हरेक ब्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान उसले प्राप्त गरेको नागरिकताप्रमाणपत्रले निर्धारण गर्छ । यस परिचयपत्रले सम्बन्धित ब्यक्ति कुन देशसँग सम्बन्ध राख्छन् भन्ने झल्काउँछ । यसको सम्बन्ध ब्यक्तिको आधारभूत अधिकारसँग गाँसिएको हुन्छ । ब्यक्तिको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको एक महत्वपूर्ण खुडकिला होयो। आधुनिक विश्वले कुनैपनि मानिसलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा रहने परिकल्पना गरेको छैन ।
जन्मपछि नागरिक पहिचानको अधिकार सबैलाई हुन्छ। विश्वब्यापी मान्यता हो यो । कुनै पनि बहानामा कसैलाई नागरिकताविहीन बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नु आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ ।यो अधिकार अहरणीय हुनुकासाथै ब्यक्तिको मौलिक हकसँग जोडिएकोछ । यो समानताकोसिद्धान्तमाआधारितहुन्छ । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलेप्रत्याभूत गरेको छ । नेपालको संविधानले यस सिद्धान्तलाईआत्मसात गरेपनिकेही विभेदकारी प्रावधान सच्याइएको छैन ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकशासनप्रणाली २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा स्थापित भएको हो । २०६३ सालमा जारी अन्तरिम संविधान पूर्वन्यायाधीश तथा नागरिक समाजका अग्रजलक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजनमा नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसम्मिलित एक मस्यौदा समितिले तयार पारेकोथियो । राजनीतिक दलका शीर्ष तत्कालीन माओवादी र सात राजनीतिक दलका नेताबाट यसकाकेही प्रावधानथपघट गरी संविधान जारी भयो। समावेशीतथा संघीय सवाललाई यसमा बेवास्तागरेपछि असन्तुष्टिका स्वरव्यापकरूपमा उठे ।विशेषगरीआदिवासी–जनजाति तथा मधेसी समुदायले यस विरुद्ध आन्दोलन गरेपछि मात्र यसका केही त्रुटिसंबोधन भएका हुन्।
वर्षौँदेखि थातीनागरिकता सवाललाई अन्तरिम संविधानले ‘बाबु वा आमा’ कोनामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने प्रावधानले समानताको हक स्थापित ग-यो । तर नागरिकता ऐन २०६३भने यस आसयलाई समेटेर जारी भएन। संविधान र ऐनले नेपाली नागरिकले विदेशी महिला विवाह गर्दार चाहेमा नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था भएपनि छोरीलेविदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा यस अधिकारबाट वञ्चित गरियो । विवाह भएर आएका पुरुषलाई अङ्गीकृत नागरिकता लिन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने भयो । यो व्यवस्थाराख्नुको मतलब नागरिकता नदिने नीति भएको भन्न सकिन्छ । यसअघि१२ वर्ष निरन्तर बसोबास गर्ने विदेशीले विरलै नागरिकता पाएकाउदाहरण छन् । राजनीतिक वा आर्थिक प्रभाव भएकाले भने विशेषफाइदा उठाएकोदेखिन्छ। सर्वसाधारणका लागि यो विषय पहुँच बाहिरकोछ । त्यस्तै १५ वर्षे वा हालैको प्रस्तावित ७ वर्षे प्रावधानले पनि यही नियति भोग्ने छ ।
यसपछि नयाँ संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाका दुई चुनाव भए । प्रथम संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपनिसंविधान बनाउन सकेन । दोस्रो सभाबाटमधेस केन्द्रित दलका असन्तुष्टिबीच संंविधान २०७२ जारी भयो । यसपछि संसद्को निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइबहुमत पाएको वर्तमान ओली सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्नुकासाथै पुराना ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसै सिलसिलामा नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाटयही असार ७, २०७७का दिन बहुमतद्वारा पारित गरिएको छ ।
कोभिड–१९’ महामारीबीच नेकपा नेतृत्वको सरकारले सहमति नभएर दुई वर्षदेखि थन्केको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ ।संविधान तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत यसमा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरू हटाउने चेष्टा नगरी भइरहेका अधिकार कटौती गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताब अघि बढाएको छ ।
साधारणतया लोकतान्त्रिक राज्यलेनागरिकका अधिकार अझफराकिलो पार्ने गर्छ । भएका अधिकार खुम्चाउँदैन । नेपालीले पनि यही भरोसा साथ यो व्यवस्था स्थापित गर्न जीवनको बलिदान योगदान दिए २०६२/०६३ जनआन्दोलनमा । अस्थिरताबाट दिक्क भएरकरिब दुईतिहाइकोशक्तिशाली सरकार बनाइ दिए। तर सरकारले मतदाताको विश्वासको सम्मान गर्न सकेन । एकतन्त्रीय कम्युनिस्ट शासन चलाउन ‘म्यान्डेट’दिएजस्तो गरेर मुलुक हाँक्न खोजेको छ । चिनियाकम्युनिस्ट पार्टीसँग राजनीतिक दीक्षा ग्रहण गर्न तल्लीन छ । नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्ने मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, सूचना तथा प्रविधि विधेयक, गुठी विधेयक जस्ता पश्चगामीकानुन बनाउन अघि सरेको छ । पछिल्लो कडीमा‘लकडाउन’को दुरूपयोग गरेर दल तथा संवैधानिक समितिसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी ग¥यो । तर व्यापक विरोध भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
