नेपाललाई स्विट्जरल्याण्ड र सिंगापुर बनाउने गुड्डीहरू बीचमा यस विवरणले यहाँकोे वास्तविकता उदाङ्गो पार्छ । काठमाडौंको प्राथमिकता जे भएपनि, एउटा देशको रूपमा नेपालको अवस्था र क्षमता अपि|mकाको जिम्माबे जस्ता तन्नम देशहरूभन्दा भिन्न नभएको यस विवरणले चिच्याइचिच्याई भन्छ । झाडापखालाको यस्तो प्रकोपबाट सयौँ मानिसहरू मारिने विषय हाम्रो वाषिर्क क्यालेण्डर मै पर्छ। सदा झैँ यस पटक पनि यस्तो प्रकोप फैलिए पछि आमसञ्चारका माध्यमहरूले यो विषयलाई प्रथमिकता दिएका छन्। यस प्रकोपले मच्चाएको विपत्तीका सन्दर्भमा सहानुभुती र समवेदना व्यक्त गर्न कुनै कञ्जुस्याईँ गरिएको छैन। हेलिकप्टरबाट मन्त्री र खच्चरबाट औषधि अनि स्वास्थ्यकर्मी गाउँ पुगेका छन्। जसोतसो यसपालाको विपत्ति टर्ने छ। मध्यपश्चिमका पहाडमा कठिन जीवन बाँचिरहेकाहरू भने फेरी अर्को वर्षको प्रतीक्षामा बस्ने छन्। काठमाडौँमा बजेट भाषण आउने दिनको वरपर अर्को वर्ष फेरि यस्तै प्रकोप फैलने छ, होहल्ला हुने छ। हेलिकप्टर उड्ने छ। खच्चरहरू कुँद्ने छन्, यस्तै यस्तै। सबैलाई बानी परिसक्यो।
अन्तरिम संविधानमा 'आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क' भनेर मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित छ। नयाँ संविधानमा, यस अधिकारलाई थप विस्तृत बनाउन, स्वास्थ्यको हकमा के के नयाँ कुरा थप्ने? यस्तै बहस चलिरहेको थियो, संविधानसभाको मौलिक अधिकार समितिमा। झाडापखालाबाट सयौँको मृत्युको खबरले हाम्रो अगाडि एउटा प्रश्न तेस्र्यायो - अहिले कै संविधानमा स्वास्थ्यलाई महत्वका साथ मौलिक हकमा राखिँदा पनि त सामान्य औषधि र सहज उपाय पालन गरेरै निरोध गर्न सकिने झाडापखालाबाट सयौँले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने नयाँ संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकारमा नयाँ विषय थप्दैमा के यस्ता मृत्यु रोकिने सुनिश्चित हुन्छ ? निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले सबै उपस्वास्थ्यचौकीलाई स्वास्थ्यचौकीमा स्तरोन्नती गर्ने भनेर गरेको घोषणाप्रति टिप्पणी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका थिए - 'मन्त्री ज्यूको यस घोषणालाई सहज ढंगबाट सार्थक बनाउने एउटै मात्र उपाय छ। तर यस्का निम्ति प्रशस्त रंगको डिब्बाहरू चाहिन्छ। सबै उपस्वास्थ्य चौकीको नाम लेखिएका बोर्डहरूमा 'उप' माथि रंग पोतिदिएपछि यो आफैँ स्वास्थ्य चौकी बन्छ।' नयाँ संविधानमा स्वास्थ्यको हकमा नयाँ नयाँ विषय थप्नु भनेको, रंगले पोतेर उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकी बनाएको जस्तो हुने पो हो कि?
