नेपालले हरेक वर्ष करिब २० करोड अमेरिकी डलरबराबर कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्छ भने त्यसको झन्डै ५ गुणा बढी रकमबराबरको खाद्य सामग्री आयात गर्छ। नेपालले हाल आयात गर्ने अन्न, फलफूल र तरकारी आदिको झन्डै ७० प्रतिशत सामग्री भारतबाट आउने गरे पनि यो आँकडा विगतमा एकदमै भिन्न थियो। सन् ८० को दशकसम्म नेपाल कृषिजन्य वस्तुको कूल निर्यातकर्ता देश थियो। नेपालको अन्न भण्डार भनिने तराईको कृषियोग्य जमिनको सदुपयोग गर्नसके देशको कृषि उत्पादकत्व कैयौं गुणा बढेर विद्यमान वाणिज्य घाटा न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने थियो। हाल तराईका झन्डै ६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ छैन र आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपालले त्यस्ता जमिनमा भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ गर्ने हो भने खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्नाका साथै देशले आर्थिक तथा सामाजिक लाभ प्राप्त गर्नेछ।
‘इन्टरनेसनल जर्नल अफ वाटर रिसोर्सेस डिभलपमेन्ट’ पत्रिकामा हालै प्रकाशित अध्ययनअनुसार हाल नेपालको तराईमा आकासे पानीमा निर्भर ६ लाख हेक्टर जमिनमा भूमिगत जलको प्रयोगमार्फत सिँचाइ गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ। अर्थात् आकासे पानीमा निर्भर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराउनसके चैते बालीमा थप २३ लाख मेट्रिक टन धान तथा थप १७ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन गर्न सकिनेछ। आर्थिक हिसाबमा हेर्ने हो भने यसले २ दशमलव २ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर कूल उत्पादन अर्थात् उत्पादनको खर्च घटाएर १ दशमलव १ अर्ब खुद उत्पादन थप्नेछ।
आकासे बालीमा निर्भर जमिनको तुलनामा सिँचाइ उपलब्ध जमिन २ देखि ३ गुणा बढी उर्वर हुन्छ। किनभने सिँचाइमा पहुँच हुनेबित्तिकै सुधारिएका बीउबिजन, मल तथा अन्य कृषिजन्य रसायन आदि प्रयोगको सम्भावना पनि बढ्छ। बालीको घनत्व तथा उत्पादकत्व बढ्नाले यस परिमाणको उत्पादन सम्भव हुनेछ। बाह्रैमास सिँचाइ उपलब्ध हुने भएपछि किसानले बर्खे बालीका अतिरिक्त चैते तथा हिउँदे बाली पनि लगाउन सक्नेछन्। बाह्रैमास पानी उपलब्ध हुनाले कृषकलाई परम्परागत खेतीबाट व्यावसायिक कृषितर्फ लाग्न मद्दत हुनेछ। किसानले पशुपालनमा चारोका रूपमा प्रयोग हुने हाइब्रिड मकै, केरा, उखु, काउली, आलु, गोलभेंडा, प्याजजस्ता व्यावसायिक बाली लगाउन थाले यहाँ दिइएको उत्पादन रकम अझ बढ्न सक्छ।
भूमिगत जल प्रयोगको दिगोपना
नेपालमा ८ अर्ब ८० करोड घनमिटर भूमिगत जलको भण्डार छ, जुन करिब–करिब कोसी नदीमा वर्षभरि बग्ने पानीबराबर हो। हाल यसको २२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९० करोड घनमिटर भूमिगत जल सिँचाइ, घरेलु तथा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ। हरेक वर्ष मनसुनका बेला त्यसअघि वर्षभरमा रित्तिएका भूमिगत जल भण्डार फेरि भरिन्छन्। यसरी मनसुन सुरु हुनुअघि भूमिगत जल निकाल्नाले भूमिगत भण्डारमा थप ठाउँ खाली हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्थात् मनसुनमा झन् धेरै भूमिगत जल भण्डारण हुने सम्भावना बढ्छ। यसले विशेषगरी मनसुनको सुरुवातमा आउने तथा अन्य बाढीको तीव्रता घटाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
भूमिगत जलमा आधारित र जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने विस्तृत सिँचाइ विकास गरे नेपाललाई खाद्य सुरक्षाका आफ्ना लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ।
आकासे पानीमा निर्भर तराईका ६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने हो भने हिउँदमा गहुँ र गर्मी याममा धान लगाउन करिब १ अर्ब ४० करोड घनमिटर भूमिगत जल आवश्यक हुनेछ। हाल प्रयोगमा रहेको भूमिगत जलको परिमाण तथा उपयोगमा आउने यो थप जल मिसाउने हो भने पनि नेपालमा आफ्नो भण्डारको करिब ६० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब घनमिटर भूमिगत जल थाँती रहनेछ। नेपालमा यति भूमिगत जल प्रयोग गर्दैमा भारत वा अफ्रिकाका कैयौं देशमा भएझैं भूमिगत जल–प्रणाली दुर्बल बनेर जाने छैन।
सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध हुने हो भने बर्खे बालीभन्दा गर्मी महिनामा फल्ने धानको उत्पादन धेरै हुन्छ। किनभने मनसुनमा भन्दा गर्मी याममा धेरै घाम लाग्छ। उदाहरणका लागि, बंगलादेशमा मनसुनको बालीभन्दा गर्मी महिनाको बालीमा धेरै धान उत्पादन हुन्छ। बंगलादेशमा भूमिगत जलको विस्तृत प्रयोगले यो सम्भव भएको हो।
