झापाको सुरुङ्गामा विर्तामोडका थोक तरकारी बिक्रेताहरूसँग मूल्य शृंखलाबारे कुरा गर्दै थिएँ ।एक किसानहामीलाईखुब चाख मानेर सुनिरहेकाथिए । केहीछिनपछि परिचय दिए–‘म झप्पलाल आचार्य ।अर्गानिक खेती गर्ने किसान, सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नं. ५ । ’ उनले थपे– ‘तरकृषिप्रधानदेशमा अर्गानिक कृषि बजार छैन । जेलाई तरकारी वा कृषि उत्पादनका थोक वा खुद्रा बजार भनिएको छ, यी सब विषादीका बजार हुन् । योकस्तो कृषिप्रधान देश, एउटै मोलमा रासायनिक विषादीयुक्त कृषि उत्पादन र अर्गानिक कृषि उत्पादन अर्थात अमृत बेच्नुपर्ने ? अनियो पनि किसानको देश हुन सक्छ ?’उनको भनाइ यतिमा रोकिएन । भोलुम बढ्दै गएको स्वरमा थपे– यो त विषादी बेच्नेहरूको देश हो जहाँ र विषादी व्यापारीहरूको सरकार छ ।
७८ वर्ष पुगेका झप्पलालआजसम्म डाक्टरसामु जानुपरेको छैन । न त कुनै अस्पतालै गएका रहेछन् । यसको कारण पनि सुनाए गर्वसाथ– म सधैँघरको अर्गानिक खान्छु । गुन्दु्कमा झोल हालेर खान्छु तर बजारको तरकारी खान्न । सरकार नै जनतालाई रोगी बनाउन लागिपरेको आरोप लगाउँदै उनले थपे–विष बेच्ने सहर भन्दा अमृत (अर्गानिक) उमार्ने गाउँ ज्यादै प्रिय लाग्छ ।
यसबारे केही अन्य किसानसँग पनि छलफल गरियो ।किसानहरू अर्गानिक उत्पादन गर्न उत्सुक पाइए तर उनीहरू आफूलाई यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नै नसकेको बताइरहेका थिए । अर्गानिक उत्पादन गर्ने किसान भनेपछि सम्मान हुनुपर्ने हो तरयहाँ त अनुदान ८–१० बिघा हुनेले लिन्छन् । ८–१० कठ्ठा मात्र हुने किसान अनुदानका लागि योग्य नहुने रहेछन् जबकि अर्गानिक खेती भने यिनै किसानले गरिरहेका छन् ।
सरकार के के जाति आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेर घोषणा गर्छ ।तर त्यो तिनका कार्यकर्ता पंक्तिभन्दा बाहिर जाँदैन । वास्तविक किसानसम्म त्यो पुग्दै पुग्दैन । जमिन र पशुविना अर्गानिक किसान बन्न सक्दैन ।तर अर्गानिक खेती गर्ने किसानसँग पुग्दो जमिन र पशु छैनन् । सरकारले अर्गानिक किसानका लागि जमिन र पशु दुवै उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सकेन । स्थानीय सरकारहरूले पनि पछिल्ला समयराम्रै कार्यक्रम ल्याएका छन् तर उनका कर्मचारी र कार्यकर्ताले किसानसम्म पुग्नै दिँदैनन् ।त्यसैले यस्ता कार्यक्रम बालुवामा पानी सावित भइरहेका छन् ।
अनुदानको रहस्य पनि गजबकै भेटियो ।जुन झोले किसानले मात्रै पाउँदा रहेछन् । वास्तविक अर्गानिक किसानले अनुदान पाएकै भेटिएन जबकि कार्यालयहरूले भने थुप्रो अनुदान बाँडेको सूची संंगालेर राखेका छन् । लाग्छ,कृषि र पशु सेवा वा अहिलेका ज्ञान केन्द्रहरूझोले किसानहरूको अड्डा हो र यी कार्यालय उनीहरूकै लागि खोलिएका हुन्, अर्गानिक किसानका लागि होइनन् । अनुदानको सूचना गाउँमा खेतीगर्ने किसानसम्म आउँदै आउँदैन ।
एउटा उदाहरण हेरौँ– नगरपालिकाले लकडाउनको अवधिमा भएको क्षति पूर्तिका लागि अर्गानिक किसानलाई जेठ ५ गतेभित्र निवदेन दिन सूचना निकाल्यो । तर यस्तो सूचना भने मात्र दुई दिनअघि अर्थात जेठ ३ गतेमात्र जारी भयो । खेतबारीमा कार्यरत वास्तविक किसानले दुई दिनमा यस्तो सूचना पाउने कुरै भएन । त्यसैले तिनै झोले किसानले लिए यस्तो क्षतिको पूर्ति । वास्तविक किसान फेरि पनि ट्वाँ...?
