कोरोना महामारीले निम्त्याएको विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य संकट र आर्थिक मन्दीसँगै विकासशील देशमा राजनीतिक संकट निम्तिने खतरा बढ्दै गएको छ। नेपालजस्तो विप्रेषणमा आश्रित मुलुकका लागि भने आउँदा दिनअझ कठिन हुने देखिन्छ। खाडीलगायत अन्य रोजगार गन्तव्य मुलुककोअर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र तेलको मूल्य आरोलो लागेसँगै रोजगारी गुमेका कारण लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किने सोचमा रहेको समाचारआइरहेका छन्। यसरी स्वदेश फर्किनेका लागि स्वदेशमा रोजगारीआवश्यकहुनेछ, तर त्यो तत्काल सम्भव देखिन्न। यसले हाम्रासामु एउटा गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ। तसर्थएउटा दरिलो सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। सँगसँगै खुम्चिएको राजस्व संकलन र अप्रभावकारी स्वरोजगार नीतिबीच चुनौतीसँगै आएको अवसरलाई कसरी पुँजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ व्यापक बहस गर्न जरुरी छ।
सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि वैधानिक रूपमा सन् २००८/०९ देखि २०१८/१९ सम्म ४० लाखभन्दा बढीजनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसबाहेक अन्य तरिकाले विदेशिएका श्रमिकको प्रस्ट तथ्यांक सरकारसँग छैन अर्थात् अहिलेको जनसंख्याको ठूलै हिस्साको परिवारले अहिले कुनै न कुनै रूपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेका छन्। वार्षिक खर्बौं व्यापार घाटा भए पनिविप्रेषणका कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान छ, अनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सहज अवस्थामा छ। धेरैलाई हाम्रो यही अवस्था ‘फ्युचर प्रुफ’ लाग्छ, तर आउँदा दिनमा आर्थिक उतारचढावले मात्रै नभएर हाम्रो जनसांख्यिक लाभमा आउने ह्रासले पनि धेरै ठूलो असर देखिनसक्छ। अर्थात् युवा अवस्थामा विदेशिएका श्रमिक काम गर्नसक्ने उमेर ननाघ्दै नेपाल फर्किनेछन्।
युवा स्वदेश फर्किनु आफैंमा अस्थिरता वा संकट निम्तिनु होइन।यसका केही सकारात्मक पाटापनि छन्। ती आप्रवासीले विदेशमा प्राप्त गरेकासीप, दक्षता र प्राविधिक ज्ञान, नेपाल फर्काउनु भनेको हाम्रा लागि आर्थिक फड्को मार्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। औसतमा मध्य–पूर्वी मुलुकमा नेपालीले गर्ने काम व्यवस्थापकीय हिसाबले तल्लो तहका हुन्छन।अहिले नेपालमा यस्ता रोजगारीको माग र जनशक्तिको उपलब्धताबीच ठूलो खाडल छ। यसलाई पुर्न भारतीय मजदुरको प्रयोग गर्न बाध्य छौं र यसबापत वार्षिक खर्बौ रुपैयाँ देश बाहिर जानेगरेको छ। बजार मागलाई नेपाली जनाशक्तिले नै सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने यसले निर्माण वा सोसरहका जोखिमपूर्ण काममा खाडी जानुपर्ने बाध्यता घटाउन सक्छ। देशभित्रै सीप विकासमा ठूलो परिवर्तनआउन सक्छ। यसकारण अबहाम्रो प्राथमिकता यहाँ भएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने र विदेशिएकालाई पनि आकर्षित गर्ने रोजगार बजार बनाउनुमा केन्द्रित हुन जरुरी छ।
अबको बदलिँदो परिस्थितिमा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभावबारे ध्यान दिन जरुरी छ।
हाम्रो साध्य लगभग स्पष्ट छ, तर साधन पहिचान र त्यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि हामीले अझ धेरै मिहिनेत गर्न आवश्यक देखिन्छ। सरकारले अपनाएका नीतिका उद्देश्य आफैंमा गलत छैनन्, तर तिनले व्यावहारिक रूपमा भुइँमान्छेको संवेदना र मर्का बुझ्न सकेका छैनन्। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, जसबाट १२ वर्षमा जम्मा ६५ हजार युवा मात्र लाभान्वित भएका छन्। तर अर्कातिर यही अन्तरालमा विदेशिनेको संख्या त्योभन्दा धेरै गुणा बढी अर्थात् दैनिक १७ सय हाराहारीमा छ। हामीले विगतका कमीकमजोरीबाट सिकेर अब अवलम्बन अपनाइने नीतिमा सुधार गर्न जरुरी छ।