बाह्रैमास सिँचाइ उपलब्ध हुने हो भने बुद्धिमान कृषकले परम्परागत बालीको सट्टा व्यावसायिक बाली रोज्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सप्तरीमा सुरु गरेको सौर्य ऊर्जा तथा भूमिगत जलमा आधारित सिँचाइ योजनाले बाह्रैमास सिँचाइ उपलब्ध भए कृषकले परम्परागत अन्नबाली उत्पादनको सट्टामा व्यावसायिक बाली रोज्छन् भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ। यस्तो अभ्यासले परम्परागत कृषिको दाँजोमा निकै बढी आम्दानी गर्न सघाउँछ।
जल, ऊर्जा र खाद्यको अन्तरसम्बन्ध
नेपालमा २ खर्ब २५ अर्ब घनमिटर जलस्रोत रहे पनि त्यसलाई जलस्रोतमा निर्भर क्षेत्रका लागि उपयोग गर्न सकेका छैनौं। नेपालको जलविद्युत्को सम्भावित क्षमता ४३ हजार मेगावाट रहेकामा त्यसको २ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र उपयोग भइरहेको छ। अहिले हामी भारतबाट करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्छौं। तर हाल निर्माणाधीन २ सय १० जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वायनमा आएपछि नेपालले झन्डै ८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सप्तरीमा सुरु गरेको सौर्य ऊर्जा तथा भूमिगत जलमा आधारित सिँचाइ योजनाले बाह्रैमास सिँचाइ उपलब्ध भए कृषकले परम्परागत अन्नबाली उत्पादनको सट्टामा व्यावसायिक बाली रोज्छन् भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ।
आउँदो २ देखि ५ वर्षभित्रै नेपालले अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन गर्ने सम्भावना छ। सिँचाइका लागि भूमिगत जल पम्प गर्न हाल सौर्य ऊर्जा तथा डिजेल प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा यो अतिरिक्त ऊर्जा हामी त्यस प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्छौं। नेपालमा खाद्य सुरक्षा जल तथा ऊर्जा सुरक्षासँग गाँसिएको छ, त्यसकारण पनि जल, ऊर्जा र खाद्य पदार्थबीच नजिकको सम्बन्ध छ।
भूमिगत जल व्यवस्थापन
भूमिगत जलको माग व्यवस्थापन गर्ने केही उपाय छन्। पहिलो– केही हेक्टर जमिनमा खेतीपाती गर्ने साना किसानले विद्युत् वा सौर्य ऊर्जा अथवा यी दुईको संयुक्त प्रयोगमार्फत सीधै भूमिगत जल पम्प गर्न सक्छन्। नत्र सामूहिक रूपमा सिँचाइ गर्न सामुदायिकस्तरमा भूमिगत जल पम्प गर्न सकिन्छ। यस्तो अभ्यासको उत्तम उदाहरण भारतको आन्ध्र प्रदेशमा देख्न सकिन्छ। तर दुवै अवस्थामा दिगो उपयोगभन्दा बढी भूमिगत जल पम्प भएर दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले पम्प हुने पानीको परिमाण भने अनुगमन गरिरहनुपर्छ। यहाँ उल्लेख गरिएभन्दा फरक भूमिगत जल भण्डार भएका विशेष क्षेत्रको हकमा भने दिगो सदुपयोगको स्तर पहिचान गर्न निरन्तर अनुगमन जरुरी हुन्छ।
परम्परागत अन्न बालीको दाँजोमा तरकारी खेतीमा अर्थिक लाभ धेरै हुन्छ, त्यसैले त्यस्ता सन्दर्भमा भूमिगत जल उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। र, केही स्थानमा अहिले उपयोगमा ल्याइएको पनि छ। सतहमा आधारित ठूला सिँचाइ परियोजना विकास गर्न धेरै समय तथा लगानी लाग्छ र त्यो प्रक्रिया जटिल पनि हुन्छ। त्यसको सट्टा भूमिगत जलमा आधारित र जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने विस्तृत सिँचाइ विकास गरे नेपाललाई खाद्य सुरक्षाका आफ्ना लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ। यसले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतका १ (शून्य गरिबी), २ (शून्य भोक) तथा ७ (सुलभ तथा स्वच्छ ऊर्जा) लगायत विभिन्न प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सम्भव हुनेछ।
समग्रमा, नेपालले जल, ऊर्जा तथा खाद्य पदार्थबीचको सम्बन्धबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक छ। हाम्रो यो तर्क कृषि उत्पादन तथा खुद लाभमा मात्रै सीमित छैन। यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारी, व्यवसाय तथा दिगो तथा स्वनिर्भर खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धनमार्फत देशको व्यापार घाटा घटाउनेसम्म विभिन्न प्रकृतिका लाभ समेटेको छ।
(जलवायु तथा जलविज्ञान समूहका टोली नेता नेपाल र कृषिसम्बन्धी अर्थशास्त्री न्यौपाने दुवै इसिमोडसँग आबद्ध छन्।)
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७७ ०२:२३ शुक्रबार