झाडापखालाले प्रकोपको यस्तो भयावह रूप कसरी लियो? अशुद्ध खानेपानी, दैनिक जीवनमा आवश्यक र न्यूनतम सरसफाइको कमी, जनस्वास्थ केन्द्रहरूको अपर्याप्तता, र भएका केन्द्रमा समेत आवश्यक संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी नहुनु आदि भन्ने उत्तर पाइन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ५ अमेरिकी डलरभन्दा कम खर्च गर्ने नेपाल, यस क्षेत्रमा अति कम स्रोत परिचालन गर्ने देशमा पर्दछ। तर पनि विश्व वैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्याको चुरो भनेको स्रोत र साधनको अपर्याप्तता भन्दा पनि सम्बन्धित संस्थामा अन्तरनिहित कमजोरी अर्थात् समग्रमा हाम्रो शासनसँग जोडिएको विषय हो।
जाजरकोटको झाडापखालाको सन्दर्भमा चासो दिएर स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि यससँग संबन्धित 'इपिडोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण' का प्रमुखसम्मलाई राखेको जिज्ञासामा मैले एउटै उत्तर पाएँ, 'हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। अब केहि दिनमा नियन्त्रण हुन्छ।' हवाइजहाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा छानविन आयोग बन्छ, तर सार्वजनिक गाडीको दुर्घटना सामान्य समाचार मात्र बन्छ। काठमाडौंमा हुने सानातिना घटनामा पनि कुनै विलम्ब नगरी छानविन आयोग बन्ने गर्छ। जाजरकोटमा सयौँ मानिस अकाल मृत्युको सिकार हुँदा भने समवेदनाका दुई चार शब्द मात्रै पर्याप्त हुन्छ? यो महामारी फैलिनुमा जिम्मेवार अधिकारीहरूको उदासीनता, सरकारका अंगहरूमा समन्वयको अभाव वा राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्तिको अभावजस्ता कारणहरू कति जिम्मेवार थिए? के यो छानविनको विषय बन्नु पर्दैन? निसन्देह शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, सरसफाइको चेतना, कुपोषण, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यकर्मीको अपर्याप्तता यस महामारीका मुख्य कारण हुन्। तर यो अवस्थाका निम्ति मानवीय र संस्थागत क्षमता, कमजोरी तथा उदासीनताको अवस्थालाई समीक्षाको विषय बनाउन अत्यावश्यक छ। जाजरकोट जस्तो विकट पहाडका दुर्गम बस्तीहरूमा, झाडापखालाबाट मृत्यु हुनुलाई नियती नै ठान्नु, अपराध हो।
जाजरकोटको महामारीले अन्य केहि विषय पनि बहसमा ल्याएको छ। नेपालका दूर्गम बस्तीहरू यातायातको सुविधाबाट वञ्चित हुँदासम्म, न त यस्ता बस्तीका नागरिकहरूले अन्य आधारभूत अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन्, न त कमजोर राज्यले यी बस्तीमा सहज ढंगले आप\mनो सेवा नै पुर्याउनसक्छ। हाम्रा बस्तीलाई कि त यातायात सेवासँग जोड्न सक्नुपर्छ वा यातायात सेवा जोडिएको ठाउँमा नै बस्ती सार्दै व्यवस्थित गरिनु पर्छ। यस प्रकरणले उठाएको अर्को विषय क्षेत्रगत आधारमा देखिने विकासको असमानता हो। अनि झाडापखलाबाट आफूलाई जोगाउन नसक्नेहरूलाई सबै नागरिक कानुनको अगाडि समान छन् भन्दै अरूसँग बराबरीको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउने शासन व्यवस्था कत्तिको न्यायोचित छ? जाजरकोटको महामारीले उठाएको अर्को विषय यो पनि हो। हाम्रो सरकारी सेवामा रहेका डाक्टरहरूको कूल संख्या १२९५ हो। यी मध्ये मध्यपश्चिमका विकट बस्तीमा स्थायी रूपमै काम गर्न इच्छुक डाक्टरको संख्या कति होला? संघीयताको वहसमा यस्ता विषयलाई पनि स्थान दिने हो कि? मध्यपश्चिमका स्वायत्त प्रदेशहरूमा सेवारत डाक्टरको संख्या चाहिँ कति हुन्छ होला?
स्वास्थ्यको अधिकार भन्नाले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना मात्र होइन। यस्को दायरा फराकिलो छ जसले शुद्ध खानेपानी, सरसफाइ, पोषण, स्वास्थ्य सूचना र चेतना, रोगको नियन्त्रण, औषधिमा पहुँच, गुणस्तरीय तथा विभेदरहित स्वास्थ्य सेवा आदि समेत समेट्छ। स्वास्थ्यको अधिकार उपलब्ध गराउन स्रोतको अभावलाई बहाना बनाउन नपाउने प्रावधान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धनमा उल्लेख छ। अतः यो समय नयाँ संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकारभित्र कुन कुन विषय समेट्ने भन्ने मात्र होइन, स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्ने विषय बनाउनु पर्छ। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो बनाउने भन्ने सबाललाई राजनीतिक बहसको विषय बनाउनु छ।
अन्त्यमा, एउटा भनाइ छ, नेपालीहरू चाकडी गर्न जान्दछन् तर प्रशंसा गर्न जान्दैनन्। झाडापखालाको प्रकोपबाट जोगिन एक पोका जीवनजलका लागि अनुनय विनय गरिबसेकाका निम्ति आफनै खर्चमा हेलिकप्टर लिएर औषधीका पोकाहरू बाँड्दै हिडेका, समाजसेवी राजीव शाहलाई धन्यवादÛ
प्रकाशित: ३१ असार २०६६ १९:४२ बुधबार