक्षित रहन सिंगो मुलुक होमिँदै गएको छ। व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति परिचालनगर्न प्रजातान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण संयन्त्रलाई आदेशमुखी पार्दै लगेर ध्वस्त पारिएको छ। सीमा मिचिँदै गइरहेको छ। गृहमन्त्री भन्छन्–‘सरकारले मात्र सीमा सुरक्षा गर्न सक्तैन।’ अब कसले गर्ने त? बलात्कारको घटनामा आएको वृद्धि हेरौँ, राज्यले नै दबाएको निर्मला पन्त बलात्कारका घटनापछि। अबत बसभित्र नै हाम्रा चेलीबेटी बलात्कृत हुँदैछन्। मन्त्री भन्छन्– अरू देशको तुलनामा हामीकहाँ कम छ। यो कस्तो संवेदनशीलता?
यसरी संवेदनशीलता जताततै हराएको छ। कुनै क्षेत्र छैन बाँकी अब। यसरी नेपालको राज्य सञ्चालनको आधार भनेको भ्रष्टाचार र संवेदनहीनता भएको छ। भ्रष्टाचारले संवेदनहीनता र संवेदनहीनताले भ्रष्टाचारलाई आलोपालो सघाउँदै अगाडि बढिरहेको राज्य सञ्चालन हो अहिलेको। अहिलेको मूल प्रवाह राजनीति यही हो। तर विवश र मजबुर छन् नेपाली। यहाँनिर हो डा. गोविन्द केसी नेपालीको आस्था बन्न आइपुगेका बेसहारा जस्तो भएका नेपालीको। सरकारले हेक्का राखोस्, उनी व्यक्ति मात्र छैनन्। अदम्य साहस, इमान र निष्टाको मसाल बनेर निस्केका सत्याग्रही हुन्। भ्रष्टाचार र संवेदनहीनताको मूलप्रवाहलाई उनी विगत आठ वर्षदेखि चुनौती दिँदै आइरहेका छन्। एक्लो व्यक्ति लडिरहेका छन्। जुम्लाबाट सुरुभएको अहिलेको यो १९ औँ पटकको अमरण अनशन हो उनको। यो लेख्दा उनको २४ औँ दिन हो।
नेपालीले पनि पढ्न पाउनुपर्छ जो गरिब छन् तर होनहार छन्, ती गरिबले पनि औषधि उपचार पाउनुपर्छ जो दुर्गमा नेपालमा बस्छन् र ती चिकित्सक जसको हातबाट मान्छे मर्ने र बच्ने हुन सक्छ तिनले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था होस्। अर्थात्, नोटको बलमा झाराटार्ने कागजको डिग्री लिएर नेपाली जनताको जीवनसँग खेलबाडगर्न नपाओस्।
डा. केसी, एक अविवाहित चिकित्सक, निवृत्त प्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको। उनको न घर छ न द्वार। उनको स्वार्थ के हो? मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने, ठेक्कापट्टागर्ने, जनताको नाममा नोट कमाउने, राजनीतिगर्ने या यस्तै केही छ? केही पनि छैन। उनी गरिबको घरदैलोमा औषधि बोकेर पुग्छन् आफनै पैसामा। औषधि उपचार गर्छन्। दैवीप्रकोपमा परेकाको उद्धर गर्न उनी पुगिहाल्छन्– नेपालभित्र र विदेशमा पनि। उनका माग मूलतः तीनटा छन् र अरू त्यससँग आबद्ध। ती हुन्– ती नेपालीले पनि पढ्न पाउनुपर्छ जो गरिब छन् तर होनहार छन्, ती गरिबले पनि औषधि उपचार पाउनुपर्छ जो दुर्गमा नेपालमा बस्छन् र ती चिकित्सक जसको हातबाट मान्छे मर्ने र बच्ने हुन सक्छ तिनले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था होस्। अर्थात्, नोटको बलमा झाराटार्ने कागजको डिग्री लिएर नेपाली जनताको जीवनसँग खेलबाडगर्न नपाओस्।
