विज्ञापन बजार नेपालमा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक विकास, खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धी बजारले विज्ञापन बजार स्वाभाविकरूपमा बढ्दै जान्छ । नेपालमा उत्पादन हुने वा आयातित वस्तु वा सेवा होस्, ग्राहकसम्म पुग्न विज्ञापन एउटा बलियो उपाय हो । बिस्तारै विज्ञापन बजार व्यावसायिक हुँदै गएको छ । विज्ञापनमा सिर्जनशीलताको प्रयोग तथा प्रभाव बढ्दै गएको छ । यसबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदै जाने क्रम जारी छ । राजस्वको महत्वपूर्ण योगदानकर्ताका रूपमा पनि यो अगाडि आइसकेको छ । सरकार आफैँमा ठूलो विज्ञापनदाता हो । ठूलो आकारको बजेट प्रत्येक वर्ष सरकारले खर्च गर्छ । त्यसै गरी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र यिनका निकायले पनि विज्ञापनमा ठूलै बजेट खर्चन्छन् ।
विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थापन वा नियमन गर्ने कुनै कानुन तथा निकाय अभाव थियो । यसले गर्दा कहिले विनास्वामित्वका विज्ञापन आउने, कहिले अप्रमाणित वा अविश्वसनीय दाबी गरेका विज्ञापन आउने, कहिले प्रतिबन्धित विषयहरूमा आउने विज्ञापन, कहिले सामाजिक मूल्य÷मान्यता विपरितका विज्ञापन आउने जस्ता विकृतिले विज्ञापन बजारलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको थियो । साथै व्यवसायको बजार जति ठूलो हँुदै जान्छ त्यसबाट आउने वा आउनुपर्ने राजस्वको आकार पनि सामान्यतः ठूलै हुन्छ । व्यवस्थित नहुँदा आउनुपर्ने आयो कि आएन भन्न सकिन्न । फेरि विज्ञापन व्यवसायीहरू आफैँ पनि ज्ञापनपत्रमार्फत यसको व्यवस्थापन गर्न कानुन माग गरिरहेका छन् । संघका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ र अहिलेका शशि रिजाल यसमा उल्लेख्य छन् । हुन त विश्वमा विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थापन वा नियमन गर्न छुट्टै कानुन भएका देश कमै छन् भनिन्छ । लगभग १० देखि १२ अर्ब अनुमान गरिएको विज्ञापन बजार उपयुक्तरूपमा व्यवस्थापन र विदेशी च्यानलहरूमा क्लिन फिड प्रसारण गराउने व्यवस्थासम्म गर्दा पनि २० अर्ब भन्दा बढीको हुन सक्ने अनुमान छ । यस सन्दर्भमा विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न कानुन ल्याउनु जरुरी भइसकेको थियो । नेपालमा अनुमति प्राप्त गरी प्रसारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले प्रसारण गर्ने विदेशी विज्ञापनबाट नेपाललाई घाटाबाहेक केही हुने गरेको छैन, चाहे त्यो राजस्व होस् वा रोजगारी वा व्यवसाय । यसवाट फाइदा लिन क्लिन फिड व्यवस्था गर्नैपर्ने थियो । यसको प्रयास नीतिमार्फत नगरिएको हैन तर कानुनी आधारविना, हतारमा सरोकारवालाहरूको संलग्नता वा छलफलविना बनाइएको नीतिमार्फत गर्न खोजिएको प्रयास अपुरो र कानुनी अप्ठेरोमा पथ्र्यो । त्यसैले कानुनी व्यवस्था नै गरेर लागु गर्नु राष्ट्रिय हितका लागि पनि जरुरी थियो ।
लामो समयदेखि विज्ञापन व्यवसायीहरूले माग गरिरहेका र विज्ञहरूले पनि समर्थन गरिरहेका क्लिन फिडको व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक ८ गते प्रमाणित भएपश्चात प्रारम्भ भइसकेकोे छ । संविधान जारी भएपश्चात नेपालको आमसञ्चार क्षेत्र समेटेर नयाँ नीति बनाउन आवश्यक देखिएकाले सरकारले यस क्षेत्रमा नियमितरूपमा काम गरिरहेका काशीराज दाहालको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माण उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सबै क्षेत्र सम्मिलित गराइएको समितिले प्रायः सबै सरोकारवालासँग गरेको गहन छलफलका आधारमा आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । जसमा छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमको विशिष्टतालाई दृष्टिगत गरी उल्लिखित सबै माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित हुने व्यापारिक विज्ञापनको अन्तर्वस्तुमा प्रभाव पर्न र उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना हुन नदिन विज्ञापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गरी नियामक निकायद्वारा नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसअघि पनि नेपाल कानुन आयोगका तर्फबाट एउटा मस्यौदा प्राप्त भएको थियो ।
आमसञ्चार नीतिले गरेको व्यवस्था, नेपाल कानुन आयोगबाट प्राप्त मस्यौदा, उच्चस्तरीय आमसञ्चार नीति कार्यन्वयन सुझाव समितिले बनाएको कानुनी मस्यौदा र विज्ञहरूसँगको छलफलका आधारमा तयार भएको विधेयकउपर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति र प्रतिनिधिसभाकोे विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको व्यापक र गहन दफावार छलफलपश्चात बनेको ऐन एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । कमजोरी हुन सक्छ, समय अन्तरालमा वा सन्दर्भ फेरिँदा अहिले भएको व्यवस्था असान्दर्भिक देखिन सक्छ तर अहिलेको अवस्थामा भएको छलफलबाट सन्तुष्ट नहुनुपर्ने कारण देखिन्न ।
संविधानले अंगीकार गरेको संघीय शासकीय प्रणालीबमोजिम यस ऐनमा विज्ञापनका क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने÷गराउने कामबारेमा स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । होर्डिङ बोर्डको अनुमतिदेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । किनकि नगर र गाउँको सौन्दर्य तथा सर्वसाधारणको हितका लागि कस्तो ठाउँमा राख्ने भन्नेबारे स्थानीय सरकारभन्दा जानकार अरू हुन सक्दैन । साथै नियमन पनि स्थानीय सरकारले मात्र प्रभावकारीरूपमा गर्न सम्भव हुन्छ । त्यसै गरी ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिमका कार्यबाहेक पनि विज्ञापनका क्षेत्रमा नियमन गर्न आवश्यक भएमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउन तथा लागु गराउन ऐनले बाटो खोलिदिएको छ । कतिपय संवेनशील स्थानमा विज्ञापन गर्न/गराउन प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।
विज्ञापन ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन यथाशीघ्र विज्ञापन बोर्ड गठन, नियमावली निर्माण र क्लिन फिड प्रसारणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ढिला नगरौँ ।
विज्ञापन ऐनले जुवा खेलाउन प्रोत्साहन गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम अश्लील मानिने, नेपालमा बिक्री वितरण गर्न अनुमति लिनुपर्नेमा अनुमति प्राप्त नभइसकेको जस्ता विषयमा विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पु-याउने जस्ता विषयमा पनि विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
विगतमा कुनै विज्ञापनदाताको नाम उल्लेख नगरी अमुक उत्पादनबारे आरोप लगाइ विज्ञापन प्रकाशन भएको धेरै भएको छैन । तर कुनै कानुनी कारबाही हुन सकेन । यसबाट जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता लिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको थियो । अहिलेको कानुनले विज्ञापनकर्ताको नाम र ठेगाना स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ जुन राम्रो हो । गलत नियतबाट वा अप्रमाणित दावी गरी गरिने विज्ञापन भएको रहेछ भने विज्ञापनकर्ताको पहिचान भई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यसले सहज हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । साथै आमसञ्चारका माध्यमलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछ ।
