भट्टराई उनै प्रधानमन्त्री हुन्, जसलाई १३ महिनाअघि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध खडा गरिएको 'धोवीघाट गठबन्धन' ले बनाएको हो। त्यसबेला पाटीभित्रको 'वैद्य समूह', 'भट्टराई समूह' र 'नारायणकाजी समूह' को गठबन्धनले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। वैद्य र नारायणकाजी समूहको योजना सफल भएको भए दाहाल संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्षबाट पनि हटाइन्थे। उनी कारबाही खाएर 'श्रम शिविर' मा हुनसक्थे। यो अप्ठेरोमा भट्टराईले दाहाललाई हटाउने योजनाको विपक्षमा आफूलाई उभ्याए।
मधेसी मोर्चासँग भएको चारबुँदे सहमतिप्रति पनि वैद्य समूहको सहमति थियो। रातभरिको गृहकार्यपछि भदौ ११ गते बिहान वैद्यसहित माओवादी पदाधिकारीको बैठकमा उक्त सहमतिको मस्यौदा बाँडिएको थियो। वैद्यले त्यसो भए बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने भए भन्दै खुशी नै व्यक्त गरेका थिए। भदौ ११ गते भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिएपछि भोलिपल्ट 'धोबीघाट गठबन्धन' को बैठक बस्यो। वैद्य पक्षले परराष्ट्र मन्त्रीमा सीपी गजुरेल र अर्थमन्त्रीमा देव गुरूङको नाम सिफारिश गर्योध। वैद्य समूह अध्यक्ष दाहालसँग छलफल नै नगरी मन्त्रिमण्डल बनाउने सुरमा थियो।
बैठकमा उक्त समूहको प्रस्ताव सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए- यी नामबारे एकपटक म अध्यक्षसँग छलफल गर्छु। संसदीय दलको नेताचाहिँ नफेरौं भन्ने भट्टराईको पहिलेको जोडले नै शंकित वैद्य समूह प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि नराम्ररी बिच्केको थियो। एकै पार्टीमा छँदा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सधैं दुई ध्रुवमा रहेका वैद्य र भट्टराई समूहको 'धोबीघाट गठबन्धन' मा त्यहींबाट दरार पर्योँ। भट्टराई प्रधानमन्त्री भए, अध्यक्षको सहयोगमा सरकार चलाउन थाले। अध्यक्षले वैद्य पक्षको रूचिअनुसार गजुरेल र गुरूङलाई 'रोज्जा मन्त्रालय' दिएनन्। त्यसपछि उनीहरू एकै पार्टीमा छँदा पनि सरकारविरुद्ध लागे। पार्टी फुटाएपछि त यो सरकारलाई 'राष्ट्रघाती' नै घोषणा गर्न पुगेका हुन्। अरुले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रघाती आरोप लगाए भने त्यो त्यति अस्वाभाविक मानिँदैन तर मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले लगाउँदा अस्वाभाविक हुन्छ। अढाई दशकदेखि एकै पार्टीमा बसेर काम गरेका वैद्यले भट्टराईलाई चिनेका थिएनन्? चिन्दाचिन्दै प्रधानमन्त्री किन बनाए? पार्टीभित्र त्यत्रो बबण्डर गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने अनि 'भारतपरस्त', 'राष्ट्रघाती' भन्ने आरोप लगाउन नैतिकता छ भनेचाहिँ सुहाउने विषय हैन।
नेपाली राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रवाद गजबको विषय बनेकेा छ। जब दल सत्ताबाहिर हुन्छ, त्यतिबेला भने राजनीतिक दलभित्र राष्ट्रवादको बाढी नै आउने गरेको छ। भदौरे खहरेजस्तै। फेरि जब सत्तामा पुग्छ, त्यसपछि उसको राष्ट्रवाद चैतको खहरेजस्तै सुक्छ। नेपालको राजनीतिका विगत दुई दशकको राजनीति हेर्दा त्यही देखिन्छ। 'राष्ट्रवाद' र 'राष्ट्रिय स्वाधीनता' का नारा सत्तामा पुग्ने भर्यारङ भएका छन्। आफ्नो विगतको समीक्षा नगरी राष्ट्रवादका प्रवचन दिनेहरू राजनीतिक वृत्तमा प्रशस्तै छन्। अहिले वैद्यले भारत विरोधी जे कार्यक्रम गरिरहेका छन्, ती दुवै माग सशस्त्र संघर्षमा जानुअघि २०५२ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन जनमोर्चाका संयोजक बाबुराम भट्टराईले बुझाएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्रका विषय हुन्। त्यसबेलाको मागपत्रको बुँदा नम्बर ३ मा 'नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरू चलाउन रोक लगाउनुपर्छ' भन्ने माग थियो। अनि बुँदा नम्बर ८ मा 'देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाको आयात र वितरणमा रोक लगाइनुपर्छ' भन्ने उल्लेख थियो। प्रधानमन्त्रीको अहिलेको निर्देशनले पुष्टि गरेको छ- उनले बुझाएको माग केवल राजनीतिक प्रोपोगण्डा थियो। सत्ता बाहिर हुँदा यस्तै चर्का कुरा गर्नु नेपालका वामपन्थीहरूको पुरानै रोग हो।
