यता सरकारले २०६८ साल भदौमा नै १२ वुँदे राहतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्यो जसमा जनजिविका सम्बन्धि थुप्रै कार्यक्रमहरु समावेश थिए। त्यसैमध्ये स्वास्थ्यको क्षेत्रमा 'सरकारी अस्पतालहरुको साधारण बेड चार्ज निशुःल्क गर्नेदेखि गर्भवती महिलाहरुलाई स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूतिसेवा सुनिश्चित गर्नको लागि गाउँ-गाउँमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने, निजि अस्पतालहरुबाट पनि विपन्न नागरिकहरुलाई सहुलियतपूर्ण सेवा दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने, दुर्गम तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका जिल्लामा एकिकृत जनस्वास्थ्य अभियान संचालन गरिने तथा राज्यले निःशुल्क बितरण गर्ने भनेका औषधि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइने' कार्यक्रमहरु थिए। तर, ती कार्यक्रमहरु नै कार्यन्वयन नभएको अवस्थामा त्यसको एक बर्षपछि त्यसैमा थपथाप गरी २०१ बुदे 'शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालिन कार्ययोजना २०६९' सार्वजनिक गरिएको छ। कागजमै सही उक्त महत्वाकांक्षी कार्ययोजनामा फेरि एकपटक शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनताका थुप्रै समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर, कार्यान्वयन भने हेर्न वाँकी नै छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति धेरै समस्या छन् जसको चर्चा गरेरै साध्य छैन। निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको त के कुरा! व्यापार गर्नु , नाफा कमाउनु उनीहरुको व्यावसायिक धर्म नै हो। तर, मातृमृत्युदर र शिशुमृत्युदर घटाउनमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गरेर अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालले छवी उच्च पारेको भनेर सरकारी प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भैरहँदा अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभावमा केन्द्रिय अस्पतालदेखि उपस्वास्थ्य चौकीसम्म निशुःल्क बितरण गरिने भनिएका औषधिहरु स्थानिय केही टाठाबाठाहरु बाहेक वास्तविक बिरामीसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। सरकारले निशुल्क भनेका ती औषधीहरु वास्तवमा गरिब तथा विपन्न सर्वसाधारणले स्वास्थ्यकर्मीहरुका निजि क्लिनिकमार्फत खरिद गर्न बाध्य छन्। सरकारद्धारा लक्षित विपन्न वर्गले कि त सेवाको जानकारी नै पाएका छैनन् कित औषधि छैन भन्ने ठाडो जवाफ पाइरहेका छन्।
दुरदराजका अधिकांश सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधि समयमा नपुग्ने, पुगेका औषधिहरु पनि म्याद गुज्रेका वा गुजि्रन ठिक्क परेका हुने, औषधि खरिदको क्रममा केन्द्र, क्षेत्रदेखि जिल्लासम्म कमिशनको ठूलो चलखेल हुनाले औषधिको गुणस्तरमा अस्वभाविक साँठगाँठ हुने गरेको छ। केन्द्रबाट औषधि आपुर्ति गर्ने संस्थाले माग र आपूर्तिको सामान्य सिद्धान्त विपरित विभिन्न स्वार्थवश अन्धाधुन्ध 'सप्लाई' गरिदिनाले कति स्वास्थ्य संस्थामा महंगो मुल्य पर्ने अति आवश्यक औषधिहरु प्रयोग नै नभई म्याद गुज्रेर त्यसै खेर गैरहेको छ भने औषधि खपत हुने हैसियतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधिको अभाव छ। परिणामस्वरुप आम जनता अस्पतालका चिकित्सकहरुले तोकिदिएका पसलहरुबाट चर्काे मुल्यमा आवश्यक औषधिहरु खरिद गर्न विवश छन्।
