सत्तारुढ  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पार्टी एकतामा गम्भीर संकट देखिएपछि सहमतिको विकल्प खोज्न विगत असार १० गतेदेखि चालू नेकपा स्थायी समितिको बैठक स्थगित गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच ‘वान अन वान’वार्ता चलिरहेको थियो, तर अहिले बाढी–पहिरोसम्बन्धी कार्यव्यस्तताले साउन २ गतेसम्मका लागि वार्ता स्थगित गरिएको छ। अहिलेसम्मको सूचनाअनुसार दुई पक्षबीचको वार्ता सौहार्दपूर्ण, हार्दिकता तथा देश र जनताका लागि उज्यालो छर्ने हिसाबबाट अघि बढेको छैन। कठोर एवं बढी तिक्ततापूर्ण रूपमा प्रचण्ड–ओलीबीचको वार्ता चालू रहेको बुझिएको छ। ओलीले प्रचण्डलाई भन्छन्– तपाईं प्रधानमन्त्री हुने भए चुनावसम्म कुर्नूस्। तपाईंलाई नेकपा पार्टीको एक्लै अध्यक्ष हुने चाहना भए महाधिवेशन पर्खनूस्।’ यो प्रचण्डप्रतिको ठूलो धम्की हो।

सिंगो एमाले साक्षी राखेर प्रचण्ड र ओलीबीच २०७५ जेठ २ गते सहमति भई समझदारीपूर्वक काम गर्ने भनियो, जो यसप्रकार थियो– १) समानता सहमतिका आधारमा आवश्यकताअनुसार दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सहमतिका आधारमा एकता महाधिवेशन गर्ने। २) सिद्धान्त, समानता, सम्मानजनक र न्यायोचित एकता हुने। ३) एकता महाधिवेशन नहँुदासम्म आपसी समझदारीमा सम्पूर्ण निर्णय विधिसम्मत गर्ने। ४) दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरलाई मात्रै आधिकारिक मानिने। तर, ती सहमति एउटा पनि लागू भएनन्। प्रचण्डले पार्टी एकताका नाममा ओलीले गरेका अनेक अपमान (प्रचण्ड अध्यक्ष भए पनि बैठकमा स्थायी समितिको सदस्यको लाइनमा निरीह बनेर बस्ने अवस्था)सहेर बसेको स्थिति छ।  

यही विगतको सहमति लागू नगर्ने संघर्षका क्रममा २०७६ मंसिर ४ गते ओलीसँग फेरि अर्को सहमति प्रचण्डद्वारा भएको थियो। जो यस प्रकार छ– १) ओली पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्ने, दाहालले नेकपा पार्टीको कार्यकारी हैसियतमा पार्टी चलाउने। २) अध्यक्षद्वयको बरियताको अवस्था यथावत रहने। ३) पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा अध्यक्षद्वयको सल्लाहमा गर्ने। ४) पार्टीको बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा गर्ने तर आमरूपमा पार्टीको बैठकको अध्यक्षता दाहालले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भई हस्ताक्षर भयो। ती सबै सहमतिका बुँदा अहिलेसम्म लागू भएनन्। प्रचण्ड ‘महान् जनयुद्ध’का नायक, जो एकता, संघर्ष र रूपान्तरणको वैचारिक दर्शन बोकेर आएका थिए। तर, अहिले पार्टी एकता प्रक्रियामा ओलीद्वारा आफूमाथि देखाएको सत्ताको दम्भ, अहंकारवाद र जनवादमाथिको विश्वासघातलाई उनले  कसरी हेर्छन् होला ?

पार्टीमा रहेको प्रचण्ड–माधव समूहको बहुमतको फायर खोलेर केपीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट अपदस्थ गर्न जरुरी छ। 

