छानविन समितिले अनियमितताको मुख्य कारण संस्थानका उच्च पदाधिकारीको चयन राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिने भागबन्डा भएको ठहर गरेको थियो। त्यसैले वरीयता, अनुभव, योग्यता र कार्य क्षमताका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्र्न समितिले सुझाव दिएको थियो। त्यो सरकारी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिलगायत त्रिविका पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री, उपकुलपति, राजनीतिक दलका प्रमुखहरू र सभामुखलाई १६६ जना प्राध्यापक चिकित्सकले हस्ताक्षर गरेको 'चिकित्सक शिक्षक संघ घोषणापत्र, २०६७' पनि बेग्लाबेग्लै भेटी बुझाइएको थियो।
उच्च पदाधिकारीको चयन राजनीतिक कृपाका आधारमा हुन थालेपछि राजनीतिक स्वार्थको प्रभुत्वका कारण संस्थानको शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सेवामा ह्रास आउन थालेको हो। नयाँ कर्मचारी भर्नादेखि लिएर सरुवाबढुवा समेतमा राजनीतिकरण भयो। प्ादाधिकारी र केही कर्मचारीको अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका कारण विद्यार्थीले पाउनै पर्ने न्यूनतम सुविधा पनि पाएका छैनन् भने बिरामीसमेत साधारण सुविधा तथा उपचार सेवाबाट वन्चित भएका छन्। यही अस्वस्थ राजनीतिकरणले कर्मचारी र पदाधिकारीमा गैरजिम्मेवारीपन तथा संगठनात्मक भ्रष्टाचार बढाएको छ। तिनको बढ्दो आर्थिक अनियमितता, पदको दुरुपयोग र गैरजिम्मेवारीले अस्पताल घाटामा गएको छ। धान्न सक्नेभन्दा धेरै तर अनावश्यक कर्मचारी छन्। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ता पनि राजनीतिक दबावमा नयाँ भर्ना गर्ने र त्रिविबाट आउने क्रम भने जारी छ। राजनीतिक भाग बन्डामै नियुक्त कार्यकारी निर्देशकले पदको प्रत्यक्ष दुरुपयोग गरेको नदेखिएता पनि उनको निकम्मा पनले डिन र अरू पदाधिकारीलाई निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्न अप्रत्यक्ष सहयोग पुगेको छ।
चिकित्सा उपकरण बिग्रिएका छन् भने मुख्य संरचना जीर्ण भएका छन्। तिनको मर्मत वा नयाँ आपूर्तिको व्यवस्था भएको छैन। मूलतः डिनको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले परीक्षा शाखाजस्तो महत्वपूर्ण निकायको समेत छवि बिग्रेको छ। फलस्वरूप, स्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति तयार र चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने मुख्य कार्य प्रभावित हुँदा संस्थानको गरिमामा ग्रहण लागेको छ। यी सबैका लागि मूलतः संस्थानमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप दोषी छ। राजनीतिक आधारमा नियुक्त पदाधिकारी मूलतः आआफ्ना दलका नेता रिझाउन संस्थानको साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्न र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन बढी नै तत्पर हुन्छन्। यसैगरी त्रिविका पदाधिकारी पनि संस्थानको दोहनमा अग्रसर हुने गरेका छन्। यसैले सस्थानको सुधारमा लागि राजनीतिक र त्रिविको प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट पनि मुक्त बनाउनु जरुरी हुन्छ।
