नेपालमा कोरोनाको अवस्था
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना नेपालमा २०७६ माघ ९ का दिन वुहानबाट नै फर्किएका ३१ वर्षका युवामा देखापरेपछि नेपालमा पनि कोरोना भित्रिएको हो। पहिलो संक्रमित देखिएको ठ्याक्कै दुई महिना (२०७६ चैत १०) मा दोस्रो संक्रमित भेटिए। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने क्रममा २०७७ जेठ १ गते एक सुत्केरी महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भयो जतिबेला २४६ जना कोरोना संक्रमित भइसकेका थिए। २०७७ जेठ २९ गतेसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण ४६१४ संक्रमित, ८६१ निको तथा १५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसरी हेर्दा संक्रमितको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
कोरोना रोकथामका लागि नेपाल सरकारले २०७६ चैत ६ गते अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय हवाई तथा स्थलगत मार्ग र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) बन्द ग-यो। दोस्रो संक्रमित देखिएकै दिन २०७६ चैत १० गते देशभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) को निर्णय भयो। यो बन्दाबन्दी विभिन्न समयमा थप हँुदै २०७७ जेठ ३२ गते सम्मका लागि निरन्तरता दिइएकोे छ। यसका साथै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ जेठ १२ गतेको बैठकबाट विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सहजीकरण गर्ने निर्णय ग-यो।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदम पर्याप्त थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा थुप्रै लेख देखिएका छन्। आजको यस लेखमा नेपालको विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार बनेको नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको कोरोना माहामारी नियन्त्रणमा यसले पाएको कमजोर भूमिका र यसले पार्ने दूरगामी असरका बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। यसका लागि तलका दुई परिस्थिति बुझ्न जरुरी छ।
-२०७६ पुस १५ गते चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना नेपालमा पहिलो संक्रमित २०७६ माघ ९ गते देखापर्दासम्म कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याब नै थिएन र यसको परीक्षणका लागि हङकङ पठाइएको थियो। पहिलो केसको पाँचौँ दिन अर्थात २०७६ माघ १३ गते नेपालमा नै परीक्षण गरियो। २०७७ जेठ २५ गतेसम्म नेपालभर २३ वटा ल्याब स्थापना गरिसकेको अवस्था छ।
-बन्दाबन्दीको सुरुमा सबैको सहयोग रह्यो। मानिस आफू बसेको स्थानमा बसेर खान नपाएको, हिँड्दै काठमाडौँदेखि मेची तथा महाकालीसम्म पुगेको, धेरैजसो नगर तथा गाउँपालिकाबाट गाडी रिजर्भ गरी काठमाडौँबाट लगेको, पहँुचका भरमा पासको व्यवस्थाका आधारमा समेत मानिसको ओहोरदोहोर भएको दृश्य देखिए। आवश्यक भनेर वर्गीकृत गरिएका, जस्तै– खाद्यान्न, ग्यास, औषधि, बिरामी, बैंक आदिलाई निर्वाध चल्न दिइएको थियो र छ। बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउनुपर्ने मोडेलको आवश्यकताकोे आवाज जनस्तरबाट आउन थालिसकेको छ। यस अवस्थामा कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिइमसी), उच्चस्तरीय समिति र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणलगायतका संरचना कोरोना नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका छन्। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा विभिन्न निकायले अहम् भूमिका खेलिरहेका छन्।
नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको स्थापना
