सरकारले केहीअघि मात्रै असान्दर्भिक तरिकाले दुइटा विधेयक ल्यायो, हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित समेत गरायो र विरोध भएपछि बदर गर्यो। अहिले नागरिकता विधेयकको विषयले घरको भान्छादेखि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा चर्चा पाएको छ। विशेषगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षको सर्त राख्नुलाई राष्ट्रवादको रङ दिइएको छ। समाजमा त्यस्ता समूह पनि छन्, जो सरकारको बेलाबखतको राष्ट्रवादको अफिमबाट टाढा बस्छन् र तिनका शब्दजालभन्दा निर्णय तथा कार्यमा देशप्रेम खोज्न व्यस्त रहन्छन्। किनकि तिनलाई यो विश्वास छ– मुलुक बन्ने देशप्रेमले हो, न कि राष्ट्रवादले।
विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरू, जब आफ्नो शासनसत्ता कमजोर भएको देख्छन्, तब केही न केही चटक देखाउने गर्छन्। विगतका सरकारले पनि कहिले शिशु प्रजातन्त्र भने, कहिले पाएको सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा भन्दै तर्साए। अहिलेको सरकारले नागरिकता विधेयकलाई लिएर ‘जनसंख्याका आधारमा नेपाल सिध्याउने बाह्य चलखेल भएको’ गीत गाउँदै छ। वास्तवमा सरकारले फैलाउने भ्रमहरूमा कतिको सत्यता छ ? कि नागरिकमा अनावश्यक डर र भ्रम फैलाएर समुदाय–समुदायबीच भिडाउने योजना हो यो ?
कुनै पनि अवस्थाको वास्तविकता बुझ्न त्यस पछाडिका तथ्य केलाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले जसरी मुलुक सिक्किम र फिजीको अवस्थामा पुग्ला भन्दै डर देखाइँदै छ, त्यसपछाडि के साँच्चै कुनै तथ्य छ ? कति विदेशीले वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिए र त्यसको आधारमा तिनले कसरी मुलुकको अहित गर्ने निर्णयमा सहभागी भए ? यो बुझ्न आवश्यक छ। केही समयअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रद्वारा तयार पारिएको नागरिकतासम्बन्धी प्रतिवेदन भन्छ– गृह मन्त्रालयको नागरिकता शाखाको तथ्यांकअनुसार नागरिकता वितरण प्रणाली सुरु भएदेखि २०७३ असार मसान्तसम्म तीन लाख ६४ हजार ५३ विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर अंगीकृत नागरिकता लिएको देखिन्छ। अर्थात् वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएर नेपालमा बसेका विदेशीको संख्या चार लाख पनि पुग्दैन, जब कि अहिले हाम्रो जनसंख्या तीन करोड पुगेको छ।
नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाभन्दा पुरुष नगन्य छन्, किनकि प्रायः छोरीहरू विवाहपछि पतिको घर जाने चलन छ। यस सन्दर्भमा केही प्रश्न उब्जन्छन्। जस्तोः विवाह गरेर नेपाल आएका कति विदेशी महिला राजनीतिमा सक्रिय छन् ? के विवाह गरेर आउनेहरू साँच्चै राष्ट्रका लागि खतरा हुन् सक्छन् ? हुन्छन् भने तिनलाई किन राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छैन ? अहिलेको प्रावधान अनुसार तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने जुन विषय छ, के त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएला ? तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने तर राजनीतिक अधिकार नदिने हो भने के हुन्छ ? विपद्का बेला समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने अनेक उदाहरण हामीसँग छन्। भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अहिले सर्वसाधारणले दैनिक भोग्ने अनेक पीडाहरू भेटिन्छन्। दीप्ति गुरुङले आफ्ना दुई छोरीलाई आमाको नाममा नागरिकता दिलाउन पाँच वर्षसम्म भोगेको अपमान र पीडा सुनी नसक्नु छ। बाहिर आउन नसकेका यस्ता समस्या समाजमा कति छन् कति !
विवाहपछि आफ्नो क्षमताले पेसा अँगाल्दै आफ्नो जन्मभूमिमा बस्दा तिनका छोराछोरी कसरी राष्ट्रका भान्जाभान्जी बने ? यस्ता साइनो व्यक्ति–व्यक्तिबीचको हो कि व्यक्ति र राष्ट्रबीचको ?
