नेपाल संघीय गणतन्त्र घोषणा भएको निर्णय गर्ने संविधान सभा संविधान नबनाई विघटन भएको छ। संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको थियो। त्यसभन्दा अघि मधेस आन्दोलनका बलमा देशलाई संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने सहमति दलबीच भयो। जनआन्दोलनलगत्तै पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्यो। संविधान सभामा संविधान निर्माणको बहस थाल्दासम्म मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउने बहस र विवादमै संविधान सभा अवसान भयो।
संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि जनआन्दोलनले विस्थापित गरेका शक्ति पुनर्उत्थानको प्रयत्नमा लागेका छन्। पूर्व राजाको अभिव्यक्ति पनि त्यसैको एउटा कडीमात्र हो। उनलाई यस्तो अभिव्यक्ति दिन प्रोत्साहित गर्ने काम भने अन्तरिम संविधान जारी गर्ने बेलाका 'सात दल' र माओवादीको व्यवहारले गरेको छ। जनआन्दोलनको बलमा भएको परिवर्तनलाई उल्टाउन चाहने शक्तिलाई खेल्ने मैदान स्वयम् लोकतान्त्रिक शक्तिले प्रदान गरेका छन्, जसभित्र अहिलेका राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टरार्ई अनि एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसकेन्द्रित लगायत्का प्रमुख राजनीतिक दल पर्छन्।
संविधान सभाको निर्णय स्वीकारेर गद्दी छाडेका थिए- राजा ज्ञानेन्द्र शाहले। संविधान सभा विघटनको ४० दिनपछि उनले टिप्पणी गरे- 'मैले छाडेको बेलाभन्दा देशको अवस्थामा केही पनि सुधार भएको छैन।' जनताले सबैभन्दा बुझ्ने र महसुस गर्नेगरी आएको पूर्व राजाको यो टिप्पणी लोकतान्त्रिक शक्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। राजनीतिक परिवर्तनका लागि १२ बुँदे सहमतिबाट एकजुट भएका दल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने बेला दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। दलीय आकांक्षाका लागि एक दर्जनभन्दा कम शीर्ष नेताले ६०१ जनाको संविधान सभालाई बन्दी बनाएको यथार्थ हो।
देश गणतन्त्र भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा जनताको छोरो रामवरण यादव राष्ट्रपति भए। राजाले टीका लगाएका प्रधान मन्त्री र मन्त्रीको साटो राजनीतिक दलका प्रनिनिधि गए। पत्रकार, कानुन व्यवसायीले शान्तिपूर्ण ढंगले पेशा गर्न पाए। तर नेपालको ६६ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने किसानले के सुविधा पाए? कृषिबाहेकको पेशाका नागरिकले आफूले तिरेको राजश्वबाट देश निर्माण भइरहेको कति महसुस गर्न सके? राजाको शासनभन्दा थप के राम्रो भयो भन्ने ज्ञानेन्द्रको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफमा यसो गर्यौं भन्ने अवस्थामा छैनन् दल। दलबीचको खिचातानी र सत्ताको छिनाझम्टीमै लोकतन्त्रका छ वर्ष बितेका छन्। किसानलाई मल, बिउको अभाव घट्न नसक्नु, सिंचाइ सुविधा नबढ्नु वा कृषि सामग्रीमा राहत महसुस हुन सकेन। शहरमा खानेपानी, पेट्रोलियमको अभाव, अव्यवस्था, महंगीमा कुनै फेरबदल आएन। बरु ६०१ जनाको जम्बो संविधान सभा बनाएर व्यवस्थाप्रति घृणा जगाउने काम दलबाटै भयो तर पनि संविधान बनेन। राजनीतिक स्वतन्त्रता दुरुपयोग गर्न दल र उनीहरूकै भातृसंस्था क्रियाशील भए। परिणामस्वरुप स्वेच्छाचारिता यति बढ्यो कि विधिको शासन नै खुम्चिन पुग्यो। देशमा सरकारको उपस्थिति नै कमजोर भयो। बन्द, हड्तालले तीव्रता पायो। यस्ता क्रियाकलापका कारण राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढेको छ।
