सीमा सुरक्षा र राष्ट्रियता अहिले नेपालको मुख्य मुद्दा बनेको छ। संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आफ्नो संसदीय दललाई निर्देश गरिसकेको छ। नेपाल भारत आश्रित देश भएकाले नेपाललाई देखाइदिनुपर्छ, घुँडा टेकाउनुपर्छ र उसको औकातमा झार्नुपर्छ जस्ता अशोभनीय र तल्लो स्तरका टिप्पणीहरू भारतीय सञ्चार माध्यमबाट भइरहेका छन्। यस आलेखमा नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धका आयामबारे थोरै चर्चा गरौँ ः

प्रधानमन्त्री मोदी
सन् २०१४मा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा निर्मित राजनीतिक दलहरूको चुनावी गठबन्धनले विजय प्राप्त गरेपछि गुजरात प्रान्तका पूर्वमुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बने। जनता पार्टीको शीर्षस्थ तहमा एकसेएक नेता हुँदाहुँदै जनता पार्टीका मोदीभारतको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनु सामान्य र चानचुने कुरा थिएन।यसको मूख्य कारण उनी गुजरातको नेतृत्वमा आएपछि त्यस प्रदेशले गरेको चौतर्फी उन्नति र विकास नै थियो। माहात्मा गान्धीको जन्म प्रदेश भन्नेबाहेक खासै पहिचान नभएको गुजरातले उनको नेतृत्वमा गरेको प्रगतिले मोदीको व्यक्तित्व र नेतृत्वलाई प्रान्तबाट उठाएर राष्ट्रिय बनाइदियो। त्यतिमात्र होइन, मोदीको व्यक्तित्वले भारतीय मतदातामा गम्भीर आकर्षण पैदा ग¥यो। यसबाट जनता पार्टीको नेतृत्वसँग निर्वाचन जित्ने मोदीको व्यक्तित्वबाहेक अर्को हतियार देखिएन। परिणामस्वरूप उनी भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नैं नेतृत्वमा चुनावी अभियानमा होमिए। नतिजा सोचेअनुरूप नै आयो। अन्ततः उनी भारतीय प्रधानमन्त्री बने।

मोदीको नेपाल भ्रमण
प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपछि उनी नेपालभ्रमणमा आए र नेपाली जनतामाथि विचित्रको जादू छर्न सफल भए। एक त उनले संविधानसभामा नेपाली भाषामा सम्बोधन सुरु गरे। नेपाली जनताका लागि यो अनौठो तर भावनात्मक घटना थियो किनभने संसारमा सबैभन्दा पहिले मानिस भाषाकै कारण एकअर्कासँग जोडिन्छन्। त्यसपछि मात्र जाति र धर्मका कुरा आउँछन्।त्यस सम्बोधनमा उनले जे÷जस्ता कुरा उठाए,त्यसले नेपाली जनताको मन जित्यो। मूलतः युद्ध र बुद्ध अनि पानी र जवानीको कुरा। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा नेपालीले पु¥याएका योगदानको स्मरण गर्दै उनले वर्तमान भारतको सीमा सुरक्षामा गोर्खा रेजिमेन्ट अग्रपंक्तिमा रहेको भन्दै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। त्यस भ्रमणले उनी नेपालमा निकै लोकप्रिय भए। सोझा नेपालीको मन जित्न त्यसै पनि गाह्रो थिएन। नेपालको भारतप्रतिको पूर्वधारणा बदल्न तत्कालका लागि उनी सफल भए। नेपालभित्र मात्र नभएर संसारभरिकै नेपाली समुदायमा उनी लोकप्रिय भए।

मोदीले नेपालमा नाकाबन्दी लगाइदिए। तराईकेन्द्रित दलहरू मोदीका मोहोरा बने। यस घटनाले मोदीको व्यक्तित्वको निरंकुश र प्रभुत्ववादी आयाम उजागर गरिदियो।

अप्रत्याशित नाकाबन्दी  
साढे छ दशक लामो संघर्षको प्रतिफलस्वरूप नेपालको संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न लागेको थियो। तराईमा क्रियाशील क्षेत्रीय दलहरूसँग मुख्य दलहरूको कुरा मिलिरहेको थिएन। उनीहरू अर्थात् तराईकेन्द्रित दलहरू दिल्लीसँगको सम्पर्कमा थिए। मोदीले भारतका तत्कालीन विदेशसचिव र अहिलेका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरलाई संविधान घोषणा रोक्न नेपाल पठाए।त्यसमा उनी सफल भएनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनको सल्लाह मानेनन् र नेपालकोे संविधान जारी भयो।नेपालको राजनीतिमा यो घटनाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ऐतिहासिक मोड दियो र नेपालप्रतिको भारतीय धारणा र व्यवहारलाई सतहमा ल्याइदियो। नेपाली जनताका आँखाका नानी जस्ता ठानिएका मोदीले नेपालमा नाकाबन्दी लगाइदिए। तराईकेन्द्रित दलहरू मोदीका मोहोरा बने। यस घटनाले मोदीको व्यक्तित्वको निरंकुश र प्रभुत्ववादी आयाम उजागर गरिदियो।

