लोकसेवा आयोग
आयोगसम्बन्धी प्रावधान वि.सं. २००४ मा नेपाल सरकारका वैधानिक कानुनद्वारा दरखास्त परिषद्को नामबाट भएको हो। परिषद्को उद्देश्य सरकारी सेवामा योग्य व्यक्ति भर्ना सुनिश्चित गर्नु थियो तर उक्त वैधानिक कानुन लागु हुन नसकेका कारण परिषद्समेत क्रियाशील हुन सकेन। प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात जारी नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ असार १ गते भएको हो। लोकसेवा आयोगका रूपमा यसको उद्देश्य निष्पक्षरूपमा नेपालको निजामती सेवाका लागि गुणस्तरीय उम्मेदवार छनोट गर्नु थियो। त्यसपछिका सबै संविधानले आयोगको अस्तित्वलाई स्थान दिँदै आएका छन् भने यसका कार्यक्षेत्रहरूमा विभिन्नरूपमा थपघट हँुदै आएको छ।
संविधानले लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै निजामती सेवाबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सेवामा नियुक्ति गर्दा र अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा समेत आयोगको संलग्नता र परामर्श लिनुपर्ने थप व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुने स्पष्ट गरिएको छ।
आवश्यक जनशक्ति छनोट गरी सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको लोकसेवा आयोगप्रति राज्यको भरोसा एवं जनविश्वास वृद्धि हँुदै गएको छ। छनोट प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा कायम गर्दै आएको स्वच्छता, निष्पक्षता, इमान्दारिता र प्रणालीबद्धताका कारण लोकसेवा आयोग मुलुकको प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय कार्यकारिणी संगठनका रूपमा स्थापित हुन सकेको छ। मुलुकको परिवर्तित सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र र दायरालाई क्रमशः विस्तार गर्दै संघ, संस्था तथा राज्यका अन्य निकायको समेत जनशक्ति छनोट प्रक्रियामा आफ्नो साख र जनविश्वास कायम राख्दै आगामी दिनहरूमा अझ बढी सशक्त भई तदारुकताका साथ निरन्तर सेवा प्रदान गर्नु नै लोकसेवा आयोगको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ।
औसत मापनका आधारमा शिक्षक छनोट प्रक्रियामा सत्यता वा विश्वसनीयता नहुने हुँदा योग्यता नै विश्वविद्यालयमा शिक्षक छनोटको नीति हुनुपर्छ।
लोकसेवा आयोगले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा सम्पादन गर्ने सम्पूर्ण काम÷कारबाहीलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाई सुशासनको मूल्य र मान्यताअनुरूप स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि आयोग पदाधिकारी एवं दक्ष विज्ञ र कर्मचारीको पेसागत आचरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २३ को उपदफा २ को खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लोकसेवा आयोगले आचारसंहिता बनाइ जारी गरेको छ।
विश्वविद्यालय सेवा आयोग
कुल गुणस्तर व्यवस्थापनको दर्शनअनुसार शैक्षिक विकासको निम्ति योग्यताका आधारमा शिक्षकको छनोट न्यूनतम आवश्यकता हो। योग्य शिक्षक छनोट र विश्वविद्यालयको परम्परागत शिक्षण पद्धतिमा आउने नीतिगत रूपान्तरण नै शैक्षिक सुधार प्रक्रियाको खम्बा हुन्। शिक्षा प्रणालीको रणनीतिक, आन्तरिक र बाह्य सरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्न यसका प्रक्रियागत र परिणामलाई ध्यान दिनुपर्छ। विश्वविद्यालय नीतिले शिक्षकलाई प्राज्ञिक र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्ने, त्यसैगरी शिक्षण र राष्ट्रसेवामा सहयोगका लागि जर्नलहरूमा लेख प्रकाशन गर्न तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सभा, सम्मेलनमा भाग लिन, नवीनतम अनुभव प्राप्त गर्न तथा ज्ञानको क्षेत्र विस्तार गर्न उत्पेरित गर्नुपर्छ। शिक्षक आफैँमा पाठ्यक्रम हो र तिनले आफूलाई विश्वविद्यालयीय शिक्षाको उद्देश्यअनुसार उभ्याउन सक्नुपर्छ। औसत मापनका आधारमा शिक्षक छनोट प्रक्रियामा सत्यता वा विश्वसनीयता नहुने हुँदा योग्यता नै विश्वविद्यालयमा शिक्षक छनोटको नीति हुनुपर्छ।