समस्या पुनः गद्दीनसिन भएको दिवास्वप्न देख्ने शाहहरूमा हैन, अहिले शीतल निवास र सिंहदरबारमा बसिरहेका लोकतान्त्रिक शक्तिमा छ। उनीहरूलाई चुनेर पठाउने लोकतान्त्रिक दलमा छ। संविधान सभा विघटन भएपछि देश संवैधानिक जटिलतामा फसेको छ तर त्यसलाई निकास दिनुपर्ने दल ध्रुवीकृत छन्। दलसँगै राष्ट्रपति एउटा कित्तामा र प्रधान मन्त्री अर्को कित्तामा देखिन थालेका छन्। राष्ट्रपतिले एकपटक बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर संविधान संशोधन नगरी मुलुक एक इन्च पनि अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन।
वर्तमान समस्याको निकासका रूपमा केही विकल्प आएका छन्। सरकारले घोषणा गरेको संविधान सभाको नयाँ चुनाव, विघटित संविधान सभाका सदस्यले माग गरेको जस्तो संविधान सभाको पुनर्बहाली वा एमाले-कांग्रेसका नेताबाट आइरहेको संसद्को चुनाव वा अरु केही विकल्पमा जाने हो भने पनि त्यो राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गराउनैपर्छ। राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो आदेश जारी गर्न प्रधान मन्त्रीको सिफारिस अनिवार्य छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबिना राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकार व्याख्या गरी मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, प्रधान मन्त्री वा सभामुखको सिफारिसमा मात्र राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने व्याख्या गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिमा निरपेक्ष अधिकार नहुने भए पनि राष्ट्रपति यादवमा सक्रिय हुने आकांक्षा भने बढेको छ। उनलाई असंवैधानिक कदम चाल्न उकास्ने काममा राजनीतिक दलका नेता नै लागेका छन्।
राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्रीबीच शक्तिको द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रपति यादव प्रधान मन्त्रीलाई बिदा गर्ने उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा छन्। प्रधान मन्त्री पनि जबर्जस्त ढंगले आफूमा मात्र कार्यकारी अधिकार रहेको पुष्टि गर्न क्रियाशील छन्। राष्ट्रपतिले संविधान सभा विघटनपछि प्रधान मन्त्रीलाई 'कामचलाउ' हैसियतमा परिणत भएको घोषणा आफूखुशी गरे। दललाई सहमति गरी नयाँ सरकार बनाउन पनि आग्रह गरिसके।संविधान सभा सदस्य नरहेका कारण राष्ट्रपतिले प्रधान मन्त्रीलाई 'कामचलाउ' भन्ने निर्णय सुनाए तर उनले बनाउन चाहेको नयाँ प्रधान मन्त्रीको योग्यता के हुन्छ? जे कारण 'कामचलाउ' सरकार भने, अब त्यस्तै योग्यता भएका व्यक्तिलाई कसरी प्रधान मन्त्री बनाउने? प्रधान मन्त्री बन्न नेपालमा कोही पनि सांसद् बाँकी छैन। संसद्बाहिर सरकार बनाउने कुरा स्वयम्मै प्रणाली विपरीत कुरा हो।
'सात दल' र माओवादीको सहकार्यमा लोकतन्त्र पुनर्स्थापित भएको हो। दुवै पक्षको सहकार्यमा यो संस्थागत हुनुपर्थ्यो। तर एकीकृत माओवादी र एमाले-कांग्रेसबीच बढेको दूरीले पनि परिवर्तनकारी शक्ति केही कमजोर भएका छन्। यही वातावरण देखी ज्ञानेन्द्रमा आशा जागेको हुनसक्छ। तर मुलुक गणतन्त्र भएर पनि राजाको साटो संवैधानिक राष्ट्रपतिले चार वर्ष पार गरेका छन्। जतिसुकै वितृष्णा जगाउने काम गरे पनि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। जनताको छोरो चुनिएर पुग्ने राष्ट्रपतिको ठाउँ फेरि कुनै राजाको सन्तानलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था नेपाली जनताले रोज्ने छैनन्। ००७ सालपछि राणाजीहरूले फेरि 'राणा शासन' फर्कने आशा गर्दै दिन गुजारेजस्तै पुनर्उत्थानको गलत खेल नखेली आशावादी भएर बस्न पाउनु शाहको लोकतान्त्रिक अधिकार हो। आशावादी भएर बस्न भने दिनुपर्छ।
प्रकाशित: २३ असार २०६९ २३:३२ शनिबार