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा ९१० बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्ले करिब ४० वर्षपहिलेको दैविक प्रकोप उद्घार ऐन २०३९ लाई प्रतिस्थापन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बनाउन सफल भयो। यस नयाँ ऐनले नेपालको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति र नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ। माथि उल्लिखित परिषद् र कार्यकारी समितिमा नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै, प्राधिकरणले परषिद् र कार्यकारी समितिको सचिवालयका रूपमा कार्य गर्नेछ भन्ने स्पष्ट छ। हाल गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहीे प्राधिकरण स्थापनासँगै कार्यकारी प्रमुखसमेत नियुक्त भई कार्य सञ्चालन भएको अवस्था छ।
यस विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राधिकरणलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा केन्द्रीय स्रोत निकायका रूपमा कार्य गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय, मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्थाबीच संमन्वय गराउने, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलगायत अन्य संस्थालाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सल्लाह सुझाव दिने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायले कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरे÷नगरेको विषयमा अनुगमन गरी कार्यकारी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने रहेको छ।
साथै, विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्र तत्काल परिचालन हुने गरी दुरुस्त राख्न लगाउने, विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरण उपायका विषयमा अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने÷गराउने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्घार समूह गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज, उद्घार तथा राहत प्रदान गर्ने÷गराउनेतगायतका अन्य थुप्रै जिम्मेवारी छन्।
नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले कोरोना नियन्त्रणमा ऐनले व्यवस्था गरेअनुरूपको भूमिका खेल्न पाएको छैन। यसले तथ्याङ्क संकलन गर्ने, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, केही जनशक्ति परिचालन गर्ने, परिषद्को बैठकमा बस्नेबाहेक कोरोनाका लागि मुख्य जिम्मेवारी दिएको छैन।
माथि प्रस्तुत गरिएको अहिलेको नेपालको कोरोनाको परिस्थिति हेर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले नेतृत्व गरेको भएको कस्तो हुन सक्थ्यो होला भन्ने विषयमा छलफल गरौँ।
चीनको वुहानमा कोरोना देखिएको पन्ध्र दिनअघि २०७६ मंसिर ३० गतेका दिन विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले अनिल पोखरेलको नेतृत्व पायो। नेतृत्व सम्हालेसँगै यसले कोरोना विश्वभर फैलँदै गर्दाको स्थिति पहिचान तथा मार्गदर्शन गर्न सकेको भए माघ ९ गते नेपालमा कोरोना देखापर्दासम्म परीक्षण गर्ने ल्याब स्थापना भइसक्ने थियो। नयाँ बनेको संरचनाले काम गर्न त्यति सजिलो नभए पनि सातै प्रदेश र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा वैज्ञानिक तवरबाट नेपालभर ल्याब स्थापना गरिसक्ने थियो। प्राधिकरणले छोटो समयमा तथ्याङ्क संकलन गरी एउटै वेबपेजबाट कोरोनाका सबैखाले सूचना दिने प्रयासबाट यसको क्षमता छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
बन्दाबन्दी गर्दा प्राधिकरणको नेतृत्व भएको भए प्राधिकरणले विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संघ÷संस्था, प्राइभेट संस्थासँग छलफल गथ्र्याे। यस प्रकारको छलफल चलाउन सजिलो त पक्कै हुने थिएन तर अहिलेको नेतृत्व केही गर्छु भन्ने जोशका साथ आएको हुनाले यो सम्भव हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यस प्रकारको छलफलले बन्दाबन्दी कस्तो प्रकारको हुने, कसरी राहत वितरण गर्ने, पिपिइको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यसले महत्वपूर्ण उपायहरू निकाल्न सक्थ्यो।