सीमान्तकृतका तहबाट सुधारका उपायहरू खोजी गर्न नेपाल सरकारले ‘शासन सुधार परियोजना (२००१–२००५)’ कार्यक्रम ल्यायो। सीमान्तकृतहरूको पहुँचलाई सुनिश्चत गर्न यो प्रतिवेदनले केही आरक्षण (कोटा) व्यवस्था गर्न प्रस्ताव ग¥यो। समावेशी कोटा व्यवस्था नेपालमा पहिलोपटक ल्याइयो। खासगरी सामाजिक समावेशिताका निम्ति, साधनका रूपमा तर साध्य होइन। यो महिलातर्फ (३० प्रतिशत), आदिवासी जनजातितर्फ (२७ प्रतिशत), मधेसी (२२ प्रतिशत), दलित (१० प्रतिशत), अपाङ्ग (५ प्रतिशत) र पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत) छ। हाल नेपालमा ११ विश्वविद्यालय सञ्चालन र २ स्थापना प्रक्रियामा अनि केही प्रतिष्ठानका रूपमा छन्। यी सबै विश्वविद्यालयमा आ–आफ्नो सेवा आयोग, कार्यरत कर्मचारी, यातायातका साधनलगायतका अन्य खर्च छन्।
दशकौँदेखि विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय, सरकारी कार्यालयदेखि सार्वजनिक संस्थानसम्म आफूलाई पायक पर्ने मान्छे, आंशिक, दैनिक ज्यालदारी तथा करार सेवामा नियुक्ति गर्ने संस्कार कायमै छ। यसरी विश्वविद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा दलितलगायत अन्य पहुँच नभएका मानिस, योग्य क्षमतावान व्यक्ति जो राज्यसत्ताबाट टाढा छन् उनीहरू यस्तो अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्, तिनलाई पद्धतिले विभेद सिर्जना गर्नुका साथै समावेशिताको मूल मर्म विपरीत व्यवहार गरिरहेको छ। यो पद्धतिले राज्य सञ्चालनमा पहुँच नभएका दलित, उत्पीडित तथा अन्य समुदायका योग्य व्यक्तिलाई थप निरुत्साहित गरेको छ।
यसको अर्थ राजनीतिक र अन्य पहँुचवालाले नै यस्तो अवसरको चरम उपभोग गरिरहेका छन्। परिणामस्वरूप अयोग्य भित्रने र योग्य बाहिरिने भएको छ। क्षेत्रियता, साम्प्रदायिकता, नातावाद कृपावाद, झण्डावाद, जातिवाद नै आंशिक, करार नियुक्तिको प्रमुख आधार बन्दै गएका छन्। यसले विश्वविद्यालयलगायतका अन्य राज्यपोषित कार्यालयको अवस्थालाई गम्भीर र रद्दी तुल्याउनुका साथै अन्यायको स्थितिमा धकेलेको छ। योग्य व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई सम्मान गर्न, कार्यान्वयन गर्न, सम्बन्धित निकायका सेवा आयोगले अविलम्ब रिक्त पदहरूमा खुला विज्ञापन गर्न आवश्यक छ। यसरी आंशिक वा करारका रूपमा नियुक्ति गर्ने परम्परा÷पद्धतिको निरन्तरताले जातीयलगायत अन्य विभेद सिर्जना गर्नुका साथै इतिहासमा उल्लेख भएझँै यो प्रत्युत्पादक हुँदै आएको छ।
यो प्रणाली आफँैमा वर्ग र उत्पीडित सिर्जना गर्ने औजार बनिसकेको छ। त्यसैले लोकसेवा आयोग जस्तै हामीले सुरुवातदेखि नै उठाउँदै आएको समग्र विश्वविद्यालयका निम्ति एउटै मात्र स्वायत्त ‘विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ को स्थापनाले मात्रै यी समस्याको समाधान गर्नुृको साथै जनविश्वास पैदा गर्ने र निरासाको बीचबाट आशा पहिल्याउने काममा जिम्मेवार हुन सक्छ। जसरी लोकसेवा आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनका आधारहरू नेपालको संविधान, लोक सेवा आयोग ऐन २०६६, लोकसेवा आयोग नियमावली २०६७, विभिन्न सेवा÷समूह सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित ऐन र नियमावलीहरू, लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७, लोकसेवा आयोगको निरीक्षण निर्देशिका २०५१, लोकसेवा आयोगबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू, अन्य प्रचलित ऐन÷नियम र निर्देशिकाहरूबाट प्रणाली र विश्वसनीय बनाएको छ, त्यस्तै आधारहरू सम्पन्न विश्वविद्यालय सेवा आयोगको आवश्यकता २०४६ सालपछि नै देश र जनताले खोज्दै आएका छन्।
कार्यकारी निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्रिवि, कीर्तिपुर
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७७ ०५:१९ आइतबार