सात वर्षपछि राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउने जुन कुरा छ, त्यसै पनि विवाहपछि तुरुन्तै महिला राजनीतिमा प्रवेश गर्दिनन्। सन्तान हुर्काउँदै, पारिवारिक जिम्मेवारी लिँदै सामान्यतः सातदेखि १० वर्ष त्यसै लाग्छ। यस्तोमा नयाँ राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था भनेको राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ बोकाउनु होइन ? त्यसमाथि परिचयपत्र कहाँ छाप्ने, कसले छाप्ने, कस्तो छाप्ने अनि वितरण कहाँ कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भ्रष्टाचारका अनेक स्वरूप देखिने निश्चित छ। नेपालमा नागरिकताको सवालमा तथ्यांकभन्दा मिथ्यांक बढी प्रयोग गरिएको भेटिन्छ। तथ्यहरू बंग्याउने, भ्रम छर्ने र राष्ट्रियताको सवालमा त्रास फैलाउँदै नागरिकको भावनालाई आफ्नो फाइदा अनुकूल प्रयोग गर्ने परम्पराको निरन्तरता भइरहन्छ।
उदाहरणका लागि आफूलाई खाँटी उच्च तहको नेपाली मान्दै अरुलाई तल्लो तहको नेपाली ठान्ने केही कथित राष्ट्रवादीले दोस्रो जनआन्दोलनपछि ‘४० लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडिएको झुट’ पटकपटक दोहोर्याउने गर्छन्। मिडियामा त्यसको सधैँ प्रचार गरिन्छ, जसले आमसर्वसाधारणलाई पीडाबोध हुनु स्वाभाविक हो। तर, यस्ता प्रचार–प्रसारमाथिको सत्यता हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ, ताकि मुलुकलाई स्वार्थी समूहबाट जोगाउन सकियोस्। समुदाय–समुदायबीच घृणा फैलाउने दूषित मानसिकताको सिकार हुनबाट समाजलाई जोगाउन सकियोस्। ‘४० लाख नागरिकता बाँडिएको’बारे तथ्य हेरौँ। गृह मन्त्रालय स्रोत अनुसार, त्यसबेला बेला गाउँ–गाउँमा टोली पठाएर जम्मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता बाँडिएको थियो। पहाडमा १३ लाख र मधेसमा १२ लाखले आफ्ना बाबु र आमा दुवैको नागरिकता भएका कारण वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका थिए। तीबाहेक एक लाख ७० हजारलाई त्यो बेलाको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार ‘तीनजना नेपाली नागरिकको सिफारिसका आधारमा’ अंगीकृत नागरिकता दिइएको थियो।
त्यसैले ‘४० लाख भारतीयलाई मधेसमा नागरिकता दिँदै भित्र्याइयो’ भन्नु सरासर मधेसलाई अराष्ट्रिय हो भनी परिभाषित गर्न फैलाइएको भ्रम हो। बरु बाँडिएको अंगीकृत नागरिकताको सवालमा अन्य प्रश्न गर्न सकिन्छ– तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा को को थिए, मधेसीहरू थिए ? सिफारिस क–कसले गरे ? तत्कालीन जिल्ला प्रशासन प्रमुख को को थिए ? यी विषय महत्वपूर्ण हुन्छन्, वास्तविकता बुझ्नका लागि। विडम्बना, विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वदेखि राजनीतिज्ञ सम्मले तथ्यलाई बंग्याएर नेपाली नागरिकबीच घृणा फैलाउन सफल भएको देखिन्छ। जसकारण अझै पनि मधेसीलाई शंकाको रूपले हेर्ने, तिनको राष्ट्रियतालाई कमसल ठान्ने, तिनको कला–संस्कृतिलाई मनोरञ्जनको स्रोत बनाउने जमात जताततै भेटिन्छन्।