हालको अवस्थामा अल्पकालीन र दीर्घकालिन रूपमा रोजगारीको सम्भावना बोकेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषिको व्यावसायीकरण नै हो।करिब ६४ प्रतिशत नेपाली कृषिमा आश्रित छन्, तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान २४ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। अहिलेसम्म कृषिउद्यमलाई हामीले संकलन र प्रशोधनको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि उत्पादनमा मात्र सीमित बनाइरहेका छौं। त्यसमाथि अधिकतर त निर्वाहमुखी नै छन्। व्यावसियक कृषिमा जोड दिन सकिए थोरै जनशक्तिलाई उत्पादनमा परिचालन गरेर धेरैलाई प्रशोधन र अन्य कृषि–उपज उद्योगमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ।यस्ता कुरामनन गर्न सकिए हामीले छोटै अवधिमा लाखौं कृषकको जीवनस्तर उकास्दै रोजगारीका नयाँ ढोका खोल्न सक्छौं। कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, बजार पहुँच, उन्नत बीउबिजनरासायनिक मलको उपलब्धता र व्यावहारिक सीप विकास तालिम प्रदान गर्न सरकारले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ।
सिँचाइको अभावमा आज पनि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। जलाशययुक्त सिँचाइआयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सके यसले समग्र कृषिको कायापलट गर्ने थियो। जस्तै: धेरैमध्येको एक सुनकोसी–मरिन र सुनकोसी–कमला जल स्थानान्तरण आयोजनालाई एकीकृत बनाउन सके यसले प्रदेश २ लाई बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा दिँदै देशको २१ प्रतिशत जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने थियो। प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत आपूर्ति संयन्त्र सुदृढीकरण, किसान– अन्तिम उपभोक्ता सम्बन्ध स्थापना गर्न सके यसले कृषकको आय बढाउँदै युवालाई थप आकर्षित गर्ने थियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले पनि यस्ता नवीन प्रयोगलाई समेटेर अघि बढ्न सक्छ।
पर्यटनमा अहिले पनि तमाम सम्भावना हुँदाहुँदै नेपालले यसबाट ठोस लाभ उठाउन सकिरहेको छैन। भ्रमण वर्ष २०२० को कुरा गर्दै गर्दा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य थियो। अहिले तकोरोना महामारी कारण भ्रमण वर्ष स्थगन हुन पुगेको छ, तर स्थिति सामान्य भएको भएपनि अहिले हाम्रा धेरै पर्यटन पूर्वाधार पर्यटकअनुकूल छैनन्। बृहत् सडक सञ्जालको कमी कमी र खराब सडकले एकातर्फ गन्तव्यसम्मको पहुँच असहज बनाएको छ भने पर्याप्त र गुणस्तरीय होटल नहुनाले पर्यटक रहने अवधि केही घण्टामा सीमित भएको छ। पूर्वी नेपालबाट केही परको भारतीय राज्य सिक्किमले सन् २०१७ मा मात्रै १४ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्र्यायो। यसको प्रमुख कारण पूर्वाधार र प्रचार तथा प्रवद्र्धन नै थियो। पूर्वाधार विकास गरेर भारत र चीनबाट मात्रै‘हाई–इन्ड’ पर्यटक ल्याउन सके यसबाट कूल गार्हस्थ्य उत्पादनउकालो लगाउन धेरै बेर लाग्दैन।अहिले पर्यटन व्यवसायमा सम्बन्धित शैक्षिक दक्षता हासिल गरेका युवा उल्लेखनीय संख्यामा छन्। साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपालीसँग समेत यो क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने खालको सीप छ।
अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको व्यापक रूपमा ठूला पूर्वाधार ‘गेम चेन्जर’ परियोजनानिर्माण हो। यसले ठूलो मात्रामा दक्ष, अर्ध–दक्ष र अदक्ष मानव–स्रोत खपत गरेर सीमित अवधिका लागि रोजगारी प्रदान गर्दै आर्थिक हित सुनिश्चित गर्छ। अदक्ष कामदारकारूपमा विदेशिएका युवाले नेपाल फर्किंदा यस्ता परियोजनाका लागि उपयुक्त सीप लिएर आएका हुन्छन्। यसलाई सडक, जलविद्युत् र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा परिचालन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आधार मान्ने हो भने नेपाललाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म हरेक वर्ष १८ खर्बआवश्यक पर्छ। निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्न सके यस्ता परियोजनालाई आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन त सकिन्थ्यो नै, सँगैसँगै यसबाट सीप विकास र हस्तान्तरण अझ प्रभावकारी हुने थियो। अझ अब चीनबाट हुने ‘क्यापिटल फ्लाइट’लाई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्र्याउन सके पुँजी अभाव समस्या पनि धेरै हदसम्म हल हुने आकलन गर्न सकिन्छ।भियतनामलाई हेर्ने हो भने ‘ब्लान्केट’ नीतिभन्दा पनि ठूला कम्पनीलाई रेड कार्पेट बिछ्याउनु बढी प्रभावकारी देखिन्छ। योसँगै स्थानीयस्तरमा गति लिने विकास कार्यले ल्याउने अप्रत्यक्ष रोजगारी त छँदै छ।
कम लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने साना तथा मझौला उद्योग र ‘स्टार्टअप’ रोजगारी सिर्जना हाम्रा लागि कोसेढुंगा साबित हुन सक्छन्। जापानजस्तो सम्पन्न देशको समग्र उद्योगको करिब ९९ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग ओगट्दै ७० प्रतिशत जनतालाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ। यसको सिको गर्दै मलेसिया पनि आज ठूलै आर्थिक फड्को मार्न सफल भएको छ। सरल कर्जा प्रवाह, न्यून ब्याजदर, सरल उद्योग दर्ता तथा यससँगै सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया सुधार गर्न सक्दा क्रमशः आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमुखी हुन सकिन्छ।
कुनै पनि निर्वाचित सरकारको आफ्नो केही ‘फ्ल्यागसिप कार्यक्रम’ हुन्छन्। यसमाअल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम समेटिएका हुन्छन्। अल्पकालीनमध्येको एक अहिलेको प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो। सिद्धान्तः अति न्यून आर्थिक अवस्था भएका मजदुरलाई वर्षको केही महिना सरकारले रोजगारी सुनिश्चितगर्ने बताइएपनि नेपालमा यो निकै नै आलोचित बन्न पुग्यो।मध्यम वर्गलाई यसबाट ठोस फाइदा नभए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्दा यसले तल्लो तहका मजदुरलाई केही राहत दिँदै स्थानीय सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न राम्रो ठाउँ दिन्छ। अबको बदलिँदो परिस्थितिमा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभावबारे ध्यान दिन जरुरी छ।
बजारमा नयाँ जनशक्तिको प्रवेश र स्वदेश भित्रिनेको संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएसँगै यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती हाम्रो सामुन्ने छ। योसँगैहामीले सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकसोन्मुख राष्ट्रका लागि यात्रा तय गर्नुछ, जसका लागि विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार वार्षिक १०–१५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि मानव स्रोतको अधिकतम उपयोग र गतिशील अर्थ–नीतिको विकल्प छैन। उपलब्ध आयामबीच योस्तरको‘बिग–पुस’ दिन प्रविधिको अलि ठूलो र पृथक भूमिका छ। यसले जनसांख्यिक लाभको कमीबाट उत्पन्न हुन सक्ने असरलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने सक्छ।
समग्रमा भन्दा हाम्रो अगाडि जति ठूलो चुनौतीको पहाड देखिन्छ, त्यो भन्दा ठूलो आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘लिफफ्रग’ गर्ने मौका पनि छ। यसलाई सम्बोधन गर्न नसके हामीले फेरि अर्को राजनीतिक र सामाजिक उथलपुथल भोग्नुपर्ने परिस्थिति आउने देखिन्छ। यो विकास भइरहेको नयाँ घटनाक्रमको गम्भीरता आत्मसात् गर्दै उपलब्ध अवसरलाई पुँजीकरण गर्न सबै तह र तप्काबाट ‘स्टेज सेटिङ’ गर्न जरुरी देखिन्छ।
परामर्शदाता, लगानी बोर्डको कार्यालय
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ ०२:२८ मंगलबार