०४८ सालपछि एमालेले कांग्रेसलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाउँथ्यो। एमाले प्रतिपक्षमा छँदा कांग्रेसलाई कोशी, गण्डक बेचेको आरोप लगाउँथ्यो। तर, एमालेको राष्ट्रवाद पाँच वर्ष पनि टिकेन। अनि महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलामा एमालेको संस्थापन पक्ष सन्धि पारित गर्न यसरी लाग्यो कि वर्षमा एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ प्रतिवर्ष नेपाललाई प्राप्त हुन्छ भन्ने तर्क गर्दै कांग्रेसलाई पनि उछिन्यो। जुन आयोजना संसद्ले पास गरेको १५ वर्ष नाघ्यो, त्यो कहिले बन्ने भन्ने अझै टुंगो छैन। बरु यसलाई मुद्दा बनाएर एमाले फुट्यो। अनि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा बनेका नेकपा (माले) ले राष्ट्रियता उराल्यो। महाकाली र कालापानीमा खुकुरी मार्चदेखि अनेक मुद्दा उचाल्यो। तर, चुनावमा शून्य सीट आएपछि माले फेरि पुरानैमा 'राष्ट्रघाती एमाले' मा बिलिन भयो।
प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाल हटाउने प्रकरणमा राष्ट्रपति रामवरण यादव सक्रिय भएपछि प्रधानमन्त्री पदबाट एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएपछि सो पार्टीले 'राष्ट्रिय स्वाधीनता' को आन्दोलन चर्कायो। आमहड्ताल नै गर्योछ। अध्यक्ष दाहालले भारतसँग सिधै वार्ता गर्ने उद्घोष गरे। प्रधानमन्त्री छाडेपछि सबैभन्दा राष्ट्रवादी एकीकृत माओवादी देखियो। उसको राष्ट्रवाद पनि मधेसी मोर्चासँग सहकार्य गरेपछिको अहिलेको सरकारले उजागर गरिरहेको छ।
एकीकृत माओवादीबाट मोहन वैद्य समूह बाहिर निस्केपछि अहिले सबैभन्दा राष्ट्रवादी नेकपा-माओवादी देखिएको छ। आफंैले बनाएका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध राष्ट्रघातीको आरोप लगाउन थालेका छन्। एकीकृत माओवादीलाई सत्ताबाट हटाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई जत्ति उचाले पनि सफल नभएपछि एमाले र कांग्रेसमा पनि फेरि राष्ट्रवादी भावना उजागर हुन थालेको छ। असोज ११ गते यी दुईलगायत् विपक्षी १९ दलले 'राष्ट्रिय हित विरोधी' सरकार नहटेसम्म कुनै पनि सहमति नगर्ने घोषणा गरेका छन्। शायद् यो गठबन्धनमा सामेल मोहन वैद्य समूहसँगको सहकार्यले जगाएको राष्ट्रवाद हो।
सत्तामा पुग्नका लागि छिमेकी राष्ट्रलाई बाहिर सत्तोसराप गर्ने र भित्रभित्रै आशीर्वाद पाउन लम्पसार पर्ने नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताको पुरानै शैली हो। जनता र कार्यकर्तालाई 'एन्टी-इण्डियन' नारा दिने तर नेता 'प्रो-इन्डियन' बन्नका लागि धाउने शैली अहिले पनि जारी छ। राजनीतिक नेताहरूले नेपाल-भारतबीचको राजनीतिक सीमा र त्योभन्दा फरक सांस्कृतिक सीमालाई छुट्ट्याएर बुझ्नु जरुरी छ। सांस्कृतिक सीमा राजनीतिकभन्दा विल्कुल भिन्न छ। सीमापारि भारतीय बजारमा एक लाख भारतीय रुपियाँमा कार चढेको टुलुटुलु हेर्न विवश दश गजावारि नेपालको उपभोक्तालाई नाराले मात्र आकर्षित गर्न सकिँदैन। नेताका सस्ता नाराले मात्र नेपालको राष्ट्रवाद धान्न सकिँदैन भन्ने बेलैमा बुझ्नु जरूरी छ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०६९ २३:५४ शनिबार