सरकारबाट विदेशी ऋण तथा अनुदान सहयोगमा संचालित आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा समेत अनेक प्रश्नहरु उठेका छन् । एकातिर दुर्गम गाँउका बस्तिहरुमा गुमनाम अवस्थामै सुत्केरी हुने महिलाहरुको नाममा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएको नक्कली तथ्यांक तयार गरी उनीहरुको नाममा सरकारको तर्फबाट उपलब्ध सहुलियत रकम कर्मचारीहरूले नै खाइरहेको अवस्था छ। सरकारी अस्पतालमा अत्यावश्यक भनिने महंगा र मुल्यवान मेसिन तथा उपकरणहरु खरिद गर्ने तर प्रयोगमा नल्याउने, कमिशनको चक्करमा कम गुणस्तरका सामान खरिद गर्ने तर कागजातमा सामान्य बजार मुल्य भन्दा कैयौ गुणा महंगो देखाएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन। सरकारी अस्पतालहरुमा सामान नभएको, बेड खाली नभएको, आइसियूमा भेन्टिलेटर नभएको, सम्बन्धित चिकित्सक नभएको, मेशिन बिग्रेको जस्ता अनेक बहानाबाजीमा बिरामीलाई निजि अस्पतालमा पठाउने र बिरामीको टाउका गनेर कमिशनको लेनदेन गर्ने धन्दा पनि फस्टाउदै गएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका यी बेथितिहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। बिडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा सरकारद्धारा संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएवमोजिज घोषित अधिकांश कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा असफल हुन्छन। कार्यान्वयनको दौरानमा भएनभएका समस्याहरु आउछन्। गडबडीहरुको शृंखला नै शुरु हुन्छ। यसको भित्रि नालीवेलीको खोजी गरेर निराकरण गर्ने दायित्व मुलुक संचालनको जिम्मेवारी लिएको सरकारको नै हो। तर, सरकारको ध्यान त्यतातिर पटक्कै गएको देखिदैन। आखिर जनतालाई चाहिने भनेको सकारात्मक परिणाम हो । लेख्नकै लागि लम्बेतान भाषामा लेखिने घोषणा र प्रतिवद्धताले उनीहरुको जीवनमा के पो फरक पार्छ र?
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कुनै पनि सरकारबाट घोषणा गरिने नीति योजना तथा कार्यक्रमहरु जनताको विचमा कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो। राजनैतिक नेतृत्वको प्रतिवद्धतालाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने भन्ने कुराको निर्क्योल पनि कर्मचारीहरुको इमान्दारिता, लगनशिलता र जाँगरमा निर्भर गर्दछ। निश्चित रुपमा कर्मचारीतन्त्र राज्यको हतियार हो र त्यो चलाउन चाहिने आवश्यक ज्ञान र कुशलता राजनीतिक नेतृत्वसँग हुनैपर्छ । सरकारको कार्ययोजनालाई जनताको सेवकको रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको साटो राजनैतिक पूर्वाग्रहको क्षुद्र आँखाले हेर्ने र त्यसैअनुसार जनताको बिचमा भ्रम सृजना गर्दै राज्यलाई असहयोग गर्ने गलत प्रवृति पनि नभएको होइन। यस्तो प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न गलत नियतका साथ सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्ने कर्मचारीलाई आवश्यक कारवाही गर्ने इच्छाशक्ति र साहस सरकारसँग हुनैपर्छ। श्रमजिवीहरुको हक अधिकारको नाममा टे्रड यूनियनवाद र त्यसको बहानामा देखिने छाडावाद कै पछि पछि हिड्ने काम सरकारको भैरहने हो भने आम जनताको लागि जस्तो संविधान लेखिए पनि, जति र जस्ता सरकार बने पनि केही हुने छैन।
इमान्दारीपुर्वक काम गरी स्वच्छ छवि बनाएर स्वाभिमानको जीवन जिउन चाहने कसैको पनि भलो नहुने सतीले सरापेको देश भनेर पहिचान बनाएको नेपालमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार, खराबलाई दण्ड र अयोग्यलाई योग्य बनाउने परम्पराको थालनी गर्न सकेको खण्डमा मात्र जनतामा खुसी र उत्साहको संचार हुने थियो। उदाहरणको लागि उपत्यकाको सडक विस्तार कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ। उक्त कार्यक्रमको विरोधमा बल बहादुर के.सी. र नरहरी आचार्यहरुले गिरफ्तारी नै दिएर अवरोध खडा गर्न खोजे पनि अन्ततः आम जनताको सहयोग र समर्थनमा सडक विस्तारको काम अघि बढेको जगजाहेर छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति सुधार गर्ने हो भने राम्रो र क्षमतावान ब्यक्तित्वको खोजी हुनुपर्छ, पुरुष मात्र होइन महिलाको स्थान पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ अनि कपाल फुलेकाहरु मात्र होइन जुझारु युवा स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि अवसर दिनुपर्छ। लेखक कान्ति वाल अस्पतालमा कार्यरत छिन्।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०६९ २२:५९ शनिबार