यसमा जालझेल नहोस्। अझ प्रष्ट पारौँ– ‘मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय, सस्तो, सुलभ विकेन्द्रित’ बनाउनका लागि उनी लडिरहेका छन्। माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन जुन काटछाँटपछिकानुन बनेको छ, त्यसमा भएको एउटा जालझेल बदलिनुपर्छ भन्ने उनको माग छ। त्यो भनेको ‘पहिले खुलिसकेको’ भन्ने हो। समग्र अध्ययनबाट समयको यो विन्दुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा सम्बन्धन दिन नमिल्नेमा एघारवटालाई सम्बन्धन दिइसकेको अवस्था छ। ‘मार्सी चामल’को जोडमा जे लेखिएको छ त्यो हटाउनुप-यो। फेरि भनौँ, त्यो भनेको ‘जहाँ जे जस्तो लेखिएको भए तापनि खुलिसकेको मेडिकल कलेजलाई यो नियम लागु हुने छैन भनेर लेखिएको’ संशोधन गर्नुप-यो– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा। मुलुकको हितविरुद्ध ‘मार्सी चामल’ ले निर्णय गर्नुभएन।
यी मठाधीशहरूले नबुझेको कुरा होइन कि नेपाल भनेको सहरमात्र होइन। यी त झन् गाउँबाट सहर पसेका हुन्। ती गाउँ र बस्ती पनि नेपाल हो जहाँ अधिकांश नेपाली बस्छन्। ती गरिब जो त्यहाँ अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा मृत्युसँग सम्झौता गरेर बाँचेका छन् त्यो पनि नेपाल हो। ती किन वञ्चित हुनुपर्ने औषधि उपचारबाट?
त्यसैले मेडिकल कलेज खोल्दा सहरमा मात्र होइन, पिछडिएको ठाउँमा पनि खोल्नुप-यो, खोल्न लगाउनुप-यो। पहिलो चरणमा कर्णाली, राप्ती, डडेलधुरा, डोटी, इलाम उदयपुरमा खोलौँ भन्छन् उनी। यसले गर्दा त्यो क्षेत्रमा चिकित्साको सुविधा पुगोस्, आर्थिक गतिविधि बढोस्। उनको अर्को माग भनेको सरकारी मेडिकल कलेजमा पदाधिकारीको नियुक्ति शासकको हुकुमबाट होइन, वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्छ। हालै ओलीजीले हुकुमी शैलीबाट कनिष्ट भए पनि उनको निजी चिकित्सक भएकाले डिनमा नियुक्त गराए। त्यसैगरी धेरै नै कनिष्टलाई उनको नजिक भएकाले निर्देशक नियुक्त गराए।
डा. केसी भन्छन्–‘यस्तो हुकुमबाट चल्नुभएन मेडिकल कलेज।’ वास्तवमा, यो त सरकार आफैँले गर्नु/गराउनुपर्ने कुरा हो। सरकारको प्राथमिक दायित्व नै हो। अचम्म छ, जनताको नाममा राज गर्ने शासकहरू यो कुरा सुन्नै चाहँदैनन्। यति असंवेदनशील बनेका छन् कि डा. केसीलाई त मर्न पो छाडिदिएका छन्। यत्रो असंवेदनशीलता दुईतिहाइ भएको जनताको सरकारले कसरी गर्नसक्छ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ तर कुनै पनि प्रश्न सधैँ अनुत्तरित रहन सक्तैन।