फेरि अहिले ‘कोभिड–१९’ महामारीबीच नेकपा नेतृत्वको सरकारले सहमति नभएर दुई वर्षदेखि थन्केको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ ।संविधान तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत यसमा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरू हटाउने चेष्टा नगरी भइरहेका अधिकार कटौती गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताब अघि बढाएको छ । भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने अर्को थलो तयार पारेको छ ।
यो विधेयक पारित भएमाएक विदेशी बुहारीको कोखबाटनेपाली बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । नेपाली नागरिकताधारी बुहारी बन्न सात वर्ष तिनले कुर्नुपर्ने वाजिन्दगीभर यसबाट वञ्चित हुनसक्नेजटिलता थपेको छ । कुनैठोस तथ्यसत्य नभई यो प्रावधान अघि सारिएको छ । यो प्रस्तावपारित भएमाविद्यमान प्रशासनिकझन्झटबाट सर्वसाधारणले लाभलिन ‘फलामको चिउरा चपाउनु’सरह हुनेछ । प्रभावशाली व्यक्तिहरूले मात्र यसको फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ ।
यसबाट बुहारीमाथि थप मानसिक तनाव, घरेलुहिंसा, पारिवारिक तथा सामाजिक विभेद, सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था बन्न सक्छ । यसलाई निराकरण गर्न राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार दिएपनि तिनका पीडा सम्बोधन हुनसक्नेदेखिँदैन ।
विवाह भएर मुलुकमा भित्रिएका पुरुष पनि मानसिक तनाव, निरासातथा अनिश्चितता भूमरीमा बाँच्न बाध्य हुनेछन् । नेपाली महिलासँग विवाह भएकै कारणबाट तिनले जीवनमा निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।पुरुष र महिलाकोवंशीय समान अधिकार संविधानमा उल्लेख भएपनि नागरिकताको सवालमा यो विभेदकारी छ ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि १९७९को धारा २(क) समेतमा ‘महिला तथा पुरुषमा समानताको सिद्धान्तलाई आफ्नो देशको संविधान वा अन्य उपयुक्त कानुनमा पहिला नै समावेश गरी नसकेको भए त्यसलाई समावेश गर्न...वा अन्य माध्यमबाट व्यावहारिकरूपमा साकार पार्ने’ उल्लिखित अधिकारसमेतको विपरित छ ।
यसविधेयकबाट महिलाले उपभोग गर्दै आएका अधिकार खोसिएको छ । साथै नेपाली चेलीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुष र विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने नेपाली पुरुषबीचमा पनि कानुनी विभेद छ । विगतमा भएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई नसच्याइकन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतद्वारा पारित प्रस्तावले नेपालको संविधानको धारा १८ ले कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनेछन् र ३८(१) को ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्ने प्रावधानलाई समेत नकारेको छ ।
यस व्यवस्थाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २मा ‘प्रत्येक ब्यक्तिलाई जाति, वर्ण, लिङ्ग...आधारमा भेदभाव नगरी...अधिकार र स्वतन्त्रताको हक प्राप्त हुनेछ र धारा ७मा‘सबै व्यक्तिकानुनका दृष्टिमा समान छन् र विनाभेदभाव कानुनको समान संरक्षण हकदार हुनेछन्’ भन्ने प्रावधान प्रतिकूल छ । त्यसैगरी यस व्यवस्थाले नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा २६ले सबै व्यक्तिकानुनको दृष्टिमा समान छन् र कुनै भेदभावविना कानुनको समान संरक्षणकाहकदार छन्’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि उल्लंघन हुनेछ ।
साथै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि १९७९को धारा २(क) समेतमा ‘महिला तथा पुरुषमा समानताको सिद्धान्तलाई आफ्नो देशको संविधान वा अन्य उपयुक्त कानुनमा पहिला नै समावेश गरी नसकेको भए त्यसलाई समावेश गर्न...वा अन्य माध्यमबाट व्यावहारिकरूपमा साकार पार्ने’ उल्लिखित अधिकारसमेतको विपरित छ । नेपाल संन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले नेपाल कानुन नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुकूल हुनुपर्ने र सो नभएको खण्डमा नेपाल कानुन नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुने प्रावधान भएकाले पनि राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्ताव अपरिपक्व छ । यो प्रावधान संसद्बाट पारित भएपनि यसले कानुनी चुनौतीझेल्नुपर्ने र निष्प्रयोजन हुनसक्ने निश्चित छ ।
यसर्थ केही दिनअघि नेकपा सचिवालय बैठकको निर्देशनमा प्रस्तावित यो विधेयक राष्ट्रहित भन्दा राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित भएर संसद्मा प्रवेश गरेको देखिन्छ । नेकपा नेतृत्वको सरकार प्रायः सबै क्षेत्रमा असफल हुँदै गएपछि आगामी चुनावी रणनीतिअन्तर्गत यो प्रस्तावभित्रिएको ठानिएको छ । उसले राष्ट्रवादकोगोटी फेरि अघि बढाएको छ । भूमि फिर्ता होला÷नहोला तर राष्ट्रिय सहमतिमा नेपालको चुच्चे नक्सा जारी भएको छ ।नाकाबन्दी र एक मधेस–प्रदेशविरुद्धकाचट्टाने अडानबाट विगतमापाएको चुनावीलाभ उसलाई ताजाछँदैछ।
अन्तमा, चुच्चे नक्सासहित संसद्को ‘लोगो’जारीगर्ने सिलसिलामा राजेन्द्र महतोले भनेका थिए– हामी मधेसी जनताले कहिलेसम्म अग्नि परीक्षा दिनुपर्ने हो ?के राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघातीहुन अनुहारले निर्धारण गर्ने हो र ?
प्रकाशित: १२ असार २०७७ ०४:४० शुक्रबार