यस्तै भ्रमको खेतीमा रमाउने अर्को जमात पनि छ, जो आफूलाई सधैँ अब्बल नागरिक र महिलालाई कमसल राष्ट्रियता भएको देख्छन्। जब–जब महिला समानताको कुरा आउँछ, तिनको निधार खुम्चिन्छ। विगतमा आमाको नामको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याउने बेला तिनका शब्द प्रयोग र प्रस्तुतिदेखि सोचको संकीर्णता जगजाहेरै छ। आमा वा बुबाको बीचमा ‘र’ कसरी थपियो ? कसैले सन्तुष्ट हुने जवाफ दिन सकेनन्। अहिले पनि ल्याइएको नागरिकता विधेयकमा महिलाको अधिकार संकुचित पार्ने तिनको सोचको प्रभाव झल्किन्छ। अझै तर्क गर्छन्, हाम्रो चलनअनुसार घरज्वाइँ राख्न मिल्दैन, भान्जाभान्जीलाई नागरिकता बाँड्न मिल्दैन। यसमा पितृसत्तात्मक सोचको संकीर्णता स्पष्ट भेटिन्छ। के मुलुक महिलाको होइन ? विवाहपछि आफ्नो क्षमताले पेसा अँगाल्दै आफ्नो जन्मभूमिमा बस्दा तिनका छोराछोरी कसरी राष्ट्रका भान्जाभान्जी बने ? यस्ता साइनो व्यक्ति–व्यक्तिबीचको हो कि व्यक्ति र राष्ट्रबीचको साइनो ? राष्ट्रका लागि सबै नागरिक मात्रै हुन्।
हुन् त विवाहपछि धेरैजसो छोरीहरू आफ्नो जीवनसाथीकै घर जान्छन्। विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली छोरी ज्यादै कम संख्यामा विवाहपछि नेपालमै बस्ने भेटिन्छन्। यस्तोमा तिनीबाट मुलुकलाई कहाँ खतरा भयो ? तीन करोडको हाराहारीमा रहेको जनसंख्यालाई केही सयको जनसंख्याले खतरा उत्पन्न हुन सक्ने हाम्रो राष्ट्रियता यति कमजोर छ ? वास्तवमा यो विभिन्न तरिका अपनाई महिलालाई समान नागरिक हकबाट वञ्चित गर्ने प्रपञ्चबाहेक अरु केही होइन। युगौँदेखि पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा लाभान्वित भइरहेका पुरुषवादी सोचलाई आफ्नो शक्ति गुम्ने डरबाहेक यसको अरु कुनै तथ्य र आधार छैन। महिलामाथि हुने लैंगिकहिंसा घरदेखि बाहिरसम्म उस्तै छ। त्यसमाथि राज्य स्वयंले महिलालाई नागरिकताको समान हकबाट वञ्चित गर्ने हो भने त्यसले महिलाको स्थिति थप कष्टकर बन्छ। समाजले महिलालाई हेर्ने मनोवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने तिनको जीवनस्तर कसरी उकासिन्छ ? आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई न समेट्ने, तिनका क्षमताको विकास गर्दै उपयोग नगर्ने हो भने नेपालको समृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ?
गत महिना ‘द गार्डियन’मा छापिएको एक प्रतिवेदन अनुसार, कोरोना महामारीको उत्तम व्यवस्थापन गर्न सक्षम मुलुकमा महिलाहरू नेतृत्वमा थिए। त्यस्तै, ‘वल्र्ड ह्यापिनेस इन्डेक्स–२०१९’ अनुसार संसारका सबभन्दा धेरै सुखी पाँच मुलुक (फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, आइसल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्ड) क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ सुखी मुलुकमा पर्छन्, जहाँ महिला र पुरुषबीच सबभन्दा धेरै समानता छ। साथै, त्यसमध्येका तीन प्रमुख मुलुक (आइसल्यान्ड, फिनल्यान्ड र नर्वे) आज संसारका सबभन्दा समृद्ध मुलुकमा पर्छन्। जहाँ समानताको नारा फलाक्ने होइन, समानताको अभ्यास भएको थियो। कुनै समुदाय, क्षेत्र वा लिंगलाई उत्पीडनमा राखेर, अधिकारबाट वञ्चित गरेर कुनै मुलुक समृद्ध बनेको इतिहास छैन। अपनत्व, विकास, समानता र समृद्धि सँगसँगै भए मात्रै मुलुक सुरक्षित र समृद्ध बन्छ। बाँकी सब नागरिकलाई अल्झाउने, विषयान्तर गर्ने, राष्ट्रियताको अफिममा लठ्याउने उपाय हुन्। त्यसैले यस्ता अहं र भ्रम दुवैबाट निस्किनु जरुरी छ।
झा समाजशास्त्री हुन्।
प्रकाशित: १४ असार २०७७ ०५:२७ आइतबार