निकै समयसम्म तालीको गड्गडाहटले संविधानसभा गुञ्जिरह्योे। बाहिर पनि हजाराैँ हजारको ताली र नाराबाजीको आवाज सभाहलभित्रसम्म सुनिरहेको त्योे दिन असोज ३ गते फेरि निकट आइपुगेको छ। राजनीतिक गतिरोध समाप्तिसँगै बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणाली शुभारम्भ ‘नेपालको संविधान २०७२’ घोषणा भयो। छ दशक लामो प्रतीक्षापछि इतिहासमा पहिलोपटक जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट जारी हुनुका साथै संविधान कार्यान्वयन गर्ने वचनका साथ संविधानसभा प्रतिनिधिसभामा रूपान्तरण गरियो। बैठक समाप्तिपछि सभासद्हरू बाहिर निस्कँदै गर्दा सडकमा हर्ष उल्लासका साथ भेला भएको विशाल जनसागर संविधानसभा सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्दै हाल मिलाउन आउने घुइँचो छिचोल्न हामीलाई झण्डै दुई घण्टा लाग्यो।
चारैतिर दीप प्रज्वलनले काठमाडौँ जाज्वल्यमान भै चम्किरहेको, नाराहरू घन्किरहेका र सुनिश्चित उज्ज्वल भविष्यको एक विश्वास आमजनतामा जागेको देखिन्थ्यो। सबैको अनुहारमा देखिएको चमकले विगतमा भोगेका १२ वर्षको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, शाहीकाल, मधेस आन्दोलन, लामो संक्रमणकालीन अकल्पनीय, अनिश्चित र अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति, संविधानसभा विघटन साथै विध्वंशकारी भूकम्पले पु-याएको अपुरणीय क्षति आदिबाट उत्पन्न अनगिन्ती राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विचलन अन्त्य हुने आमअपेक्षा थियो। साथै कानुनी राज्यको स्थापना, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुने आभाससमेत जनताले गरेका थिए।
‘साम्यवादी’ विचार र सिद्धान्तबाट परिष्कृत कम्युनिस्ट सोचको गन्तव्य अधिनायकवादी शासन प्रणाली स्थापना नै हो।
यसरी राजनीतिक इतिहासमा नयाँ मोडको प्रारम्भ ‘सहमति, सहकार्य र एकता’ को सूत्रमा आधारित नेपालको मूल कानुन राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको थियो। जसमार्फत जनतालाई आश्वस्त पार्न तत्कालीन नेतृत्व सफल भएको मानिन्छ। यद्यपि एकातर्फ संवैधानिक महायुद्धको विजय अर्कोतर्फ मधेसी मोर्चा सम्बन्धित दल र अन्य केही साना दलले राखेका संवैधानिक असहमति, बहिष्कार र विद्रोहमा जाने घोषणाले जनताको संवैधानिक अधिकार धरापमा पर्ने सन्दिग्धता पनि देखा प¥यो। केही समयपछि संसद्मा रहेका प्रमुख राजनीतिक पार्टी र असहमति जनाउने पार्टीबीचको वार्ता र सहमतिबाट संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र पहिलो संशोधनबाट समावेशी सिद्धान्तलाई मौलिक हककै रूपमा समावेश गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ गरिने प्रावधानको संशोधनले बहिष्कार गरेका दललाई पुनः संसद्मा फर्कने र सरकारमा समावेश हुने अवसर मिल्यो। यसबाट संवैधानिक अन्तरविरोध अन्त्य भई संविधानको स्थायित्वका आधारशीला निर्माणबाटै तीनै तहको निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनको दिशातिर उन्मुख भयो।
जनआन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार वर्ग, लिङ्ग, जातजाति, भाषा, धर्म क्षेत्र आदिमा हुने परम्परागत विभेदको अन्त्य र समान हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभिभारा संविधान निर्मातालाई सुम्पेको थियो। त्यसैले संविधान निर्माण करोडौँ नेपाली जनताको साहसिक बलिदानबाट मात्र सम्भव भएको यथार्थता सम्बन्धित निकायको चासोको विषय बन्न जरुरी छ। नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक सहयोग, सहमति, संवाद र सहकार्यको परिकल्पनाका साथै असहमति र असहिष्णुतालाई संवादको माध्यमबाट निराकरण गर्दै संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि संविधानमै प्रष्ट्याइँ गरेको छ।
तसर्थ, विश्व सम्मेलनबाट सबै किसिमको विभेद अन्त्य, समानता, समान सहभागितासमेतका कानुनमा नेपाल सधैँ पक्ष राष्ट्र रहँदै हस्ताक्षर र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। तद्नुरूप भएका विभिन्न लोकतान्त्रिक संघर्षपश्चात संविधानसभाबाट बनेको संविधानले सामान्य कानुन प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने स्पष्ट पार्दै सबैको समान हक अधिकार सुनिश्चितताको प्रत्याभूत गरेको छ।
लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा गरिएको सहमति सत्ता प्राप्तिको ढोँग मात्र रहेको वर्तमान गतिविधिबाट स्पष्ट हुन्छ।
समानता र स्वतन्त्रताको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि समानुपातिक समावेशीयुक्त निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन, संघीयता, समावेशी अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिकरूपले पछाडि परेका जनताको सहभागिता र समावेशीकरणका माध्यमबाट राज्यका हरेक संरचना तथा सेवामा पहँुच गराउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानको अन्तरवस्तुका मुख्य बुँदाभित्रको समावेशी अवधारणाको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न पछाडि पारिएका जात, वर्ग, लिंग, धर्म, क्षेत्र र समुदायको समानताको हकलाई सुरक्षित गर्दै विभेदरहित समाज र राष्ट्र निर्माण हुन्छ भन्ने नै हो। त्यसकारण संविधानले उल्लिखित वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म र क्षेत्रका आधारमा भइरहेको भेदभाव अन्त्यको जिम्मेवारी राज्यको तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचनालाई प्रदान गरेको छ।
तर परम्परागत धारणा, सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति, धार्मिक मान्यता र सांस्कृतिक अवस्था आदिको बहानामा हरेक परिवर्तनपछि समेत संविधानले दिएको प्रावधानअनुरूपका कानुन कार्यान्वयनको अभावमा विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन। कुनै न कुनै बहानामा विशेष गरी महिला, दलित र पिछडिएका वर्गमाथिको सामाजिक विभेदका घटनाले सिङ्गो समाज र समुदायसमेत पीडित भएका उदाहरण आज पनि प्रशस्त छन्।
संवैधानिक समानुपातिक समावेशी अधिकारले राजनीतिक क्षेत्रमा उपस्थितिको सुनिश्चितता त गरायोे किन्तु कार्यकारिणी अधिकारको अवसरबाट वञ्चित गराउँदै आएको वास्तविकताले विगतका आन्दोलनहरूको मर्म र भावनालाई तिरस्कार गरेको छर्लंग देखिन्छ। पुरानो ढाँचामै चलिआएको संस्कृतिको अनुशरणले उत्पन्न समाजको विकृतिको भागीदार दलित, महिलालगायत निम्न वर्ग र समुदायलाई नै लक्षित गर्नेे मानसिकताको क्रमगत विकासले हाम्रो समाजलाई जकडेको छ। त्यसैले जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा भइरहेको कार्यकारिणी अधिकारसहितको सहभागितामा देखिएको विभेदविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने विषयमा विभिन्न तर्क र बहस चलिरहेकै छ।
निर्वाचन प्रणाली लैङ्गिक, जातीय वा समुदायको बीचभित्र मात्र हुँदा समावेशी प्रतिनिधित्व दह्रो हुने बहसको गर्मागर्मी बढिरहेको छ। उदाहरणका लागि महिला–महिलाबीच, दलित–दलितलगायत आफ्नै वर्ग, जात, धर्म, समुदायबीचको छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेमा कार्यकारिणी अधिकार सुरक्षित गर्छ भन्ने तर्क सान्दर्भिक देखिए तापनि दीर्घकालीन समाधानको बाटो कदापि होइन। यसबाट सामाजिक, राजनीतिक द्वन्द्व निम्ताउनुका साथै एकापसको सद्भाव र सहिष्णुतामा प्रतिकूल प्रभाव सँगसँगै क्षमता वृद्धिमा समेत ह्रास पुराउन सक्छ। हालसालै प्रदेश नं. २ का मन्त्रीको विचार सुन्दै थिएँ। उहाँको भनाइमा ‘विगतका दिनमा मधेसी शिक्षकले हिमाल पहाडको कन्दरा कन्दरामा पुगेर शिक्षाको ज्योति जगाएको तर आज हिमाल पहाड भन्दा साक्षरता प्रतिशत मधेसमा गिरेको र नाजुक आर्थिक स्थिति’ छ।
साँच्चै नै हिजोका दिनमा नेपाली जनतालाई शिक्षा र खाना दिने मधेसको अवस्था कमजोर हुनुका पछाडि कतै हामी–हामीबीचको भातृत्व, आत्मीयता, सद्व्यवहार र सहिष्णुतामा आएको तिक्तता त होइन ? दिनानुदिन बढ्दै गएको विशेष गरी महिला, निम्न वर्ग र दलितमाथि हुने हिंसा, हत्या, बलात्कार आदि जस्ता सामाजिक कुकृत्यविरुद्ध आवाज उठाउने सवाल आज साझा बन्न सकेको छैन। यसो हुन नसक्नुको पछाडि राजनीतिक सहभागिताको इष्र्या, आफ्नो वर्ग, लिंग, जाति, क्षेत्रको सरोकार आफँै गरुन् भन्ने भनोभावनाको विकास पनि हो। महिला हिंसाविरुद्ध बनेका कानुनको सही कार्यान्वयनको विषयमा महिलाले मात्र आवाज उठाउने कि समग्र समाज र देशको आवाज बन्नुपर्ने कि नपर्ने ?