त्रिविका उपकुलपतिले केही पहिले राजनीतिक सहमति नमिलेर यस संस्थानमा नयाँ पदाधिकारीे चयन हुन ढिलो भएको भन्नुभएको समाचार प्रकाशित भएको थियो। यसैले पनि उहाँको राजनीतिक भागबन्डाउन्मुख मानसिकता स्पष्ट हुन्छ। तर संस्थानलाई पार्टीको बपौती नठान्दा नै त्रिवि, जनता तथा संस्थानको हित हुन्छ। पहिले राम्रैसँग चलेका नेपाल वायुसेवा निगम, जनकपुर चुरोट कारखाना, साझा यातायातजस्ता संस्थानहरूमा राजनीतिक स्वार्थका लागि हस्तक्षेप र भागबन्डाको अभ्यास हुन थालेपछि अहिले राज्यका लागि बोझ हुन पुगेका छन्। त्रिवि र चिकित्सा शास्त्रअध्ययन संस्थान तथा शिक्षण अस्पतालको अवस्था पनि खासै फरक छैन।
राजनीतिक क्षेत्रमा योगदान गर्ने चिकित्सक वा गैरचिकित्सक सबैको उचित कदर हुनुपर्छ। उनीहरूलाई राजनीतिक संघ संस्थामै उचित जिम्मेवारी दिनु उपलब्धिमूलक हुन्छ। तर, राजनीतिक योगदानको कदरका लागि गैरराजनीतिक संस्थामा नियुक्त गर्नु अनुचित र अलोकतान्त्रिक कार्य हो।
डीनले न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेका दर्जनौ मेडिकल कलेजलाई संस्थानको परीक्षा र शैक्षिक शाखाले धान्नै नसक्ने गरी सही अनुगमन र मूल्यांकनबिनै सम्बन्धन दिए। त्यस्ता कलेजले बिनापूर्वाधार एमबीबीएसमा वर्षको १५० जना विद्यार्थी भर्ना गरे अनुमति पाए। तर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र पर्याप्त पूर्वाधार भएको शिक्षण अस्पतालमा वर्षमा ६२ जनामात्र विधार्थी एमबीबीएसमा भर्ना गरीन्छ। संस्थानमा विद्यार्थी भर्नाको संख्या वढाउन भने खासै चासो देखिएको छैन। यस्तै एमबीबीएसै राम्ररी चलाउन नसकेका केही मेडिकल कलेजलाई पूर्वाधार बिनै एमडी वा एमएस स्तरको विशेषज्ञ कार्यक्रम सुरु ग्ार्न दिइएको।
निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको अध्ययनका लागी निजी कलेजहरूमा ३५ देखि ४० लाख भर्ना शुल्कै लिईन्छ भने वशेषज्ञ स्तरका लागि ६० लाख देखि १ करोडसम्म लिइन्छ। कारण के हो कुन्नि यस मामिलामा चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सील र डीनका बीचमा राम्रो समझदारी रहेको देखिन्छ।
यस यर्ष सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल, डेन्टल र अरु कलेजमा तोकिएभन्दा धेरै कमले अध्ययनका लागि आवेदन दिए। अझ प्रवेश परीक्षामा धेरै कम उत्तीर्ण भए। डिनले भने शैक्षिक र परीक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय अर्न्तराष्ट्रिय नियम एवं मान्यताविपरीत र संस्थानको चिकित्सक शिक्षक संघ, प्राध्यापक संघ, स्ववियु, परीक्षा शाखा प्रमुखसमेतको विरोध तथा परीक्षा संचालक समितिका सबै सदस्यको राजीनामा हुँदा पनि पुनः प्रवेश परीक्षा लिने एकलौटी निर्णय गरे। विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने वातावरण बनाउन निजी कलेजहरूलाई निर्देशन दिएर हालको भर्ना संख्या घटाई उपयुक्त संख्या निर्धारण गर्नुपर्थ्यो। तर डिन त निजी मेडिकल कलेजका पक्षमा 'झाँक्री' र आफ्नो संस्थानका हकमा 'बोक्सीको' भूमिकामा पो देखिए। यस्तै नियमविपरीत काम चलाउ डिनले सहायक डिनको परीक्षा प्रमुखको कार्यभार समेत लिएर परीक्षा शाखाको गरिमा निष्पक्षता, गोपनीयता, कुशलता पनि ध्वस्त पारिदिएका छन्। डिन डा. सायमीले गरेको पदको दुरुपयोगको अर्को उदाहरण संस्थानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र निर्णायक निकाय मानिने विद्यापरिषद्को पुनर्गठन पनि हो।
