कारण र विज्ञान मात्रै विश्वव्यापी हैन, यसको अन्तरसम्बन्ध र त्यसबाट सृजित समस्या पनि विश्वव्यापी नै हुन्छ। अहिले व्यापार र सञ्चारले एउटै बास्केट जस्तो बनेको यो संसारमा जलवायु परिवर्तनको असर खास कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा देखा परे पनि यसको असर भने जता पनि पर्न सक्छ। अघिल्लो वर्ष थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक क्षेत्रमा आएको बाढीको प्रभावले संसारभरि नै कम्प्युटरको मूल्य बढायो। किनकि यो क्षेत्रमा नै संसारका मुख्य मुख्य 'हार्डडिस्क' निर्माता कम्पनीहरुका कारखाना छन्। हालैको अमेरिका, अष्ट्रेलिया र रसियामा परेको खडेरीको प्रभाव यस वर्ष एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकासम्म फैलने अनुमान गरिँदैछ। त्यसैले अबको चासो र बहस त जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन के रणनीति अपनाउनुपर्ला? के/कस्ता अनुसन्धान गर्नुपर्ला? र, लगानी कुन क्षेत्रमा गर्नुपर्ला भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
दी इकोनोमिष्ट पत्रिकाका अनुसार अमेरिकाको कृषि विभागले यही सेप्टेम्बर १२ मा खडेरीका कारण मकै उत्पादन करिव आधा घटेको सूचना सार्वजनिक गर्योह। बीबीसीका अनुसार २ महिनामा मात्रै मकैको मूल्य विश्व बजारमा ३० प्रतिशत र भटमासको मूल्य १९ प्रतिशतले बढिसकेको छ। साथै, अर्को मुख्य बाली गहुँको मूल्यले पनि मकैको मूल्यलाई पछ्याउँदैछ। यो वर्ष मूल्य बढ्नेमात्रै हैन, मूल्य अस्थिर पनि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ, जसको असर धनी देशका गरिबदेखि, विकासोन्मुख देशमा शहरी गरिब र विपन्न जनतालाई बढी पर्नेछ।
फाइनान्सियल टाइम्समा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार यो वर्ष संसारभरि नै किराना पसलका खाद्यान्न सामानको मूल्य २१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। खाद्यान्नको मात्रै हैन, मासुको मूल्य पनि निकै बढ्ने अनुमान छ किनकि अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकाबाट आयात गरेको भटमास र मकैबाट चीनले पशुपंक्षीको दाना बनाउँछ र संसारभर बेच्छ। यसको अर्थ पशुपंक्षीको दाना महँगो हुनु भनेको मासुको मूल्य पनि बढ्नु हो। अमेरिका युरोपतिर त 'यो वर्ष रेष्टुरेन्टमा खानाको मूल्य बढ्ने र यसले गर्दा ग्राहक घट्न गई थुप्रै रेष्टुरेन्ट मजदुरले जागिर गुमाउनुपर्ने' चिन्ता पनि गरिँदैछ।
यो संकट आउनमा खडेरीबाहेक अन्य सहायक कारण पनि छन्। धनी देशमा भटमास र मकैलाई खाने तेल, पशुपंक्षीको दाना र इथानोल (जैविक इन्धन) उत्पादनको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरिन्छ। कतिपय देशमा त पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल अनिवार्यरुपमा मिसाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो खाद्य संकटको अवस्था पनि भटमास र मकैबाट जैविक इन्धन निकाल्नमा रोकिएको छैन। त्यसैले अहिले युरोप र अमेरिकामा, खाद्य संकटलाई ख्याल गर्दै अन्नबाट इथानोल बनाउने काम रोक्न चर्को माग उठिरहेको छ।
अहिलेको विश्व व्यापार प्रणालीबाट हामी चाहेर पनि भाग्न सक्दैनौ र हुंदैन पनि। अघिल्लो वर्ष (सन् २००९/१०) मा मात्रै नेपालले करिव ८० अरब रुपियाँ बराबरको खाद्यजन्य पदार्थ आयात गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब २४ प्रतिशतले बढी थियो। यसले के देखाउँछ भने खाद्यान्न आयात प्रत्येक वर्ष तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि यो वर्ष करिब १ खरब रूपियाँ बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुन्छ। यदि औसत विश्व बजारको मूल्य वृद्धिदर २० प्रतिशत भयो भन्ने मान्दा पनि १ खरब २० अरब रूपियाँ हुन जान्छ।
नेपालले सन् २००९/१० मा करिब २ अरब २७ करोड रूपियाँ बराबरको मकै मात्रै आयात गर्योग, जुन त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको भन्दा ९० प्रतिशत बढी हो। विशेषगरी आत्मनिर्भर हुन थालेको नेपाली पोल्ट्री उद्योगमा दानाको माग बढेपछि मकैको आयात पनि बढेको हो। तर, शायद यो वर्ष नेपालले विश्व बजारबाट चाहे जति मकै किन्नै पाउँदैन। पाइहाले पनि मूल्य वृद्धि र अमेरिकी मुद्राको उच्चदरका कारण करिव दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। मकैमा मात्रै हैन, अरु मुख्य खाद्यान्न बाली र नगदे बालीको पनि यही तरिकाले मूल्य बढ्दै जानेछ।
हुन त कृषि उत्पादनको विश्व बजारमा मूल्य बढ्दा ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित भनिने नेपाल जस्तो देश अाित्तनुभन्दा खुसी नै हुनुपर्ने हो। तर कृषिको घट्दो उत्पादन (कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिव एक तिहाई) र सबै रिमिट्यान्सको भरमा चलेको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई झन गम्भीर असर पार्न सक्छ। खाद्यान्नको बजार मूल्य बढेपछि निश्चितरुपमा गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको खानामा बढी खर्च हुन्छ र बचत कम हुन्छ। साथै विदेशमा रोजगार गर्नेहरुको पनि खाना खर्च निश्चय नै बढ्छ। यसको सिधा असर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको बचत पनि स्वतः कम हुन्छ र घर पठाउने पैसामा कमी आउन सक्छ। साथै, सन् २००८ को जस्तो धेरै जनाले वैदेशिक रोजगारसमेत गुमाउन सक्छन्। यसको असर हाम्रो जस्तो रिमिट्यान्समा आधारित गरिबी निवारण रणनीतिलाई चुनौती दिँदै गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या फेरि बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले तुरून्तै अवलम्बन गर्न सक्ने नीति भनेको खाद्यान्न वितरण प्रणालीमा सुधार र यसको कारण हुन सक्ने मूल्य वृद्धिको रोकथाम नै हो।
साथै दीर्घकालीन रणनीतिका रुपमा सरकार, कृषक र निजी क्षेत्र सबैले खाद्य सुरक्षाको रणनीति बनाउनु जरुरी छ। सबैभन्दा उत्तम उपाय त स्थानीयरुपमै पाइने र विश्व बजारसँग पनि कम प्रतिस्पर्धा गरे पुग्ने बालीको विकास, अनुसन्धान र बिस्तार गरिनुपर्छ। अनि सम्भावित जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने खतराबाट जोगाउन कृषि बिमा सुरु गर्न सके कृषक र उपभोक्ता दुवैलाई राहत हुन्छ। यसका लागि जलवायु परिवर्तनको असर निवारण गर्नका लागि खडा गरिएका कोषहरुमा सहयोगका लागि लबिङ गर्न पनि सकिन्छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने रणनीतिसहित जलवायु परिवर्तनलाई पनि खेप्न सक्नेखालका बाली र प्रविधिको विकास र विस्तार नै दिगो उपाय हो।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०६९ ०४:०२ बुधबार