सरकारलाईकृषिका कार्यक्रम घाष्ोणा गरिदिए पुग्छ । किसानकोमा पुग्यो÷पुगेन, कुनै मतलव छैन, अनुगमन छैन । किसान भनिदिए पुग्छ ।कस्तो किसान ? केही वास्ता छैन । खेती गर्ने किसानको पहुँच नगरपालिकासम्म छैन । अनि कसरी पाउँछन् उनीहरूले सुविधा ?त्यसैले अर्गानिक खेतीविकास गर्ने हो भने सरकारले खटाएका प्राविधिक खेत र बारी चाहार्नै पर्छ । अनि अर्गानिक किसानलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ । एउटा जिल्लाले कम्तीमा ८–१० लाख टन अर्गानिक उत्पादन निकासी गर्नुपर्छ अनि मात्रै अर्गानिक उत्पादन भएको मानिन्छ । तर यहाँ त अर्गानिक भन्ने शब्दकै अपमान गर्ने काम भयो, त्यो पनि सरकारीतवरबाटै ।
छलफलमा एक अर्गानिक किसानले भने–‘७ रुपियाँमा अर्गानिक बन्दा तरकारी बजारमा दिनुपरेपछि बरु आफ्नै वस्तुले खाँदा राम्रो भनेर ख्वाएँ ।‘त्यसैले उनी अहिले घरका लागि मात्रै उत्पादन गर्छन् । हुन त अर्गानिकको माग नभएको पनि हैन तर अर्गानिक खानेले तिर्ने मूल्य किसानसम्म पुग्दैन, बिचौलियाले नै भ्याइदिन्छन् ।
आफूहरूका लागि सरकारले केही गरिदेला भन्ने आश मारिसकेछन् किसानले । उत्पादक आफैँ व्यापारी भयो भने अर्गानिक खेतीबाट केही गर्न सकिएला नत्र यसबाट पलायन हुनुको विकल्प छैन भन्नेहरू धेरै भेटिए । न किसान ५ केजी तरकारी बेच्नदिनभर कुर्न सक्ने न त पसलमा छाडिदिँदा उचित मूल्य नै पाउने । ७ सयको तरकारी बेच्न ८ सय रुपियाँ ढुवानी खर्च लाग्ने भएपछि कसरी अर्गानिक उत्पान प्रवद्र्धन हुन सक्छ ? यो पनि अर्को समस्या देखिएको छ । यसकालागि स्थानीय सरकारले छुट्टै पसल व्यवस्था गर्न सक्थ्यो तर यसतर्फ ध्यान पुग्ने कहिले ?अर्गानिक उत्पादन स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको विषय भनेर बुझाउने कहिले ?यसमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
सरकारले प्रांगारिक विकास गर्ने हो भने अनुदान अर्गानिक गर्नेलाई मात्र दिने नीति ल्याउनुपर्छ । अर्गानिक जाँच्ने व्यवस्थित प्रयोगशाला हुनुपर्छ ।अर्गानिकको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ । अर्गानिक उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । कृषिमा अर्गानिक होस् वा रासायनिक कुनै पनि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै छैन । मूल्य बिचौलियाले तोक्ने चलन अहिले पनि छ ।आफ्नो उत्पादनको मूल्य कति राख्ने भनेर व्यापारीमा भर पर्नुपरेपछि किसानका लागत कसरी उठ्छ र उनीहरू उत्साहित होउन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले दिने व्यापारीलाई नै हो ।जबसम्म सरकारले उनीहरूको उत्पादन किनिदिँदैन तबसम्म समर्थन मूल्यको के अर्थ ?
किसान बजारमा जानै धेरै समय लाग्यो भनेखेती कसले गर्छ ?श्रमिकको ज्याला बढ्दै गएकाले खेताला लगाएर पनि फाइदा हुन्न ।यस्तो अवस्थामा अर्गानिक किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने उनीहरूका उत्पादन उचित मूल्यमा उत्पादनस्थलबाटै उठाइदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ र यसको नेतृत्व स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ ।मूल्य उत्पादन लागतका आधारमा उत्पादकले नै तोक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।जसरी दूधको मूल्य फ्याटका आधारमा तोकिन्छ तरकारीको मूल्य पनि यसैगरी तोकिने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।साथै उनीहरूलाई सहुलियत दरमा त्यो पनि सुलभ तरिकाले स्थानीय सरकारमार्फत नै ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
जब नेपालमा किसानले कृषि उत्पादन गर्छन् त्यतिबेला भारतले सस्तो मूल्यमा यस्तै उत्पादन नेपाल पठाइदिन्छ । नेपालको पठाउनुप यो भनेचाहिँ कलकत्तामा गुणस्तर जाँच भएर आएपछि मात्र जानपाउँछ भन्छ । त्यतिबेलासम्म नेपालको तरकारी कुहिसक्छ ।तर नेपालले गुणस्तरको कुनै मतलव राख्दैन । भारतीयट्रक नेपाल भित्रनुअघि नै पास पाइसकेको हुन्छ । यस्ता विषयमा ध्यान नदिउन्जेल न सामान्य कृषक न त अर्गानिक नै, उत्साहित हुने सवालै आउँदैन । अर्गानिक किसानलाई उत्साहित नतुल्याउनु भनेको हामी विष खान तयार छौँ भन्ने सन्देशबाहेक केही हैन ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७७ ०४:३९ सोमबार