बोलिभियाका राष्ट्रपति इभोमोरालेजले सन् २००५ मा राष्ट्रपति भएलगत्तै भनेका थिए- परिवर्तन र सरकार हाम्रो हातमा आएका बेलामा भूमि सुधार नभए कहिले हुन्छ?, हामीलाई भूमि क्रान्तिका साथै कृषि क्रान्ति पनि चाहिएको छ। अनि उनले अनुपस्थित भूमिपति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट कृषियोग्य जमिन लिएर गरिब, भूमिहीन किसानलाई वितरण गर्न सुरु गरि पनि हाले। चर्का नारा दिएर युद्धमा होमिएका प्रचण्ड र बाबुरामसँग पीडित गरेका यस्तै आशा तुहिएको छ। उनीहरुकै नेतृत्वमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यभार आएका बेला पनि आयोग र समितिमात्रै बनाएर पन्छिने प्रवृत्ति उनीहरुमा देखियो। यसले देखाउँछ कि माओवादी गरिबदेखि टाढा हँुदै गएका छन्, जमिनदार र धनाढ्यसँगको सम्बन्ध बाक्लिँदो छ।
आन्दोलनबाट सरकारमा गएका बोलिभियाका राष्ट्रपति इभो मोरालेज सत्तामा आउँदासाथ भूमि ऐन सिनेटबाट पास गराए, जसले कानुनी प्रकृयाबाट अनुपस्थित जमिनदारको जमिन राज्यले लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भयो। त्यहाँ पनि जमिनदारले ठूलै चुनौती दिएका थिए तर उनी यस्ता चुनौती सामना गर्न तयार भए किनभने कानुनी आधार बनाउँदै भूमि सुधारका प्रकृया अगाडि बढाइएको थियो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, नेपालमा माओवादी नेतृत्वको सरकार पहिलो पटक ९ र दोस्रो पटक एक वर्ष चल्दासमेत पञ्चायतकालीन भूमि ऐन संशोधन हुनसमेत सकेनन्। २०६५ वैशाखदेखि मोहीले मोहियानी हक पाउन सकेका छैनन् र ३२ हजारभन्दा बढी मोही मर्कामा परेका छन्। १ लाख ६३ हजार दर्तावाल मोही कानुनी हक भएर पनि पिल्सिनु परिरहेको छ। करिव ५ लाखको हाराहारीका बेदर्तावाल मोही न्याय कुरेर बसेका छन। माओवादीको यस्तो व्यवहारले उनीहरु 'जनयुद्ध' पनि सत्ताकै लागिमात्र रहेछ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपाल र बोलिभियाको सन्दर्भ करिव उस्तै छ। त्यहाँ पनि ५० वर्षदेखि भूमि सुधारका नाममा सत्तापक्षले राजनीति गरे। तर भूमि पुनर्वितरणको प्रकृया भने केही वर्षअघि मात्र इभोमोरालेजले सुरु गरे। इभोमोरालेजको भूमि तथा कृषि सुधार योजनाले जमिनमा जसले काम गर्छ, उसैलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी भेनेजुयलाका नयाँ राष्ट्रपछि ह्युगो चावेजले पनि सन् १९९८ मा सत्तामा आएकोे एक वर्षपछि संविधानमा नै जोताहाको हक सुनिश्चित गरे। सन् २००१ म्ाा भूमि र कृषि विकासको योजना बनाए र भूमि सुधारको प्रकृया सुरु गरे। उनको भूमि सुधारको मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, जीविका सुरक्षा र उत्पादनमा वृद्धि गर्ने छ। यसका लागि उनले द्वन्द्वले विस्तापित भएका वा अधिकारबाट वञ्चित भएर विस्थापित सबैलाई भूमि सुधारका लागि गाउँ फर्क अभियान नै सञ्चालन गरे। उनले घोषणा नै गरेका छन् कि 'बरु म मर्छु तर गरिबका पक्षमा भूमि सुधार गरेरै छाड्छु।' जमिनदारले यसविरुद्ध देश बन्दको घोषणासमेत गरे। तर उनी रत्तिभर हल्लिएनन्। तर नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र 'जनयुद्ध' सुरु गर्दा प्रष्टरुपमा जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने, सामन्तका जमिन जफत गरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई बाँड्नुपर्ने माग उचालेको थियो। तर आज ऊ सत्ता र सरकारमा टिकिरहनका लागि ठीक यसको उल्टो काम गरिरहेको छ। भूमि सुधारभित्रको एउटा पाटो अनुपस्थित जमिनदारका घर जग्गा फिर्तालाई समेत ख्यालठट्टाका रुपमा राखेर अघि बढिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बारबार दोहोर्याइरहने शब्द माओवादी जनताको सेवक हो, जनता मालिक हुन भन्ने पनि हो। तर उहाँहरु जनतालाई मालिक बनाउने रुपान्तरणमुखी भूमि सुधारका प्रकृया बिर्सेर अन्तै लाग्नुभएको छ। जनता भूमिको मालिक नभएसम्म आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छैन। वास्तविक भूमिसुधार नै आर्थिक तथा औद्योगिक विकासको आधार हो। त्यसैले उहाँको भ्यागुतो उफ्रने आर्थिक विकास जनताले रुपान्तरणमुखी भूमि सुधारबाट खोजेका छन्। उत्पादनका साधन केही व्यक्तिमा राखेर आर्थिक चमत्कार गर्ने उहाँको व्यवहार बुझ्न सकिएको छैन। उहाँको कृयाकलापबाट आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिएला तर यसबाट गरिबहरुको आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन आउने छैन।
गरिब, भूमिहीन र कृषि मजदुरले देखेका सपना र नेकपा माओवादीको जनयुद्धका बेलाका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्ने हो भने नेपालमा भूमि सुधारको मुख्यतः २ वटा उद्देश्य हुनुपर्छ। पहिलो, भूमिको न्यायोचित पुनर्वितरण गरेर भूमिहीन तथा जोताहा किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिइनुपर्छ। साथै कृषि सहयोग र अहिलेको भूमि प्रशासनको आमूल परिवर्तन सँगै लैजानुपर्छ। जसको परिणाम समाजमा विभिन्न वर्गबीच शक्ति सन्तुलन भई सामाजिक न्यायको अनुभूति र स्रोत साधनमा सबैको समान पहुँच पुग्ने हुनुपर्छ। दोस्रो, राष्ट्रिय विकासको गति बढाउन जमिनमा रहेको निष्त्रि्कय पुँजी र जनशक्तिलाई व्यावसायिक र ग्रामीण औद्योगिकीकरणका क्षेत्रमा लैजानुपर्छ। भूमि सुधारले नै मानिसलाई औद्योगिकीकरणमा जान प्रोत्साहन गर्नेछ। यसको उदाहरण जापान र दक्षिण कोरियाले देखाइसकेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा रुपान्तरणमुखी भूमि सुधार नै ग्रामीण विकास, मानव अधिकर र लोकतन्त्रको आधार हो तर आज क्रान्तिकारी भूमि सुधारको नारा दिने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दासमेत यो ओझेलमा छ। समस्याको जड यही हो। शक्तिले शक्तिको मात्र सम्मान गर्छ, राजनीतिक शक्तिमात्र होइन, आर्थिक रुपमा पनि गरिबलाई शक्तिशाली बनाइनुपर्छ। भूमि सुधारमा असफल भएका इरान, इराक, चिली, अर्जेन्टिना जस्ता देशको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको तथ्यले पनि यो पुष्टि गर्छ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०६९ २३:३६ सोमबार