बिस्तारै सूचना प्रविधि र मोबाइलको प्रयोग तथा विज्ञापन बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा विज्ञापन व्यवसायीहरू नवीन तरिकाको खोजीमा लागिरहन्छन् । परिणामस्वरूप नागरिकले प्रयोग गर्ने निजी इमेल, सञ्चार माध्यम तथा मोबाइलमा विभिन्न विज्ञापन आइरहन सक्छ । यसबाट समय खेर जाने मात्र नभई दिक्क बनाइरहन सक्छ । अझ रातमा वा कुनै काममा व्यस्त भएका बेला वा बैठकमा बसिरहेका बेला मोबाइलमा विज्ञापन आयो भने ? यस्तै यस्तै कारणले गर्दा नागरिकको मञ्जुरीविना कुनै पनि विज्ञापन पठाउन नपाइने व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ ।
लामो समयदेखि विज्ञापन व्यवसायीहरूले माग गरिरहेका र विज्ञहरूले पनि समर्थन गरिरहेका क्लिन फिडको व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ ।
कानुनले ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ भनेको छ । नयाँका लागि त २०७६ कात्तिक ८ देखि लागु भइसकेको छ । यसले गर्दा पुरानाहरूले २०७७ कात्तिक ७ गतेसम्मको अवधि पाएका छन । यस व्यवस्थाको पालना भएको छ कि छैन भनी नियमित अनगुमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र सहज हुन सक्छ । विगतमा टेलिभिजन च्यानलहरूलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दाको प्रणालीलाई अझै पनि राम्रोसँग अनुगमन गर्न नसकिएको अवस्थामा अहिलेको प्रावधान कार्यान्वयनको अनुगमन राम्रो भएन भने कानुनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।
विज्ञापन ऐनमा भएका धेरै व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न÷गराउन तथा नियमन गर्न एक बोर्ड रहने व्यवस्था छ । जसमा कार्यकारी अध्यक्ष र ५ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस बोर्डलाई राष्ट्रिय नीति तय गरी सिफारिस गर्ने, विज्ञापनको सामग्री परीक्षण मापदण्ड बनाउने, आचारसंहिता बनाउने, अनुगमन गर्ने, क्षमता विकास गर्ने जस्ता कार्य दिइएको छ । बोर्ड गठनविना कानुन कार्यान्वयन मुस्किल भएकाले यसको गठन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
यस कानुनले नेपाल सरकार र अन्तर्गत निकायहरूबाट हुने विज्ञापनहरू बोर्डमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकरूपता र मितव्ययिता तथा समानुपातिक वितरणका हिसावबाट यो व्यवस्था राम्रो देखिन्छ । यसको व्यावहारिक पाटो अलि कठिन देखिन्छ । सरकारी निकाय यसको कार्यन्वयनमा अनिच्छुक देखिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियमावलीका माध्यमबाट अलि स्पष्ट गराउन सकिन्छ ।
यस कानुनले प्रस्ताव गरेका कसुर र सजायबारे विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामै छलफल चल्यो, राम्रो र स्वस्थ बहस पनि भयो । कतिपय अपराध संहितामा परेका विषय यसमा उल्लेख गर्ने कि नगर्ने तथा संहिता बनाउँदै गर्दा सजायका लागि एक प्रकारको मापदण्ड बनाइएकामा त्यसलाई अनुशरण गर्दा राम्रो हुने भन्ने विषयमा निकै छलफल चलेको थियो । एकप्रकारको सहमति बनाइ कसुर र सजायको व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ । केही अधिकार बोर्डलाई, केही अदालतलाई र केहीचाहिँ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा विज्ञापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन यथाशीघ्र विज्ञापन बोर्ड गठन, नियमावली निर्माण र क्लिन फिड प्रसारणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ढिला नगरौँ ।
(प्रमुख सूचना आयुक्त)
प्रकाशित: १० भाद्र २०७७ ०५:२४ बुधबार