भर्खरै भएको रुकुम हत्याकाण्ड जस्तो जघन्य कानुनी अपराधको समाधानमा सरकारकोे दायित्व ठहर्नेे कि नठहर्ने ? तसर्थ एक घरमा महिला, पुरुष दुवै भए जस्तै एक समाजमा सबै जातजाति र वर्गको उपस्थिति हुन्छ। तसर्थ नेतृत्व साझा र सर्वस्वीकार्य हुन सक्नुपर्छ। एउटा मात्र वर्ग र जातको नेतृत्व गर्ने सोचले समग्र राष्ट्रको नेतृत्व क्षमतामा क्षति पु¥याउन सक्छ।
संसद्मा एकतिहाइ महिलाको अनिवार्य उपस्थिति र राज्यको हरेक निकायमा तोकिएकै प्रावधान वा स्पष्ट किटान गरिएको पदीय जिम्मेवारीबाहेक निर्णायक तह मन्त्रिमण्डल र संसद्का समितिहरूमा संवैधानिक प्रावधान लागु हुन सकेको छैन। तसर्थ स्थानीय तहमा पनि ४० प्रतिशत कार्यकारिणी पदसहित प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिलाको अनिवार्य उपस्थितिले राजनीतिमा सहभागिता वृद्धि त भएको छ परन्तु, हरेक पार्टीले कार्यक्षमता भन्दा लैङ्गिक आधारमा अपनाएको विभेदकारी नीतिले महिलाको सामथ्र्यमा सदैव प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ।
गत स्थानीय निर्वाचन प्रणालीमा स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एकमा महिला उम्मेदवारीको सुनिश्चितताले धेरै महिला जनताबीच निर्वाचनमा जाँदा आमजनताको मतबाट निर्वाचित भएको तथ्य मनन गर्नुपर्छ। तर महिलालाई उपप्रमुखको मात्र उम्मेदवारी दिने, कुनै पनि र संवैधानिक वा उच्चस्तरीय कार्यकारिणी पदको भागीदार क्षमता भए तापनि लैङ्गिक, जाति, वर्ग आदिका कारणबाट वञ्चित हुनुपर्ने पार्टीहरूको विभेदकारी निर्णयविरुद्ध साझा सवाल बनाउने जिम्मेवारी पनि आएको छ। त्यसैगरी स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि कार्यक्षमता र दक्षता विकास गर्दै महिला, जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको आवाज र पहलकदमी आजको आवश्यकता हो।
निरन्तर क्रान्ति र संघर्षबाट निर्मित संविधानको उचित कार्यान्वयनको बाटोबाट कम्युनिस्ट सरकार विमुख र अनुत्तरदायी रहेकै कारण आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा हुनुपर्ने गुणात्मक सुधार भन्दा गुणात्मक ह्रास आएको छ। ‘साम्यवादी’ विचार र सिद्धान्तबाट परिष्कृत कम्युनिस्ट सोचको गन्तव्य अधिनायकवादी शासन प्रणाली स्थापना नै हो। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा गरिएको सहमति सत्ता प्राप्तिको ढोँग मात्र रहेको वर्तमान गतिविधिबाट स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थायी र अनिश्चित सरकारको रवैयाले निम्ताएको आर्थिक सामाजिक विचलनबाट विस्मृत जनताको आकांक्षा स्थायी सरकार, सुशासन, समावेशी, न्यायपूर्ण र मर्यादित समाज निर्माणका लागि दिएको मतबाट कम्युनिस्ट सरकारको पदस्थापनाको दूरवस्था आमजनताले भोग्नुपरेको छ।
सरकारमा रहेको दलका नेता/कार्यकर्ताको दबाब र हस्तक्षेपका कारण राज्यका सबैजसो संयन्त्र निकम्मा र क्षतविक्षत हुँदै गएका छन्। महँगी, स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील विषयमा भएको भ्रष्टाचार, रोग, भोक, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधको न्यूनीकरण भन्दा आफ्नै दलको अन्तरद्वन्द्वमा रुमलिएको सरकारको कार्यशैलीले नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको छ। तसर्थ, जनताको स्वामित्व लोकतान्त्रिक संविधानको संरक्षणार्थ र कार्यान्वयनका लागि पुनः एकबद्ध भई प्रभावशाली कार्यान्वयनमा जनआवाज र दबाब जारी राखौँ।
केन्द्रीय सदस्य– नेपाली कांग्रेस
प्रकाशित: २ आश्विन २०७७ ०४:१५ शुक्रबार