ठूलो अनिश्चितताबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेट ल्याउँदैछ। कोभिड–१९ ले आर्थिक जटिलता बढाएको छ। कोरोना भाइरससँग सामूहिक रुपमा लड्नु पर्नेछ। कोरोना संक्रमणको असर न्यूनतम नौ महिनादेखि ६० महिनासम्म पर्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संंगठनले आकलन गरेको छ। यो अनिश्चित परिस्थितिलाई ख्याल गरेर योजना तथा क्षेत्र प्राथमिकीकरण गरेर बजेट बनाउनुपर्छ।
बजेटमा कोरोना परीक्षण, उपचार, पोषण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, रोजगारी, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। परम्परागतभन्दा नयाँ परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ। बजेटमा पाँचवटा सैद्धान्तिक आधारलाई हेर्नुपर्छ। मितव्ययिता, बजेटको आकार तथा कार्यान्वयन क्षमता, राजस्व, ऋण र अनुदानको अवस्था, अनिश्चितताबीच बन्न लागेका योजनाका आधारलाई ध्यान दिनुपर्छ।
ठूलो बजेट स्रोतले धान्दैन
बजेट निर्माण गर्नुपूर्व यसको सैद्धान्तिक पक्ष हेर्नुपर्छ। बजेटको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलन अवस्था, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, आन्तरिक ऋणलाई ख्याल गर्नुपर्छ। स्रोत, खर्च गर्न सक्ने क्षमता हेरेर यथार्थपरक, विश्वसनीय बजेट ल्याउनुपर्छ। स्रोत र कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा आगामी आवमा करिब साढे १३ सय अर्बभन्दा बढीको बजेटका लागि स्रोतले थेग्ने देखिँदैन।
रेमिटन्स, पर्यटन र व्यापारमा संकुचन आएका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। लाखौंको रोजगारी गुमेको छ। रेमिटेन्समा आउने गिरावटले विदेशी मुद्राको सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलनमा असर पर्ने देखिन्छ।
बजेटको स्रोत हेर्दा आगामी आवमा राजस्व आठ÷नौ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा उठाउन कठिन देखिन्छ। विदेशी अुनुदान १०÷१५ अर्ब आउला। आन्तरिक ऋणको सीमा हुन्छ। कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको चार÷पाँच प्रतिशतसम्म लिँदा एक सय ५० देखि दुई सय अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सकिन्छ। बाह्य ऋण दुई सय अर्ब हाराहारी होला। यसरी हेर्दा १२÷१३ सय अर्ब रुपैयाँको स्रोत देखिन्छ। उदार हिसाबले हेर्दा आगामी आवमा १३ सय ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विश्वसनीय हुँदैन। योभन्दा ठूलो बजेटलाई स्रोत पुग्दैन। सबै स्वार्थलाई चित्त बुझाउन ठूलो आकारको बजेट बनाउनुको कुनै औचित्य छैन।
स्रोत जुटाउन कठिन
अव्यवहारिक लक्ष्य राखेर अस्वाभाविक बजेट ल्याएर कहिलकाहीं भ्रम छर्ने काम गरिन्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन। मुलुकमा ठूला अवरोध र संकट आउँदैछन्। विगत १० वर्षमा रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो भरथेग गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ५.२ अर्ब डलर रेमिटेन्स आएको छ। यो वर्ष डेढ अर्ब डलर रेमिटन्समा गिरावट आउने अनुमान छ। सन् २०२० को बाँकी महिनामा ४० प्रतिशतसम्म रेमिटेन्स घट्न सक्ने आंकलन छ। प्रत्येक तीन घरधुरीमध्ये एक घरधुरीले रेमिटेन्सबाट आम्दानी लिएको अध्ययनले देखाउँछ। रेमिटेन्समा गिरावट आउनासाथ आर्थिक संकुचन भएर धेरै मान्छे गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चिति आठ÷नौ महिना धान्न सक्ने अवस्था थियो। अब संकुचन आउँछ। भुक्तानी सन्तुलमा संकट आउन सक्छ। रेमिटेन्स, पर्यटन र व्यापारमा संकुचन आउँदा समग्र अर्थन्त्रमा असर पर्छ।
बजेटको प्रमुख स्रोत राजस्व हो। चालु आवमा सुरुमा ११ सय १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामा एक हजार ५७ अर्ब रुपैयाँमा झारियो। यो वर्ष केहीदिन अघिसम्म ६ सय १० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ। अब दुई महिना पनि छैन। अहिलेसम्म खर्च करिव सात सय ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ। यो वर्ष ठूलो खाडल छ। वैदेशिक अनुदानमा ठूलो संकुचन आउँदैछ। गत पाँच वर्षदेखि अनुदान घटिरहेको छ। अनुदान दिने दातृ राष्ट्र आफैं संकटमा छन्। धेरै अनुदान आउँदैन। वैदेशिक ऋणमा पनि चुनौती छ। यो वर्ष झन्डै तीन सय अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनिएको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाएर दुई सय १० अर्बमा झारे पनि आउन कठिन छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ल्याउने हो। त्यसका लागि तयारी चाहिन्छ। औसतमा २०÷३० करोड डलरको ऋण आइरहेकोमा अहिले बढोत्तरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा बजेटमा स्रोत पुग्दैन। रेमिटेन्स घटेपछि आयातमा धेरै कमी आउँछ। आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउने निश्चित भएकाले स्रोतमा ठूलो चुनौती छ। राजस्वमध्ये एक सय अर्ब जति स्थानीय, प्रदेशलाई दिनुपर्छ। राजस्वको दर नबढाईकन दायरा बढाउनुपर्छ। आर्थिक मन्दीमा दर बढायो भने झन् सुस्तता आउँछ।
क्षमता बढाउनुपर्छ
