अधिकार खोजीपछि स्वतः आउने अध्याय हो कर्तव्यको। विना कर्तव्य अधिकारको महŒव हुँदैन। किनभने एउटा नभए अर्काको अस्तित्व रहँदैन। राज्य पाएपछि तिनलाई कसरी टिकाउने र त्यसका आधारमा समृद्ध राज्य र राष्ट्र कसरी बनाउने? भन्ने प्रश्न आई नै हाल्नेछ। गरिखाने समृद्ध राज्य पो राज्य, मागिखाने राज्य के को राज्य? त्यसैले अधिकार र कर्तव्यको सिक्काले संघीय र राज्य सरकारबीच ठाउँ बनाइ हाल्नेछ। अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन राम्रो नहुदा संसारका कतिपय मुलुक आन्तरिक झगडाबाट तहसनहस भएका छन्। यस्तो स्थिति नेपालमा नआओेस् र संघीयताबाट गरिखाने समृद्ध राष्ट्र बनोस् भन्ने चाहना सबै नेपालीले राख्नुपर्र्छ। त्यसअनुसार आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि व्यापक आधार निर्माण गर्ने अत्यन्त महŒवपूर्ण काम टड्कारो रूपमा देखापरेको छ। त्यसमा राज्य र स्थानीय सरकारबाट सम्भव नहुने के कस्ता कार्य संघीय सरकारले गर्नैपर्छ र के कस्ता कार्य केन्द्रले नगरी राज्य र स्थानीय निकायले नै गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पारदर्शी सीमारेखा कोर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैका आधारमा राज्य र स्थानीय निकायले आआफ्नो विकास कार्यक्रम तर्जुमा र आवश्यक साधनस्रोत जुटाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयमा गहिरो र विस्तृत अध्ययनपछि त्यसको खाका बनाएर सबै सामाजिक र राजनीतिक पक्षसँगको संवाद र सहमति गरी राष्ट्रिय विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस क्रममा हुनुपर्ने एउटा निर्णय कुन निकायले कति प्रतिशत लिने भन्ने पनि हो। आम्दानीका आधार बनिनसकेको र बन्न सहज पनि नभएको राज्य मगन्ते नै बन्नेछ। जति धेरै राज्य बन्यो त्यति नै धेरै खर्च बढ्ने र आम्दानीको दायरा घट्ने भएकाले मगन्ते राज्य बढ्ने क्रम जारी रहनेछ। यस्तो परिस्थितिले राज्यहरूबीच विभेदको वातावरण उत्पन्न भएर केन्द्रीय सरकारमा दबाब पर्छ। त्यसैले केन्द्रले पनि राज्यमाथि बढी आर्थिक दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। फलस्वरूप, राज्यहरूबीच तथा केन्द्र र राज्यबीच नयाँ द्वन्द्व सुरु हुनेछ। सबै राज्यलाई मान्य हुने कर प्रणालीको तर्जुमा र कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि त्यसलाई पन्छाउन सकिनेछैन। राज्यको पुनःसंरचनाको विषयमा जातीयताले प्राथमिकता पाउँदा र आर्थिक सवाल गौण हुँदा 'सत्ता भए पैसा हुन्छ, पैसा भए सत्ता हुन्छ' पदको पछि दगुरेका नेताको दयनीय परिस्थिति सिर्जना हुनेछ। आखिरमा माग्नेको कहाँ नै इज्जत हुन्छ र? साधारण विषयमा पनि राज्यहरूबीच द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ। अहिले प्रस्तावित नेवा प्रदेशको फोहोर ताम्सालिङमा फाल्न दिन आनाकानी गरिएजस्ता अनगिन्ती विाद भविष्यमा निस्केछन्।
आफ्नो बुद्धि र बल अर्कालाई बेचेर बेसाहा खाई बाँच्ने कुनै पनि समाज वा मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन। तर आज नेपाल यस्तै परिस्थितिमा छ। सशस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकालमा विप्रेषण (रेमिटेन्स)मा आधारित अर्थ व्यवस्थाले केही सहज बनाएजस्तो मात्र हो। अब यस्तो भुइँफुट्टे आधारमा भरपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। विभिन्न तहका रोजगारीका अवसर खुलेर मुलुकमा तुरुन्त व्यापकरूपमा आर्थिक पुनरुत्पादन कार्य थालिएमात्र यो सम्भव हुन्छ। ठुलादेखि ससाना जलविद्युत् आयोजना, यातायातका संरचना, पर्यटन, उद्योग, कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहरी र ग्रामीण विकासका कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारको समानुपातिक निर्माण र विकास अवश्यक हुन्छ। यस्ता कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक र मनोसामाजिक वैज्ञानिक ज्ञान सीप तथा पुँजी जुटाउनु पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। अर्थ कूटनीतिक दक्षता हुने हो भने एसियाका उदाउँदा वैभवशाली छिमेकी मुलुकबाट सहयोग जुटाउन सकिँदो हो। यो प्राविधिकमात्र नभई राजनीतिक विषय पनि हो। राजनीतिक अस्थिरता रहिरहेमा बाहिरको पँुजी भित्रिनुको सट्टा भएकै पनि बाहिरिन रोक्न सकिनेछैन।
विगतका क्रियाकलापले गर्दा अधिकांश राजनीतिक नेताप्रति जनताको भरोसा छैन। 'यिनीहरू मागिखाने, ठगिखाने र लुटिखानेमात्रै हुन्, यिनलाई गरिखानेको पीडाको अत्तोपत्तो हँुदैन' भन्ने धरणा जनतामा व्याप्त हुँदैगएको छ। हुनपनि, यिनकै उक्साहटमा मुलुकमा बन्द, हड्ताल र तोडफोडको संस्कृति बढिरहेको छ र गरिखाने जनता पिल्सिएका छन्। जनसाधारणले आत्मविश्वास पनि गुमाइरहेका छन्। मागिखाने, ठगिखाने र लुटिखाने नेता त आउलान् जालान् तर गरिखाने वातावरण बनेन भने सबैको भार बोक्ने वर्ग नै पलायन भएर समाप्त हुनसक्छ। यो मुलुकको लागि अत्यन्त घातक हुनेछ।
त्यसैले सहमतिमा आधारित आर्थिक पुनर्जननको खाका केन्द्र र स्थानीय स्तरमा जुनसुकै पार्टी वा पार्टीहरूको सरकार आए पनि वा तिनमा आवधिक वा आकस्मिक जस्तोसुकै परिवर्तन भए पनि त्यसले दिशानिर्देश गरेको बाटो अवरुद्ध नहुने प्रकारको हुनु आवश्यक छ। आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा उत्रेकाहरूमा कर्तव्यबोधले स्थान पाओस् 'मागिखाने, ठगिखाने, लुटिखानेमा गरिखानेको पीडाको बु‰ने सामर्थ्य हुँदैन।' भन्ने आरोप नलागोस्। गरिखाने प्रवृत्तिको विकासबाटै मुलुक समृद्ध बनोस् ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०६९ ०२:०४ सोमबार