- मेकियावेली
इटालीका विख्यात् राजनीतिक चिन्तक र कूटनीतिज्ञ मेकियावेलीको यो कथन नेपालको राजनीतिमा चरितार्थ हुने खतरा बढेर गएको छ। राजतन्त्र रहुन्जेल राजाकै विषयमा बहस केन्द्रित हुन्थ्यो। प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा राजतन्त्रलाई सबै दलले स्वीकार गरेकै थिए। विसं २०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तन पश्चात भने नेपालका सबैजसो दल गणतन्त्रवादी बन्न पुगे। नेपाली कांग्रेसले राजतन्त्र स्वीकारुन्जेल सर्लक्कै स्वीकार्योन भने छोडेपछि चटक्कै छोड्यो। तर साम्यवादी दर्शनमा विश्वास गर्ने नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूले घोषितरूपमा आफूलाई राजतन्त्र विरोधी भन्ने तर राजनीतिक अवसरका निम्ति आवश्यक परे राजतन्त्रलाई सहजै वरण गर्ने दोहोरो चरित्र प्रदर्शित गरिरहे। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनभन्दा अघि र पछि पनि राजतन्त्रसँग विभिन्न प्रकारले सम्बन्ध बनाइराख्ने प्रयास हुँदै आएका छन्। तर सतहमा सिद्धान्त र वादको चर्को संघर्ष गरिरहेका परिदृश्य देखिने गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै संसद्को पुनर्स्थापनालाई अस्वीकार गरेको नेकपा (माओवादी) का नेता बाबुराम भट्टराईले सांस्कृतिक राजतन्त्रको वकालत गरेको तथ्य दुनियालाई थाहै छ।
माओवादी र कतिपय अवसरमा एमालेसमेतले कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी र सामन्तवादको अवशेषका रूपमा चित्रण गर्ने तर मुलुकको खास/खास कालखण्डमा राजतन्त्र र सामन्तवादको पृष्ठपोषण गर्ने गरेकै हुन्। कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा निकै गहिरो निष्ठा राख्ने भनिएको नवगठित नेकपा - माओवादी नयाँ भएकाले अहिल्यै केही भनिहाल्नु यचित नहोला तर अरू कम्युनिस्ट घटकको सैद्धान्तिक निष्ठा मौसमअनुसार परिवर्तन हुने गरेको यथार्थ छर्लंगै छ। अहिले आएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन सात दल र आफूबीच राजतन्त्र राख्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् र त्यो सहमतिपत्र आफूसँगै भएको बताउन थालेका छन्। इतिहासको गतिलाई नै रोक्ने यस्तो गम्भीर दाबा सार्वजनिक हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूबाट गतिलो प्रतिवाद हुनसकेको छैन। के साँच्चै सहमति भएको थियो त? पूर्व राजाले त्यो स्तरको दाबा हचुवाका भरमा गरे होलान् त? भन्ने प्रश्न सर्वत्र गरिएको छ। यति गम्भीर विषय सार्वजनिक हुँदा पनि दलहरूबाट सामान्य झारा टार्नेखालका टिप्पणीमात्र आउनुले जनमानसमा थप संशय जन्माएको छ।
संविधान सभाको चार वर्षे अवधिमा मुलुकलाई संविधान दिन नसकेकाले दलहरूप्रति सोझिएको जनताको औंलो पूर्व राजाका अभिव्यक्ति र दाबीले अझ दरोरुपमा खडा भएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि नेपालको राजतन्त्र निकै नै अलोकप्रिय भयो। अझ पूर्व युवराज पारशको गतिविधिले बिस्तारै जनतामा राजसंस्थाप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुँदैगयो र अन्ततः २०६३ को परिवर्तनपश्चात् मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्योन। अहिले हामी गणतन्त्र स्थापनाको पाँचौँ वर्षमा छौं। शान्ति प्रक्रियामा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना हुनसकेकेा छैन र हामीसँग पूर्ण संविधान पनि छैन। दलहरूबीच राम्रो समझदारी छैन र संविधान सभा विघटनपछि त पानी बाराबारकै स्थिति छ। नेताहरूसँग जनता असन्तुष्ट छन्। राजनीतिक नेतृतत्वप्रतिको भरोसा टुटेको छ। मुलुकमा जातीय द्वन्द्व चर्कने खतरा छ। वर्गविहीन, राज्यविहीन र जात निरपेक्ष समाज स्थापना गर्ने सिद्धान्त बोकेको सत्तारुढ माओवादी एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता निर्माण गर्न जातीय मोर्चा गठनको पूर्वाभ्यासमा जुटेको छ। सबैखाले राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक धरातल गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री निर्लज्ज ढंगले बालुवाटारमा बसिरहेका छन्।