चिकित्सा शास्त्रका केही चिकित्सकले आफ्नो दायित्व सहीरूपमा पुरा गरेका छैनन्। तर तिनलाई नियमन गर्नुपर्ने डिन स्वयंले शिक्षण अस्पतालम अध्यापन र चिकित्साको दायित्व पुरा नगर्ने तर 'नन् प्राइभेट प्राक्टिसिङ' पद भएपनि प्राइभेट प्राक्टिस गर्ने गरेकाले अरूका लागि उदाहरण बनेको छ।
यस संस्थानलाई एसियाको मात्र हैन विश्वकै प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थामा स्थापित गर्न सकिन्छ। संस्थानले नेपालका उत्कृष्ट विद्यार्थी लिएर उत्कृष्ट चिकित्सक बनाउन र तीमध्येका सर्वोत्कृष्टलाई आकर्षित गरी पलायनबाट रोक्न सके उपचारका लागि कुनै नेपाली बाहिर जान पर्दैन। विदेशी नै यहाँ उपचार गराउन आउनेछन्। यसका लागि संस्थानको चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवामा उपयुक्त लगानी भने आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक दलका नेता र सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी पदाधिकारीले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुको साटो आवश्यक लगानीको प्रबन्ध मिलाइदिने हो भने योे संस्थान संसारकै प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान बन्नेछ।
सार्वजनिक क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूको उन्नतिका लागि आफ्ना पदाधिकारी चयनको अधिकार सम्बन्धित संस्थानलाई नै अधिकार दिनु पर्छ। वरीयता, योग्यता अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा वा खुला प्रतियोगिताबाट चयन गर्न सकिन्छ। हाम्रै छिमेकी देशका विशिष्ठ स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलगायत धेरै मुलुकमा सबैभन्दा माथिल्लो तह अर्थात् प्राध्यापक चिकित्सक भइसकेका व्यक्तिमा पनि वरीयताका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था पाइन्छ। सम्बन्धित संस्थानको प्रगतिका लाागि अनुभवको ठुलो स्थान हुने हुनाले प्रविधिक संस्थानमा वरिष्ठताको महत्व हुन्छ। नेपालमै पनि वरिष्ठताका आधारमा उच्च पदाधिकारी चयन गर्ने चलन छ।
म र मजस्तै धेरै प्राध्यापक चिकित्सकको पदाधिकारी हुने कुनै आकांक्षा छैन। किन्तु, पदाधिकारी चयन प्रक्रिया राजनीतिक आग्रह र स्वार्थबाट मुक्त भएमा यो संस्थानको हित हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। पदाधिकारीमा नैतिकता र दायित्वबोध हुने हो भने थप आर्थिक भारबिना स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन जुटाउन पनि गाह्रो पर्दैन।यसैले, भ्रष्टाचारमा मुछिएका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त पदाधिकारीलाई पुन नियुक्ति दिइनु हुँदैन। राजनीतिक आस्था अथवा दगत भागवबन्डा गरेर पदाधिकारी चयन गर्नु पनि हुँदैन। प्राध्यापक चिकित्सकहरूमध्येबाट विशुध्द वरिष्ठताका आधारमा वा वरिष्ठहरूमध्ये योग्यता, अनुभव र कार्य क्षमताका आधारमा स्वस्थ, पारदर्शी र वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धाबाट तत्काल पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले गैरजिम्मेवार भएर वा स्वार्थवश पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सही प्रक्रिया तत्काल थालेनन् भने हामीले पनि शान्तिपूर्ण अवज्ञा सुरु गर्नु पर्छ। आवश्यक परेछ भने मैले अनशनै बस्नेसमेत अठोट गरेको छु।
लेखक त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत प्राध्यापक हुन्।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०६८ ००:४१ मंगलबार