द्वन्द्ववादले भन्छ– जगत् भन्नु नै गति, नवीनता, पुरानोको मरन र नयाँको प्रादुर्भाव अनिवार्य प्रक्रिया हो। द्वन्द्ववादले सबै वस्तुभित्र परिवर्तनको अवश्यंभाविताको छाप देख्छ। जसमा वस्तुको उत्पत्ति र विनाश, चालू शोषणको निरन्तरतामा क्रमभंगता हुन्छ भन्छ। विकास सरलताबाट जटिलता, निम्न स्तरबाट उच्चस्तरमा जान्छ। संघर्षमा रूपबाट सारमा छलाङ, अंशबाट समग्रतामा परिवर्तन, मात्रात्मक विकासबाट गुणमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने दार्शनिक सोच हुन्छ। मानव सभ्यताको विकासमा समाज जर्जरताबाट सुगमतातिर, असभ्यताबाट सभ्यतातिर र निरंकुशताबाट स्वतन्त्रतातिर जान्छ। पुरानोका विरुद्ध नयाँको संघर्ष, नयाँको अवश्यंभावी विजय हुन्छ। पुरानो पछौटे चेतना बोकेको पतनोन्मुख सामाजिक विचार, चेतना बोकेको प्रतिक्रियावादी वर्गशक्तिविरुद्धको महान् संघर्षमा अग्रगामी प्रगतिशील शक्तिले विजय हासिल गर्छ। हामी देख्छौँ– ओलीको पश्चगामी चेतनालाई परास्त गर्न नयाँ अग्रगामी विचार संघर्षले काम गरिरहेको छ अहिले।

अब फेरि प्रचण्डले अग्रगामी विचार संघर्षको नेतृत्व गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि उनले आफूलाई आलोचनात्मक तरिकाले संश्लेषण गर्न र केलाउन जरुरी छ। त्यस्तै, आफूले भोगेका जनयुद्धका कठिन जीवन संघर्षका मोडहरूलाई विश्लेषण गर्न पनि जरुरी भएको छ। जहाँ उनले जनताको मुक्तिका लागि विचार बोकेका थिए। तर एमालेसँग पार्टी एकता गरेर विचार फेरेकाले उनले पार्टीभित्रै अपमान बेहोर्नुपरेको महसुस हुन्छ। लाग्छ, प्रचण्डले आफ्नो क्रान्तिको वर्ग फेर्दा, प्राप्त क्रान्तिका सीमित उपलब्धिलाई समेत बहिष्कार गर्दा, क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा नगर्दा एकतामा भएका यी कुरा समेत लागूू नभएका हुन् कि ?

क्रान्ति र क्रान्तिकारीहरू कुनै सत्ता, शक्ति वा कसैको दलाल बन्नुपर्ने हँुदैन। क्रान्तिकारी कसैको दास बनेर बाँच्नुपर्ने हँुदैन। उसमा क्रान्ति चेत, परिवर्तनको आस्था, बलिदानको भाव हुन्छ, जसले विश्वको जुनसुकै उत्पीडनसँग लड्ने साहस राख्छ। क्रान्ति र क्रान्तिकारी समाज रूपान्तरणका महान् विचार बोकेका लडाकु यौद्धा हुन्छन्, जो प्रतिक्रियावादी वर्गसँग डराएर झुक्नुपर्ने, दमन अन्याय सहेर बस्नुपर्ने हँुदैन। क्रान्तिकारी वर्गले विदेशी साम्राज्यवाद, देशीय प्रतिक्रियावाद र समाजको उत्पीडनविरुद्ध लड्ने तथा सबै खाले निरंकुशतालाई प्रतिरोध गर्ने हिम्मत, आँट र साहस बोकेर बसेको हुन्छ। पराधीन बनेर कसैको आश्रित तथा आडभरोसामा रहेर बाँच्नुपर्ने हँुदैन।

क्रान्तिकारी ऊ त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जतिबेला उसले देश, जनता र क्रान्तिका विरुद्ध आएको गलत विचार र प्रवृत्तिविरुद्ध विद्रोह गर्छ। यहाँ क्रान्तिकारीको भौतिक जीवनले मात्र काम गर्दैन। कि ऊ देशको मुक्तिका लागि बाँचुन्जेल लडिरहन्छ, कि त ऊ मरेर गए पनि आफ्ना विचारबाट पुनः जिउन सुरु गर्छ। यही क्रममा झापा विद्रोहबाट आएका, १४ वर्ष जेल जीवन सामना गरेका त्यागी नेता भनेर जनताले ओलीलाई शासनसत्ताको उच्चस्थानमा पु-याए। अफसोस, सत्ताको उच्च तहमा बसेर शासनसत्ताको अभ्यास गरिरहे पनि उनले आफूलाई क्रान्तिकारी अग्रगामी बनाइरहन सकेनन्।  

देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न दलित, उत्पीडित भोकानांंगा गरिब सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि अडानका साथ अग्रगामी रूपान्तरणद्वारा देशको कायापलट गर्ने कुनै कार्यनीति नै ल्याउन सकेनन् ओलीले। सिंगो देशलाई सार्वभौम राख्न, गरिबी, विपन्नता अन्त्य गर्न पनि सकेनन् उनले। बरु संसद्बाट एमसिसी पास गर्न नेकपा पार्टी नै फुटाउने दुष्चक्रको चट्टानी अडान लिएर बसेका छन्।