हामीले छलफल गरिसक्यौँ डा. केसी एउटा व्यक्ति मात्र होइनन्। उनी अहिले राष्ट्रको आस्था बनिसकेका छन्। हलाकाफुलाकारूपले नहेरौँ उनको रुग्ण स्वरूपलाई हेरेर। गान्धी पनि यस्तै देखिन्थे कुनैबेला शोषणको विरूद्ध लड्दा। विश्वविद्यालयको आफैँ पढ्ने कोठामा आगोलगाएर, तोडफोडगरेर र क्याम्पसको ठेक्कापट्टामा हिस्सा लिन एक आपसमा खुकुरी हानाहान गरेर हासिल उपलब्धिबाट चिकन चिल्ली र बियर खाएर नेता बनेकाहरूले राष्ट्रको आस्था के हो र कसरी बन्छ त्यो बुझ्ने कुरा नै होइन।
प्रचण्ड त यतिसम्म भन्छन्– ‘मेरो एक पैसाको पनि सम्पत्ति छैन।’ मार्कोस र ऐस्ट्रेदाहरू करिव यस्तै नै भन्थे। के भन्ने उनको अधिकार हो। स्वीकारगर्ने वा नगर्ने जनताको अधिकार हो। उनको स्विस एकाउन्टको कुरा ओलीको भन्दा अगाडि नै आइसकेको हो।
हरेकपटक अनशन गर्छन् उनी। मूलतः माग एउटै हो– जनतालाई अन्याय नगर सरकार, निजी मेडिकल कलेज सहरमा मात्र खोल्न नदेऊ, गाउँतिर पिछडिएको ठाउँमा पनि पु-याऊ भनेर। वार्ता टोली गठन हुन्छ। छलफल हुन्छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकार हस्ताक्षर गर्छ, कबुल गर्छ तर त्यसको पालना गर्दैन। उल्टो चोर बाटो खोज्छ– गाउँघरतिर होइन, सहरमै खोलेकोलाई सम्बन्धन दिएर चालु गराउन। किन ? किनकि ती पार्टीका ठूला नेताका हुन्। तर ती नेता भन्छन्– उनीहरूको त जनसेवा मात्र हो निजी सम्पत्ति केही पनि छैन। त्यसैले नेताहरू व्यापारीको नाममा उसैले दिएको वा किनिदिएको घरमा बस्छन्। प्रचण्ड त यतिसम्म भन्छन्– ‘मेरो एक पैसाको पनि सम्पत्ति छैन।’ मार्कोस र ऐस्ट्रेदाहरू करिव यस्तै नै भन्थे। के भन्ने उनको अधिकार हो। स्वीकारगर्ने वा नगर्ने जनताको अधिकार हो। उनको स्विस एकाउन्टको कुरा ओलीको भन्दा अगाडि नै आइसकेको हो। यही क्रममा ओलीजी आफैँले स्वीकार गरेको कुराबाट पछि हटेपछि डा. केसीले यो १९ औँ पटकको अनशन गर्नुपरेको हो।
लामो राजनीतिक यात्रा बाँकी भएका मन्त्री योगेश भट्टराई किन तथानाम गाली गरिरहेका छन् डा. केसीलाई ? हो, उनले अघिल्लोपटक यसैगरी केसीलाई गाली गर्न सकेकाले माधव नेपालको मान्छे भएपनि प्रचण्डले उनलाई मन्त्री बनाए। गालीगर्नु उनको उद्देश्य होइन होला। त्यो त ‘मार्सी चामल’लाई सघाउनु थियो। अहिले टिक्न त्यसै गरिरहेका छन्। हो, बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउनु छ। यसका लागि डा. केसीलाई झुटको पुलिन्दा भनेर यत्रो गाली ! सरकार उनलाई मरोस् भनिरहेको छ। कस्तो पाषाण शासन?
विनम्र प्रश्न गर्न चाहन्छु– डा. केसी, जो अहिले मुलुकको आस्था बनेका छन्, कसरी झुटको पुलिन्दा भए ? मन्त्री हुनुको अर्थ जे बोले पनि बिक्छ भन्ने भ्रममा हावा भरिएको बेलुन जस्तो नअकासिनुहोस्। जे बोले पनि बेच्नसक्छु भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्। के सप्रमाण सार्वजनिक बहस गर्न सक्नुहुन्छ? हामी तयार छौँ।
–पुराना पत्रकार, लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक
प्रकाशित: २२ आश्विन २०७७ ०३:३४ बिहीबार