सँगै यसले छलफल गरेर ल्याउने कुनै कार्यक्रम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यकारी समिति र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको परिषद्ले स्वीकार वा अस्वीकार वा परिवर्तन गर्न सक्छ। यसलाई नेतृत्व दिँदा राजनीतिक तहबाट आउने हरेक प्रकारका दबाब घटाउन सरकारलाई सहयोग पुग्थ्यो। जनता आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर बन्दाबन्दीको उल्लंघन गर्ने अवस्थामा पुग्नु, बन्दाबन्दी खुलाउने मोडालिटीमा तयार नहुनु सरकारको नेतृत्वमाथिकै प्रश्न हो। यो हुनुमा कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिइमसी), उच्चस्तरीय समिति दुवैको फरक बुझाइ तथा नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको न्यून भूमिकाले काम गरेको छ।
यस अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाले काम गर्न नसकेको आरोप सरकार पक्षले लगाएको छ भने गैरसरकारी संस्थाले राहात वितरणका लागि पर्याप्त पास नदिएको गुनासो गरेका छन्। भारतबाट आउने नेपालीलाई पनि व्यवस्थित स्वदेश फिर्ता गराउन नसक्नु, स्थानीय तहमा बनेका क्वारेन्टाइन सुरक्षित नहुनु, टेस्ट कीट खरिददेखि प्रयोगसम्मको विवादमा पर्नु, पर्याप्त टेस्ट नहुनु आदि समस्या देखिएका छन्। सरकारका लागि यो रोग र महामारी नयाँ नै भए पनि वर्तमान अवस्था हेर्दा सरकार कोरोना व्यवस्थापनमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन नसकेकोे निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
दूरगामी असर
सरकारले बनाएका राजनीतिक संयन्त्र कोरोना रोकथामका लागि नै ल्याइएका हुन् तर यसले गर्ने कार्य राजनीतिक जस्तो देखिने या जोडिने गर्छ। उदाहरणका लागि केपी ओलीको सरकारले ल्याएको अध्यादेश विधेयक र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक गर्मीलाई सरकारले कोरोना रोकथामका लागि राजनीतिक समितिले गरेको बन्दाबन्दीलाई सरकार बचाउने खेलका रूपमा चित्रण गरियो। यसले सरकारलाई नै दूरगामी असर गर्छ।
आफैँ भोगेका तीन विपद्
प्रथम घटना– कालीकोटमा २०७० असारमा गएको बाढीमा ११ जनाको ज्यान गयो। त्यसबेला घाइतेको उद्धारका लागि सिडियोमार्फत हेलिकप्टर माग गर्दा केन्द्रबाट दिइएन। कालीकोटका सबै राजनीतिक दलले चिठी लेखेपछि मात्र उद्धार भयो जसका लागि एक हप्ता लाग्यो। बाढी प्रभावितले राहत पाँच हजार रुपियाँ लिन सदरमुकाम आउँदा दश हजार खर्च भएको थियो।
दोस्रो घटना– २०७१ असारमा त्यतिबेलाको मध्य तथा सुदूरपश्चिममा बाढी आएका बेला बाढीबाट प्रभावितलाई राहत तथा व्यवस्थापनमा परेको जटिलता। अझै पुनर्निर्माणका लागि सरकारले सहयोग गरी नै रहेको छ।
तेस्रो घटना– २०७२ वैशाखको भूकम्प जसले केन्द्रमा नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउन सहयोग पु¥यायो। विदेशी सहयोगको स्वरूप, लगानी तथा विपद् ऐनको महत्वसमेत दर्सायो।
यी माथिका घटना फरक समयमा फरक ठाउँमा भएका हुन्। यस्ता हजारौँ विपद् व्यवस्थापनका अनुभव छन् तर फरक व्यक्तिसँग जुन कहिल्यै संस्थागत हुन सकेन। यस्ता अनुभवलाई संस्थागत बनाउनका लागि नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण परिकल्पना गरिएको हो। यसले नेतृत्व गर्न नपाउँदा कोरोना व्यवस्थापनमा भोगेका अनुभव नहुने फेरि राजनीतिक संयन्त्रसँगै हराउने भयो। फेरि अर्को महामारीमा अर्को सरकारले पनि प्राधिकरणको उपेक्षा नगर्ला भन्न सकिन्न र यदि दिइहाल्यो भने फेरि अहिलेको सरकारले गरेका अनुभव नहुने भयो। यस प्रकारको कार्य हरेक महामारीमा शून्यबाट सुरु गर्ने हो भने हामी एउटै प्रकारका गल्ती फरक व्यक्तिको नेतृत्वमा देख्नेबाहेक अरु उपलब्धि हुने छैन।
के गर्न सकिन्छ ?