बजेटको आकार कार्यान्वयन क्षमतासँग मिल्नुपर्छ। चालु वर्षका लागि १५ सय ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट अर्थमन्त्रीले बनाउनुभयो। अर्धवार्षिक समीक्षामा १० प्रतिशत घटाएर १३ सय ८६ अर्ब रुपैयाँमा झार्नुभयो। यो वर्ष करिब हजार÷एघार सय अर्ब रुपैयाँ खर्च होला। कोरोना कहर सुरु हुनुपूर्व यो वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई एक सय दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३० अर्ब मात्र खर्च भएको छ। यो एक उदाहरण हो। यो वर्ष त कोरोनाका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा जटिलता आयो। विगतका वर्षको अवस्था हेर्दा पनि सन्तोषजनक छैन। गत वर्ष अर्थमन्त्रीको पहिलो बजेट, दुईतिहाइको स्थिर सरकार हुँदा पनि १३ सय १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ११ सय १० अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो। यसले सतप्रतिशत अनुकुलको माझ बजेट खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो संयन्त्रले प्रतिकूल अवस्थामा कार्यान्वयन जटिलता रहेकाले त्यही अनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्छ। यी तथ्यले आगामी वर्ष यथार्थपरक, विश्वनीय बजेट ल्याउनुपर्छ। साधन स्रोतको कसिकसाउले गर्दा अस्वाभाविक, अविश्वसनीय बजेट ल्याउनुको सट्टा यथार्थपरक बजेटको आकार हुनुपर्छ।
खर्च कटौती
मितव्ययिता गर्न निर्मम रुपमा अघि बढ्नुपर्छ। सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको रिपोर्टलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। रिपोर्टमा सामाजिक सुरक्षा, विकास समिति ऐनमा टेकेर गठन आदेशबाट बनेका करिव दुई सय समिति, बोर्ड, आयोगलाई खारेज गर्न सकिन्छ भनिएको छ। अर्को सार्वजनिक संस्थानको बोझ घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक आँट चाहिन्छ।
माथिका सैद्धान्तिक आधारलाई हेरेर मुख्यगरी बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
कृषि र निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना
स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएकालाई कृषि उद्यम र निर्माण क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आमूल सुधार गरेर पुँजी निर्माणका काममा लगाउनुपर्छ। एउटा वयस्कलाई एक सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। कृषि उद्यम र निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई सघाउन औपचारिक क्षेत्रका निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्नेलाई सरकारले ज्याला अनुदान दिने नौलो प्रयास गर्न सकिन्छ। यसलाई त रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाकै अंगको रुपमा लिँदा हुन्छ। त्यसका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ। सकेसम्म धेरै लाभान्वित होउन्।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि
कोरोना परीक्षण दायरा बढाउनुपर्छ। अस्पताल र स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्छ। अस्पतालको मापदण्ड तोकेर केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्लादेखि पालिकासम्मका अस्पतालमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार लगानी गर्नुपर्छ। योसँगै पोषणका लागि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राख्नुपर्छ। हाम्रो गरिबी १८ प्रतिशत भए पनि बालबालिकामा पुड्कोपन, ख्याउटेपन ३६ प्रतिशत छ। शिक्षामा अवरोध लम्बियो भने दूरगामी असर पर्छ। इ–शिक्षाको डिजिटल प्याकेज बनाउनुपर्छ। अवस्था लम्बिए डिजिटल सुविधा नभएका ठाउँमा घुमन्ते शिक्षकको मोडलमा जानुपर्छ। धेरै क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गर्न सकिने अवसर छ। यसमा पनि फोकस गर्नुपर्छ ।
कृषिमा संरक्षण नीति
कृषिमा धेरै समस्या छन्। लगानी बढाउनुपर्छ। अनुदान, बीमा, बयाज, उपकरणमा सघाउनुपर्छ। कृषिजन्य वस्तुको मूल्य तोक्ने, खेतीयोज्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउनुपर्छ। बिमा, व्याजमा सहुलियत हुनुपर्छ। अनुदान सदुपयोगको सुनिश्चितता चाहिन्छ। कृषि पूर्वाधारमा गोदाम बनाउनुपर्नेछ। दुई÷तीन वर्षका लागि भन्सार दर बढाएर कृषिमा संरक्षण नीति लिएर आत्मनिर्भर हुन लगानी गर्नुपर्छ।
उद्योग, व्यवसायमा राहत
उद्योगी, व्यवसायी ठूलो समस्यामा छन्। ठूला उद्योग–प्रतिष्ठानलाई ब्याजमा अनुदान दिनुपर्छ। पर्यटन, यातायात लगायतका क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगीलाई राहत दिनुपर्छ। साना तथा मझौला उद्योगीको करिब तीन सय ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ। कोष बनाएर सहुलियतपूर्ण ऋण दियो भने ती उद्योगी टाट पल्टिनबाट जोगिन्छन्। यसका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ जतिको कोष चाहिन्छ। स्वच्छ ऊर्जालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। विद्युत्मा उद्योगलाई राहत दिन सकिन्छ।
नयाँ पूर्वाधार कार्यक्रम नल्याऔं
आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वाधारका नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध, पोखरा विमानस्थल, मध्यपहाडी राजमार्ग, तामाकोसीलगायत सकिन लागेका योजनालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। एक वर्षको योजनामा २५ वर्षको सपना देखाउने गरी बजेट बनाउनु हुँदैन।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेसँग नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ ०७:०६ शनिबार