हामी देख्छौँ, क्रान्ति गरिरहेको होस्, क्रान्ति गरेर शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएको होस्, या क्रान्तिपछि सत्ता सञ्चालनको अवस्थामा आएको होस्, ऊ आधारभूत रूपमा क्रान्तिकारी सिद्धान्तबाट विचलित भएको छ कि छैन भन्ने मुख्य सवाल हो। क्रान्तिकारी भनिने ऊ सारमा आफ्नो सिद्धान्त विचारबाट च्युत भएपछि आत्मसमर्पण र विसर्जनवादतर्फ उन्मुख हुन्छ। ऊ संशोधनवाद र सुधारवादको दलदलमा फस्छ। ऊ सामन्त, इलिटहरू र विदेशी शक्तिको खेलौना बन्छ। ऊ प्रतिक्रियावादी शासक बनेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशीको हितमा काम गर्छ, विदेशीको गोटी बन्छ। विश्व क्रान्तिको अनुभवले भन्छ– क्रान्ति, विचारबाट स्खलित भइसकेपछि हिजोको क्रान्तिकारी ओज बोकेका नेताहरू पनि निरही हुने अवस्था आउँछ।  

व्यवहारले भन्छ– लामो समयदेखि ओली समूहले माधव नेपाल समूहलाई निर्मम तरिकाले पेलेको थियो र अहिले पनि पेलेको छ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एमालेको पार्टी एकता भएपछि प्रचण्ड समूहलाई समेत ओली समूहले करिब तीन वर्षसम्म लगातार दमन, शोषण पदच्युत गर्दै आएको यथार्थ हो। राज्यको सत्ता शक्ति स्रोतमा र पार्टी संरचनामा समेत साठी र चालीसको प्रतिशतमा प्रचण्ड समूहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा उसलाई सबै कुरामा अपमानित अपहेलित गर्दै किनारा लगाउँदै आएको प्रस्ट देखिन्छ। बरु प्रचण्डले पार्टी एकता जोगाउने नाउँमा बिनाअर्थ त्याग गरिरहेका छन्। अब पार्टीमा रहेको प्रचण्ड–माधव समूहको बहुमतको फायर खोलेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट अपदस्थ गर्न जरुरी छ। नत्र यो निरकुंशता उनीमा रहिरहनेछ। राज्य विफल हुने अवस्था आउन धेरै समय लाग्नेछैन। ओलीमा भ्लादिमिर पुटिन र पोलपोट बन्ने अभिलाषा पलाउँदै गएको छ।  

प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएमा वा कार्यकारी अध्यक्ष भएमा संसदीय व्यवस्थाभित्र समाजवादको आविष्कार गर्छु भन्ने परिकल्पना गरेको हुनुपर्छ। उनीमा संसदीय व्यवस्थाभित्र माक्र्सवादको प्रयोग गर्ने र संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवादी समाजमा रूपान्तरण गर्छु भन्ने रहर पलाएको होला। तर ओलीले प्रचण्डलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना कतै देखिँदैन। प्रचण्ड मालेमावादको वास्तविक क्रान्तिकारी रुझानबाट स्खलन त भइसके, तर उनले राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा काम गर्ने हिम्मत राख्छन् कि भन्ने हो। प्रचण्डले ओलीको पेलान, अहंकार र दबदबालाई थेग्न सके, प्रतिरोध गर्न सके भने तथा सत्तामा पुगे भने केही सुधारका काम हुन सक्छन्। अहिले माधव समूहको प्रगतिशील समूह र प्रचण्डको सुधारवादी सोचको समूहसँग जुन एकाकार हुँदै छ, यसले नेपाली समाजको राजनीतिक गतिमा वामपन्थी धारको बचाउ गर्दै सत्ताको नयाँ स्वरूप दिन सक्छ। तर ओलीसँग मिलेर प्रचण्ड÷माधव समूहले आफ्नो स्वार्थ र लाभका पदमा भागबन्डा गरेर समाजको गतिशीलता रोक्न खोजे वा भत्काउने प्रयास भयो भने नेपाली वामपन्थी शक्ति सत्ताबाट बाहिरिनेछ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७७ ०४:४१ बिहीबार