संविधान सभा विघटन भएको तीन महिनापछि एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले संविधानका विवादित मुद्दामा छलफल थालेका छन्। छलफल थाल्नुअघि नै उनीहरूले घोषणा गरे- 'भदौभरमा सहमति गर्छौं।' सहमतिका लागि सबै विकल्प खुल्ला रहेको घोषणा तीनै दलका नेताले गरेका छन्। संविधान सभा विघटनअघि नै 'जेठ १४ भित्रै संविधान' जारी गर्ने लिखित र मौखिक प्रतिबद्धता नेताहरूले धेरै पटक व्यक्त गरेका हुन् तर पनि संविधान बनेन। सर्सर्ती हेर्दा त सजिलै सहमति भइहाल्ला जस्तो देखिन्छ तर तीन दलको विगत सवा चार वर्षे यात्रा नजिकबाट नियाल्नेहरूलाई भने सजिलै यो पत्याउन गाह्रो पर्छ। संघीयता, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, मौलिक अधिकारसम्मका सबै विवाद टुंगिएको घोषणा तीन दलले गरेको १२ दिनपछि संविधान सभा बिनासंविधान विघटन गराएको यथार्थ हाम्रोसामु छ।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति गरी मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसपछि संविधान सभा ब्युँताउने उपायबारे राजनीतिक निर्णयबाट 'बाधा अड्काउ' फुकाउनु सबैभन्दा छिटो संविधान पाउने उपाय हो। कम जोखिमपूर्ण र कम खर्चिलो उपाय पनि यही हो। जेठ २ गते तीन दलबीच संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति भएको थियो। त्यो सहमति कार्यान्वयन नहुँदा संविधान सभा निष्फल विघटन भएको हो। सबै विषयमा सहमति भयो भन्ने घोषणा भएपछि पनि कसले बिथल्यो त जेठ २ गतेको सहमति? संविधान सभा विघटन हुनुमा एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसीमध्ये कसको दोष कति छ? त्यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ। अहिले दलबीच सहमति हुनसक्ने हो भने किन संविधान सभालाई विघटन गराइयो? तीन दलको बैठक बस्नुअघि चार शक्तिको बैठक बसेर जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्छ। आफ्नो दोष स्वीकार्नु जरुरी छ।
संघीयताको मूल विवादमा संविधान सभा विघटन भयो भनिँदै आएको छ। संघीयतासँगै जोडिएको छिमेकीको सुरक्षा चासोले कति काम गर्योट, त्यसबारे पनि खुलस्त पार्न सक्नुपर्छ। अनि ती चासो अहिले कसरी सम्बोधन भए? त्यसको जवाफ पनि दिनुपर्छ। अनिमात्र संविधानका विवादित विषयमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने हो भने नेताले गर्ने सहमतिप्रति जनताको अपनत्व हुन्छ।
संघीय संरचना, शासकीय प्रणाली, संसद गठन, सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालतबारे जेठ २ गते सहमति भएको थियो। ११ वटा प्रदेश बनाउने, प्रदेशबारे टुंगो लगाउन केन्द्रीय संघीय आयोग बनाउने, आयोगकोे सिफारिशमा अन्तिम निर्णय केन्द्रीय संसदले गर्ने र प्रदेशको नामको अन्तिम निर्णय भने प्रदेश सभाले गर्ने सहमति भएको थियो। जनताद्वारा प्रत्यक्ष चुनिएको राष्ट्रपति र संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्री हुने मिश्रित शासन प्रणाली, संसद्को सर्वोच्चता हुने राजनीतिक प्रणालीमा सहमति गरिएको थियो। शासन पद्दतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १७१ र समानुपातिकबाट १४० सदस्य रहने निर्णय पनि भयो। प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच जनाका दरले ५५ र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ठ व्यक्तिमध्ये राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने १० जना गरी ६५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको थियो। संघीय शासन प्रणालीअर्न्तगत प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभा हुने व्यवस्था गरेपछि केन्द्रमा किन ३७६ जनाको जम्बो संसद् जरुरी पर्योे भन्ने पनि चासोको विषय हो।
