झण्डै २० वर्षअगाडि मैले स्नातकोत्तर तह पढ्दै गर्दा अर्थशास्त्रका केही आधारभूत ज्ञान सिक्ने अवसर पाएको थिएँ । उक्त सिकाइका क्रममा अर्थ योजनासम्बन्धी एउटा विषय पढ्नुपथ्र्याे। योजनासम्बन्धी अध्यापन गर्दा ती मेरा अध्यापक हाम्रो देशको अर्थ योजनाको व्यवस्था ५० वर्षभन्दा पनि बढी भएको भन्दै साह्रै गर्व गर्थे। उनले गरेको गर्व मेरो सिकारु दिमागमा ‘यो कुरा स्वाभाविक नै होला’ भन्ने लाग्थ्यो। तर अहिले आएर हेर्दा अर्थ योजनाको व्यवस्था भएको धेरै वर्ष भए तापनि विकास योजनाहरू,  विशेष गरेर प्रकोप व्यवस्थापन योजनाहरूचाहिँ सुषुप्त अवस्थामा नै रहेछ भन्ने लाग्छ।

हो, अर्थयोजना व्यवस्था नीति, कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूमा पुँजी बाँडफाँट र परिचालनमा मात्रै केन्द्रित हुने हो भनेचाहिँ सफल भएको मान्न सकिन्छ तर हाम्रो विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रले चाहिँ हाम्रो योजना व्यवस्था असफलताको शिखरमै पुगेको अनुभूति गराउँछ। शायद यसैले पनि लाग्छ– नेपालमा मानव सुरक्षाका लागि विस्तृत योजनाहरू खासै बनेकै छैनन्। यदि बनेका भए अहिले जसरी नेपालका जनताले दुःख पाइरहेका छन् शायद यस्तो अवस्थामा उनीहरू बस्नुपर्ने थिएन होला। मैले हाम्रो देशका जनताको मानव सुरक्षाका लागि विस्तृत योजनाहरू राम्ररी बनेकै छैनन् भन्दा आश्चर्य पनि लाग्न सक्छ तर म यहाँ केही उदाहरण दिई त्यो जिज्ञासा मेटाउने छु।

हाल दिनदिनै भइरहेका घटना मात्रै हेर्ने हो भने पनि जनताका लागि सुरक्षाको योजना खै त भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ गृह मन्त्रालयद्वारा सन् २०१९ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका ९० प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन्। गएको महिनामा मात्रै बाढी÷पहिरोका कारण नेपालमा १०१ भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने धेरै जोखिममा बाँचिरहनुपरेको छ। बाढी तथा पहिरोका कारण यसरी मानिसको मृत्यु हुने र भयाबह स्थिति सिर्जना हुने काम भने अहिले मात्रै भइरहेको होइन। यस्ता डरलाग्दा घटना त हाम्रासामु वर्षैपिच्छे भइरहेका छन्।

तर यसरी वर्षैपिच्छे मानिस मर्दा पनि कसरी मानिसको जीउधनको सुरक्षा गर्ने भन्ने योजना विस्तृतरूपमा आएका नै छैनन्। यदि त्यस्ता योजना आएका भए बाढी÷पहिरोले क्षति पु¥याउनुअगाडि नै कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको क्षति पुग्न सक्छ, मानिसको जोखिम कसरी कम गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर हरेक वर्ष घटना हुनुअगावै विश्लेषण गरिन्थ्यो होला। अनि उचित योजनाहरू तर्जुमा गरिन्थे होला। यहाँ त बाढी÷पहिरो आइसकेपछि पनि मानिसलाई बचाउने र उद्धार गर्ने राम्रा योजना बुनिएका छैनन्। जब पर्छ राति, अनि...भनेझैँ क्षति पुगिसकेपछि मात्रै हतार हतारमा काम गरिएको देखिन्छ। तर समयमा नै योजनाहरू तर्जुमा गरेर पुँजी तथा मानव संसाधनहरूको व्यवस्था नगरी उद्धारमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा धेरै महँगो पर्ने हुन्छ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएको झण्डै एक शताब्दी छुन लाग्यो भनेर घमण्ड गर्नुभन्दा हाम्रा योजनामा कस्ता कमजोरी छन् भनेर केलाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ।

मानिसले बर्सेनि सयौंको संख्यामा ज्यान गुमाइरहेको अर्को उदाहरण हो सडक दुर्घटना। विश्व स्वास्थ्य संस्थाका अनुसार सन् २०१९ मा मात्रै नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सबै दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने कुल संख्याको ३.०७ प्रतिशत थियो। हरेक वर्ष राजधानीमात्र नभएर बाहिरका हरेक जिल्लामा सडक दुर्घटनाका कारण मानिसले ज्यान गुमाएका समाचार दैनिकजसो आउने गरेका छन्। देशका केही ठाउँमा बाटा फराकिलो गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ बाटा निर्माण गर्ने गरेतापनि सडक दुर्घटनाको संख्यामा भने कमी आएको देखिँदैन। यसको कारण पनि एउटै छ– विस्तृत योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा कमी।

सडक बनेका हुन्छन् तर ती सडकका गुणस्तर भने ज्यादै कमसल हुन्छन्। गुणस्तर कमसल हुनुको मुख्य कारण भनेकै प्राविधिक वा इन्जिनियरिङ डिजाइनबिना नै सडक निर्माण गर्नु हो। अरू उदाहरण त सामाजिक सञ्जालहरूमा नै छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्।समय नहुँदै कालोपत्र उप्किने घटनाहरू त सामान्य जस्तै लाग्छन् अहिले तर प्रायःजसोको ध्यान कालोपत्र उप्काइमै भएतापनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा भने त्यति राम्रो ध्यान दिइएको पाइँदैन। ट्राफिक दुर्घटनाहरूको कारणमध्ये एउटा मापसे पनि हो तर मापसे मात्रै पूर्ण कारकतŒव भने होइन।