ओलीको उदय
नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको उदय भयो। अन्तर्राष्ट्रियतावादी कम्युनिस्ट सिद्धान्तको पाठशालाका विद्यार्थी ओली रातारात घनघोर राष्ट्रवादी भए। उनी प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि भारतीय नाकाबन्दी खुल्यो। मोदी र ओलीको अभूतपूर्व मित्रताको चर्चा आकासियो। नेपाल–भारतको सम्बन्ध सुमधुर भएको चर्चासमेत हुन थाल्यो। यसै क्रममा तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धन टुटेर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। यस सरकारले नयाँ संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन प्रारम्भ ग¥यो। प्रचण्डपछि नेका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए र उनको नेतृत्वमा सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। नेपालमा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विधिवतरूपमा संस्थागत भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार संयुक्त राष्ट्र संघले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई निर्वाधरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने समुन्द्रसम्म पुग्न पाउनुपर्ने व्यापार तथा पारबहन सुविधामा समेत भारतले  किचलो गर्दै आएको छ।

नेकपाको उदय
आपसी गठबन्धन गरी निर्वाचनमा होमिएका तत्कालीन एमाले र एमाओवादीले बहुमत प्राप्त गरेपछि केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने। मोदी र ओलीको अभूतपूर्व मित्रताको चर्चा फेरि सुरु भयो।दुई देशबीचको सम्बन्ध साँच्चै नै सुमधुर हुने बहस हुन थाल्यो। मोदी पुनः नेपाल आए। दोस्रोपटकको भ्रमणलाई नेपाली जनताले खासै चासो दिएनन् किनभने जनतामा उनले छाडेको भ्रम टुटिसकेको थियो। मोदीको कथनी र करनीमा कुनै सामञ्जस्यता नपाइएपछि नेपालप्रतिको भारतीय हेपाहा नीतिमा कुनै फेरबदल नआएको बरु लालित्यपूर्ण शैलीमा कठोर मोदी युग सुरु भएको निष्कर्षमा नेपाली जनता पुगे। राजनीतिक अस्थिरताका कारण आजित भएका नेपाली जनता ओलीको सरकार बनेपछि थोरै भएपनि उत्साहित थिए। आन्तरिक राजनीतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेपालले नयाँ पहिचान बनाउने कोसिस गर्ला र भारतसँगको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धमा सुधार होला भन्ने थोरै अपेक्षासमेत गरेका थिए।

नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दा/नपुग्दै र मोदी दोस्रोपटक भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि सन् २०१९को नोभेम्बरमा भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूमिमा गाभेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो। यो घटनाले नेपाल र नेपालीमात्र होइन,विश्व समुदाय नै अचम्भित र स्तब्ध भयो। सबैजसो विषयमा द्वन्द्व गरिरहने नेपालका राजनीतिक दलहरू सीमाको मामलामा एकताबद्ध भए। नेपाल सरकारले बल्लतल्ल कूटनीतिक नोट त पठायो तर नेपाली जनता एकमत हुँदाहुँदै पनि आफ्नो सबै भूमि समेटेर बनाइएको नक्सा जारी गर्न ढिलाइ ग¥यो।सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिले किटान गरेको भूमि समेटेर तत्काल नक्सा बनाउन कुनै गाह्रो थिएन। सरकारले नक्सा जारी गर्ने सैद्धान्तिक कामसमेत ढिलाइ गर्दा भारतले नेपालकोे नाडी छाम्यो।यो घटना नेपाल र नेपालीका लागि साँच्चै दुर्भाग्यपूर्ण थियो। भारतीय रबैयाको प्रतिक्रियामा तत्काल त्यतिमात्र काम भएको भए भारतलाई त्यसभन्दा अघि बढ्न निकै गाह्रो पथ्र्यो। अहिलेको बाटो उद्घाटन गर्ने स्थितिसम्म भारत नपुग्न सक्थ्यो।

नक्सा जारी
गत २०२० मे ७ मा भारतले नेपालकोे कालापानी क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ तर जटिल चरणमा प्रवेश गरेको छ।नेपाल कोरोना महामारीको प्रकोपसँग जुधिरहेको विषम परिस्थितिमा प्रदर्शित भारतीय रबैयाले ऊ नेपालप्रति कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने प्रवृत्ति दर्शाएको छ। यसपश्चात बल्ल नेपाल आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।यसका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्। खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई पूर्ण सहयोग गरेको छ। र, यसपछि दलहरू निशाना छाप परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।