दलहरू वास्तवमै संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति खोज्न लाग्ने हो भने जेठ २ को सहमतिलाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने मत पनि दलभित्रैबाट आएको छ। उक्त सहमतिमा भएको जम्बो संसद्को आकार घटाउनुपर्छ। केन्द्रीय संसद् १५० सदस्यीयभन्दा ठूलो बनाउनु हुँदैन। त्योभन्दा पनि ठूलो बनाएमा राजनीतिक व्यवस्था जनताको नजरमा बद्नाम हुनेछ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वैध शासन सिर्जना हुनेखालको मिश्रित राजनीतिक प्रणालीमा जानुअघि ती दुई पदबीच शक्तिको हानाथाप नहुने संवैधानिक आधार तयार पार्नुपर्छ। अहिलेको अन्तरिम संविधानअनुसार चलेका संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीबीच त शक्ति संघर्ष देखिएको छ भने जनताले प्रत्यक्ष चुनेको राष्ट्रपति कमजोर बनाउने भन्ने कुरा असम्भव छ।
नयाँ संविधानमा एकीकृत माओवादी जनताले प्रत्यक्ष भोट हालेर चुनेको कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति व्यवस्था गर्न चाहन्छ। कांग्रेस अधिकारबिनाको संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने संसद्को सर्वोच्चता भएको व्यवस्थाको वकालत गर्छ। तर, त्यसको मध्यमार्गका रूपमा मिश्रित प्रणाली सिफारिश गरिएको छ। अहिलेका राष्ट्रपति रामवरण यादवको अधिकार उनी निर्वाचित हुनुभन्दा केही महिनाअघि नै गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने दिन 'जेठ १५' को संविधान संशोधनमा व्यवस्था गरिएको हो। माओवादीबाहेकका दलका दिमागमा त्यसबेला एउटा डर थियो- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै माओवादीले चाहेको मान्छे भयो भने गाह्रो पर्छ। त्यसैले संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो। देशभित्रको शासन व्यवस्था, परराष्ट्र मामिलासमेत सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमै सीमित गरियो। तर, उक्त पदमा कांग्रेस महामन्त्री रहेका रामवरण यादव निर्वाचित भए। एकीकृत माओवादी र कांग्रेस अहिले आफ्नो विचारको ठीक विपरीत तर्क गरिरहेका छन्। कांग्रेस-एमाले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिकै अधिकार प्रयोग गर्न उक्साइरहेका छन्। माओवादी भने राष्ट्रपतिको अधिकार नभएको बताइरहेको छ। तर, अधिकारै नभएका राष्ट्रपति यादवले त प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई हटाउने सरकारी निर्णय उल्टाइदिए, सरकारले पठाएको अध्यादेश अस्वीकृत गरेर इतिहास बनाए।
संविधान सभा विघटन भएको बेला भन्दा देशी-विदेशी वातावरणमा त्यति ठूलो अन्तर आएको देखिँंदैन। मात्रै यसबीच एकीकृत माओवादी फुटेको छ। अरु परिस्थिति उस्तै छ। यस्तो बेलामा संविधानका विवादित मुद्दामा एकाएक सहमति जुटेर संविधानको मस्यौदा बन्यो भने पनि आश्चर्य नै हुनेछ। तर, पुनः एकपटक राजनीतिक दलहरूले संविधानका विवादित विषयमा छलफल भने थालेका छन्। त्यसैले दलका नेताहरूलाई आम नागरिकले एउटा प्रश्न भने गर्नैपर्छ- संविधान सभा किन विघटन भएको थियो? त्यो केबल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको हानथापमा कुरो नमिल्दा ख्यालख्यालैमा विघटन भएको हो भनेमात्र अहिले सजिलै पुनर्स्थापना हुन सक्ला। अन्यथा ब्युँताउने निर्णय गर्नुभन्दाअघि विघटन हुनुका कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनि छरितो संसद्, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनआस्था बढाउनेखालको चुस्त न्याय प्रणाली व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गरेमात्र जनताले पनि क्षमा दिनेछन्।। र, फेरि यिनै राजनीतिक दलको साख फर्कनेछ। ३७६ जनाको केन्द्रीय संसद्मा सहमति हुन सकेन भनेर फेरि चार वर्षका लागि ६०१ जनाको संविधान सभाको चुनावमा जाने भनी सहमति गरे भने जनतामा जान सक्ने छैनन्।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०६९ २३:२६ शनिबार