उचित ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडकहरूमा नियमानुसार सडक चिह्नहरू, साइनबोर्डहरू र सडकबत्ती व्यवस्थापन पनि अत्यावश्यक हुन्छन्। ायद देशकै राजधानीका सडकमा पहिलोचोटि चिटिक्क पर्नेगरी ट्राफिक चिह्नहरू बनेका यही लकडाउनको समयमा नै होला। तर त्यति ट्राफिक चिह्न बन्नका निम्ति यस्ता लकडाउन नै चाहिँ आउन नपर्ने हो।अर्को मुख्य कुरा भने सवारी चालकहरूले ट्राफिक नियमहरूको पूर्ण पालना गरेर सवारी चलाउनु नै हो। हुन त नक्कली चालक अनुमतिपत्रहरू नै छ्यापछ्याप्ती बिक्ने देशमा चालकहरूलाई सबै ट्राफिक नियम थाहा हुन्छ÷हुँदैन, त्यो फेरि अर्को बहसको विषय हुन जान्छ।

सडक दुर्घटनाको कुरा गर्दा अर्को छुटाउन नहुने विषय हो– भीरपाखाबाट खोला नदीहरूमा गाडी खस्नु र मानिसको ज्यान जानु। सयौँ मान्छे घाइते हुने र कैयौँको ज्यान पनि जाने यस्ता घटनामा लामो समयसम्ममा पनि कमी नआएकामा चाहिँ सारै आश्चर्य लाग्छ। प्रायःजसो यस्ता घटना कुनै निश्चित सडकखण्डहरूको वरपर हुने गर्छतर यति थाहा हुँदाहुँदै पनि यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरण कसरी गर्ने भनेर सडक व्यवस्थापनका अधिकारी लागिपरेका छन् भन्ने लाग्दैन। यस्ता जोखिम भएका ठाउँमा त धेरै विकल्प प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हो। जस्तै उदाहरणका लागि, काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित ट्राफिक पुलिसहरूको त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण, गाडीको गति नियन्त्रणमा कडाइ, सुरक्षित सडक तथा पर्खाल निर्माण आदि।

यदि ट्राफिक पुलिसहरूको व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ भने यी ठाउँमा स्थानीय युवाहरूको संलग्नतामा पनि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यीबाहेक अर्को आश्चर्यलाग्दो कुरा भनेको त धेरै दुर्घटना हुने सडकखण्डका नदी वरपर किन सुरक्षा चुनौतीहरू राम्ररी विश्लेषण गरिन्नन् र आवश्यक प्राविधिक मानव संसाधनहरू परिचालन गरिन्नन् भन्ने लाग्छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा त अरू व्यवस्था नहुन्जेल प्रशिक्षित गोताखोरहरू आवश्यक मात्रामा परिचालन गरेर मानिसको ज्यान जोगाउन लाग्नुपर्ने हो। तर यथार्थमा प्रशिक्षित गोताखोरहरूको संख्या धेरै नै कम छ। यसका लागि सरकारले हरेक दुर्घटनाग्रस्त सडकखण्डहरूमा स्थानीय युवालाई गोताखोरको आवश्यक प्रशिक्षण दिएर परिचालन गर्न सक्थ्यो। यसरी स्थानीय युवा परिचालन गर्ने हो भने बेरोजगारीको समस्यामा पनि टेवा पुग्ने थियो।

भूकम्पका बेलामा पनि त्यस्तै। सरकारी अधिकारीहरू अनि जनता सबैलाई नेपाल प्रबल भूकम्प सम्भावित क्षेत्र हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पहिले नै आवश्यक योजना तर्जुमा गरिएका छैनन्। नीति निर्माता र सरकारी अधिकारीमा भूकम्पको प्रकोप आउँदाखेरि बच्नका निमित्त आवश्यक सुरक्षाको जोहो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान गएकै देखिएन। शायद गहनरूपमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरिएको भए २०७२ सालमा आएको जस्तो भूकम्पको सजिलैसँग सामना गर्न सकिन्थ्यो कि ? अनि हाल काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेका खुला ठाउँहरूमा ठूला पूर्वाधार विकासका कुरा आउने नै थिएनन् होला। ठूलाठूला उचाइ भएका भवन निर्माण र अव्यवस्थित शहरीकरण हुने थिएन होला। अनि हालै उपत्यकाको खोकनामा भइरहेको जस्तो स्थानीय कृषकहरूको प्रतिकार आवश्यक नै हुँदैन थियो होला।

अब राज्यले गहनरूपमा सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। त्यसैले अहिले पनि समय छ, जनताका समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखी उचित योजनाहरूको विस्तृतरूपमा तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने। राज्यले बुझ्नुपर्छ कि प्रत्युत्पादक तथा प्रतिफल नै नआउने परियोजनाहरूमा अर्बौँंको लगानी गर्नुभन्दा जनताको मानव सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने परियोजनाहरूका लागि योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। राज्यको मुख्य दायित्व भनेको आफ्ना जनतालाई भैपरी आउने वा भविष्यमा हुन सक्ने भवितव्य स्थितिहरूबाट जोगाउनु नै हुनुपर्छ। यदि जनतालाई केन्द्रमा नराखिकन योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशको पुँजी बालुवामा पानी हालेसरह हुने पक्का छ। त्यसैले नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएको झण्डै एक शताब्दी छुन लाग्यो भनेर घमण्ड गर्नुभन्दा हाम्रा योजनामा कस्ता कमजोरी छन् भनेर केलाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ।

(सिड्नी विश्वविद्यालयमा कार्यरत)

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७७ ०६:१८ आइतबार