भारतीय अर्थतन्त्रमा नेपालको योगदान
हिजोआज भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपाल सम्पूर्णरूपमा भारतनिर्भर देश हो भन्ने दुष्प्रचार जारी छ। तीनैतिर भारतले घेरिएको दुई छाक खानसमेत धौ धौ भएको र त्यसका लागि भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्ने मिथ्यापूर्ण एकोहोरो प्रचार कायमै छ।यस प्रचारमा कुनै सत्यता छैन। तथ्यहरू यसको ठीक विपरित छन्। तथ्यहरू केलाउँदा र भारतीयहरूको एकोहोरो प्रचार सुन्दा हरेक नेपाली आक्रोशित नभइरहन सक्दैन।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धका अध्येता विश्वास गौचनका अनुसार भारतसँग नेपालको आर्थिक निर्भरता होइन कि आयात निर्भरतामात्र छ। नेपालले आयातमार्फत भारतीय अर्थतन्त्रमा वार्षिक १५ अर्ब डलरको योगदान पु¥याउँदो रहेछ।यसैगरी नेपाल भारतमा विप्रेषण पठाउने आठौँ मुलुक रहेछ। भारतीय गोर्खाली सेनासहित भारतमा काम गर्ने नेपालीले वार्षिकरूपमा १ अर्ब डलर नेपाल पठाउँदा रहेछन् भने नेपालमा काम गर्ने भारतीयहरूले ३ अर्ब डलर भारत पठाउँदा रहेछन्।यो सोझै २ अर्ब डलरको घाटा हो। विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिएको विप्रेषण २४ घण्टा बित्न नपाउँदै भारत पुगिसक्दोरहेछ। नेपालको व्यापार, रियलस्टेट र निर्माणमा भारतीय कामदारको एकछत्र राज छ। यसैगरी नेपालको कुल व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगटेको छ।गत बर्ष ७.५ अर्ब डलरको व्यापार रहेकामा यो वर्ष ८.५ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपालको १० अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ४५ प्रतिशत रकम भारतमा राखिएको छ। जसमध्ये २५ प्रतिशत भारतीय ऋणपत्रमा लगानी र २० प्रतिशत बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा राखिएको छ।यसबाट भारतलाई ४.५ अर्ब डलर वित्तीय लाभ पुगेको देखिन्छ। २०१४मा नेपाल भ्रमणका समयमा मोदीद्वारा घोषित १ अर्ब डलरको ऋण सहयोग यही नेपालले जम्मा गरेको विदेशी मुद्राको हिस्सा हो।नेपाल भारतको स्थायी इन्धन ग्राहक हो र वर्षको २ अर्ब डलरको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ।

नेपालले हरेक वर्ष विदेश भ्रमणमा ८० अर्ब खर्च गर्छ र यो वर्ष १०० अर्ब पुग्ने अनुमान छ।यसको महत्वपूर्ण हिस्सा भारतमै जान्छ। यसैगरी विदेश अध्ययन गर्न जानेहरूका नाममा हरेक वर्ष ३८ अर्ब खर्च हुन्छ। भारतमा नेपालका हजारौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि जाने गर्छन्।यो अधिकांश रकम भारतमै खर्च हुन्छ। सीमा नजिकका नेपाली जनताले नियमितरूपमा भारतीय बजारमा खरिद गर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री, कपडा, औषधिलगायत वस्तुमा गरेको खर्चको कुनै लेखाजोखा नैं छैन। नेपालकोे अर्थतन्त्रमा एकतिहाइ योगदान भएको व्यापार, रियलस्टेट र निर्माण क्षेत्रमा भारतीय कामदारको आधिपत्य छ।कतिपय असंगठित क्षेत्रमा भारतीयहरूले नेपालबाट कमाएर पठाएको पैसाको कुनै लेखाजोखा र तथ्याङ्क छैन। नेपालको पहाड र कुनामा समेत भारतीय पुगेका छन्। नेपाल भारतले सर्वाधिक निर्यात गर्ने विश्वका दश देशभित्र पर्छ।

भारतले नेपाललाई कति सहयोग गर्छ त? भारतीय मिडियाको कुरा सुन्दा त नेपाली जनता पूरै भारतीय भरथेगमा मात्र बाँचेका प्रतीत हुन्छ तर वास्तविकता के हो भने हरेक वर्ष भारतीय दूतावासमार्फत राजनीतिकरूपमा वितरण गरिने ३ देखि ४ अर्ब भारु नै उसले नेपालमा गर्ने खर्च हो। जबकि भुटानमा गत तीन वर्षमा ५७ अर्ब खर्च गरिसकेको छ भने बाह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा ४५ अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। तसर्थ भारतले नेपाललाई गर्ने आर्थिक सहयोगको वास्तविकतातर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार संयुक्त राष्ट्र संघले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई निर्वाधरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने समुन्द्रसम्म पुग्न पाउनुपर्ने व्यापार तथा पारबहन सुविधामा समेत भारतले  किचलो गर्दै आएको छ। यसरी हेर्दा नेपाल भारतबाट आजसम्म सहयोग कम पाउने तर बढी सताइने राष्ट्रका रूपमा रहिआएको छ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ ०३:१३ मंगलबार