अहिले कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा प्राधिकरणले तथ्याङ्क संकलन, कोरोनासँग जोडिएका बहुप्रकोपबाट हुने क्षतिको अध्ययन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह, गैरसरकारी तथा प्राइभेट संस्थाहरूसँगको सहकार्य गर्न बाटो पहिल्याउनु आवश्यक छ। प्राधिकरणले आफूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, शक्ति सन्तुलन, नेतृत्व आदिमा आफूले अनुभव गरेका सिकाइको दस्तावेज बनाउँदै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भएको छलफलको बुँदामा राजनीतिक संयन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। यसबाट पनि प्राधिकरणको महत्व प्रस्ट हुन्छ। तसर्थ प्रदेशले प्राधिकरणको अपनत्व ग्रहण गरीसकेको अवस्थामा प्रदेशसँगको सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ।
प्राधिकरणले आफ्नो अधिकारअनुरूप सरोकारवालासँगको छलफल अगाडि बढाइ बन्दाबन्दीको उच्च व्यवस्थापनका साथै बन्दाबन्दीको मोडेल तयार गर्नुपर्छ। यसले सरकारलाई सहयोग पुग्नुका साथै प्राधिकरणको आफ्नो क्षमता पहिचान गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।
सरकारले समेत प्राधिकरणलाई सरोकारवालासँगको छलफलका लागि प्रोत्साहान गर्नुपर्छ जसले गर्दा विज्ञ, विपद् जोखिममा काम गरिरहेका सरोकारवालाले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गरी कोरोना महामारी अन्त्यका लागि ठूलो योगदान गर्न सक्छन्।
०००
विश्वका थुप्रै देशले प्राधिकरणको नेतृत्वमा कोरोना लगायत अन्य प्रकोप न्युनिकरणमा योगदान गरिरहेका उदाहरणहरु छन्। दक्षिण एसियाकै मुलुक पाकिस्तानमा विपद् जोखिम प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार सेना समेत परिचालन गर्दछ। यसवाट पनि प्राधिकरणको महत्व प्रस्ट हुन्छ र प्राधिकरण नेतृत्व प्रर्दशन गर्न जरुरी छ।
अन्त्यमा, विपद जोखिम न्युनिकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्च तथा विपद जोखिम न्युनिकरण प्राधिकरणको संयुक्त कार्यक्रम २०७६ पुष १० गते सिंहदरवार स्थित राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रको हलमा गृृह सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख र सरोकारवालाहरुकोे उपस्थितिमा भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विपद जोखिम न्युनिकरण प्राधिकरण मन्त्रालय अन्र्तगत नभई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने गैर सरकारी संस्थाको सुझावमा गृह सचिवको जवाफ यस्तो थियो। “नेपालमा मैले चिनेका र भनेका मान्ने मान्छे हुदा त यो प्राधिकरण वनाउन ऐन आएको दुई वर्ष लाग्यो र यसलाई स्वतन्त्र बनाएर राख्ने हो भने काम त परैको कुरा छलफलमा सहभागी हुने मान्छे पु¥याउन गा¥हो पर्छ। तसर्थ, यो प्राधिकरण गृह मन्त्रालय अन्र्तगत राखिएको हो।” यो अवकास लिन एक महिना बाकि रहेका सचिवले भोगेको तितो यथार्थ हो। यसवाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि कालान्तरसम्म पनि प्राधिकरणलाई विपदको नेतृत्वकर्ता बनाउन हरेकको सहयोग र साथ आवश्यक छ। यो संस्था नेपालमा विपद् उत्थानशिल समाज निर्माणको लागि आजको आवश्यकता हो। तसर्थ सबैले आफ्नो स्थानवाट सहयोग गरी विपद् उत्थानशिल समाज निर्माणमा योगदान गरौँ।
राजन सुवेदी विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विगत एक दशक देखी काम गरी रहनु भएको छ।
प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७७ ११:३३ आइतबार