यस्तो अन्यालपूर्ण घडीमा पूर्व राजा देश दौडाहामा जानु र दलहरूले सम्झौताविपरीत आफूलाई हटाएको दाबा गर्नु शुभ लक्षण होइन। उनले गरेको दाबी सत्य हो भने दलहरूले उनीमाथि विश्वासघात गरेका हुन्। अहिले, त्यस आन्दोलनका शीर्ष नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित छैनन्। माओवादीलाई त्यो सम्झौता थाहा नहुनसक्छ। किनभने उसले त्यस घोषणाको अर्थात् संसद् पुनर्स्थापनाको खुलेरै विरोध गरेको हो। तत्कालीन सात दलका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, सीपी मैनाली, नारायणमान बिजुक्छे, अमिक शेरचन, भरतविमल यादवलगायतबाट चित्तबुझ्दो जबाफ आउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ। यसले नेपाली समाजमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। यो अन्योलबाट मुलुक र जनतालाई मुक्त गर्ने दायित्व राजनीतिक दलको हो। तर उनीहरू अचम्मसँग निस्पृह रहेका छन्।
नेपालको राजनीतिक विकासक्रम निकै अघि बढिसकेको छ र अब हामी पछाडि फर्कन सत्तैै्कनौ। पूर्व राजाले जतिसुकै दाबा गरे पनि जनसमर्थनबेगर नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना हुन सत्तै्कन। देवी देउराली धाएर पुनः गद्दी प्राप्त गर्न सकिन्न। आफ्नै चरम मूर्खताले गर्दा राजपाठ गुमेको हेक्का पूर्व राजालाई हुनुपर्छ। तर सँगसँगै दलका नेताहरूले पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने उनीहरूबाट यस्तै अयोग्यता प्रदर्शित भइरहने हो भने राजसंस्थाको पक्षमा जनमत बन्दै जाने पनि सक्नेछ। ज्ञानेन्द्र र पारसको पुनरागमन शतप्रतिशत असम्भव भए पनि कुनै दिन राजतन्त्रको आवश्यकता र सान्दर्भिकता देखिन पनि सक्छ। जनताको अपरिमीत आत्मविश्वासका अघिल्तिर कसैको पनि केही लाग्दैन। नेपालका सबै क्रान्ति जनताकै अपार बलमा सम्भव भएका हुन्। यिनै जनता नै सर्वोपरि हुन् र हामी निरन्तर अयोग्य प्रमाणित हुँदै जाने हो भने कि नयाँ शक्तिको उदय हुनेछ कि त पुरानो शक्तिको पुनरागमन। यो सत्य आत्मसात् गर्न दल अग्रसर हुनुपर्छ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको यो सरकार लाज-घीन केही पनि नभएको आकासेबेली हो जसको उभिने कुनै धरातल छैन। तर पनि ऊ निर्वाचन गराएरै छाड्ने त्यो पनि संविधान सभाकै भन्ने बकवास गरिरहेको छ। यस्तो मूर्खताको कुनै ओखती त छैन तथापि कांग्रेस-एमालेलगायत् दलका खुट्टा दरिएका देखिँदैनन्। किन? कि दलहरूले आत्मविश्वास गुमाएका हुन् वा केही दिनमा आफैं पतन हुने वर्तमान सरकारविरुद्ध शक्ति खर्च गर्न नचाहेका हुन्? थाहा पाउन केही समय पर्खनुको विकल्प छैन। विडम्बना, माओवादीको विभाजनपश्चात् पनि पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको डाँको चर्कै छ भने कांग्रेस-एमाले झोक्राएर बसेका छन्। नेतृत्व र संगठनका हिसावले गणना गर्दा माओवादी दलको विभाजनपछि ऊ अब नेपालको मुख्य शक्ति रहेन। दाहाल-भट्टराई र वैद्य-बादलको जनाधार आगामी निर्वाचनले देखाउला तर दुवै पक्षको हैसियत धेरै घटी-बढी देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री भएका दुवै नेता संस्थापन पक्षमा रहँदैमा पार्टी बलियो छ भनेर विश्लेषण गर्नु यथार्थपरक हुन सक्दैन। किनभने सशस्त्र विद्रोहको भावनालाई वैद्य समूहले प्रतिनिधित्व गर्छ। प्रचण्ड-बाबुरामलाई वैद्य समूहले लगाएको आरोप हेर्ने हो भने त उनीहरू माओवादी भन्न लायक नै रहेनन्। यी सबै राजनीतिक विकासक्रमको पृष्ठभूमिमा दलहरूबीच नयाँ सहमतिको विकल्प देखिँदैन। तर यसका निम्ति प्रचण्ड-बाबुराम समूह प्रमुख बाधक देखिन्छ। यो गुट सत्ताको बलमा वैद्यलाई ठेगान लगाउने र अरू दललाई पुनः अलमल्याएर शक्ति आर्जन गर्न चाहन्छ। वास्तविकता के हो भने संविधान सभापश्चात्को उसको हैसियत गुमिसकेको र राजनीतिक छवि पूर्ण धूमिल भएको छ। नाममा एकीकृत भए पनि विभाजित माओवादी राष्ट्रियरुपमा जातीय खेतीपाती गर्ने केही पेसेवरहरूको स्वार्थको हतियार र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता नभएको अविश्वसनीय पार्टीमा रूपान्तरित भएको छ। यस्तो कमजोर साख र जनाधार भएको दलले मुलुकका चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन। मेकियावेलीलाई जति मन पराए पनि त्यसको प्रयोग वर्तमान नेपाली समाजमा हुन सक्दैन।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०६९ ०२:५१ बिहीबार